नयाँ नेपालको आर्थिक चित्र
मदन लम्साल
को हो वास्तविक अर्थमन्त्री ?
अहिले देशको अर्थमन्त्री को छ ? यदि भरतमोहन अधिकारी भन्नुभयो भने तपाईं सय प्रतिशत नै गलत हुनुहुन्छ । किनकि भरतमोहनजी त उपप्रधानमन्त्री पो हो त । हो, उहाँ छायाँ अर्थमन्त्री भने हो । किनकि अर्थमन्त्रीमा पनि उहाँको नाम आउँछ । त्यसो हो भने जसरी वास्तविक प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नभई छविलाल दाहाल उर्फ प्रचण्ड उर्फ.. हुन् भनिएजस्तै भरतमोहनजी छायाँ अर्थमन्त्री मात्र हुन् भने वास्तविक अर्थमन्त्री को त ? पत्ता लगाउने जिम्मा पाठकलाई । त्यत्ति पनि पत्ता लगाउन नसक्ने जनता यदि तपाईं हो भने तपाईं वास्तविक होइन, छायाँ अर्थमन्त्री पाउन मात्र योग्य हुनुहुन्छ । भनाइ नै छ नि 'ती देशका जनताले त्यस्तै नेता मात्र पाउँछन् जस्तो नेता पाउन उनीहरु योग्य छन्' ।

अमिल्दा अर्थसचिव
यसै हप्ता अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सुटुक्क राजीनामा दिएछन् । कुन ठूलो कुरा भयो त ? वर्षौंदेखि छुट्टी नै नलिई काम गरेपछि तनाव भयो होला त्यसैले आराम गर्न लिए होलान् छुट्टी । नेताहरु जस्तै उनी पनि लागे होलान् कुनै रिसोर्टतिर आराम गर्न । तर के-के नै ठूलै घटना भएझैं भएजति मिडियाले भँगेरा टाउके शीर्षक हालेर राजीनामाबारे समाचार छापे ।

पूरक बजेट ल्याउन नदिने । कर्मचारी सरुवा गर्न पनि हत्तपत्त नमान्ने अनि देशका ठूल्ठूला चेम्बरका मेम्बर भइखाका पूँजीपतिहरुलाई जाबो भ्याटको हो कि भ्याट ६९ को नक्कली बिल पेस गरेकै कारण कारबाही गर्नैपर्छ भनी हिँड्ने ! देशका ठूला पूँजीपतिले पनि जाबो नक्कली भ्याट बिल बनाउँदै हिँड्लान् ? बिल बनाएकै रहेछन् भने पनि सक्कली बिलसम्म खरीद गरे होलान्, त्यो पनि तिनका कर्मचारीले । जाबो २-४ अर्ब रुपैयाँका नक्कली बिल छाप्नेजस्ता झीनामसिना कुरा ठूला उद्योगपति व्यवसायीलाई कसरी थाहा हुन्छ ?

यस्ता कुरा गणतन्त्र नेपालमा अति नै अमिल्दा कुरा हुन भन्ने पनि नबुझ्ने मानिस त्यत्रा समयसम्म अर्थसचिव भएर टिके कसरी ? त्यो पो खोजी गर्नुपर्ने विषय हो । 'देशअनुसारको भेष र टाउको अनुसारको केस' वा 'बाँच र बाँच्न देऊ, आफूले नखाए पनि अरुलाई खान देऊ', भन्ने नीतिमा नै देश टिकेको छ भन्ने कुरासमेत नबुझी विनसित्तीमा खनालले किन खन्खन् गर्दै राजीनामा दिएर हिँडेका ? झण्डै ३ करोड नेपालीमध्ये एकपटकमा एकजना मात्र पुग्न सक्ने पदमा पुगेका खनालले यति कुरा पनि नबुझ्ने रहेछन् भनेपछि राजीनामा नदिए के चैं दिन्छन् त ? यिनले राजीनामा दिएकोमा यिनकी श्रीमती र घूस खान नपाएका दुई चार जना सरकारी कर्मचारीबाहेक देशमा अरू सबै सुखी छन् भन्ने हिजोको अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनको चुरीफुरीले देखाइसक्यो ।
 
