लेख | दृष्टिकोण

२०७४-०३-२० मा प्रकाशित     ५९४ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

नेपालको अर्थतन्त्रमा जीएसटीको बाछिटा

जगदीशप्रसाद अग्रवाल

भारतले यही जुलाई १ तारीखदेखि वस्तु तथा सेवाकर (जीएसटी) कार्यान्वयनमा ल्याएपछि भारतमा मात्र होइन, नेपालमा समेत यसको प्रभावका आयामहरूमा मन्थन शुरू भएको छ । भारतले सन् १९४७ मा आफ्नो स्वतन्त्रता दिवसलाई जुन उल्लासका साथ आफ्ना जनतासमक्ष अर्पण गरेको थियो, जीएसटी कार्यान्वयनको घोषणालाई त्यही समकक्षको महत्त्व दिएको देखियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जीएसटीलाई भारत स्वतन्त्र भएपछिको करप्रणालीमा पहिलो आमूल परिवर्तनको संज्ञा दिनुले भारतले यसलाई आर्थिक स्वतन्त्रताको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा ग्रहण गरेको बुझ्न सकिन्छ । तथापि, यो यति महत्त्वपूर्ण विषय हो कि होइन ? यो छलफलको अलग विषय हुन सक्छ ।

के हो जीएसटी ?
कुनै पनि देशमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष २ प्रकारको करप्रणाली हुन्छ । व्यक्तिको सम्पत्ति र आयमा राज्यले लगाउने कर प्रत्यक्ष कर हो । यसमा आयकर, सम्पत्ति कर, भूमिकरलगायत पर्छन् । यस्तो कर सम्पत्ति र आयसित जोडिएको हुन्छ । उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा उपभोग गर्दा त्यसवापत तिर्ने कुल कर अप्रत्यक्ष कर हो । जीएसटी अप्रत्यक्ष करको एकीकृत स्वरूप हो । अप्रत्यक्ष करको अन्तिम भुक्तानीकर्ता उपभोक्ता हुन्छ ।

भारतमा जीएसटी
भारतमा जीएसटी लागू हुनुअघिसम्म केन्द्रीय र राज्य सरकारलाई कर लगाउने अधिकार थियो । केन्द्रले आयकर र अन्तःशुल्क लिन्थ्यो भने राज्यहरूले वितरण कर, प्रवेश कर, विक्री कर असुल गर्थे । भारतमा यस्ता १७ प्रकारका कर अस्तित्वमा थिए । राज्यअनुसार करका दर फरक हुँदा उपभोग मूल्यमा समानता थिएन । यसले बजारलाई खण्डित तुल्याएको थियो । यसलाई निकास दिन जीएसटी कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।

विकासशील देशहरूमा अझै पनि बजेटलाई रहस्यको विषय मानिन्छ । बजेटले व्यवस्था गर्ने करका दरबारे उद्यमी व्यवसायी अन्योलमै रहन्छन् । यसबाट व्यापारमा निश्चितताको अभाव हुन्छ । यसले उद्योग व्यापारलाई जहिले पनि अन्योलमा राखेको हुन्छ । यो सत्यलाई आजको विश्व अर्थतन्त्रले बुझ्न थालेको छ । भारतले यो आवश्यकतालाई जीएसटीमार्फत संस्थागत ग¥यो । १ हजार २ सय ११ वस्तुलाई दायरामा समेटेर शून्य, ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत कर राखिएको छ । दर परिवर्तन प्रणालीलाई स्वविवेक, दबाब र भ्रष्टाचारले प्रभाव पार्न सक्दैन । भारतले जीएसटीका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र २ प्रतिशत बढ्ने अपेक्षा गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष अङ्कगणित नभए पनि कारोबारमा सहजता र निश्चितता अवश्य हुन्छ । कार्यान्वयनका समस्या समयान्तरमा व्यवस्थित हुने छन् ।

