वाह ! खिचडी नीति
मदन लम्साल
विसं २०४७ अघिसम्म नेपालमा बन्द अर्थतन्त्र थियो । त्यसपछिको सरकारले नेपाललाई खुला अर्थतन्त्रमा लाने घोषणा गर्यो । पछिल्ला सरकारहरुले नेपाललाई मिश्रति अर्थतन्त्र अँगालेको मुलुकका रुपमा विश्वसामु चिनाउन भगीरथ प्रयत्न गरिरहेका छन् ।पाठकलाई थाहै छ, बन्द अर्थतन्त्र अँगाल्नु भनेको देशबाट सबैथोक विदेश जाओस् तर विदेशबाट चरो, मूसो पनि नआओस् भन्ने नीति हो । यो पञ्चायतकालीन नीति थियो ।

त्यस्तै खुला अर्थतन्त्र अर्थात् खुलाबजार नीति भनेको स्वदेशबाट मान्छे, खनिज, पानी, जडीबुटी, अन्य उत्पादन बनाउन आवश्यक कच्चापदार्थ सबै विदेश पठाउन पाउने नीति हो । साथै विदेशबाट पनि हातहतियार, सक्कली होस् या नक्कली औषधि, धान, चामल, गहुँदेखि मानिसको जीवनभरिलाई चाहिने, नचाहिने सबैथोक स्वदेश ल्याउन दिने नीति पनि खुलाबजार नीति हो । योचाहिं प्रजातान्त्रिक भनिएका सरकारहरुले अभ्यास गर्दै आएका छन् ।त्यसो भए मिश्रति अर्थतन्त्र भनेको चाहिँ के हो त ? यस लेखन्दासको विचारमा मिश्रति अर्थतन्त्रको नीतिलाई खिचडी नीति पनि भन्न मिल्छ । किनकि दाल, चामल, नुन, बेसार एकै ठाउँमा मिसाएर मिठो खिचडी पकाइएजस्तै देशलाई चाहिने, नचाहिने, भए पनि हुने र नभए पनि हुने खालका विभिन्न नीतिहरुको सम्मिश्रण गरेर बनेको मिश्रण नीति भएकाले पनि यसलाई खिचडी नीति भन्न सकिन्छ ।

यो मिश्रति अर्थात् खिचडी नीति मन्त्रीहरुलाई, सरकारी कर्मचारीलाई जेजे मन लाग्छ ती चिज विदेश जान दिने, उनीहरुलाई मन नलागेको वस्तु तथा सेवा जान नदिने नीति हो । जस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगलाई चाहिने कच्चापदार्थचाहिँ जान दिने तर तयारी वस्तु सकेसम्म जान नदिने, खोलाको पानी सित्तैमा बगेर जान दिने, तर त्यसलाई बिजुली बनाएर बेच्न नदिने र बिजुली निकाल्ने अनुमतिपत्र लिएर त्यसै बसेकालाई केही पनि नगर्ने, दुर्लभ जडीबुटीहरु विदेश उड्न वा गुड्न दिने, तर त्यसैबाट बनाएका उत्पादनहरु सकेसम्म विभिन्न अड्चन लगाएरै भए पनि बाहिर जान नदिने ।

यो नीतिलाई राष्ट्र बैङ्क, योजना आयोग, निजीक्षेत्र आदि सबै लागेर राम्रोसँग पालना गर्ने-गराउने कुरामा ठूलो योगदान पुर्याइरहेका छन् । उदाहरणका लागि नेपालको केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्कहरु त धेरै खोल्न दिएको छ तर ती बैङ्कहरुले कति ब्याज लिन पाउने, कुनकुन क्षेत्रमा कति ऋण दिन पाउने भन्ने राष्ट्र बैङ्कले आफै तोक्छ । हुँदाहुँदा सुन किन्न पनि पाइने-नपाइनेसमेत राष्ट्र बैङ्कले नै तोक्न थालेको छ । त्यस्तै अब विस्तारै पेण्टिङ किन्न पाइने-नपाइने र अन्ततः मासु र नून पनि किन्न पाउने नपाउनेसमेत उसैले तोक्नेवाला छ । कसैले कुनै नयाँ बिजनेश सृजना गर्यो भने राष्ट्र बैंकले 'खबरदार ! त्यसमा लगानी गर्न पाउँदैनस्' भनिहाल्छ । त्यसै भएर होला विदेशतिर भएको 'भेञ्चर क्यापिटल' भन्ने कुरालाई राष्ट्र बैङ्कले स्वीकृति नदिएको ।कतिपय खिचडी नीति बनाउनमा ठूलो योगदान गर्ने योजना आयोगको भूमिकालाई पनि बिर्सन मिल्दैन । देशमा आज जेजति विकास भएका छन्, त्यो सबै योजना आयोगकै खिचडी नीतिकै कारण सम्भव भएको हो ।

यसको मतलब नेपालको निजीक्षेत्र खासगरी बिजनेश चेम्बरहरुले यो खिचडी नीतिलाई प्रवर्द्धन र संवर्द्धन गर्न केही पनि गरेका छैनन् भन्ने होइन । यसमा उनीहरुले ठूलै योगदान गरिरहेका पनि छन् । चाहे त्यो कार्टेलिङ गर्ने कुरामा होस् या सिण्डिकेट वा कर नतिर्ने उपाय निकाल्ने कुरामा । यसमा निजीक्षेत्रका केही कम्पनीहरुले त ठूलै इन्नोभेसन (नवप्रवर्तन) ल्याएका छन् । जस्तै, भ्याटको नक्कली बिल सृजना गरेर-गराएर । यसमा एक दुइ बिजनेश चेम्बरले त मिटिङ गरेरै निजीक्षेत्रको कार्यलाई जसरी पनि सफल बनाउनुपर्छ भनेर लागेको थाहा भएको छ । यसरी एकातिर विकासका लागि राज्यले खर्च गरेन भनेर कराइरहने अर्कोतिर सकेसम्म कर नतिर्ने वा कम तिर्न विभिन्न उपाय निकाल्ने निजीक्षेत्रको यो गतिविधिले देशको विकास गर्नुका साथै खिचडी नीतिलाई अझ प्रवर्द्धन गर्न पक्कै ठूलो योगदान पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।