अर्थान्तर

२०७४-०६-६ मा प्रकाशित     २९७ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

आजका अतिथि


शिवकुमार मण्डल
मन्त्री, आपूर्ति

शिवकुमार मण्डलको जन्म २०३२ भदौ १० गते गोविन्दपुर–५, मोरङ जिल्लामा भएको हो । उनले विसं २०४८ सालमा विद्यार्थी जीवनबाट राजनीतिक यात्रा शुरू गरेका हुन् । २०५४ सालमा माओवादी केन्द्रको जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भएका उनी २०५९ मा सुनसरी जिल्लाको जनसरकार प्रमुख भएका थिए । उनले द्वन्द्वकालीन समयमा नेपाल र भारतमा जेलजीवनसमेत बिताएका थिए । उनी २०६२ सालमा नेकपा माओवादीका अन्तरिम विधायक हुँदै २०६६ सालदेखि केन्द्रीय सदस्य छन् । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका उनी अहिले आपूर्ति मन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन् ।

सम्पादकीय
छाता ऐनको आवश्यकता
अहिले संशोधन भइरहेको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले सबै प्रकारका व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याउने विश्वास गरिएको छ । तर, मस्यौदा व्यवस्थित तरीकाले उपभोक्ताको हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने किसिमको छैन । अहिले भइरहेको कानूनलाई परिमार्जनसहित ऐन ल्याएर उपभोक्ताको हितविपरीत काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था ऐनमा गर्नु जरुरी छ । अहिलेसम्म कालोबजारी ऐनसँग चलाइने मुद्दाले लामो समय लिने गरेको छ ।

जनता ठगिने विषय र मिसावट गरिएका कुराले तत्काल असर नगरे पनि यसबाट जनता आक्रान्त छन् । जनतालाई सर्वसुलभ तरीकाले न्याय दिलाउनु आवश्यक छ । जसरी मिसावटको प्रयोगबाट जनतालाई प्रत्यक्ष असर परेको हुन्छ, त्यही स्तरमा न्याय र फैसला हुनु जरुरी छ । त्यसैले उपभोक्ताको हकहितका लागि छुट्टै अदालत हुनुपर्छ । अहिले भइरहेका विभिन्न प्रकारका अनुगमनबाट प्राप्त भएको कैफियतमा कारबाही गर्ने नियमनकारी निकाय भिन्नभिन्न छन् । एउटाले अनुसन्धान गर्ने, अर्कोले दोषी समाउने र अर्कोले कारबाही गर्ने विषयले मेल खाँदैन । त्यसैले पनि सबै विषय समेटिएको छाता ऐन आवश्यक छ । उपभोक्ताको अधिकारका सम्बन्धमा जुन मन्त्रालयले जिम्मेवारी लिए पनि कानूनमार्फत नै समस्याको हल गर्न सक्यो भने जनताको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । त्यसो भएमा मात्र राज्यमा कानून छ र राज्य पनि दरो छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । यस्ता कार्यले ठग्ने मान्छेहरू कानूनको दायरामा आउन बाध्य हुन्छन् । अहिलेको कानूनले गलत प्रवृत्तिका मानिसलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सक्ने खुबी देखाउँदैन । न उसलाई गलत गरेअनुसार दण्डित गर्ने अवस्था नै देखिन्छ । त्यसैले यस्ता समस्या समाधान गर्न पनि छाता ऐन आवश्यक परेको हो ।

छाता ऐनको जुन विषय छ, यसमा कतिपय अन्तरमन्त्रालयका अधिकार खोसिने डरले विरोध भइरहेको देखिन्छ । तर, यो अधिकार खोसिने कुरा होइन । अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने हो । कुनै पनि विभाग वा निकायले राज्यले खडा गरेर एक प्रकारको नीति बनाइदियो वा छाता ऐन बनायो भने यसले राज्यलाई नै बलियो बनाउँछ । अधिकार बाडिँदा इच्छा पनि बाँडिन्छन् । इच्छा बाडिँदा व्याख्या पनि आफूअनुकूल गरिन्छ । त्यसैले न्याय पाउने जनताले पनि न्याय नपाउने सम्भावना धेरै देखिन्छ । एकीकृत छाता ऐन ल्याउन अन्तरमन्त्रालय छलफल हुन आवश्यक छ । अन्तरमन्त्रालयको छलफलबाट आपसी असहमतिलाई हटाई निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा कालोबजारी अनुगमन उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्छ, कारबाही गृह मन्त्रालय वा प्रहरी प्रशासनले गर्छ । मासुमा मिसावट भेटियो भने त्यसको कारबाही गर्ने निकाय भनेको पशुपन्छी मन्त्रालय  हो । खाद्यको समस्या कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस्ता क्रियाकलापले ठीक तरीकाले न्यायसम्पादन गर्न सक्दैन । न्याय सम्पादन गर्नका निम्ति जुन निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ, दोषीलाई पनि उसैले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने उखान जस्तै एउटा निकायले दोषी ठहर गर्ने र अर्को निकायले उन्मुक्ति दिने परम्परा चलिआएको छ । त्यसैले पनि अहिलेको कानूनमा धेरै परिवर्तनको आवश्यकता देखिन्छ ।