उत्पादनअघि कच्चा पदार्थ र माध्यमिक वस्तुमा पनि कर लागेको हुन्छ । उत्पादनमा यस्तो कर थुप्रिँदै जाँदा अन्तिम कर बढी हुन जान्छ । करमाथि कर लाग्नु हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । तर, यसलाई कुनै पनि देशका सरकारले राम्ररी लागू गर्न सकेका छैनन् । भारतले जीएसटीमार्फत अघिल्लो तहमा तिरेको कर व्यापारीले आफै ‘क्रेडिट’ गर्न सक्ने भनेको छ । यसले आयात, उत्पादन, निर्यात र उपभोगलाई सहजीकरण र सरलीकरण गर्छ । उत्पादनमा पूँजी बाँधिएर थन्किने अवस्थाको अन्त्य गरिदिएको छ । जीएसटीबाट दीर्घकालीन नीति निर्धारण भएको छ । करका दर पटकपटक परिवर्तन नभएपछि विदेशी लगानी आकर्षित हुन्छ । आन्तरिक लगानीलाई प्रेरित गर्छ । यो अवस्थामा उत्पादन अभिवृद्धि र लागत न्यूनीकरणको दायित्व लगानीकर्ताको काँधमा जान्छ । जीएसटीको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष यही हो ।

नेपालको कर प्रणाली
नेपालको सन्दर्भमा भारतको करप्रणाली परिवर्तनलाई गहनरूपमा हेरिनुपर्छ । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयनमा ल्याइयो । भ्याट लागू भएपछि अप्रत्यक्ष कर सरल हुने बताइएको थियो । भ्याट लगाइएपछि अन्य कर लाग्दैन भनिएको थियो । त्यतिबेलाका विक्री कर, निकासी कर र चुङ्गीकर हटे । तर, मदिरा, चुरोटलगायत ७/८ वस्तुमा रहेको अन्तःशुल्क अहिले करीब ५ दर्जनजति वस्तुमा लगाइएको छ । भ्याट लागू गर्दा नेपाल केन्द्रीकृत शासनप्रणालीमा थियो । त्यसकारण भ्याटको अवधारणा त्यसबेला अहिलेको जीएसटीसरह नै थियो । भारतजस्तै राज्यपिच्छे करमा विविधता नहोओस् भन्ने मान्यता हामीकहाँ त्यतिबेलै थियो । तर, करप्रणाली सरलीकरणको सट्टा विकृत हुँदै गयो ।

अहिले हामी सङ्घीय संरचनामा गइसकेका छौं । संविधानले तीनै तहका सरकारका लागि कर र शुल्क उठाउने अधिकार दिएको छ । यसमा प्रत्यक्ष करमात्र छैन, अप्रत्यक्ष कर पनि छन् । यसबाट भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएका विकृतिको पुनरावृत्ति हामीकहाँ हुने त होइन भन्ने आशङ्का छ । यसकारण अप्रत्यक्ष कर एउटै र एकीकृत रूपमै रहोस् भन्नका लागि सङ्घीय सरकारले अहिलेदेखि नै त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । भ्याटलाई नै जीएसटीको स्वरूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । अन्यथा, जटिल कर संरचनाले लगानी खतरामा पर्न सक्छ ।

नेपालमा जीएसटीको प्रभाव
भारतमा लगाइएको जीएसटीबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । पहिलो, तत्कालका लागि आपूर्ति असन्तुलित हुने देखिन्छ । नेपालमा भारतबाट आउने मालसामानको आपूर्ति विशृङ्खल हुन सक्छ । जीएसटीका कारण भारतमा कारोबार व्यवस्थित हुन केही समय लाग्ने निश्चित छ । नेपालमा आउने सामानमा केकति कर लाग्ने ? यसमा अन्योल छ । भारतसितको व्यापारमा भारतीय मुद्रामा भुक्तानी हुने भएकाले निर्यातमा कर लाग्ने/नलाग्नेमा विरोधाभास हुन सक्छ । कार्यान्वयनलाई लिएर उनीहरू आफैमा अलमलिएका बेला नेपालको आपूर्तिमा कम्तीमा ३ महीनाजति समस्या हुन सक्छ । यहीबीचमा मुख्य चाडबाड परेका छन् । चाडबाडको मुखमा आपूर्तिमा देखिने समस्या र यसको निकासप्रति सरकार आवश्यकताजति चनाखो देखिन्न ।

