रुपैयाँको प्रतीक चिह्न
अब डलर, पाउण्ड, युरो वा येनजस्तै रुपैयाँको लागि छुट्टै संकेतको प्रयोग हुने भएको छ । भारतीय मन्त्री परिषद्को बैठकले करिव ३ हजार प्रस्तावमध्येबाटे देवनागरी अक्षर 'र' तथा अंग्रेजी अक्षर 'आर' को मिस्रित संकेतलाई अनुमोदन गरेको हो । यसका लागि भारतीय रिजर्व बैंकले साढे दुई लाख पुरस्कारसहित प्रतिस्पर्धा गराएको थियो जसमा इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका पीएचडी विद्यार्थी उदय कुमार विजयी भए ।
भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले नयाँ संकेतको प्रयोगले भारतीय संस्कृति र परम्परालाई झल्काउने बताएका छन् । भारतीय सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अम्बिका सोनीले यसबाट भारतीय अर्थतन्त्रको बढ्दो क्रमलाई संकेत गरेको बताएकी छन् । साथै उक्त संकेतको प्रयोगपछि आफ्नो मुद्रा रुपैयाँ वा रुपैयाँ लेख्ने मुलुकहरू पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, श्रीलंका र नेपालको भन्दा फरक हुने सरकारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो चिन्हले भारतीय रुयैयाँ मात्र संकेत गर्ने हठ भारतले लियो भने रुपैयाँमै कारोबार गर्ने अन्य मुलुकलाई मुद्राको पहिचान गराउन समस्या पर्ने देखिएको छ । अमेरिका, सिंगापुर, अष्ट्रेलियालगायत देशका मुद्रालाई डलर नै भनिन्छ । यिनीहरूले आफ्नो देशको कोड राखे पनि डलर जनाउन एउटै संकेत प्रयोग गर्ने गर्छन् । प्रचलन बढ्दै जाँदा रुपैयाँ जनाउने चिह्न पनि त्यहीअनुरूप प्रयोगमा आउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
संस्थागत रूपमै पोल्याण्डमा रोजगारी
काठमाडौं । पोल्याण्डमा रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा नेपाली कामदारको माग भएको छ । रोजगारीमा कामदार पठाउनका लागि दुई म्यानपावर कम्पनीले स्वीकृत पाएको बैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक मनोहर खनालले बताए ।
नेपाल स्थित युनिभर्सल इण्टरनेशनल प्रालि र एलाइन्स ह्यूमन रिसोर्स प्रालिले नेपाली कामदार पोल्याण्ड पठाउनेछ् । यी मध्ये एलाइन्सले महिला कामदार र युनिभर्सलले महिला तथा पुरुष दुवै कामदार पठाउने बताएका छन् । रोजगारीको लागि ३ सय कामदारको माग आएको छ । जसमा महिला २ सय र पुरुष १ सय छन् ।
पोल्याण्डका तर्फाट नोवा स्पोट्का जो ओ कम्पनीले यस्तो कामदारको माग गरेको हो । यस कम्पनीले कृषि क्षेत्रमा लागि सहायक कामदार माग गरेको हो । नेपाली कामदारले पोल्याण्डमा मासुजन्य जनावर उत्पादन, कृषि र खेतीमा काम गर्नुपर्ने निर्देशक खनालले बताए । २०६७ साल असार २६ गते कामदार पठाउने पहिलो निर्णय भए पनि यही असार ३० गतेदेखि मात्र म्यानपार कम्पनीहरूले विज्ञापन प्रकाशन गरेका छन् । पोल्याण्ड जानका लागि नेपाल सरकारले भिसा शुल्क, हवाई सुल्क, मेडिकल जाँच खर्च लगाएत अन्य खर्च समेत गरेर जम्मा ८० हजार ४ सय रूपैया तोकेको छ । यस अघि त्यहाँ पूर्व स्वीकृति नलीई व्यक्तिगत सम्पर्कबाट मात्र कामदार जाने गरेको निर्देशक खनालले बताएए । व्यक्तिगत सर्म्पर्कबाट कामदार जादा साढे २ लाख देखि साढे ३ लाख रूपैया सम्म तिर्ने गरेका थिए ।
यस अघि लागत खर्च निर्धारण नगरेका कारण संस्थागत रूपमा पोल्याण्डमा कामदार पठाउन सकिएको थिएन ।
दुई ठूला स्टील उद्योग आउँदै