मन्त्रालयको अधिकारका सम्बन्धमा जुन मन्त्रालयले अधिकार राखे पनि हुन्छ । तर, उपभोक्ताले न्याय पाउनुपर्छ । म आपूर्ति मन्त्री भए तापनि मेरै मन्त्रालयले अधिकार पाउनुपर्छ भन्दिनँ । यो जिम्मेवारी छलफलबाट दिनुपर्छ । सम्बन्धित विभिन्न समस्या समाधानका लागि छाता ऐनको आवश्यकता प्रबल रूपमा देखिएको छ । छाता ऐन नबनेसम्म जनताले न्याय नपाउने समस्या रहिरहन्छ । म यस विषयमा सदन र अन्तरमन्त्रालयसँग छलफल चलाउँछु ।

व्यवसायीका समस्या पनि बुझ्नुपर्छ

सरोज पाण्डे
सचिव, राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई)

व्यापारी इमानदार छैनन् भन्ने आरोप छ, के यो विषय सत्य जस्तो लाग्छ ?
नेपालको निजीक्षेत्र जो व्यवसायमा छ, उसले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा धेरै किसिमका अप्ठ्यारा भोगेको छ । विगतको जनयुद्धका बेला पनि व्यापारै गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि जनजीवनका आधारभूत विषयमा पनि निरन्तर आपूर्ति र सेवा प्रदान गर्दै र≈यो । तर, विडम्बना के हो भने नेपालको आर्थिक विकासको मेरूदण्डका रूपमा रहेका व्यवसायीहरूलाई जहिले पनि नाफाखोरका रूपमा व्याख्या गरियो । यो एकदमै गलत हो । अधिकांश असल व्यवसायी भए पनि केही गलत व्यवसायीका कारण सम्पूर्ण व्यवसायजगत्लाई नै कलङ्कित गर्ने काम गरिन्छ । तर, चारित्रिक रूपले नेपालका व्यवसायी असल छन् ।

व्यापारी पनि उपभोक्ता हुन् । तर, उनीहरूले किन उपभोक्तामाथि खेलवाड गरिरहेका छन् ?
तपाईंले भनेजस्तै व्यवसायी पनि उपभोक्ता नै हुन् । नेपालको कानूनी व्यवस्था फितलो रहेको छ । राज्यको फितलो कानूनी व्यवस्थाका कारण नै  उपभोक्ताको जनजीविकाका सवालमा कानूनको दायरामा बस्ने चाहने र कानूनको दायरामा बस्न नरुचाउनेप्रति सरकार जिम्मेवार छैन । राज्यको कानूनी दायरामा नआएका व्यवसायीप्रति सरकार उदासीन छ । तर, जो कानूनको दायरामा आएका छन् उनीहरूप्रति सरकारको व्यवहार एकदमै कठोर देखिन्छ ।

व्यापारी इमानदार नहुनुको मुख्य कारण के हो ? इमानदार बनाउन कुन निकायले कस्तो भूमिका जरुरी छ ?
यो सबै विषय सरकारमाथि निर्भर छ । सरकारले कम्पनी दर्तादेखि सञ्चालन र  त्यसको निरन्तरताका लागि सहयोगीको भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ तर त्यस्तो देखिँदैन । सरकार र व्यवसायीले एकआपसमा सहयोगात्मक रूपमा गरे भने कुनै पनि समस्या आउँदैन ।

भनिन्छ, राजनीतक दल र व्यवसायी बीचको सा“ठगा“ठले भ्रष्टाचारको बीउ रोपिन्छ, के यो सत्य हो ?
व्यवसायीले राजनीतिक पार्टीले पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने माग गरेका छन् । पार्टी सञ्चालन गर्न पैसाको आवश्यकता पर्छ । त्यो पैसा वैधानिक तरीकाले अर्थात् पार्टीको नाममा चेक काटेर स्वैच्छिक रूपमा दिने वातावरण बन्यो भने राजनीतिक पार्टी पनि जिम्मेवार बन्छन् । अहिले जुन राजनीतिक पार्टीले धम्की दिएर अनौपचारिक रूपमा पैसा असुल गर्छन्, त्यसले नै भ्रष्टाचारको बीउ रोप्ने काम गरेको हुन्छ ।