विश्वको धनीका नयाँ अनुहार
विश्वका सबैभन्दा धनीहरुको नाम सबै पत्रपत्रिकाले छापिरहन्छन् । तर, विश्वका सबैभन्दा धनी सङ्गठनहरुको नाम भने छापिएको हत्तपत्त पाइँदैन । एउटा अमेरिकी अनुसन्धान संस्थाले हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार विश्वमा सबैभन्दा धनी संस्था अफगानिस्तानको 'अल कायदा' हो भने दोस्रो नेपालको 'एमाओवादी' । ती संस्थाभित्र पनि अल कायदाका ओसामा विन लादेन र एमाओवादीका प्रचण्ड क्रमशः प्रथम र दोस्रो धनी  गनिएका छन् । प्रचण्डसँग करीब १२ अर्ब नगद रुपियाँ भएको यो अनुसन्धानको अनुमान छ । होला पनि । देशभरिबाट त्यतिका ट्रेड युनियन, ठेक्कापट्टा, जनसेना, सभासद् आदिबाट आउने पैसा कतै राखिएको थाहा पाइएको छैन । एमाओवादी स्वयम् राष्ट्रवादी दल भएकाले स्वीस बैङ्कतिर लगेर राखेको होला भनेर पत्याउने कुरा पनि भएन । देशभित्र उनीहरूको कमाइ राख्न सरकारले विशेष व्यवस्था गरिदिएको जानकारी आएको छैन । भनेपछि प्रकाण्डवक्ता प्रचण्डले आफ्नो कमाइ राख्ने व्यवस्था त पक्कै मिलाएकै होलान् नि ।

यी तथ्यले थुप्रै महङ्खवपूर्ण पाठ पढाएको छ । एक, अब धनीहरुको सूची तयार पार्दा यी दुई महान् सङ्गठन र महान् व्यक्तिहरुको नाम छुटाउनु हुँदैन । कमसेकम नेपाली मिडियाले यो कुरा छुटाउनु भनेको एमाओवादी र प्रचण्डप्रति पूर्वाग्रही हुनु हो ।दोस्रो, एमाओवादी सारमा पूँजीवादी दल हो, न कि साम्यवादी । जसले धेरै पूँजी जम्मा गर्न सक्छ उही त पूँजीवादी हुन्छ । एमाओवादी तुलनामा अन्य दल त्यति पूँजीवादी हुन सकेका छैनन् । मिडियाले एमाओवादीलाई जबर्जस्ती साम्यवादीको पगरी गुथाइदिएको मात्र हो ।तेस्रो, अब राष्ट्र बैङ्कले हराएको १२ अर्ब रुपियाँ खोज्ने भित्री उद्देश्यका लागि जनतालाई अनावश्यक दुःख दिएर 'राजा टाउके नोट' फिर्ता गर्ने खालको उर्दी जारी गरिरहनु पर्दैन । अब सीधै एमाओवादीकहाँ मार्केटिङ गर्न गए हुन्छ । आखिर क्यासिनोदेखि कर प्रशासनसम्म देशभरिका हरेक आर्थिक स्रोतहरुमा एमाओवादीकै पकड छ । बरु त्यसका लागि कृषि विकास बैङ्क वा टुरिज्म विकासका लागि भनेर क्षेत्रगत विकास बैङ्क खोलिएजस्तै अब राष्ट्र बैङ्कले 'एमाओवादी विकास बैङ्क' खोल्न तुरुन्त स्वीकृति दिँदा हुन्छ । त्यसो भएमा राष्ट्र बैङ्क भित्रकै साम्यवादीहरुको इच्छा पनि पूरा हुन्छ । देशभित्रै हराएको भनिएको १२/१५ अर्ब रुपियाँ पनि जमीन वा तकियामुनिबाट बैकिङ प्रणालीमा आउँछ । त्यसो गरे हुँदैन गभर्नरज्यू ?

Admin 2011-04-01