अन्तर्वार्ता

२०७४-०६-१ मा प्रकाशित     २९४१ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

लघुवित्त सदस्यका लागि कृषिक्षेत्रमा नयाँ योजना ल्याउँदै छौं

विगत १० वर्षदेखि ‘जनता बैङ्कमा होइन, बैङ्क जनतामा’, ‘गाउँगाउँमा लघुवित्त फैलाऊँ र गरीबी तथा विपन्नता घटाऊँ’ भन्ने विभिन्न नाराका साथ पोखरा केन्द्रित भई स्थापना भएको मुक्तिनाथ विकास बैङ्क हाल राष्ट्रिय स्तरमा परिचित भइसकेको छ । २०६३ सालबाट क्षेत्रीय स्तरको विकास बैङ्कको रूपमा कारोबार थालेको यस बैङ्क अघिल्लो वर्ष धादिङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेकोे सिभिक डेभलपमेण्ट बैङ्क खरीदपश्चात् राष्ट्रिय स्तरको विकास बैङ्क बनेको हो । मुक्तिनाथले हाल ४० आधुनिक बैङ्किङ शाखा, ८ सीमित बैङ्किङ शाखा र ४९ माइक्रोफाइनान्स डेस्कबाट सेवा प्रवाह गरिराखेको छ । बैङ्क यस वर्ष थप १० ओटा शाखा खोल्ने तयारीमा छ । बैङ्क स्थापनाको अवधारणा ल्याउने र शुरुआती चरणदेखि नै कार्यरत बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा विकास बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका भरतराज ढकालसँग अभियानकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानी :

विकास बैङ्कले एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्न पाउनुपर्ने माग थियो । चालू मौद्रिक नीतिमा त्यो व्यवस्था भएर आएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न के कस्ता तयारीहरू गर्दै हुनुहुन्छ ?
राष्ट्र बैङ्कले अहिलेको मौद्रिक नीतिमा विकास बैङ्कहरूलाई पनि एलसी खोल्न दिने स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ । खासगरी विकास बैङ्कको चुक्ता पूँजी साढे २ अर्ब पु¥याउनुपर्ने प्रावधान आयो । मर्जरको नीतिले हाल ११ ओटा मात्र विकास बैङ्क रहने अवस्था आएको छ । एकातर्फ पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने अर्कोतर्फ व्यवसायको विस्तार पनि गर्नुपर्ने अवस्था थियो र छ पनि । अब व्यवसाय विस्तार सँगसँगै एलसीको कामका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि हामीले तयारी गरिरहेका छौं । हामी काम शुरू गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई निवेदन दिने तयारीमा छौं । सम्भवतः आउने महीनामा निवेदन दिनेछौं । अब विकास बैङ्कसमक्ष एकातर्फ यो कामका लागि विश्वास बढाउनु पर्छ भने अर्कोतर्फ वाणिज्य बैङ्कहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । एलसीको विषयमा हाम्रो लामो समयदेखिको माग भएकोले अब राष्ट्र बैङ्कलाई पनि विकास बैङ्कहरूले राम्रोसँग यो सेवा प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास दिलाउँदै स्वीकृति पाएपछि छिट्टै काम शुरू गर्छौं ।

वाणिज्य बैङ्कहरूसँग एलसी कारोबारको लामो अनुभव छ । विकास बैङ्कले अब कसरी सेवासुविधा दिनेछ ?
यो कुनै ठूलो जटिल विषय नभई कुनै सामान खरीद गर्नका लागि अनुमति प्रदान गर्न ग्यारेण्टी गर्ने कुरा हो । विकास बैङ्कले स्वदेशी एलसीको काम मात्र गर्ने भएकोले त्यो व्यवस्थापन गर्न खासै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन । एलसीले नेपालले भारतसँग गर्दै आइरहेको व्यापारमा सहयोग पनि गर्छ । वाणिज्य बैङ्कहरूले गर्ने कारोबार र त्यसबाट लिने फाइदा पनि ठूलो नै छ । किनभने यो सेवा शुरूदेखि नै उनीहरूले गर्दै आए । नेटवर्क, ग्राहक सङ्ख्या आदि सबै कुराले गर्दा उनीहरूले राम्रो गर्ने नै भए । यसमा पनि सबैको एकनास छैन । विकास बैङ्कले सेवा शुरू गरेपछि यसमा विविधीकरण हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

