धनाढय बन्ने नयाँ सूत्र
मदन लम्साल

हुती भएका र गरीखान सक्नेहरुले त देशभित्रै राम्रै आर्थिक क्रान्ति गरिसकेछन् । धेरै मानिसले यसबारे सुइँको पाउन सकेकै छैनन्जस्तो छ । थाहा पाएका केही डेढअक्कलीहरु भने विविध कारणले आफूले आर्थिक क्रान्ति गर्न नसकेकोमा पुर्पुरोलाई दोष दिइबसेका होलान् । रातारात नवधनाढय बनेका नेपालीहरुको सूची पनि लामो भइसकेको छ । यसरी नवधनाढय हुने कला जान्ने विविधकोटिका 'कलाकार'हरु छन् । केही उदाहरण यस्ता छन्:

छिटो धनी बन्नेहरुको अग्रपङ्क्तिमा छन्, आर्थिक क्रान्ति गर्ने नाराले उद्योगी-व्यापारी तर्साउन सफल दलसम्बद्ध ट्रेड युनियनका नेताहरु । चप्पल पड्काउँदै ३-४ वर्षअघि क्यासिनो र काठ उद्योगदेखि कपडा कारखानासम्म पसेका उनीहरु अहिले ती उद्योग आफै खरीद गरेर चलाउन सक्ने आर्थिक हैसियत राख्छन् । तिनका पुराना मालिकहरु भने अब कि पलायन हुने नभए तीनै मजदूरकहाँ ज्यालादारीमा काम गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । मार्क्सले भनेको 'सर्वहाराको अधिनायकत्व'को नेपाली अर्थ शायद यही हो ।

ट्रेड युनियनका नेताले मात्र यस्तो सफलता देखाएका होइनन् । आर्थिक क्रान्ति गर्ने भन्ने प्रायः सबै दलका नेता पनि देशै किन्न सक्ने गरी धनी भइसकेका छन् । भनिन्छ, शहरमा अहिले बनेका कतिपय व्यावसायिक भवनहरु, नयाँ सेवा र सञ्चार उद्योगहरु, ठूल्ठूला सिमेण्ट कम्पनी, जग्गा र हाउजिङ कम्पनीहरुमा यिनै नेताहरुकै लगानी छ । त्यस क्रममा नेताहरुका भान्छे, आसेपासे, काम मिलाइदिने, लाइसेन्स दिलाइदिनेदेखि भारतबाट गायब भएका गाडी तिनै नेताका नाममा भिडाइदिने सबै दुईचार दिनमै सवहाराबाट सवसुविधासम्पन्न बन्न सफल भएका छन् । त्यसैले त देश मन्दीमा गए पनि घरजग्गाको भाउ र यी नेताका हृयाउमा कुनै कमी आएको छैन । गाउँदेखि शहरसम्म बिहानभरि चियापसलमा राजनीतिक गफ चुटेर, दिनभरि ठेक्कापट्टादेखि बस टिकट काउण्टरसम्मबाट 'हप्ता' असुलेर यी नेताका कार्यकर्ताहरुको छिटो धनी बन्ने खेती मौलाएको छ ।

छिट्टै धनी बनेका नयाँ अनुहार भनेका नक्कली भ्याट बिल बनाइदिने अडिटरहरुदेखि त्यस्ता बिल किन्ने साहू र ती बिल सदर गरेर गुण लगाउने राजस्वका अधिकारीहरुसमेत भेटिन्छन् । जग्गा दलाली गर्ने, भन्सारमा काम गर्ने र दुईनम्बरी गर्नेहरु प्रायः सबैले सधैं पैसा कमाएकै छन् ।

अहिले नवधनाढय बन्न सफलमा कतिपय स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ)हरु रहेको धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । अहिले एलडीओ हुन योग्यता पुगेका कतिपय सरकारी कर्मचारी भन्सारभन्दा पनि जिल्लातिर पोष्टिङ पाउन हाकिमलाई बीसौं लाख रुपैयाँसम्म प्रसाद चढाउन आतुर हुने गरेको खबर छयाप्छयाप्ती आएका छन् । जिल्लामा जाने बजेटले आफ्नो विकास गर्ने समाजसेवी नीति कम चर्चा हुने तर लाभकारी भएको उनीहरुलाई थाहा छ ।

भारतमा नवधनाढयहरुको पङ्क्तिमा नेतापछि धर्मगुरुहरु आएका छन् । नेपालमा पनि धर्मगुरुहरु विस्तारै अगाडि आउँदै छन् नवधनाढयको सूचीमा पर्न । यसरी फरक तिकडमबाट नवधनाढय बन्नेहरुमा एउटा साझा खुबी छ- त्यो हो, उनीहरु कसैले पनि धन कमाउन सुको लगानी गर्नुपरेको छैन । विनालगानी र राज्यलाई एक पैसा पनि कर नतिरी अर्बौं कमाउन सक्नु पो वास्तविक उद्यमशीलता हो । त्यसमा उनीहरुलाई स्याबासी र बधाइ दुवै दिनु आवश्यक छ ।  

निजीक्षेत्रका उद्योगीव्यापारी भनाउँदाहरुलाई के भन्नु र खै ! खालि बत्ती बलेन, श्रमिकले काम नगरी ज्याला दोब्बर माग्यो भनेर अलापविलाप मात्र गरी रहन्छन् । पैसै कमाउन मन छ भने नक्कली भ्याट बिल बनाउनु, यसो जग्गासग्गा दलाली गर्नु, कि त आर्थिक क्रान्ति गर्ने दलको झण्डामुनि छिरिहाल्नु । ती केही पनि गर्न सकिँदैन भने गेरूवस्त्र लगाएर 'ब्रहृम सत्यं जगन्मिथ्याको' प्रवचन शृङ्खला शुरु गर्नू । अनि पो कमिन्छ पैसा । यो वाणिज्य सङ्घ र उद्योग सङ्गठनको पछि लागेर केही हुँदैन । त्यसमा लागेर धनी हुने भए त्यस्ता सङ्गठनमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भइसकेका मानिसहरु किन बैङ्कको कालोसूचीमा परिरहन्थे होलान् र ?

Admin 2011-03-11