विकास

२०७४-०३-२८ मा प्रकाशित     ४१०८ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

काठमाडौं । असार लागेपछि सडक कालोपत्रको काम र अरू विकासे आयोजनाले दु्रत गति लिने प्रवृत्ति नेपालका लागि नयाँ रहेन । सरकारी निकाय आफैले गरेको विकास कार्यमा होस् वा दातृ निकायको सहयोगमा गरेको, हरेक क्षेत्रमा ‘असारे’ प्रवृत्ति छ । विकास निर्माणका लागि प्रतिकूल समय भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि बजेट फ्रिज हुने र बिल भर्पाई पास नहुने डरमा असारमा विकास निर्माण गर्ने परिपाटी बढ्दो छ ।

यसैगरी परियोजनाको पर्याप्त तयारीविना नै परियोजनाको थालनी गरिँदा परियोजना समयमै पूरा नहुने अर्को समस्या छ । कुनै पनि विकास निर्माणको लागत बढ्ने र समय लम्बिनेमा नेपाली जनता जानकार छन् । यस्तोमा सरकार र उपभोक्तालाई धेरै नै मर्का हुन्छ भने निर्माण व्यवसायीलाई खासै फाइदा हुँदैन । यसमा सबैभन्दा बढी फाइदा त्यो परियोजनासँग जोडिएका कर्मचारीलाई हुन्छ । मेलम्ची आयोजनाबाट निर्धारित समयमै खानेपानी आएको भए त्योसँग जोडिएका कर्मचारीको भ्रमण भत्ता, गाडी सुविधा, बैठक भत्ता उहिले नै सकिइसक्थ्यो । त्यसैले, कर्मचारी परियोजनाको लागत र समय बढाउन अनेक उपाय खोजी गर्छन् र नीति निर्मातालाई पनि रणभुल्ल पारी नाजायज फाइदा उठाइरहन्छन् ।

यस्तो हुनुको प्रमुख कारण बजेट सुनिश्चितता नगरीकन कार्यक्रमको घोषणा गर्नु, वातावरणीय अध्ययन नगर्नु, मुआब्जा व्यवस्थापनका लागि तयारी नगर्नु प्रमुख कारक तŒवमा पर्दछन् । नेपालका सानातिना मात्रै होइनन्, मध्यम खालका आयोजनाकै बिस्तृत डिजाइन नक्सा बनाइएको पाइँदैन, जसले गर्दा जथाभावी तवरले निर्माण भइरहेका छन् । अध्ययन नगरीकनै परियोजनाको थालनी गर्ने परिपाटीले परियोजनाको लागत बढ्ने, परियोजना समयमै पूरा नहुने, निर्माण व्यवसायीसँग विवादहरू आउने गर्छन् ।

सरकारी तवरका कठिनाइहरू
विभिन्न बाधाअड्चनले गर्दा पनि निर्माण कार्यलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । रेखाङ्कन विवाद, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण प्रमुख समस्या हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी कार्यालयबाट समयमा यथेष्ट सहयोग नपाउनाले यस्तो हुने गरेको हो ।

यसैगरी नयाँ ट्र्याक खोल्ने क्रममा आवश्यकताअनुसार र समयमै विष्फोटक पदार्थ उपलब्ध नहुनु पनि अर्को कारणको रूपमा छ । सवारीसाधन, जनशक्ति आदिको अपर्याप्तताले गुणस्तर नियन्त्रण तथा निर्माण व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको पनि सरकारी तवरको भनाइ रहँदै आएको छ । वन, नापी र मालपोत, विद्युत्, टेलिकम आदिसँग समन्वय गर्ने प्रयास भए तापनि उक्त निकायहरूबाट पर्याप्त सहयोग नभइरहेको दाबी पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि समस्या छन् । मर्मत–सम्भारलाई कम प्राथमिकता दिने र ‘कनिका छर्ने’ शैलीको बजेट विनियोजनका पनि समस्या भएको बुझाइ छ । यस्तै, साना धेरै योजनाहरू पनि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन गर्दा केन्द्रीयस्तरको सडक र रणनीतिक सडकको कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न नसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ आउने गर्छ ।

पूर्वाधार विकास पहिले कि वातावरण संरक्षण ?
विकास निर्माणमा अहिले ठूलो तगारोको रूपमा वातावरणवादीहरू छन् । सरकारीदेखि गैरसरकारी निकाय अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको निर्देशन, प्रभाव र दबाबमा परेका छन् । त्यसैले, स–साना कुरामा पनि महीनौं अल्झाइरहने र विकास निर्माणलाई पूरै अन्योलमा पार्ने प्रवृत्ति हाबी छ । झन् वन तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र काम गर्दा वनसम्बन्धी निकायसँग यथोचित समन्वय हुन नसक्ने र सहयोगभन्दा असहयोग गर्ने अनुभव यससँग सम्बन्धितहरूको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र स्वीकृतिमा त ढिलाइ हुन्छ नै, रूख कटान गर्ने निर्णय भएको महीनौं बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको हुँदैन ।

निर्माणसँग सम्बन्धित समस्याहरू
निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत)को सङ्कलन र आपूर्तिमा पनि समस्या भएकाले निर्माण कार्य समयमा हुन नसकेको बताइन्छ । टेबलवर्क गर्ने, अह्राउने, खटाउने, निर्देशन दिने र अनुगमन गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या अधिक हुनु र फिल्डमा खटिनुपर्ने जनशक्तिको कमी हुनु पनि पूर्वाधार विकासले पिकअप लिन नसक्नुको कारक तत्व हो ।

योजनाको आकारबमोजिम आवश्यक बजेट व्यवस्था हुन नसकेकै कारण पुल निर्माण, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार, व्यापारिक मार्ग, सडक मर्मत–सम्भारको काम हुन सकेको छैन ।

समस्या समाधानका लागि हुनुपर्ने पहलहरू

  • निर्माण कार्यमा गति दिन ‘ब्लक ग्य्राण्ट’ दिएर कामको आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
  • जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाका लागि उचित रकमको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।  
  • आवश्यकताअनुसारको जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।  
  • विकास निर्माणको कार्य निर्बाध सञ्चालन गर्न सरकारले वन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने र बाधा फुकाउन पहलकदमी लिनुपर्दछ ।
  • आयोजना छनोटको आधारपत्र तयार गरी सोही आधारमा मात्र योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
  • व्यापारिक योजना, लगानीमा प्राथमिकता योजनाअनुसार योजना छनोट तथा बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
  • सडक विभाग स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सडक विभागलाई रणनीतिक सडकहरूको निर्माण एवम् मर्मत–सम्भारको मात्र जिम्मा दिनुपर्छ ।
  • बहुवर्षीय योजनालाई स्वीकृति दिनेसम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्नुपर्छ ।
  • सार्वजनिक खरीद ऐन परिमार्जन गरिए तापनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
4th NEWBIZ BUSINESS CONCLAVE & AWARDS
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

मन्त्री अब ‘नायक’ पनि
जबजब नेपालमा उद्योगी व्यापारीले जनतालाई बढी मूल्य लिएर ठगेर पाप कर्म गर्न थाल्छन्, तबतब कृष्ण भगवान् धर्तीमा आएसरि हाम्रा मन्त्री, सरकारी अधिकारीहरु त्यस्ता पापीहरुलाई समाप्त . . . विस्तृतमा »