सरकार सङ्घीय संरचनामा गएसँगै बैङ्कहरूको शाखा विस्तार गर्न चाहन्छ । वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो ढङ्गले शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । यसमा विकास बैङ्कले शाखा विस्तार गर्ने भनिए पनि अझै टुङ्गो लागेको छैन नि ?
हामीले सरकारको सञ्चित कोषको कारोबार गर्न मिल्ने सुविधासहितको खाता खोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका छौं । वाणिज्य बैङ्कहरू सबै ठाउँमा अझै पुगिसकेका छैनन् । कतिपय दूरदराजका ठाउँमा शाखा विस्तार गर्नु छ । त्यहाँ जानेबित्तिकै अन्य कारोबार बढिहाल्छ भन्ने पनि छैन । कम्तीमा त्यो ठाउँमा जाँदा वाणिज्य बैङ्कहरूले जे सुविधा पाएका छन्, त्यो सुविधा हामीले पनि पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसका लागि शर्तहरू केके हुन्, पूर्वाधारहरू केके चाहिन्छ, हामी सबै पुर्यानउन तयार छौं । अहिले २८ ओटा वाणिज्य बैङ्कहरू गइसकेका छन् । विकास बैङ्कलाई पनि त्यो सुविधा दिँदा हिसाबकिताब गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने तर्क आएको पाइन्छ ।

हाम्रो भनाइ के हो भने मुलुक सङ्घीयतामा गइसक्यो । सङ्घीयतामा जाँदा सरकारको लागत बढेको हुुन्छ । शुरूमा केही झन्झट भए पनि सरकारले जनतालाई सेवा दिने कुरा हो । त्यसैले हामीलाई सञ्चित कोष खातासहित सबैखालको सेवा दिन पाउने हो भने हामी ती ठाउँमा जाने हो । अपरेटिङ खाता मात्रै सञ्चालन गर्न जानुको अर्थ छैन । जनताको पैसा लिन पाउने राज्यको कारोबार गर्न भने अङ्कुश लगाउने काम त गर्नु भएन । अहिले विकास बैङ्कको सङ्ख्या घट्दै आएको छ, उनीहरू सबल बन्दै आएका छन् । केही जोखीम छन् भने ती जोखीम केके हुन्, पहिचान गर्नुप¥यो र हामीलाई भनिदिनु पर्यो् । यो विषयमा गभर्नर र महालेखा परीक्षकसमक्ष पनि हाम्रो चासो पुर्याहएका छौं । आशा गरौं छिट्टै कुनै निर्णय आउला ।

दुर्गममा जान वाणिज्य बैङ्कहरूले पनि त्यति सहज मानिरहेको देखिँदैन । तपाईंहरूको माग पूरा भयो भने दुर्गम क्षेत्रमा समेत जानुहुन्छ त ?
धेरैजसो विकास बैङ्कहरू स्थानीय तहबाटै सञ्चालनमा आएका छन् । ग्रामीण विकास बैङ्कको अवधारणा नेपालमा आएको पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनकै लागि हो । विनाधितो कर्जालगायत विभिन्न खालका कर्जा हामीले दिएको अवस्था छ । हाम्रो सोच पनि त्यही हो । हामी जुन ठाउँमा वित्तीय पहुँच पुर्याहउन र सेवा दिन भनेर स्थापना भएका हौं, त्यहाँ सेवा दिन हामीलाई खासै कठिन छैन । हाम्रो जनशक्ति पनि त्यही ढङ्गले प्रशिक्षित भएको हुन्छ । समावेशी वित्तीय सेवाको लागि विकास बैङ्क नै उपयुक्त माध्यम हो । हामी ग्रामीण क्षेत्रमा जान तयार छौं ।