जीएसटीका दीर्घकालीन प्रभावका आयामहरू तुलनात्मक फराकिला हुन सक्छन् । नेपालबाट हुने निकासीमा कर नलाग्ने भएकाले निर्यातमा खासै समस्या हुने देखिन्न  । भारतले कर लगायो भने पनि त्यो त्यहाँको स्थानीय उत्पादनमा पनि हुन्छ । हाम्रो निकासीमा अवरोध हुन पुग्यो भने त्यो जीएसटीले नभएर त्यहाँका असङ्गठित आयातकर्ताका कारण हुन सक्छ । हाम्रो निर्यात त्यहाँका असङ्गठित आयातकर्ताको भरमा चलेको छ । जीएसटीका कारण ती आयातकर्ता सङ्गठित स्वरूपमा आउँदा उनीहरूको असहजताले हाम्रो निर्यात प्रभावित हुन सक्छ । हामीले कर र राजस्वको सुविधा उपयोग गरेर निकासी गर्छु भनेर हुँदैन । लागत न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

अवसरको पहिचान
भारतले जीएसटीका कारण आफ्नो उत्पादन सस्तो हुन्छ भनेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले ल्याएको ‘मेक इन इण्डिया’को अवधारणालाई चीनको सस्तो उत्पादन लागत अनुसरणको उपज मानिएको छ । अहिले चीनमा श्रम र विनियम दर दुवै महँगो हुँदै छ । पछिल्लो समय चीनको उत्पादन लागत बढेको छ । यो भारतका लागि अवसर भए पनि उत्पादन खर्च घटाउने उपाय कर संरचनाको सुधार नै थियो । भारतले अघि बढाएको ‘मेक इन इण्डिया’को योजनालाई हामीले अवसरका रूपमा उपयोग गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । सरकारले त्यस्ता अवसर समात्ने वातावरण भने बनाइदिनुपर्छ । यस निम्ति कर संरचना र उत्पादन नीतिलाई सापेक्ष तुल्याउनुको अन्य विकल्प उपलब्ध छैन ।

सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा स्वदेशी बजारमा वस्तुको मूल्य बढी पर्‍यो भने किन महँगो भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्न सक्छ । यो राज्यमाथि स्वाभाविक दबाब पनि हो । जीएसटीका कारण भारतीय बजारमा सामान सस्तो हुँदा हाम्रो सरकारले कर घटाएर समान दरमा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । अन्यथा, चोरीपैठारीबाट भित्रिन्छ । औपचारिक माध्यमबराबरकै कारोबार अनौपचारिक तरीकाले हुने गरेका तथ्य यसै आएका होइनन् । सरकारसँग स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उत्तम विकल्प पनि छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा अन्यको तुलनामा भारतीय करप्रणालीको बढी असर पर्छ । नेपाली उपभोक्ताले भारतीयले भन्दा बढी अप्रत्यक्ष कर तिर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । तर, कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा सरकार मौन बस्छ भने अर्थतन्त्र आयातको अधीनमा जान समय लाग्दैन । अहिले भारतसितको परनिर्भरता भोलिका दिनमा चीनसित पनि गहिरिन सक्छ । उत्तरी नाकाकेन्द्रित पूर्वाधारको तीव्र विस्तारले यो सम्भावनालाई सहज बनाइदिएकै छ । अप्रत्यक्ष करको आकार न्यूनीकरण गर्दै उत्पादनलाई बढावा दिइएन भने यथास्थितको निरन्तरताले अर्थतन्त्र वैदेशिक आपूर्तिको कब्जामा जाने दिन टाढा छैन ।

लेखक निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।


#  
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

निजीक्षेत्रको खुशीकोे प्रश्न
छिनछिनमा क्रिकेटको स्कोर हेरेजसरी चुनावी जीतहारको स्कोर हेर्दाहेर्दै ऐतिहासिक चुनावको एक अध्यायको समापन पनि हेरियो । चुनाव जित्नेहरु स्वाभाविक रुपमा खुशी छन् । तर, सबै नेपाली . . . विस्तृतमा »