निजीक्षेत्रले कुनकुन क्षेत्रमा सुधार गर्‍यो भने राम्रो होला ?
निजीक्षेत्रले उपभोक्ता अधिकारलाई विचार गरी प्रतिस्पर्धी व्यवसाय गर्ने र कर, भ्रष्टाचार,  तथा श्रमको क्षेत्रमा समेत सुधार गर्ने हो भने नेपालको सम्पूर्ण निजीक्षेत्र सक्षमताका साथ स्थापित हुनेछ ।

राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई)ले व्यवसायका क्षेत्रमा कस्तो काम गरिरहेको छ ?
राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलको मूल उद्देश्य असल समाजको स्थापना गर्नु हो । असल समाजको स्थापनाका निमित्त असल व्यवसायी हुनु जरुरी छ । अहिले यदाकदा व्यापारीहरू गलत मार्गमा लागेको विषय समाचारमा आएको सुनिन्छ । यो राम्रो होइन । यसमा आआफ्नो ठाउँबाट व्यवसायीहरूले पनि कर्तव्य निर्वाह गर्न जरुरी छ । नेपालको राजनीतिक संयन्त्रमा केही कमजोरी देखिएको छ । यस विषयमा हामीले छिट्टै नयाँ कुरा बाहिर ल्याउँदै छौं ।

असल व्यवसायका माध्यमबाट नै देशको आर्थिक विकास सम्भव छ । त्यसै उद्देश्यको परिपूर्ति गर्न असल व्यवसायको विकासका निमित्त एनबीआईले निरन्तर काम गरिरहेको छ । मलाई विश्वास छ, हाम्रो संस्थाले अहिलेसम्म धेरै अनुसन्धान गर्दै आएको छ । अब आउने दिनमा पनि अनुसन्धानका माध्यमबाट नेपालमा असल व्यवसाय स्थापित गराउन हामी प्रतिबद्ध रहनेछ ।

निष्कर्षमा के भन्नुहुन्छ ?
नेपालमा उपभोक्ता र व्यवसायी एकअर्काका परिपूरक हुन् । तर, यिनीहरू एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने कार्य पनि गरिरहेको पाइन्छ । यस विषयमा हाम्रो संस्थाले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउनेमा हामी विश्वस्त छौं । कुनै न कुनै रूपमा व्यापारी पनि उपभोक्ता हुन् । यो विषय व्यवसायीहरूले पनि बुझेकै छन् । तर, केही राजनीतिक र बाध्यात्मक कारणले केही व्यवसायी गलत कार्यमा नलागेका होइनन् । यसको समाधान गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि हाम्रो संस्था प्रतिबद्ध छ ।

उपभोक्ता आफै सचेत हुनुपर्छ


प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च

अहिले संशोधन हुन लागेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ कहा“ कस्तो अवस्थामा छ ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ नेपाल सरकारको आपूर्ति मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा छ । यो ऐन आपूर्ति मन्त्रालयले कानून सुधार आयोगमार्फत संसद्मा पेश गर्छ । वास्तवमा यो प्रक्रिया सकिइसकेको थियो । अहिले कानून मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा रहेको छ । तर, यो ऐनलाई आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले भने यो ऐन आफ्नै पालामा ल्याउँछु भनिरहेका छन् । यसले गर्दा यो ऐन छिटै आउँछ कि भन्ने  आशा गर्न सकिन्छ ।

संशोधन भएर आउने ऐनले उपभोक्ताको हित गर्छ त ?
यसमा धेरै क्षेत्रबाट चलखेल भइरहेको छ । जहिले पनि ऐन कानून बन्ने बेलामा यसबाट जजसलाई घाटा वा नाफा हुन सक्छ तिनीहरू यसमा चलखेल गर्न आइहाल्छन् । त्यस कारण यसमा पनि चलखेल नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । हामीले भनेको र अहिले परिमार्जन हुन लागेको कानूनमा फरक छ । हामीले व्यवसायीहरूलाई तपाईंहरू आर्थिक हिसाबले अनुशासित बन्नुहोस् भनिरहेका छौं । सडक अनुशासन पालना गराउन ट्राफिक प्रहरीले गलत चालकलाई जरीवाना गराइरहेको हुन्छ  । उसले बढीमा ५ सय रुपैयाँसम्म एक पटकमा कारबाही गर्छ । त्यसरी नै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा पनि कमसे कम दुई÷तीनपटक ५ सय रुपैयाँका दरले जरीवाना गर्ने, त्यसपछि सुधार त्यसै हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसो गर्दा पनि सुधार गरेन भने व्यवसाय नै खारेज गर्ने अथवा व्यवसाय खारेज गर्नका लागि लेखेर पठाउने अथवा व्यवसायलाई निलम्बन गर्ने जस्ता प्रावधान राख्नुपर्छ । अर्को विषय भनेको व्यवसाय गर्दा हानिनोक्सानी भयो भने हानिनोक्सानी भएबराबरको बिगोबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने र त्यसलाई भरण पोषणको व्यवस्था पनि गर्न लगाउने भन्ने विषय त्यहाँ उल्लेख छ ।

