लेख | दृष्टिकोण

२०७४-०६-२६ मा प्रकाशित     २६१ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

भ्रष्टाचारलाई (राज)नीतिगत संरक्षण

ओमप्रकाश खनाल

केही समययता सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई आधार मान्दा राज्यका औसत निकायहरूमा भ्रष्टाचारको गहिराइ कति छ भनेर बुझ्न असजिलो पर्दैन । सुशासन सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारीको विषय हुनुपर्ने हो । तर, यसको प्रत्याभूति त परको कुरा नियन्त्रणका निकाय र नियम कानूनसमेत प्रतिशोध साँध्ने औजारजस्ता बनेका छन् । सत्ता सञ्चालकहरू भ्रष्टाचार र परिदृश्यका पात्रहरूका संरक्षक बनेर उभिएको भेउ पाउन अब धेरै माथापच्ची आवश्यक छैन । राज्यको मूल नीति नै भ्रष्टाचारको आहालमा डुबुल्की मारेपछि अनियमितताका अवयवहरूले प्रश्रय पाउनेमा आशङ्काको सुविधा बाँकी रहन्न ।

भ्रष्टाचारको सघनता :
भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाइराखेको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलले व्यक्तिगत लाभका लागि हुने अधिकारको दुरुपयोगलाई भ्रष्टाचार भनेको छ । यसलाई आर्थिक अपराधसित बढी जोड्ने गरिए पनि सार्वजनिक सरोकार र मूल्यमान्यताविरुद्धको आचरणलाई भ्रष्टाचार मान्नुपर्छ । ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक, उच्च तहमा हुने नीति तथा प्रक्रियागत र तल्लो तहमा वर्गीकरण गरेको छ । भ्रष्टाचार विश्वकै साझा समस्यामात्र रहेन, हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकका निम्ति यो सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्राप्तिमा सकसको कारण बनेको छ ।

ट्रान्सपरेन्सीले नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफ वर्षेनि बढ्दै गएको देखाएको छ । करप्सन पर्सेप्सन्स इण्डेक्स (सीपीआई)–२०१६ मा नेपाल १ सय ३१औं स्थानमा छ । १ सय ७६ देशको सरकार, न्यायालय, संसद्, सार्वजनिक सरोकारका निकाय र तिनको सेवा प्रवाह, सुरक्षा, उद्योग व्यापारलगायतको प्रक्रिया र पद्धतिलाई आधार मानेर गरिएको अध्ययनमा नेपाल विश्वकै बढी भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये ४५औं नम्बरमा पर्नुले पनि वैयक्तिक स्वार्थका लागि अख्तियार दुरुपयोगको ओज सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ । तथ्यहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचारको आयतन विस्तार भइराखेको देखाउँछन् । सन् २०१२ को सीपीआईमा १ सय ३९औं स्थानमा रहेकामा १ वर्षपछि १ सय १६औं स्थानमा आएको थियो । त्यसयता भ्रष्टाचारको आँकडा वर्षेनि उकालो लागेको ट्रान्परेन्सीको खोजले देखाएको छ । नेपालको भ्रष्टाचारको सूचक सन् २०१४ मा १ सय २६ र २०१५ मा १ सय ३०औं स्थानमा थियो । राजनीतिले नयाँ संविधानलाई अर्थराजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको आधारका रूपमा अथ्र्याए पनि तथ्य भने फरक छ । सन् २०१५ मा यो जारी भएयता सूचक झन् नकारात्मक बन्नुले निवारणको धरातल स्पष्ट भइराखेको छ ।

पहिलो गाँसमै ढुङ्गा
राजनीतिक परिवर्तनलाई समतामूलक आर्थिक समृद्धि र यसको उपभोगको अवसरका रूपमा व्याख्या गरिनुले मात्र प्रत्याभूति सम्भव हुने होइन । भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । जनताको सरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका तहले डेढ दशकपछि जनप्रतिनिधिको पूर्णता पाएको छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार अविकास र शासनका बेथिति समाधानको उपाय बन्ने आम अपेक्षा अस्वाभाविक पनि होइन । तर, स्थानीय तहमा नेतृत्व चयनको शुरुआतिमै देखिएको विकृत दृश्यले भने यस्तो अपेक्षाको सहज पूर्तिलाई पटक्कै सङ्केत गर्दैन ।

