विकास

२०७४-०३-२८ मा प्रकाशित     ४१५० पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

काठमाडौं । असार लागेपछि सडक कालोपत्रको काम र अरू विकासे आयोजनाले दु्रत गति लिने प्रवृत्ति नेपालका लागि नयाँ रहेन । सरकारी निकाय आफैले गरेको विकास कार्यमा होस् वा दातृ निकायको सहयोगमा गरेको, हरेक क्षेत्रमा ‘असारे’ प्रवृत्ति छ । विकास निर्माणका लागि प्रतिकूल समय भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि बजेट फ्रिज हुने र बिल भर्पाई पास नहुने डरमा असारमा विकास निर्माण गर्ने परिपाटी बढ्दो छ ।

यसैगरी परियोजनाको पर्याप्त तयारीविना नै परियोजनाको थालनी गरिँदा परियोजना समयमै पूरा नहुने अर्को समस्या छ । कुनै पनि विकास निर्माणको लागत बढ्ने र समय लम्बिनेमा नेपाली जनता जानकार छन् । यस्तोमा सरकार र उपभोक्तालाई धेरै नै मर्का हुन्छ भने निर्माण व्यवसायीलाई खासै फाइदा हुँदैन । यसमा सबैभन्दा बढी फाइदा त्यो परियोजनासँग जोडिएका कर्मचारीलाई हुन्छ । मेलम्ची आयोजनाबाट निर्धारित समयमै खानेपानी आएको भए त्योसँग जोडिएका कर्मचारीको भ्रमण भत्ता, गाडी सुविधा, बैठक भत्ता उहिले नै सकिइसक्थ्यो । त्यसैले, कर्मचारी परियोजनाको लागत र समय बढाउन अनेक उपाय खोजी गर्छन् र नीति निर्मातालाई पनि रणभुल्ल पारी नाजायज फाइदा उठाइरहन्छन् ।

यस्तो हुनुको प्रमुख कारण बजेट सुनिश्चितता नगरीकन कार्यक्रमको घोषणा गर्नु, वातावरणीय अध्ययन नगर्नु, मुआब्जा व्यवस्थापनका लागि तयारी नगर्नु प्रमुख कारक तŒवमा पर्दछन् । नेपालका सानातिना मात्रै होइनन्, मध्यम खालका आयोजनाकै बिस्तृत डिजाइन नक्सा बनाइएको पाइँदैन, जसले गर्दा जथाभावी तवरले निर्माण भइरहेका छन् । अध्ययन नगरीकनै परियोजनाको थालनी गर्ने परिपाटीले परियोजनाको लागत बढ्ने, परियोजना समयमै पूरा नहुने, निर्माण व्यवसायीसँग विवादहरू आउने गर्छन् ।

सरकारी तवरका कठिनाइहरू
विभिन्न बाधाअड्चनले गर्दा पनि निर्माण कार्यलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । रेखाङ्कन विवाद, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण प्रमुख समस्या हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी कार्यालयबाट समयमा यथेष्ट सहयोग नपाउनाले यस्तो हुने गरेको हो ।

यसैगरी नयाँ ट्र्याक खोल्ने क्रममा आवश्यकताअनुसार र समयमै विष्फोटक पदार्थ उपलब्ध नहुनु पनि अर्को कारणको रूपमा छ । सवारीसाधन, जनशक्ति आदिको अपर्याप्तताले गुणस्तर नियन्त्रण तथा निर्माण व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको पनि सरकारी तवरको भनाइ रहँदै आएको छ । वन, नापी र मालपोत, विद्युत्, टेलिकम आदिसँग समन्वय गर्ने प्रयास भए तापनि उक्त निकायहरूबाट पर्याप्त सहयोग नभइरहेको दाबी पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि समस्या छन् । मर्मत–सम्भारलाई कम प्राथमिकता दिने र ‘कनिका छर्ने’ शैलीको बजेट विनियोजनका पनि समस्या भएको बुझाइ छ । यस्तै, साना धेरै योजनाहरू पनि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन गर्दा केन्द्रीयस्तरको सडक र रणनीतिक सडकको कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न नसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको भनाइ आउने गर्छ ।

पूर्वाधार विकास पहिले कि वातावरण संरक्षण ?
विकास निर्माणमा अहिले ठूलो तगारोको रूपमा वातावरणवादीहरू छन् । सरकारीदेखि गैरसरकारी निकाय अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको निर्देशन, प्रभाव र दबाबमा परेका छन् । त्यसैले, स–साना कुरामा पनि महीनौं अल्झाइरहने र विकास निर्माणलाई पूरै अन्योलमा पार्ने प्रवृत्ति हाबी छ । झन् वन तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र काम गर्दा वनसम्बन्धी निकायसँग यथोचित समन्वय हुन नसक्ने र सहयोगभन्दा असहयोग गर्ने अनुभव यससँग सम्बन्धितहरूको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र स्वीकृतिमा त ढिलाइ हुन्छ नै, रूख कटान गर्ने निर्णय भएको महीनौं बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको हुँदैन ।

निर्माणसँग सम्बन्धित समस्याहरू
निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत)को सङ्कलन र आपूर्तिमा पनि समस्या भएकाले निर्माण कार्य समयमा हुन नसकेको बताइन्छ । टेबलवर्क गर्ने, अह्राउने, खटाउने, निर्देशन दिने र अनुगमन गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या अधिक हुनु र फिल्डमा खटिनुपर्ने जनशक्तिको कमी हुनु पनि पूर्वाधार विकासले पिकअप लिन नसक्नुको कारक तत्व हो ।

योजनाको आकारबमोजिम आवश्यक बजेट व्यवस्था हुन नसकेकै कारण पुल निर्माण, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार, व्यापारिक मार्ग, सडक मर्मत–सम्भारको काम हुन सकेको छैन ।

समस्या समाधानका लागि हुनुपर्ने पहलहरू

  • निर्माण कार्यमा गति दिन ‘ब्लक ग्य्राण्ट’ दिएर कामको आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
  • जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाका लागि उचित रकमको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।  
  • आवश्यकताअनुसारको जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।  
  • विकास निर्माणको कार्य निर्बाध सञ्चालन गर्न सरकारले वन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने र बाधा फुकाउन पहलकदमी लिनुपर्दछ ।
  • आयोजना छनोटको आधारपत्र तयार गरी सोही आधारमा मात्र योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
  • व्यापारिक योजना, लगानीमा प्राथमिकता योजनाअनुसार योजना छनोट तथा बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
  • सडक विभाग स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सडक विभागलाई रणनीतिक सडकहरूको निर्माण एवम् मर्मत–सम्भारको मात्र जिम्मा दिनुपर्छ ।
  • बहुवर्षीय योजनालाई स्वीकृति दिनेसम्बन्धी निर्देशिका तयार गर्नुपर्छ ।
  • सार्वजनिक खरीद ऐन परिमार्जन गरिए तापनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

चुनावी नशामा लठ्ठ जनता
चुनाव साँच्चिकै लाग्यो त देशमा । तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण पनि चुनावले सबैजसो नेपालीलाई नशा लागेजसरी समातेको छ । अझ वाम र काङको जुहारीले पनि रमाइलो मेला मन पराउने . . . विस्तृतमा »