काठमाडौं । बारा र रूपन्देहीमा दुई नयाँ स्टील उद्योग स्थापना गरिने भएका छन् । बारामा एसआर आइरन इन्ड्रस्ट्रिज प्रालि र रूपन्देहीमा नारायणी इस्पात प्रालिले उद्योग स्थापनाको तयारी थालेका हुन् । दुवै उद्योगमा गरेर कुल एक अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने बताइएको छ ।
बाराको जितपुरमा नारायणी इस्पात प्रालिले उद्योग स्थापनाको तयारी थालेको छ । उद्योग ६० करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थापना हुनेछ । उद्योगले रोल्ड प्रोडक्ट (बार, एंगल, च्यानल) ७५ हजार मेट्रिक टन, रिब्ड वायर (टोरकरी) १० हजार मेट्रिक टन, किलाकाँटी २ हजार मेट्रिक टन, जीआई पाइप १० हजार मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमताको लक्ष्य राखेको छ ।
सञ्चालक सत्यनारायण कयालका अनुसार उद्योग स्थापना हुने जग्गामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको तयारी सुरु भएको छ । ऋणबारे टुंगो नभएकाले उद्योग स्थापनाको काम ढिलो भएको उनले बताए । उनले भने, 'बैंकिङ ऋणको टुंगो लाग्नेबित्तिकै प्लान्ट भित्र्याउन प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्छौं ।' कयालका स्टार सिमेन्ट र नारायणी मिल्सलगायतका निर्माण सामग्री उद्योग छन् ।
त्यस्तै, रुपन्देहीको पडसरी गाविसमा स्थापना हुने एसआर आइरन इन्ड्रस्ट्रिमा ४० करोड रुपैयाँको लगानी रहने सञ्चालक सीताराम उप्रेतीले बताए ।
उद्योगले छड, एंगल पत्ती, च्यानल, सेक्सन आदिको उत्पादन गर्नेछ । उद्योगको उत्पादन क्षमता प्रतिदिन एक सय २५ टन रहने उप्रेतीले बताए । उद्योग स्थापनाको तयारी शुरु भइसके पनि भदौपछि मात्र प्लान्टलाई आवश्यक पर्ने उपकरणका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिने बताइएको छ । उनका अनुसार, भारतबाट उद्योगको प्लान्ट खरिद गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।
उद्योगले वार्षिक १८ हजार मेट्रिक टन एमएस इन्गोट तथा ४५ हजार मेट्रिक टन रोल्ड प्रोडक्ट (बार, एंगल, च्यानल, स्ट्रिप आदि) उत्पादन गर्नेछ । उद्योगमा १ सय १० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बताइएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि माछापुच्छ्रे बैंकसँग ऋण लिन लागिएको छ । परिस्थिति प्रतिकूल नभए आगामी आर्थिक वर्षबाट उत्पादन सुरु हुने जानकारी दिए । उप्रेती हाल ह्युम पाइप, विद्युत् पोल र क्रसिङ उद्योग तथा रियल स्टेट सम्बद्ध व्यवसाय रहिरहेका छन् ।
कञ्चनपुरमा नयाँ चिनी उद्योग
महेन्द्रनगर । आगामी पुस महिनामा नयाँ चिनी मिलले यहाँबाट उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ । कञ्चनपुर रामविलासमा महाकाली सुगर इन्ड्रस्ट्रिज प्रालिले ऊखु उत्पादनको आगामी मौसममा उत्पादन सुरु गर्ने भएको हो । ४० करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थापना भएको उद्योगको दैनिक १ हजार २ सय टन उखु क्रसिङ क्षमता छ ।
'उद्योग निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ,' उद्योगका इन्जिनियर बीके गुप्ताले भने, 'तीन साताभित्र उद्योगको फाउन्डेसन कार्य सकिन्छ ।'
गुप्ताका अनुसार, भारतको कर्नाटकबाट उद्योगको मुख्य प्लान्ट खरिद गरिसकिएको छ । उद्योगले कर्नाटकको चिनी मिलले प्रयोग गरिरहेको प्लान्ट खरिद गरेको जानकारी दिएको छ । थप उपकरण खरिदका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने तयारी भइरहेको गुप्ताले जानकारी दिए ।