जननिर्वाचित पदाधिकारी नहुँदा जवाफदेहिताको अभावले जनसरोकार सङ्कुचित भएको सन्दर्भ नयाँ होइन । तर, चुनावमा सतहमै देखिएको पैसाको चरम चलखेलले जवाफदेहितालाई धुमिल्याउने निश्चित छ । निर्वाचनमा पैसाको प्रभाव देखेर कतिपय शीर्ष नेतृत्व नै अत्तालिएका खबर समाचार माध्यममा आएकै हुन् । २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय चुनावमा सत्तापक्षले मतदाता किनबेच गरेकै कारण आफूहरू चुनाव हारेको एमाले कमाण्डर केपी ओलीको आरोपमा राजनीतिक आग्रहको ओज कति होला ? यो समीक्षाको अलग पाटो हो । उम्मेदवारले गरेको खर्चका अगाडि काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको अत्यासदेखि टिकट वितरणमा पैसाको प्रभावप्रति प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको चिन्तासम्मका समाचारले राजनीतिक दलहरूमा विस्तार भइराखेको रकमी मनोविज्ञानलाई स्पष्ट सङ्केत भने गरिराखेको छ ।

चुनावमा कसले कति खर्च गर्‍यो भन्ने प्रमाण भेट्टाउन सम्भव छैन । तर, पैसा नभएकै कारण चुनावी मैदानबाट पलायन भएकादेखि पैसाकै भरथेगमा चुनाव जितेका किस्सा अब असामान्य लाग्न छोडिसकेका छन् । चुनावमा लाखौं/करोडौं रुपैयाँ बगाइएका गफ चोकचौराहामा सहजै सुन्न सकिन्छ । राजनीतिमा पैसाको अघिल्तिर सेवाभाव, विचार र निष्ठाजस्ता आधार भुत्ते सावित भइराखेका छन् । यस्तो दृश्यावलीमा प्रदेश र सङ्घीय संसद्को आसन्न चुनावमा पनि यो प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक परेन । रकमी बलमा चुनाव जितेर आउने प्रतिनिधिबाट कस्तो विधि कार्यान्वयन र सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिएला ? यतिखेरै विपरीत अर्थराजनीतिक र वैचारिक धरातलमा उभिएकाबीच चुनावी तालमेलदेखि एकतासम्मका प्रयत्न देखापरेका छन् । सत्तागणितलाई जसरी पनि आफ्नो पोल्टामा पार्ने एकल अभीष्ट प्रेरित यो आचरणलाई सदाचार मान्ने कि भ्रष्टाचार ?

राजनीतिक साँठगाँठ
आम मानिसलाई जो जति बढी भ्रष्टाचारी छ त्यो त्यति नै शक्तिशाली हो कि भन्ने पर्न थालेको छ । जग्गा खरीद प्रकरणमा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई सरकारले बर्खास्त त गर्‍यो, तर न्यायालयले त्यो निर्णय उल्ट्याइदियो । खड्का भ्रष्टाचारी हुन् कि होइनन् ? यसको लेखाजोखा आलेखको विषय होइन । बर्खास्तीमा परेलगत्तै अनियमिततामा संलग्न सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने खड्काको मागले पनि धेरै रहस्य समेटेकै छ । सर्वोच्च न्यायालयले पनि उनलाई दोषमुक्त भनेको छैन । अदालतको प्रश्न पदबाट हटाउने सरकारी निर्णयको प्रक्रियामा मात्रै हो । यसो हो भने प्रक्रियागत छिद्र राखेर सरकारले खड्कालाई पुनर्बहालीको बाटो किन खुला राख्योे ? यो निर्णयमा सत्ता सञ्चालकको बदनियत छैन भनेर पत्याइराख्नुपर्ने आधार के छ ? खड्काकै शब्द सापटी लिने हो भने ‘अनियमतितामा संलग्न’ता खुल्ने डरले यो चाँजोपाँजो मिलाइएको हुन सक्छ ।

भ्रष्टाचारको मामिलामा न्यायालय अछुतो र विवादमुक्त छैन । पदमा रहुन्जेल न्यायालयको गरिमा र निष्ठाको बखान गरेर नथाक्ने न्यायाधीशहरू अवकाशलगत्तै पारदर्शिताको प्रवचन किन दिन्छन् ? अपवादबाहेक पैसा र पहुँचविहीनका निम्ति न्याय आकाशको फलजस्तो भइदिएको छ । भनिराख्नु पर्दैन, न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपले नै अनियमितताको आयामलाई फराकिलो पारिराखेको छ । ट्रान्सपरेन्सीले त्यसै नेपालमा विधि पु¥याएरै भ्रष्टाचार हुने औंल्याएको होइन ।