धितो राखेकै कर्जामा जोखीम बढिरहेको सन्दर्भमा विनाधितो कर्जामा जोखीम कत्तिको छ ?
धितोले मात्र कर्जा तिर्ने भन्ने भन्दा पनि उसको आम्दानीको स्रोतले कर्जा तिर्ने हो । हामीले जहाँ लगानी गर्छौं, उसको व्यापार तथा व्यवसायलाई हेरेर कर्जा दिने हो । धितो र विनाधितो कर्जाको फरक के हो भने विनाधितो कर्जामा हामीले धेरै विश्लेषण गरेर मात्र कर्जा दिन्छौं । उसले सय प्रतिशत कर्जा तिर्छ भन्ने विश्वास भएपछि मात्र कर्जा दिइन्छ । धितोमा धितोलाई अलि बढी प्राथमिकता दिइन्छ । विनाधितोले खराब कर्जा बढ्ने भन्ने हुँदैन । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा पनि कुनै मानिसमा शीप छ, काम गर्न इच्छुक छ भने उसलाई कर्जा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । हाम्रो अवस्था अझै त्यहाँ नपुगे पनि अब धितोभन्दा पनि उसको शीप, काम गर्ने इच्छाशक्ति र योजना हेरेर कर्जा दिनुपर्छ भन्ने छ । त्यसरी कर्जा दिइएको पनि छ ।

मर्जरको नीतिले समग्र वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । विकास बैङ्कहरूको हकमा यो सङ्ख्या अझैै घट्ने देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा राष्ट्रियस्तरदेखि १० जिल्ला, ३ जिल्ला र १ जिल्लामा कारोबार गर्ने गरी अनुमति लिएका ४ प्रकारका विकास बैङ्कहरू छन् । जसले सानो क्षेत्र लिएर कारोबार गरेका छन् तिनीहरूले आफ्नो कारोबार विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था पनि रहने भयो । वाणिज्य बैङ्कहरूलाई पनि पूँजीको अभाव छ । सहज हुने भएकाले उनीहरू मर्जर वा एक्विजिशनमा गएका हुन् । बैङ्कको स्वाप रेशियो पनि राम्रो हुने भयो ।

लगानीकर्ताहरूले सानो क्षेत्रबाट ठूलो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोचको कारण पनि यो अवस्था विद्यमान देखिन्छ । कर्मचारीको पनि सानो क्षेत्रबाट ठूलो क्षेत्रमा काम गरौं भन्ने सोच हुन सक्छ । नेपालमा जसरी बैङ्क वित्तीय क्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा सङ्ख्यालाई आधार मानियो, सङ्ख्या मात्रै ठूलो कुरा होइन रहेछ भन्ने देखियो । पूँजीको आधार, नेटवर्क आदि राम्रो भयो भने शाखामार्फत कारोबार हुन सक्ने भयो । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैङ्कलाई पनि नियमन सुपरिवेक्षण गर्न पनि सजिलो भयो । राष्ट्र बैङ्कको यो नीतिमा विकास बैङ्कहरूले ठूलो सहयोग गरे । समग्रमा सङ्ख्या घटेर त्यसको क्षमता बढ्दा फाइदा नै हुन्छ । अहिले पनि राष्ट्र बैङ्कले तोकेको समय सीमाभित्र चुक्ता पूँजी पु¥याउन नसक्ने बैङ्कहरू मर्जर वा एक्विजिशनमा जाने सम्भावना भएकोले सङ्ख्या अझै घट्न सक्छ । राष्ट्र बैङ्कले पनि एशोसिएशनलाई त्यस्ता विकास बैङ्कलाई काउन्सिलिङ गर्न भनेको छ । हामी त्यो सुझाव सल्लाह दिइरहेका छौं ।