उद्योगले वाषिर्क २७ हजार टन चिनी तथा २ हजार ७ सय किलोलिटर रेक्टिफाइड स्प्रिट उत्पादन गर्ने छ । चिनी उद्योगमा ४ सय २५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बताइएको छ । शिखर श्रेष्ठसहितका लगानीकर्ताको समूहले उद्योग स्थापना गर्न लागेको हो । नेपालमा हाल नौ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
मौद्रिक नीति खुकुलो नहुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७-६८ को मौद्रिक नीति खुकुलो नहुने बताएको छ । 'बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताको अभाव क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । शोधनान्तर घाटा पनि बिस्तारै घट्दै गएको छ । तर, मूल्य वृद्धिको दर भने अहिले पनि दोहोरो अङ्कमा नै रहेकाले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति धेरै खुकुलो बनाउन सकिँदैन,' राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले भने । यदि मौद्रिक नीतिलाई अहिलेभन्दा पनि खुकुलो बनाउने हो भने मूल्य वृद्धिको दर अझै बढ्न सक्ने र मूल्य स्थिरता कायम गर्ने बैंकको उद्देश्य पनि पूरा नहुने उनले बताए ।
मौद्रिक नीति आवश्यकताभन्दा बढी खुकुलो भएकाले बजारमा चाहिनेभन्दा बढी मूद्रा आपूर्ति भएको र मूल्य वृद्धि दोहोरो अङ्कमा पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले आव २०६५-६६ बाट मौद्रिक नीति केही कडा पारेको थियो । मुद्राको आपूर्ति कम गर्नकै लागि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने नगदको अनुपात (सीआरआर) र बैंक दर ५० बिन्दुले बर्ढाई क्रमशः ५.५ र ६.५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो ।
साथै, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लाई लामो समयपछि पुनः सक्रिय पारिएको थियो । र, राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनमा पनि कडा नीति लिएको थियो । फलस्वरूप, मूल्य वृद्धिको दर केही घटेको र बैंकिङ प्रणालीमा पनि स्थायित्व कायम हुन थालेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गोपालप्रसाद काफ्ले भन्छन्, 'अध्ययन भइरहेकाले मौद्रिक उपकरणहरूमा परिमार्जन हुन पनि सक्छ, तर धेरै खुकुलो नीतिले आर्थिक तथा मौद्रिक अनुशासन बिथोलिन सक्छ ।' तयारी भइरहेकाले सम्भव भएसम्म यही साता नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने उनले जानकारी दिए ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताको विचारसँग सहमत छन् । 'राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिपछि बैंकहरूले आफूसँग भएको नगद मौज्दातलाई सीआरआरको रूपमा मान्यता पाइरहेको हुँदा अहिलेको ५.५ प्रतिशत सीआरआर जायज छ । साथै हाल कायम ६.५ प्रतिशत बैंकदर घटाउनुको सट्टा पूर्वाधारमा लगानी बढाउनका लागि मध्यम र दीर्घकालीन पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ ।' अहिलेको अवस्थामा खुकुलो मौद्रिक नीतिले केवल मुद्राको आपूर्ति बढाउने र यसको प्रत्यक्ष असर मूल्य वृद्धिमा पर्ने हुनाले राष्ट्र बैंकले गहन अध्ययन गरेर मात्रै नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने पन्तको धारणा छ । साथै बिनाअध्ययन बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न अनुमति खुला गर्न नहुने बरु भएका कम्पनीहरू एकआपसमा गाभिन (मर्जर) प्रेरित