यहाँ तपाईंले चलखेलको विषय उठाउनुभएको छ । यो चलखेल ककसले गर्दा रहेछन् ?
सीधा रूपमा भन्ने हो भने व्यावसायिक क्षेत्रबाट नै चलखेल हुन्छ

व्यवसायीहरू पनि त उपभोक्ता नै हुन् नि होइन र ?

व्यवसायीले यो विषय बुझिदिएको भए हुन्थ्यो नि । कुनै पनि व्यवसायीले एउटा क्षेत्रको व्यवसाय गर्छ । एउटा सेवाको व्यवसाय गर्छ । ९९ सय सामग्रीमा त ऊ उपभोक्ता नै हुन्छ नि । त्यति कुरा बुझेको भए त भइगयो नि ।

व्यवसायीले के गर्नुपर्‍यो त ?
सवारी यातायात व्यवसायीले अस्ति क्यारिएरमा सामान राख्न पाउनुपर्छ र मान्छे पनि राख्न पाउनुपर्छ भने । हामीले धेरैपटक गाडीवालाले ढोकामा मान्छे राखेर अथवा क्यारिएरमा बसेर आएको साहूजी खलासी वा फलानो नि आफै दुर्घटनामा परेर धेरैपटक मरेको छ । यही कुराले गर्दा नै त्यस्ता गैरकानूनी कुरा गर्न पाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले जुन दबाब दिने गरेका छन्, त्यसैबाट थाहा हुन्छ चलखेल कोबाट हुन्छ भन्ने कुरा ।

चलखेल रोक्न के गर्नु पर्ला ?
मैले पहिले नै भनिसकेँ उपभोक्ता ऐन २०५४ लाई व्यावहारिक रूपमा सबैले स्वीकार गर्न सक्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्छ । व्यावसायिक क्षेत्रलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने होइन कि व्यावसायिक क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने काम हामीले गर्नुपर्छ ।  त्यसो गर्न प्रतिस्पर्धासम्बन्धी विषयलाई यस ऐनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रतिस्पर्धी बजार अगाडि ल्याउनुपर्‍यो भन्ने पक्षमा हामी छौं । त्यसका लागि हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं ।

अहिले विषादी, कालाबजारीजस्ता उपभोक्ता हितविपरीतका कार्य भइरहेको भन्ने विषय उठिरहेको छ । उपभोक्तावादी सङ्घसंस्थाका तर्फबाट यसको रोकथामका लागि केके काम भइरहेको छ ?
तपाईंले विषादीको कुरा उठाउनुभयो । हाम्रो उपभोक्तावादी सङ्घसंस्थाले उपभोक्ता हितको विषयलाई राजनीतिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । ४ वर्षअघि नेपाल सरकारले विषादी उन्मूलन दिवस मनाएदेखि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले त्यसलाई आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा नै राखेको छ । हामीले देशैभरिका धेरैओटा जिल्लामा विषादी न्यूनीकरणका अभियान र उपभोक्ता सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छौं । अहिलेसम्म काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, कपिलवस्तुलगायत १२ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छौं । अर्को विषय भनेको तपाईंले भनेजसरी राजनीति कसले गरेको छ, हामीलाई थाहा छैन । तर, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले विशुद्ध रूपमा उपभोक्ता हितका लगि कार्यक्रमहरू चलाउँछ । हाम्रा कार्यक्रम व्यवस्थित हुन्छन् । वार्षिक योजना नै तयार गरेर हामीअगाडि बढ्छौं । विभिन्न समयमा आउने समस्याहरू जस्तो दरबारमार्गको मुद्दा आयो । त्यस्तै अरू पनि आउलान् । त्यसमा के छ भने हामी आफ्नो तरीकाले विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्छौं ।