मुक्तिनाथ विकास बैङ्कको पनि चुक्तापूँजी पुगेको देखिँदैन । यसका लागि के योजना छ ?
असार मसान्तसम्म हाम्रो चुक्तापूँजी १ अर्ब ५४ करोड थियो । हामीले अहिले ४० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्दै छौं । असोज पहिलो हप्तामै हाम्रो करीब ६२ करोड रकम उठिसक्छ । त्यसबाट पूँजी २ अर्ब १५ करोड पुग्छ । त्यसपछि हामीले यो वर्ष ४२ करोडको बोनस शेयर दिन सक्ने अवस्था ब्यालेन्स सिटले देखाउँछ । यसले हाम्रो पूँजी २ अर्ब ५७ करोड जति पुग्छ । मुक्तिनाथले असोज मसान्तसम्म राष्ट्र बैङ्कले तोकेको पूँजी पुर्याउँछ ।

तपाईंको बैङ्कको पूँजी पर्याप्तता र सीडी रेशियो (पूँजी निक्षेप अनुपात) हेर्दा बैङ्कसँग भएको रकम लगानी नगरी राख्नु भएको हो कि जस्तो देखिन्छ नि ?
बैङ्कहरूले निक्षेप कर्जा अनुपातलाई पहिले राष्ट्र बैङ्कले ३/३ महीनामा अनुगमन गथ्र्यो । खास गरी अहिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेशियो) को कुरा हो । अहिले बैङ्कहरूमा सहज नै छ । आर्थिक वर्षको अन्तसँगै सरकारी खर्च बढेको, स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च भइरहेको लगायतको कारण अहिले बैङ्कहरूमा रकम आउन थालेको अवस्था छ । त्यसैले अहिले सहज नै छ । खास गरी नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू हुनेबित्तिकै कर्जा फ्लो कम नै हुन्छ । भदौ असोजपछि कर्जाको माग बढ्छ । त्यसैले हाम्रो पनि अब सीसीडी रेशियो ठीक अवस्थामा नै आउँछ । अहिले हाम्रो सीसीडी रेशियो ७८ पुगिसकेको छ ।

बैङ्कको असार मसान्तसम्म आधार दरको स्थिति करीब १२ प्रतिशत देखिन्छ त ?  
बैङ्कहरूमा अस्वस्थ प्रतिपस्र्धा बढ्दै गएकोले स्वच्छ प्रतिपस्र्धा होस् भन्नाका लागि राष्ट्र बैङ्कले आधार दर तय गरिदिएको छ । त्योभन्दा तल गएर वित्तीय संस्थाले लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने हो । अहिले हाम्रो वेश रेट ११ मा छ । जति थोरै वेश रेट कम भयो त्यो राम्रो हो । हामीले वेश रेट घटाउँदै लगिरहेका छौं ।