गर्ने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अब डलर, पाउण्ड, युरो वा येनजस्तै रुपैयाँको लागि छुट्टै संकेतको प्रयोग हुने भएको छ । भारतीय मन्त्री परिषद्को बैठकले करिव ३ हजार प्रस्तावमध्येबाटे देवनागरी अक्षर 'र' तथा अंग्रेजी अक्षर 'आर' को मिस्रित संकेतलाई अनुमोदन गरेको हो । यसका लागि भारतीय रिजर्व बैंकले साढे दुई लाख पुरस्कारसहित प्रतिस्पर्धा गराएको थियो जसमा इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका पीएचडी विद्यार्थी उदय कुमार विजयी भए ।
भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले नयाँ संकेतको प्रयोगले भारतीय संस्कृति र परम्परालाई झल्काउने बताएका छन् । भारतीय सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अम्बिका सोनीले यसबाट भारतीय अर्थतन्त्रको बढ्दो क्रमलाई संकेत गरेको बताएकी छन् । साथै उक्त संकेतको प्रयोगपछि आफ्नो मुद्रा रुपैयाँ वा रुपैयाँ लेख्ने मुलुकहरू पाकिस्तान, इन्डोनेसिया, श्रीलंका र नेपालको भन्दा फरक हुने सरकारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो चिन्हले भारतीय रुयैयाँ मात्र संकेत गर्ने हठ भारतले लियो भने रुपैयाँमै कारोबार गर्ने अन्य मुलुकलाई मुद्राको पहिचान गराउन समस्या पर्ने देखिएको छ । अमेरिका, सिंगापुर, अष्ट्रेलियालगायत देशका मुद्रालाई डलर नै भनिन्छ । यिनीहरूले आफ्नो देशको कोड राखे पनि डलर जनाउन एउटै संकेत प्रयोग गर्ने गर्छन् । प्रचलन बढ्दै जाँदा रुपैयाँ जनाउने चिह्न पनि त्यहीअनुरूप प्रयोगमा आउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
संस्थागत रूपमै पोल्याण्डमा रोजगारी
काठमाडौं । पोल्याण्डमा रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा नेपाली कामदारको माग भएको छ । रोजगारीमा कामदार पठाउनका लागि दुई म्यानपावर कम्पनीले स्वीकृत पाएको बैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक मनोहर खनालले बताए ।
नेपाल स्थित युनिभर्सल इण्टरनेशनल प्रालि र एलाइन्स ह्यूमन रिसोर्स प्रालिले नेपाली कामदार पोल्याण्ड पठाउनेछ् । यी मध्ये एलाइन्सले महिला कामदार र युनिभर्सलले महिला तथा पुरुष दुवै कामदार पठाउने बताएका छन् । रोजगारीको लागि ३ सय कामदारको माग आएको छ । जसमा महिला २ सय र पुरुष १ सय छन् ।
पोल्याण्डका तर्फाट नोवा स्पोट्का जो ओ कम्पनीले यस्तो कामदारको माग गरेको हो । यस कम्पनीले कृषि क्षेत्रमा लागि सहायक कामदार माग गरेको हो । नेपाली कामदारले पोल्याण्डमा मासुजन्य जनावर उत्पादन, कृषि र खेतीमा काम गर्नुपर्ने निर्देशक खनालले बताए । २०६७ साल असार २६ गते कामदार पठाउने पहिलो निर्णय भए पनि यही असार ३० गतेदेखि मात्र म्यानपार कम्पनीहरूले विज्ञापन प्रकाशन गरेका छन् । पोल्याण्ड जानका लागि नेपाल सरकारले भिसा शुल्क, हवाई सुल्क, मेडिकल जाँच खर्च लगाएत अन्य खर्च समेत गरेर जम्मा ८० हजार ४ सय रूपैया तोकेको छ । यस अघि त्यहाँ पूर्व स्वीकृति नलीई व्यक्तिगत सम्पर्कबाट मात्र कामदार जाने गरेको निर्देशक खनालले बताएए । व्यक्तिगत सर्म्पर्कबाट कामदार जादा साढे २ लाख देखि साढे ३ लाख रूपैया सम्म तिर्ने गरेका थिए ।
यस अघि लागत खर्च निर्धारण नगरेका कारण संस्थागत रूपमा पोल्याण्डमा कामदार पठाउन सकिएको थिएन ।
दुई ठूला स्टील उद्योग आउँदै
