सम्पादकीय

२०७४-०६-४ मा प्रकाशित     १७३१ पटक पढिएको    १ बिचार / प्रतिक्रिया

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँका सडक फराकिलो पार्ने क्रममा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर मात्र सो कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने माग गर्दै परेको रीट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गरेको छ । फैसलाअनुसार बाटो फराकिलो पार्ने क्रममा क्षति बेहोर्नुपर्नेलाई राहत मिल्ने देखिएको छ भने रोकिएको सडक विस्तारको काम पनि सुचारू हुने भएको छ । तर, आदेशअनुसार गर्ने हो भने यसले केकस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले रीट निवेदन गर्नेहरूको मागलाई मात्र सुनुवाइ गर्छ कि बाटो विस्तारका क्रममा मर्कामा परेका अरू ठाउँका जनतालाई पनि केही राहत मिल्छ, त्यो स्पष्ट भएको छैन । यो फैसलाले बाटो विस्तारमा अरू विवादका मुद्दा पर्दैनन् कि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । तर, सर्वोच्चको यो आदेशलाई नै नजिर बनाएर अरू ठाउँका जनताले मुद्दा गर्न पनि सक्छन् । जसको घरजग्गा हटाएर बाटो बढाइसकिएको छ, उनीहरूले पनि क्षतिपूर्ति पाउने माग गर्न सक्छन् । त्यसलाई आदेशले कसरी सम्बोधन गर्न लागेको छ, त्यो पूर्ण विवरण आएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा जग्गाको मुआब्जा देऊ, घरको क्षतिपूर्ति देऊ भनिएको छ । रिट निवेदकले हाल चलिआएको मूल्यमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सा“च्चै त्यसो गर्ने हो भने सरकारको ठूलो रकम खर्च हुन्छ । तर, त्यसको प्रतिफल कति आउ“छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस विषयलाई पनि पूर्णपाठले कसरी सम्बोधन गर्छ, पछि नै निक्र्योल होला । तर, आदेशमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको रहेनछ भने फेरि पनि यस्तो समस्या नपर्ला भन्ने छैन ।

सडक फराकिलो पार्ने काम सार्वजनिक हितका लागि हो भन्दैमा स्थानीय नागरिकलाई समस्यामै पार्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । जसको पूरै घरजग्गा सडकमा परी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउँछ उसले त अन्यत्र बसोवासको व्यवस्था गर्ला । तर, जसको आधाआधी घरजग्गा परेको छ, उसले अर्को व्यवस्था गर्न पनि सक्दैन र त्यहीँ बसिरहन पनि उसलाई निकै गाह्रो हुन्छ । बाटो फराकिलो बनाउँदा मात्र होइन, सधैं नै धुवाँधूलोको चपेटा पर्ने पनि त्यस्तै नागरिक हुन् । बरु भइरहेको बाटोलाई फराकिलो पार्नुभन्दा त्यसको विकल्प खोजी गर्नु उचित हुन्छ । शहरी चापलाई कम गर्न बाहिरी चक्रपथको कुरा ल्याइएको थियो । त्यसलाई प्राथमिकता दिएको भए भित्री शहरमा चाप कम हुन्थ्यो र यस्तो समस्या पनि पर्दैनथ्यो ।

काठमाडौंको असन, इन्द्रचोक, भेडासिं, क्षेत्रपाटीलगायत भित्री शहरका सडक गल्ली पनि साँघुरा भई स्थानीयलाई मात्र होइन, अरूलाई समस्या पनि परेकै छ । तर, त्यहाँको सडक विस्तार गर्ने योजना छैन । त्यहाँका जनताले पनि त्यस्तो माग गरेका छैनन् । फराकिलो बाटोको चाहना राख्नेहरू कुनै खुला ठाउँमा गएर बस्ती बसालेका उदाहरण पनि छन् । बरु त्यस्ता नयाँ बस्तीमा बाटोलगायत पूर्वाधार विस्तारमा सरकारले मदत गरिदिनुपर्छ । पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्ने क्रममा भइरहेको संरचना भत्काउने ध्याउन्नलाई नै छाड्नुपर्छ । बाटो विस्तारका क्रममा आइपर्ने यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान भनेको वैकल्पिक बाटो निर्माण मात्र हुन सक्छ । अहिले कायम भएको बाटोलाई स्थानीयले मिलेर ठूलो बनाउन चाहन्छन् भने त्यसमा सरकारले सहजीकरणको काम मात्र गर्ने हो । संसारका जुनसुकै ठाउँमा पनि पुरानो शहरमा बाटोलगायत नयाँ संरचना खासै बनाइएको हुँदैन । बरु नयाँ शहर नै बनाइन्छ । भारतको नयाँ दिल्ली, पाकिस्ताको इस्लामावादलाई नै उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

अहिले राजधानीलगायत विभिन्न ठाउँका सडक विस्तारले गति लिन नसकेको विषय व्यवस्थापिकाको सार्वजनिक लेखासमितिले अध्ययन गरी निष्कर्षसमेत निकालिसकेको छ । त्यो निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न अपनाउनुपर्ने विधि र प्रक्रियाका विषयमा सांसदहरूले नै काम गर्नु जरुरी देखिन्छ । अहिलेसम्म कुन ठाउँको सडकको चौडाइ कति हुनुपर्ने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन । त्यो नै स्पष्ट नभई मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा पनि विवाद कायमै रहन सक्छ । यस्ता विवाद आइरहनुभन्दा भइरहेको सडकलाई यथास्थितिमा रहन दिएर वैकल्पिक बाटोको व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ ।


#  
Anita lama लेख्नुहुन्छ

Bato badaunuko Satta arko biklapa khojnu ramro esma ma ni samarthan gardaxu

http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

निजीक्षेत्रको खुशीकोे प्रश्न
छिनछिनमा क्रिकेटको स्कोर हेरेजसरी चुनावी जीतहारको स्कोर हेर्दाहेर्दै ऐतिहासिक चुनावको एक अध्यायको समापन पनि हेरियो । चुनाव जित्नेहरु स्वाभाविक रुपमा खुशी छन् । तर, सबै नेपाली . . . विस्तृतमा »