मुक्तिनाथ विकास बैङ्कले अरूले भन्दा फरक तरीका र नयाँ मोडलअनुसार कसरी काम गरिरहेको छ र ?
जुन समयमा नेपालमा वाणिज्य बैङ्क र विकास बैङ्क स्थापना भए त्यो समयमा सबैजसो बैङ्कले शहर केन्द्रित भएर काम गर्न थाले । जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्र र नेपाल सरकारले तोकेको निश्चित आयभन्दा कम आयस्रोत भएको मान्छेलाई सरकारले विपन्न वर्ग भनेर तोकेको हुन्छ, त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्था नभएको कारणले अहिले वाणिज्य बैङ्कलाई लगानीको ५ प्रतिशत र विकास बैङ्कलाई लगानीको साढे ४ प्रतिशत ग्रामीण तथा विपन्न वर्ग क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैङ्कले अनिवार्य गराएको छ । त्यसपछि हामीले आफ्नो संस्थाको नीतिनियम पनि हेर्नुपर्छ तथा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीतिनियमलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ । साथै राष्ट्रको आवश्यकतालाई पनि विचार गर्नुपर्छ भनेर हामीले दूरदराजमा बस्ने मानिसलाई पनि बैङ्किङ बानी बसाल्न ग्रामीण बैङ्किङ भनेर नयाँ मोडल शुरू गर्यौंे, जसलाई अहिले सीमित बैङ्किङ भनिन्छ । त्यस्तै, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका महिलालाई समूहमा आबद्घ गरेर लघुवित्त सेवा शुरू गर्यौंि । राष्ट्र बैङ्कले तोकेको निर्देशनभित्र रहेर यो सामूहिक मोडल तयार पार्यौंघ । जुन सामूहिक मोडलले गर्दा गाउँदेखि शहर र गरीबदेखि धनी सबैले सेवा पाएका छन् । यो सामूहिक मोडल हामीले शुरूवात गरेका हौं । लघुवित्तसहितको बैङ्किङ सेवा हामीले शुरुआत गरेकाले हाम्रो व्यावसायिक वृद्घिदर, शेयर वृद्घिदर र बैङ्किङ डाटा पनि राम्रो छ । २०७३/७४ असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार बैङ्कले खुद मुनाफा ५० करोड कमाएको छ, जुन गतवर्षको तुलनामा ४० प्रतिशत बढी हो । समग्रमा मुक्तिनाथ विकास बैङ्कको डाटा विश्लेषण गर्नुभयो भने हाम्रो निक्षेप कर्जाको वृद्घिदर साथै अरू विकास बैङ्कको तुलनामा शेयरमा पूँजी वृद्धिदर राम्रो छ । खराब कर्जाको अंश एकदम कम छ । ग्राहकको सङ्ख्या पनि साढे ३ लाखभन्दा बढी छ । करीब ८ सय कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन् । हालसम्म ६० ओटा शाखा छन् भने असोज मसान्तसम्ममा थप १० ओटा शाखा थपिँदै छन् । पहिले हामी पश्चिमाञ्चल केन्द्रित भएर काम गरिरहेका थियौं भने अहिले पूर्व विराटनगर र पश्चिममा नेपालगञ्जसम्ममा सेवा विस्तार गर्दै छौं ।

लघुवित्त सेवाको शुरुआत हामीले गरेको भन्नुभयो, त्यो कसरी ?
हामीले शुरुआत गर्नुअघि पनि लघुवित्त संस्था थोरै मात्रामा थिए र यसका सदस्य पनि थोरै थिए, जसले दूरदराजमा लघुवित्त संस्था पुगेका थिएनन् । हामीले २०६५ बाट लघुवित्तको क्षेत्रमा काम शुरू गर्‍यौं । यसपछि २०६७/६८ तिर राष्ट्र बैङ्कले अन्य विकास बैङ्क तथा वाणिज्य बैङ्कले पनि लघुवित्त संस्था राखेर काम गर्नु पाउने भनेर नीति बनायो । पहिले लघुवित्तको नीति त थियो, तर विकास बैङ्क र वाणिज्य बैङ्कले लघुवित्त गर्ने भन्ने थिएन । हामीले त्यो गर्यौं  र राम्रो उदाहरण पनि बन्यो ।