काठमाडौं । बारा र रूपन्देहीमा दुई नयाँ स्टील उद्योग स्थापना गरिने भएका छन् । बारामा एसआर आइरन इन्ड्रस्ट्रिज प्रालि र रूपन्देहीमा नारायणी इस्पात प्रालिले उद्योग स्थापनाको तयारी थालेका हुन् । दुवै उद्योगमा गरेर कुल एक अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने बताइएको छ ।
बाराको जितपुरमा नारायणी इस्पात प्रालिले उद्योग स्थापनाको तयारी थालेको छ । उद्योग ६० करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थापना हुनेछ । उद्योगले रोल्ड प्रोडक्ट (बार, एंगल, च्यानल) ७५ हजार मेट्रिक टन, रिब्ड वायर (टोरकरी) १० हजार मेट्रिक टन, किलाकाँटी २ हजार मेट्रिक टन, जीआई पाइप १० हजार मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमताको लक्ष्य राखेको छ ।
सञ्चालक सत्यनारायण कयालका अनुसार उद्योग स्थापना हुने जग्गामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको तयारी सुरु भएको छ । ऋणबारे टुंगो नभएकाले उद्योग स्थापनाको काम ढिलो भएको उनले बताए । उनले भने, 'बैंकिङ ऋणको टुंगो लाग्नेबित्तिकै प्लान्ट भित्र्याउन प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्छौं ।' कयालका स्टार सिमेन्ट र नारायणी मिल्सलगायतका निर्माण सामग्री उद्योग छन् ।
त्यस्तै, रुपन्देहीको पडसरी गाविसमा स्थापना हुने एसआर आइरन इन्ड्रस्ट्रिमा ४० करोड रुपैयाँको लगानी रहने सञ्चालक सीताराम उप्रेतीले बताए ।
उद्योगले छड, एंगल पत्ती, च्यानल, सेक्सन आदिको उत्पादन गर्नेछ । उद्योगको उत्पादन क्षमता प्रतिदिन एक सय २५ टन रहने उप्रेतीले बताए । उद्योग स्थापनाको तयारी शुरु भइसके पनि भदौपछि मात्र प्लान्टलाई आवश्यक पर्ने उपकरणका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिने बताइएको छ । उनका अनुसार, भारतबाट उद्योगको प्लान्ट खरिद गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ ।
उद्योगले वार्षिक १८ हजार मेट्रिक टन एमएस इन्गोट तथा ४५ हजार मेट्रिक टन रोल्ड प्रोडक्ट (बार, एंगल, च्यानल, स्ट्रिप आदि) उत्पादन गर्नेछ । उद्योगमा १ सय १० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बताइएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि माछापुच्छ्रे बैंकसँग ऋण लिन लागिएको छ । परिस्थिति प्रतिकूल नभए आगामी आर्थिक वर्षबाट उत्पादन सुरु हुने जानकारी दिए । उप्रेती हाल ह्युम पाइप, विद्युत् पोल र क्रसिङ उद्योग तथा रियल स्टेट सम्बद्ध व्यवसाय रहिरहेका छन् ।
कञ्चनपुरमा नयाँ चिनी उद्योग
महेन्द्रनगर । आगामी पुस महिनामा नयाँ चिनी मिलले यहाँबाट उत्पादन सुरु गर्ने भएको छ । कञ्चनपुर रामविलासमा महाकाली सुगर इन्ड्रस्ट्रिज प्रालिले ऊखु उत्पादनको आगामी मौसममा उत्पादन सुरु गर्ने भएको हो । ४० करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थापना भएको उद्योगको दैनिक १ हजार २ सय टन उखु क्रसिङ क्षमता छ ।
'उद्योग निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ,' उद्योगका इन्जिनियर बीके गुप्ताले भने, 'तीन साताभित्र उद्योगको फाउन्डेसन कार्य सकिन्छ ।'
गुप्ताका अनुसार, भारतको कर्नाटकबाट उद्योगको मुख्य प्लान्ट खरिद गरिसकिएको छ । उद्योगले कर्नाटकको चिनी मिलले प्रयोग गरिरहेको प्लान्ट खरिद गरेको जानकारी दिएको छ । थप उपकरण खरिदका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने तयारी भइरहेको गुप्ताले जानकारी दिए ।
