भ्याट छली होइन, टयाक्स प्लानिङ
मदन लम्साल

केही प्रतिष्ठित व्यवसायीहरुले नक्कली नै त नभनौं डुप्लिकेट भन्न मिल्ने भ्याट बिल बनाएर आधुनिक ढङ्गले टयाक्स प्लानिङ गर्न मात्र के खोज्या थिए, अनाहकमा खैलाबैला मच्चियो । टयाक्स प्लानिङ गर्नु व्यवसायीहरुको पेशाले पाएको अधिकारै हो । यस्तो गौरवपूर्ण काम गर्दा पनि सरकारले सताउनु र मिडियाले चर्चा गरिदिनु अशोभनीय कार्य हो । खाने काम केवल राजनीति गर्ने मान्छेहरु र सरकारी कर्मचारीले मात्र गर्न पाउनु पर्छ भनेर त नेपालको संविधानमा लेखेको छैन नि ! यसो मेसो मिलाएर व्यापारीहरुले २०/५० करोड खाए त के बिग्य्रो ? व्यवसायको भाषामा टयाक्स छल्नु भनेको टयाक्स प्लानिङ गर्नु नै हो । र, आफ्नो टयाक्स प्लानिङ गर्न पाउनु व्यवसायीको मात्र होइन, हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार नै हो । यसरी कसैको नैसर्गिक अधिकारमा अङ्कुश लगाउन खोज्नु सरासर 'खुला बोर्डर' अर्थतन्त्रविरुद्धको कुरा हो ।

देश विकास गर्ने जुनसुकै मोडलको कुरा गरे पनि देशको विकास भएपछि पैसा कमाउने भनेकै व्यवसायीहरुले हो । 'दाल कहाँ पोखियो भातमा' भनेझैं वर्षौं लगाएर देश विकास गरीकन अनि व्यवसायीलाई धनी बनाउने लामो बाटो जानुभन्दा जसरी भए पनि व्यवसायीहरुलाई कम कर तिर्न सघाएर छिटोछिटो पैसा कमाउन दिने मोडल नै एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो नेपालका लागि सर्वोत्कृष्ट मोडल हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले त जुन राजनीतिक रङको अर्थमन्त्री बने पनि एउटै रङको भीडीआईएस अर्थात् करको स्वैच्छिक घोषणा कार्यक्रम ल्याइहाल्छन् । विगतमा जतिसुकै नाफा कमाएको भए पनि कालो, रातो धन्दा गरेको भए पनि एकपटक यो वर्षको कर यसो तिरिदिएको जस्तो गरेमा बाँकी सबै माफी पाउने योजना हरेक बजेटमा दोहोरिइ तेहरिइ आइरहेकै छ । यी सबै व्यवसायीलाई कमाउने मौका दिने नीतिअन्तर्गत नै आएका कुरा हुन् । त्यसैले यो भीडीआईएस वर्षमा एकचोटि मात्र होइन, प्रत्येक तीन/तीन महीनामा ल्याइरहनु पर्दछ । त्यसो नगर्ने हो भने सरकारी कार्यालयमा टक्रयाइने अतिरिक्त शुल्क (अशु) को हिसाबले व्यवसायी सधैं मार्कामा परिरहन्छन् । कि त त्यस्ता अशु दिएको कुराको कर मिनाहा हुने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्‍यो । हैन भने, भीडीआईएस वा त्यस्तै केही ल्याइरहनु पर्‍यो ।

कोहीकोही मानिस कर छलेर व्यवसायीले ठूलै अपराध गरेजस्तो कुरा गर्छन् । ए बाबा, व्यवसायीले पनि गलत काम गर्न सक्छ ? कुनै व्यवसायीको फर्म वा कम्पनीबाट त्यसो भएको रहेछ भने त्यो कि त उसको कर्मचारीले गरेको हो कि उसले नियुक्त गरेको स्वतन्त्र अडिटरले । फेरि व्यवसायीले यी सबै कुरा सरकारी कर्मचारीले सिकाएबमोजिम नै गरेका हुन् नि ! त्यसैले बिचरा व्यवसायीहरुलाई यस्तो कर छलीसलीका कुरामा दोष लगाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।हुन त व्यवसायीहरु पनि डराउनु पर्दैन । कसैले जानीजानी नै करसर छली गरेको छ भने पनि नेपालमा डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । किनभने अहिलेसम्म कर छलेकै कारण मात्र कोही जेल परेको वा ठूलो कारबाही भएको रेकर्ड नेपालमा छैन । अहिलेको जस्तो सामान्य टयाक्स प्लानिङ गर्दा त डराउनुपर्ने कारण बिल्कुलै छैन ।जेहोस्, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको अहिलेको नेपालमा आआफ्नो अधिकारको संरक्षण नै हो । बालअधिकार, महिलाअधिकारलगायत थुप्रै अधिकार जस्तै व्यवसायीले टयाक्स प्लानिङ गर्न पाउने उसको नैर्सर्गिक अधिकारबाट उसलाई वञ्चित गर्न मिल्दै मिल्दैन ।बरु त्यसका लागि अब बन्ने भनिएको संविधानमा नै यो कर छली, भ्याट छली आदिको सट्टा 'टयाक्स प्लानिङ'को अधिकार सुरक्षित गरिदिनु सबभन्दा उत्तम उपाय हो । बरु यसका लागि व्यावसायिक क्षेत्रबाट विधायक संसद्मा चुनिएर गएका उद्योगी-व्यापारी सभासद्ले लबी गर्न शुरु गरिहाल्ने हो कि ?