प्रजातन्त्रले काम गरिरहेको छ

( मदन लम्साल )
डेमोक्रेसीलाई नेपालमा पहिलेपहिले प्रजातन्त्र भन्ने गर्दथे । माओवादी दलको करबलपछि अन्य सबै दलको सहमतिमा हिजोआज यसलाई लोकतन्त्र भन्न थालिएको छ । भोलि कुनै नयाँ बाहुबलशाली दल आएर यसको नाम 'जोकतन्त्र' वा 'झोंकतन्त्र' पनि भन्न भनाउन सक्छ, त्यो भिन्दै कुरा हो । तर, जसले जे नाम दिए पनि नेपालमा प्रजातन्त्रले राम्रैसँग काम गरिरहेको छ ।

प्रजातन्त्रका मुख्य मेरुदण्ड भनेका स्वतन्त्र न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका हुन् । बच्चाबच्चालाई पनि थाहै छ, नेपालमा न्यायपालिका पूर्ण स्वतन्त्र छ । व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्को दह्रो स्वतन्त्र उपस्थितिमा झन् शङ्कै भएन । यसका ६०१ जना सदस्यले चाहे भने आफ्नो म्याद अझै थपिरहन सक्छन् । अर्थात् यो एउटा अजम्मरी तङ्खव हो, यस मुलुकमा । अब रहयो कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को कुरा । यसको अस्तित्वको विषयमा त झन् कुनै शङ्का उठाउनै परेन । नेपालमा राजनीति गर्ने मान्छे हुन् या अर्थशास्त्री, व्यापारी हुन् वा बाँदरशास्त्री, सबैको जीवनको एउटा प्रमुख उद्देश्य भनेकै त्यही कार्यपालिकामा पुग्नु हो । चार महिनाअघि राजीनामा दिएको मन्त्रिपरिषद् अझै यथावत् कायम छ । अर्थात् आत्महत्या गरिसकेको व्यक्ति जिउँदै बसिरहेको छ । त्यो जति अजम्मरी यो सृष्टिमा के होला र ?

त्योबाहेक डेमोक्रेसीमा चाहिने भनेको एउटा स्वतन्त्र प्रेस हो । सबैलाई थाहा छ, नेपालमा जति स्वतन्त्र प्रेस दुनियाँमा कहीँ पनि छैन । त्यसैले त नेपाली प्रेसले जहिले, जसलाई, जसरी मानसम्मान दिनुपर्छ दिएकै छ, जसलाई टोक्नुपर्छ कलमले टोकेकै छ, ठोक्नुपर्नेलाई ठोकेकै छ । यसमा पनि कुनै शङ्काको कुरा रहेन ।

अब रहयो मानवअधिकार, बालअधिकार, महिलाअधिकारलगायतका अधिकारका कुरा । त्यस्ता अधिकारहरूको विषयमा नेपालमा जति 'डकुमेण्टेड रिपोर्ट' शायदै विश्वमा कुनै देशमा बनेका होलान् । यी विभिन्न अधिकारका लागि काम गर्ने भनेरै हजारौं गैरसरकारी संस्था देशका अन्तर-कुन्तरसम्म फैलिएका छन् । भनेपछि डेमोक्रेसीमा चाहिने अधिकारको एउटा महङ्खवपूर्ण कुरा पनि नेपालमा छँदै छ ।

अर्को भनेको विकेन्द्र्रीकरण हो । विकेन्द्रीकरण भनेको हिजो केन्द्रमा रहेका कर उठाउनेलगायतका विभिन्न अधिकारहरू स्थानीय तहसम्म पुग्नु हो । त्यो कुरामा पनि नेपाल शायद संसारमै उदाहरणीय होला । हिजो केन्द्रीय राज्यले मात्र उठाउने विभिन्न किसिमका करहरू आज स्थानीय तहमा विभिन्न समूहले उठाउन थालेका छन् । उदाहरणका लागि एउटा कुनै गाडी एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गुडेको छ भने उसले सडक कर त सरकारलाई बुझाउनैपर्छ । त्योबाहेक गाडी गुडेको कर स्थानीय दादाहरूलाई तिर्नुपर्छ ।

तर कुरो त्यत्तिमै सकिँदैन । यसको अर्को पाटो पनि छ । कुनै होटल वा पसलअगाडि गाडी रोकिदिएबापत गाडी ड्राइभरलाई उक्त होटल वा पसलले पनि कर बुझाउनुपर्छ ।

ट्राफिकहरूलाई बेलाबेलामा बुझाउनुपर्ने करको विषयमा त यहाँ उल्लेख गरिरहन नै परेन । शहरभित्र त झन् सक्कली लाइसेन्स बनाउँदा र नक्कली लाइसेन्स बनाउँदा सरकार र गिरोहलाई छुट्टाछुट्टै कर तिर्नुपर्छ । मोटरसाइकल (मोसा) र गाडी पाकिर्ङ (गापा) मा पनि विकेन्द्रीकरण पूर्ण रूपमा लागू भएको पाइन्छ । त्यसैले हरेक टोल, चोक र गल्लीमा मोपा र गापाका लागि पार्किङ कर तिर्नुपर्छ । जुन कुरा नगरपालिका (नपा) वा महानपाका कुनै अधिकारीलाई सुइँकोसम्म पनि हुँदैन । विकेन्द्रीकरण होस् त यस्तो पो ।

नेपालका सरकारी अफिसमा प्रायः सबै काम फटाफट फत्ते हुन्छन् । त्यसमा कसैकसैले पैसा पनि खर्च गर्लान् र कुरा नबुझेर यसलाई भ्रष्टाचार भन्ठान्लान् । तर पैसा दिएर काम गराउनु भनेको 'इन्सेण्टिभ' दिनु हो । यसै पनि सरकारी कर्मचारीको तलब थोरै हुन्छ । त्यसमा अलिअलि 'इन्सेण्टिभ' नदिने हो भने उसले के उत्साहले काम गर्ला त ? यो कुरा आज सबै प्रजातन्त्रवादीले बुझेका छन् ।

यसरी आजको नयाँ परिस्थितिमा डेमोक्रोसीको परिभाषा फेरिइसकेको छ । आज डेमोक्रेसी भनेकै जसलाई, जहिले, जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउनु हो । त्यसकारण नेपालमा अहिले जेजे भइरहेको छ, ती सबै डेमोक्रेसीको मर्म र भावनाअनुसार नै भइरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा अहिले प्रजातन्त्रले आफ्नो काम राम्रोसँग गरिरहेकै छ भन्न सकिन्छ ।