उद्योगले वाषिर्क २७ हजार टन चिनी तथा २ हजार ७ सय किलोलिटर रेक्टिफाइड स्प्रिट उत्पादन गर्ने छ । चिनी उद्योगमा ४ सय २५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बताइएको छ । शिखर श्रेष्ठसहितका लगानीकर्ताको समूहले उद्योग स्थापना गर्न लागेको हो । नेपालमा हाल नौ वटा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
मौद्रिक नीति खुकुलो नहुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७-६८ को मौद्रिक नीति खुकुलो नहुने बताएको छ । 'बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताको अभाव क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । शोधनान्तर घाटा पनि बिस्तारै घट्दै गएको छ । तर, मूल्य वृद्धिको दर भने अहिले पनि दोहोरो अङ्कमा नै रहेकाले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति धेरै खुकुलो बनाउन सकिँदैन,' राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले भने । यदि मौद्रिक नीतिलाई अहिलेभन्दा पनि खुकुलो बनाउने हो भने मूल्य वृद्धिको दर अझै बढ्न सक्ने र मूल्य स्थिरता कायम गर्ने बैंकको उद्देश्य पनि पूरा नहुने उनले बताए ।
मौद्रिक नीति आवश्यकताभन्दा बढी खुकुलो भएकाले बजारमा चाहिनेभन्दा बढी मूद्रा आपूर्ति भएको र मूल्य वृद्धि दोहोरो अङ्कमा पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले आव २०६५-६६ बाट मौद्रिक नीति केही कडा पारेको थियो । मुद्राको आपूर्ति कम गर्नकै लागि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने नगदको अनुपात (सीआरआर) र बैंक दर ५० बिन्दुले बर्ढाई क्रमशः ५.५ र ६.५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो ।
साथै, वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लाई लामो समयपछि पुनः सक्रिय पारिएको थियो । र, राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनमा पनि कडा नीति लिएको थियो । फलस्वरूप, मूल्य वृद्धिको दर केही घटेको र बैंकिङ प्रणालीमा पनि स्थायित्व कायम हुन थालेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गोपालप्रसाद काफ्ले भन्छन्, 'अध्ययन भइरहेकाले मौद्रिक उपकरणहरूमा परिमार्जन हुन पनि सक्छ, तर धेरै खुकुलो नीतिले आर्थिक तथा मौद्रिक अनुशासन बिथोलिन सक्छ ।' तयारी भइरहेकाले सम्भव भएसम्म यही साता नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने उनले जानकारी दिए ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताको विचारसँग सहमत छन् । 'राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिपछि बैंकहरूले आफूसँग भएको नगद मौज्दातलाई सीआरआरको रूपमा मान्यता पाइरहेको हुँदा अहिलेको ५.५ प्रतिशत सीआरआर जायज छ । साथै हाल कायम ६.५ प्रतिशत बैंकदर घटाउनुको सट्टा पूर्वाधारमा लगानी बढाउनका लागि मध्यम र दीर्घकालीन पुनर्कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ ।' अहिलेको अवस्थामा खुकुलो मौद्रिक नीतिले केवल मुद्राको आपूर्ति बढाउने र यसको प्रत्यक्ष असर मूल्य वृद्धिमा पर्ने हुनाले राष्ट्र बैंकले गहन अध्ययन गरेर मात्रै नयाँ नीति ल्याउनुपर्ने पन्तको धारणा छ । साथै बिनाअध्ययन बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न अनुमति खुला गर्न नहुने बरु भएका कम्पनीहरू एकआपसमा गाभिन (मर्जर) प्रेरित गर्ने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।