नीतिगत मिलेमतो
विश्व बैङ्कले केही वर्षअघि ८० ओटा देशमा गरेको अध्ययनमा ३९ प्रतिशतमा आर्थिक सुधारले सुशासनलाई सघाएको पाइएको थियो । आर्थिक सुधार र सुशासन एकअर्कामा अन्तरनिहित पक्ष हुन् । राज्यले १० वर्ष मात्र भ्रष्टाचार निवारणमा इमानदारी अपनाउँदा सेवाग्राहीले अनुभूत गर्न सक्ने खालको सुशासन सम्भव हुने अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । राज्य सञ्चालन राजनीतिले नै गर्ने भएकाले नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र साँचो प्रतिबद्धता भए यो असम्भव कुरा होइन । तर, नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्ने अभिप्रायको संवैधानिक अङ्ग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठनको साढे २ दशक पूरा भइसक्दा पनि राजनीतिले यसलाई सार्थक उद्देश्यका निम्ति उपयोगभन्दा पङ्गु बनाउने काम बढी गरेको छ । अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति र महाअभियोग पछाडिका पहेली अब रहस्यको विषय रहेनन् । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निरीहता कसैबाट लुकेको छैन । यहाँनिर भ्रष्टाचारको अग्रभागमा पनि राजनीति नै पाइएको ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनको स्मरण असान्दर्भिक हुँदैन ।

भ्रष्टाचारमा साना र ठूला माछाको बहस पनि नयाँ होइन । निवारणका निकायले तल्लो तहका सीमित साना माछा समातेको देखिए पनि नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनलाई आर्थिक लाभले रूपान्तरण गरिराखेका असीमित ठूला माछाहरूले उन्मुक्ति पाइराखेका छन् । समातिए पनि कानूनी छिद्रबाट बाहिरिएका उदाहरण खोज्न धेरै कसरत चाहिँदैन । कर फछ्र्योट आयोगको निर्णयको बदनियतमा कर्मचारी तानिए । आरोपितलाई सर्वोच्च न्यायालयले सामान्य तारीखमा छोड्ने आदेश दियो । चूडामणि शर्मा कति दोषी हुन् ? त्यो निरुपण हुँदै जाला । तर, आयोग पदाधिकारीलाई वैयक्तिक स्वार्थको दुनो सोझ्याउन मिल्ने गरी कानून बनाउने राजनीति यसमा दोषी छ कि छैन ? भ्रष्टाचारको कसूरमा निर्णय गर्ने/गराउने, दिने र पाउने व्यक्ति वा निकाय सबै दोषी हुने भनिएको त छ, तर अनियमितताको एउटा मुख्य मतियार निजीक्षेत्रले किन उन्मुक्ति पाइराखेको छ ? उत्तर जटिल छैन ।

राजनीतिबाटै सुशासनमैत्री विधि र प्रक्रिया बसाउने जिम्मेवारी पाएको व्यवस्थापिका–संसद्को चरम दुरुपयोग भइराखेका उदाहरण पर्याप्तै छन् । देश प्रक्रियाबाट होइन, नेतृत्वको लहड र मनोमानीबाट चलेको छ । चिकित्सा क्षेत्रको बेथितिविरुद्ध एउटा चिकित्सक १३औं पटक आमरण अनशनमा बसिराख्दा जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च अङ्ग व्यवस्थापिका–संसद् माफियाहरू मालामाल हुने गरी कानून बनाउन उद्यत देखिन्छ । सार्वजनिक शिक्षालाई तहसनहस पार्ने काममा यही निकायलाई दुरुपयोग गरिएको छ । यसका संवैधानिक विशेषाधिकारहरू विधिको शासनका निम्ति नभएर नेतृत्वको अनियमितता र अराजकता ढाकछोपमा प्रयोग हुन्छन् । जनहितमा काम गर्ने वाचा गरेर त्यो ठाउँमा पुगेका प्रतिनिधिहरूलाई केही प्रभावशालीले बँधुवा बनाइराखेको लज्जाजनक दृश्य सम्भवतः हाम्रोजस्तै राजनीतिमा सम्भव हुन्छ । व्यवस्थापिका–संसद्को स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दतामा रूपान्तरण गर्ने बदनियत भ्रष्टाचार हो कि होइन ? यस्ता अनगिन्ती अनुत्तरित प्रश्नहरूको समाधानमै राजनीतिक आवरण र संरक्षणमा मौलाएको भ्रष्टाचारको निकास पनि सम्भव हुनेछ ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

चुनावी नशामा लठ्ठ जनता
चुनाव साँच्चिकै लाग्यो त देशमा । तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण पनि चुनावले सबैजसो नेपालीलाई नशा लागेजसरी समातेको छ । अझ वाम र काङको जुहारीले पनि रमाइलो मेला मन पराउने . . . विस्तृतमा »