केन्द्रीय बैङ्कले सन् २००० बाट शुरू गरेको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई रणनीति बनाएरै अहिले कार्यान्वयन गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यसमा मुक्तिनाथले कस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको छ ?
बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको बारेमा केही पनि थाहा नभएका मान्छेलाई बचत किन गर्ने, कसरी गर्ने लगायतको बारेमा हरेक घरधूरीमा गएर वित्तीय शिक्षा दिने गर्दछौं । नेपालमा वित्तीय साक्षरतामा मुक्तिनाथ बैङ्कले सबैभन्दा धेरै साक्षरताका कार्यक्रम गरेको भन्नेमा म गर्वका साथ भन्छु । हामीले वि.सं २०६६ सालबाट वित्तीय जागरण भनेर शुरू गर्‍यौं । हामीले शुरूमा स्याङ्जा, कास्की र तनहुँको हरेक घरधूरीमा वित्तीय सेवा पुर्यााउनका लागि गीत, सङ्गीत, नाच, प्रवचनद्वारा पैसा बचत गर्न, कर्जाको सदुपयोग गर्न, व्यवसाय गर्न र ‘एक व्यक्ति एक बचत खाता, एक घर एक सफल उद्यमी’ भन्ने लगायतका नारामार्फत जागरण गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका थियौं । अहिले युवा वर्गलाई लक्षित गरेर वित्तीय जागरण गर्दै आएका छौं । ‘आजको आवश्यकता विद्यार्थीलाई साक्षरता’ भनेर विभिन्न विद्यालयमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । यो वर्ष पनि हामी ५० देखि सयओटा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं । पहिला वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सबैले गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रीय बैङ्कले अनिवार्य गरेको थिएन, तर त्यति बेलादेखि नै भने मुक्तिनाथ बैङ्कले शुरू गरिसकेको थियो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय साक्षरता नीति बनाएर यसलाई सबैले कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसबाट हजारौं व्यक्तिका लागि सयौं कार्यक्रम गरिसक्यौं । साक्षरताका लागि मुक्तिनाथ बैङ्कको वार्षिक तालिका नै छ र यसका लागि कर्मचारीहरू छुट्टै छन् । हालसम्म यो बैङ्कमा ३ लाख ५० हजार ग्राहक छन् । यसरी ग्राहक बढ्नुको कारण नै साक्षरता जागरण र समावेशी वित्तीय सेवामा जोड दिएकाले हो । प्रविधिको ज्ञानबारे जानकारी शहरी क्षेत्रमा अत्यावश्यक छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा क्रमशः गर्दै जानुपर्छ ।

सरकारले ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा युनिभर्सल बैङ्किङ बनाउने उद्घोष गरेको छ । यसले भविष्यमा कस्तो असर पर्ला ?
अहिले नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भन्नेबित्तिकै क, ख, ग र घ वर्गका भन्ने बुझिन्छ । कतिपयले यो ४ वर्गका बैङ्कबारे नबुझेर भ्रम पनि सृजना गरिदिएको छ । नेपाल सरकारले बनाएका कानून, नीतिनियमहरू कतिपय सरकारको हिसाबले बनाइएका हुन्छन् भने कतिपय अन्तरराष्ट्रिय स्तरका राम्रा पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संसार नै खुला बजार अर्थतन्त्रमा गइसकेको छ । मान्छेका हरेक आवश्यकता एउटै देशले मात्र सम्भव छैन । कुनै देशमा स्रोत र साधन बढी होला त कुनै देशमा थोरै होला । यदि हामी अन्तरराष्ट्रिय रूपमा वित्तीय कारोबार गर्ने हो भने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मान्दा धेरै किसिमका बैङ्कभन्दा पनि एउटै किसिमका बैङ्किङ संस्था हुन्छ । यसले सबै वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । खास गरी नेपालको सन्दर्भमा यहाँको वित्तीय क्षेत्र विभिन्न ऐन र नियम नियमनकारी निकायबाट निर्देशित छ । जसले गर्दा सोचेजस्तो वित्तीय क्षेत्रको विकास हुन नसकेकाले पनि नेपाल सरकारले वित्तीय क्षेत्रका लागि विकास रणनीति योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसले विशेष गरेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा, शेयर बजार, सहकारी, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषलाई भोलिका दिनमा बनेको एउटै ऐनले निर्देशित गर्ने भनिएको छ । युनिभर्सल बैङ्किङ भनेको बैङ्किङ क्षेत्रको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । यो वित्तीय सुपर मार्केट भनेर पनि बुझिन्छ । जसले काम गर्दै जाँदा राम्रो परिणाम आयो र सञ्चालित कार्यक्रम दिगो तथा स्थायी हुने भएमा यसलाई सबैले अपनाउँछन् । यसैअनुसार नेपालले वित्तीय क्षेत्रमा युनिभर्सल बैङ्किङलाई लागू गर्न सकियो भने सर्वसाधारणमा भ्रम पनि हुँदैन । यस्तो बैङ्कमा बैङ्कभित्र पसेपछि सबै प्रकारको काम गर्न पाइन्छ । अहिले बैङ्कभित्र यस्तो अवस्था छैन । बैङ्कभित्र बीमाको काम गर्न प¥यो भने बीमा कम्पनी जानुपर्योभ, शेयरको काम गर्नुपरे ब्रोकर जानुपर्ने हुन्छ, तर युनिभर्सल बैङ्किङमा ग्राहकले सबै सुविधा एकै ठाउँबाट पाउन सक्छ । मुक्तिनाथ विकास बैङ्कको सेवाको मोडललाई सुपरमार्केट हो भन्ने गर्थें । यसैले अहिले हामीले मुक्तिनाथ बैङ्कको मोडल युनिभर्सलको एउटा मोडल बन्न सक्छ भनेर यसबारे अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई निवेदन दिएका छौं ।

