समाचार

२०७४-०६-३ मा प्रकाशित     २४८७ पटक पढिएको    १ बिचार / प्रतिक्रिया

काठमाडौं । तत्कालीन गाविस तथा नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरी घर बनाएकाहरूलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न सर्वोच्च अदालतले सोमवार सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलाशले त्यस्तो आदेश दिएको इजलाश अधिकृत विदुर काफ्लेले आर्थिक अभियानलाई जानकारी दिए ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा सडक विस्तारका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि सम्बन्धित स्थानीय बासिन्दाहरूले त्यसविरुद्ध अलगअलग दायर गरेका सातओटा रीट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो । रीट निवेदन दिनेहरूमा त्रिपुरेश्वरदेखि नागढुङ्गा, चाबहिल, डिल्लीबजार, कोटेश्वरवरपरलगायत गरी २ सय स्थानीय बासिन्दा रहेका छन् । रीट निवेदनमा आफूहरूलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर मात्र घर भत्काउन र जग्गा अधिग्रहण गर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।

सो आदेशको पूर्णपाठ आउन केही साता लाग्ने इजलाश अधिकृत काफ्लेले बताए ।  पूर्णपाठ आएपछि सोहीबमोजिम गरी सडक विस्तार गर्न सरकारलाई बाटो खुल्नेछ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट स्थानीय बासिन्दाहरूले रीट निवेदन दायर गरेपछि सरकारले उपत्यकाभरका सडक विस्तार गर्ने कार्य रोकेको थियो । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कुरिरहेको थियो । सरकारले सडकको बीचबाट २५/२५ मिटर दायाँबायाँ पर्ने घर र जग्गा भत्काई अधिग्रहण गर्ने नीति लिएको छ ।

रीट निवेदकहरूले भने सडकको दायाँबायाँ २५ मिटर अधिग्रहण राजमार्गमा मात्र लागू हुने भन्दै राजमार्गबाहेकका सडकमा ८/८ मिटर मात्र लागू गर्न माग गरेका थिए । यो विषय सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठमा स्पष्ट रूपमा आउने बताइएको छ ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिई काम अगाडि बढाउन सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको यस विषयलाई नजीकबाट नियालेका अधिवक्ता बद्री भट्टले बताए । बहसको क्रममा त्रिभुवन राजपथ कहाँदेखि शुरू भन्ने विवाद पनि भएको थियो । सरकारी पक्षले सो राजपथ त्रिपुरेश्वरदेखि रक्सौलको सिमानासम्म रहेको भनी उल्लेख गरेको थियो भने रीट निवेदकहरूले नागढुङ्गादेखि रक्सौलको सिमानासम्म भएको दाबी गरेका थिए । सहायक राजमार्गमा २५ मिटरको नियम लागू गर्न नहुने रीट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका थिए । रीट निवेदकहरूले हाल चलिआएको मूल्यमा घर तथा जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने माग दाबी गर्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट नीति बनाएर क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा दिन पनि परमादेश दिएको छ ।


#  
Bodha Prasad Neupane लेख्नुहुन्छ

कानुनवीद भनेर जनताले तिरेको करको तलब खानु भएका माहाशयहरुले बल्ल सही निर्णय गर्नु भएकोमा मुरी मुरी धन्यवाद

http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

जमेर तिहार मनाऔं

जमेर तिहार मनाऔं

मदन लम्साल

गृह मन्त्रालयले तिहारमा पटाका र आतिसबाजी खुलेआम नल्याउन र नपड्काउन उर्दी जारी गरिसकेको छ । अब कसैले लुकिछिपी ल्याएर पड्काए भने त भिन्नै कुरा हो । गाउँशहरमै दिनदहाडै गोली पड्किएर . . . विस्तृतमा »