उपभोक्तावादीहरू नै व्यापारीस“ग मिल्ने गर्छन् । उनीहरूको अनुगमन र भाषण त देखाउने दाँत मात्र हो भन्ने आरोप तपाईंहरूलाई लाग्ने गरेको छ, त्यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
यो धेरैपटक आइसकेको विषय हो । यस कुरामा म खण्डन गर्दिनँ । अहिले पनि यस विषयमा हल्ला व्यापक छ । यसमा प्रमाणीकरण भएको छैन । तर, हावा नलागी पात हल्लिँदैन भने जस्तै त्यस्ता कुरा हामीले पनि सुन्ने गरेका छौं । हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । कसैले व्यापारीसँग पैसा लिएर उपभोक्तावादी संस्थाहरू सञ्चालन गर्छ भने त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

यसकोे नियन्त्रण कसले गर्ने ?
यसको नियन्त्रण नियमन निकायले गर्न सक्नुपर्छ र व्यापारी आफै पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ । संस्थागत रूपमा गलत कार्य भएको भए नियमन निकायले र संस्थाका व्यक्तिले गलत कार्य गरेको भए संस्थाले कारबाही गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यले राम्रो काम गर्ने उपभोक्तावादी सङ्घसंस्था पनि बदनाम भएका छन् ।

कुन संस्थाले गलत गर्‍यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हामीजस्तै संस्थाले गरेको हो । यसले गर्‍यो र उसले गर्‍यो भन्न मिल्दैन । विगतमा दुई/तीनओटा संस्थाले गल्ती गरेको सुनियो । त्यस्तो सुन्दा मात्रै पनि हामीलाई सारै चित्त दुखेर आउँछ ।

कालिमाटी तरकारी बजारमा धेरै प्रकारका  विषादीको प्रयोग गरेको पाइन्छ । त्यसमध्ये एउटा मात्र विषादीको परीक्षण गरि“दो रहेछ ।

उपभोक्तालाई कालिमाटीमा विषादी जाँच गरिन्छ भनेर भ्रममा पार्ने काम किन भइरहेको छ ?
हामीले ४ वर्षअगाडि पनि यो विषय उठाएका थियौं । यही विषय बाली संरक्षण विभागले पनि उठाएको थियो । त्यसमा धेरै प्रकारका विषादीको प्रयोग भएको हुन्छ । तर, एक किसिमको मात्र परीक्षण हुन्छ । यस विषयमा कालिमाटीमा प्रभावकारी तरीकाले काम पनि भएको छैन ।
कालोबजारी, मिसावटलगायत विषयमा सतर्क रहन उपभोक्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

हामीले उपभोक्ता चेतनामार्फत यस्ता विषय धेरै नै सिकाउने गरेका छौं । तर, उपभोक्ता सचेत भएका छैनन् । उपभोक्ता सचेत बनाउन धेरै मेहनत गर्न जरुरी छ । अब त्यसका लागि उपभोक्ता जागरण अभियान सरकारले निरन्तर चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं । हामीले पनि उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । यसमा हामीलाई नेपाल सरकारले पनि सहयोग गर्छ । त्यति मात्र नभएर हामीले व्यावसायिक सचेतना, उपभोक्ता सचेतनालगायत कार्यक्रम हामी आफैले चलाउने गरेका छौं ।

निष्कर्षमा के भन्नुहुन्छ ?
समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने सबै उपभोक्ता आफै सचेत हुन जरुरी छ । आफ्नो स्वास्थ्यका लागि आफै जागरुक नभए अरू हुन सक्दैन । क्षतिपूर्तिका लागि माग दाबी गर्ने कुराका बारेमा जानकारी पाउन जरुरी छ । बजारमा सामान लिन जाँदा विक्री गर्ने मान्छेको भर नपरी गुणस्तरीय छ कि छैन भन्ने बुझेर मात्र खरीद गर्नुपर्छ । कैफियत देखियो भने गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रहरी, उपभोक्ता संरक्षणवादीलगायत सम्बन्धित निकायलाई पनि सम्पर्क गरेर जानकारी दिन सकिन्छ ।

 

 


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

जमेर तिहार मनाऔं

जमेर तिहार मनाऔं

मदन लम्साल

गृह मन्त्रालयले तिहारमा पटाका र आतिसबाजी खुलेआम नल्याउन र नपड्काउन उर्दी जारी गरिसकेको छ । अब कसैले लुकिछिपी ल्याएर पड्काए भने त भिन्नै कुरा हो । गाउँशहरमै दिनदहाडै गोली पड्किएर . . . विस्तृतमा »