मुक्तिनाथको शुरुआतदेखि नै यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ । बैङ्कमा अब नयाँ के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
मेरो सोच भनेको यो बैङ्कलाई वाणिज्य बैङ्कमा स्तरोन्नति गर्ने हो । साथै, यो अबका दिनमा हुनसक्छ । कृषिप्रधान देश नेपालमा सोचेअनुसारको काम हुन सकेको छैन । कृषकले लागतअनुसारको वस्तुको मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने उपभोक्ताले पनि उचित मूल्यमा सामान नपाएको अवस्था छ । अब मुक्तिनाथले हरेक ग्रामीण क्षेत्रमा गएर लघुवित्त संस्थाहरूलाई कृषि सहकारी संस्थामा रूपान्तरण गर्छौं । कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्नलाई उनीहरूलाई तालीम दिने, शीप प्रदान गर्ने र आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराउने जसले ब्याजदर सस्तो पर्न जान्छ । यसले उनीहरू उत्साहित पनि हुन्छन् । उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्यासउन छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्दै छौं । जसमा मुक्तिनाथको साथै अरूको पनि लगानी हुन्छ । जसरी हिजोको दिनमा यो बैङ्कले लघुवित्तमा लगानी बढायो अब कृषिलाई व्यवसायीकरण गरेर मुक्तिनाथ लघुवित्तका सदस्यहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि उत्पादन र सहकारीसँग जोड्छौं । उत्पादित वस्तुलाई नेपालका हरेक ठाउँमा पुर्‍याउने र भोलि यसलाई मल्टिनेशनल कम्पनीको रूपमा लैजानका लागि विभिन्न काम गर्न योजना बनाएका छौं । आगामी साधारणसभामा बृहत् रूपमा छलफल गर्छौं र नेपाल सरकारसँग पनि सल्लाह गरेर अबको ६ महीनाभित्र एउटा ठूलो कम्पनीको स्थापना गर्ने कार्य भइरहेको छ ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

जमेर तिहार मनाऔं

जमेर तिहार मनाऔं

मदन लम्साल

गृह मन्त्रालयले तिहारमा पटाका र आतिसबाजी खुलेआम नल्याउन र नपड्काउन उर्दी जारी गरिसकेको छ । अब कसैले लुकिछिपी ल्याएर पड्काए भने त भिन्नै कुरा हो । गाउँशहरमै दिनदहाडै गोली पड्किएर . . . विस्तृतमा »