शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?
  

लोडसेडिङ : नो टेन्सन !
अर्को पाँच वर्षसम्म दिनको १४ घण्टा लोडशेडिङ हुने त पक्का छ । सरकारले नै घोषणा गरेको कुरा हो यो । सरकारको कुरा त्यस्तै त्यस्तै न हो । खासमा सबैलाई थाहा छ यो लोडशेडिङ अर्को १० वर्षसम्म २० घण्टासम्म पुग्न सक्छ । तर, यसमा चिन्ता कसलाई र किन ? किनकि नेताजीहरुलाई देशमा जति लोडशेडिङ भयो त्यति फाइदा । देशमा बिजुली, पानी, हवाईजहाज नभए मात्र उनीहरुले त्यसको पक्ष र विपक्षमा रहेर राजनीति गर्न पाउनेछन् । जुन दिन देशमा विकास हुन्छ, त्यस दिन उनीहरुको विनाश शुरु हुन्छ । दुनियाँमा कसैले आफ्नो विनाश चाहन्छ होला र ?

जहाँसम्म उद्योगी व्यवसायीहरुको कुरा छ उनीहरुलाई लोडशेडिङले के नै फरक पारेको छ र ? जलबाट निस्केको बिजुलीभन्दा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलबाट निस्केको बिजुली अलि महँगो पर्ने न हो ? त्यो मूल्य पनि आफ्ना उत्पादन वा सेवामा जोडिदिए भइहाल्छ । उपभोक्ताले तिरिहाल्छन् । घरमा इन्भर्टर छँदै छ, फ्याक्ट्रीमा जेनेरेटर । त्यसैले उद्योगी, व्यवसायीलाई लोडशेडिङ कहाँ छ र ? समस्यै परेको भए त अरु ससाना कुरामा दबाब दिन मन्त्रालय र सचिवकहाँ धाउने व्यवसायीले बिजुली आयोजना बनाउन, जहाज खरीद गर्ने निर्णयगराउन, संविधान बनाउन पनि ठूलै आन्दोलन चलाउँथे नै त होलान् । विभिन्न दलका झण्डामुनि ओत लागेर आराम गर्नुभन्दा एउटै व्यावसायिक दल बनाएर नेताहरुको कामकारबाहीविरुद्ध आन्दोलन छेड्थे होलान् । यस्ता कुराहरु कुनै समस्या नठानिएका कारण त नेउवा महासङ्घको चुनावमा आफूआफूबीच बोलीले टोकाटोक, मुड्की र लात्तीले ठोकाठोक गरेर बसे । ठूला समस्या भएका भए त त्यस्ता जाबा सानातिना काम गरेर पक्कै बस्ने थिएनन् होला ।

जहाँसम्म गाउँ र ठाउँठाउँका सर्वसाधारणको कुरा छ उनीहरुलाई लोडशेडिङ कहिले पो थियो र ? किनकि उनीहरुले बिजुलीपानी देखे पनि कतिले चाखे, कतिले अघाउँजी तुन्क्याए पनि बिजुलीबत्तीचाहिँ कहिले पो बाल्न पाएका थिए र ? हिजो नपाएको कुरामा आज उनीहरुले किन टाउको दुखाइरहने ? लोडशेडिङको समस्या शहरका तपाईं-हामीजस्ता सर्वसाधारणका लागि मात्र न हो ।

तर त्यो पनि हामीले बिजुली बाल्ने तरीका नजानेर भएको हो । शहरकै र बिजुली पुगेका केही गाउँका मानिस, जसले तरीका जानेका छन् उनीहरुलाई बिजुलीको समस्या छँदै छैन । उदाहरणका लागि भक्तपुरका केही ठाउँलगायतका कतिपय बाठा उपभोक्ताले बिजुली बाले पनि पैसा तिर्न उनीहरुका लागि कुनै कर छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्रा) ले उनीहरुलाई पैसा तिराउन सक्ला भन्ने कुराको भर छैन । सरकारको त यसै पनि कुनै ठहर छैन ।

त्यस्तै कतिपय अन्य गाउँशहरका उपभोक्ता पनि कम बाठा छैनन् । मुख्य लाइनबाटै 'हुक' गरेर उनीहरुले आफ्ना घर तथा कारखानामा बिजुली बालेकै छन् । माओवादी, खाओवादी, उपभोक्ता अधिकारवादी, जनप्रतिनिधि कसैले पनि यसको विरोधमा एक शब्द बोलेका छैनन्, बोल्नेवाला पनि छैनन् ।

त्यसकारण बिजुलीबत्तीको सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको नै नेपालमा जलबाट बिजुली बनाउने आयोजना बन्न नदिनु हो । अनि बिजुली बत्ती बल्न सक्छ भन्ने कुरा नै बिसिदिनु हो । एउटा भनाइ छ नी 'कुनै कुरा आशा गरेर नपाएपछि निराश बन्नुभन्दा त्यो कुराको आश नै नगर्नु सर्वोत्तम हो ।' त्यसैले सबैभन्दा पहिले कसैले कुनै जलविद्युत् आयोजना बनाउने कुरा गर्‍यो भने सबै मिलेर त्यसलाई असफल गराउनुपर्छ जसरी कतिपय पूवमन्त्री र एनजीओका खेती गर्नेहरुले गर्ने गर्छन् । त्यस्तै अर्को उपाय भनेको अहिले जति बिजुली उपलब्ध छ, आफ्नो हैसियतले भेटेसम्म ठूलाबडाले जस्तै, त्यसको कुनै पनि शुल्क नतिरी उपयोग गरेर सिध्याउनु हो । अलिअलि बचेको बिजुली सिध्याउन निम्नानुसार सुझाव पेश गरेको छु । यो सुझावलाई अर्थमन्त्रीजीले आगामी बजेट 'भाषण' मै पारिदिनुहुन पनि सर्वसाधारणका तर्फबाट म जोडदार माग गर्दछु ।

सुझावहरु
१)    जाडो महीनामा प्राय: सरकारी कार्यालयहरुमा जस्तै अब निजीक्षेत्रमा पनि प्रत्येक अफिसमा र घरमा पनि बिजुली छउञ्जेल हिटर,फ्रिज, टिभी, एसी सबैको स्विच अन राख्ने । बिजुलीबाटै पानी तताउने, भात र पकौडा पकाउने, आदि सबै गर्ने ।
२)    सडकका बत्तीको स्विच चौबीसै घण्टा 'अन' राख्ने ।
३)    लोडशेडिङ उपहार दिएबापत नेव्रि्राका हाकिम, कर्मचारी, राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला सबैलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिइनै रहने, जसरी प्रत्येक दिन मन्दिरमा भगवान्लाई पूजा गरिन्छ ।
यसो गरेपछि बिजुली नभएको कारणले निम्त्याएको सबै समस्या समाप्त हुनेछ ।

Admin 2011-04-29