लेख | दृष्टिकोण

२०७४-०६-३१ मा प्रकाशित     १८० पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

मौद्रिक एवम् वित्तीय स्थायित्वमा आधुनिक भुक्तानी प्रणाली

नीलम तिम्सिना

मौद्रिक नीति भन्नाले मुद्रासँग सम्बन्धित नीति बुझिन्छ । वित्तीयप्रणाली भन्नाले मुद्राको कारोबार गर्ने संस्था सम्मिलित प्रणाली हो भने भुक्तानी प्रणाली पनि मुद्राकै भुक्तानी र फछ्र्योटसँग सम्बन्धित प्रणाली हो । अतः यी तीनका बीच घनिष्ट सम्बन्ध रहेको हुन्छ । भुक्तानी तथा फर्छ्योट प्रणाली भन्नाले एउटा यस्तो प्रणालीलाई जनाउँछ, जसले रकम प्रापक र प्रेषकबीचमा पैसालाई सुरक्षित, शीघ्र र कुशलतापूर्वक प्रवाह गर्छ ।

कुनै पनि अर्थतन्त्रमा वित्तीय र मौद्रिक स्थायित्व एवम् आर्थिक विकास प्राप्त हुन विभिन्न पूर्वशर्त पूरा भएको हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रमा मुद्राको चलनचल्ती स्वतन्त्रतापूर्वक भएको हुनुपर्छ । वाणिज्य बैङ्कलगायत वित्तीय संस्थाले आफ्नो दायित्व सहजतापूर्वक पूरा गर्न सकेको हुनुपर्छ । निक्षेपकर्ताले माग गरेका बखत निक्षेप रकम फिर्ता दिन सक्ने, अदृश्य दायित्वलाई बैङ्क नोट/सिक्कामा परिणत गर्नसक्ने अवस्था हुनुपर्छ । केन्द्रीय बैङ्कमा सबै बैङ्क÷वित्तीय संस्थाको खाता हुन्छ । त्यसकै माध्यमबाट ती संस्थाले एकअर्काबीच फण्ड ट्रान्सफर गर्न सक्छन् । तसर्थ भुक्तानी र फछ्र्योट प्रणाली विकसित हुनु भनेको केन्द्रीय बैङ्ककै विकासको एउटा अङ्ग मानिन्छ । केन्द्रीय बैङ्कले आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने क्रममा आफै पनि भुक्तानी र फछ्र्र्याेटको कार्य गरिरहेको हुन्छ भने अर्कातर्फ अन्य वाणिज्य बैङ्क वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गर्ने गरेको भुक्तानीको फछ्र्योट गर्ने र समस्त भुक्तानी प्रणालीको ओभरसाइट गर्ने कार्य पनि गरिरहेको हुन्छ । केन्द्रीय बैङ्कको यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिकाले भुक्तानी प्रणाली र मौद्रिक नीति तथा वित्तीय स्थायित्वबीच बलियो सेतु निर्माण गरिरहेको हुन्छ ।

मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका समकक्षीहरू भनेका वाणिज्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू हुन् । मौद्रिक नीतिमा गरिएका परिवर्तनका धक्का वास्तविक क्षेत्रसम्म वित्तीय क्षेत्रमार्फत नै प्रसारित हुन्छन् । यसका लागि वित्तीय प्रणाली र त्यसभित्रको प्रसारण मार्गको सुचारु एवम् सतत सञ्चालन भुक्तानी पूर्वाधारको प्रभावकारितामा निर्भर गर्छ, जसले वित्तीय संस्थाहरू र केन्द्रीय बैङ्कबीचको कारोबारलाई सुदृढ बनाउनुका साथै वित्तीय संस्थाहरूकै बीचमा पनि अन्तरबैङ्क बजारलाई सुदृढ पार्छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू पूरा गर्ने क्रममा मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्दा विभिन्न मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट बैङ्क/वित्तीय संस्थाको अधिक तरलतालाई खिच्ने वा प्रवाह गर्ने कार्य गर्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भने कहिले उनीहरूको खातामा रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । रिपो, रिर्भस रिपो, सोझै खरीद बोलकबोल र सोझै विक्री बोलकबोल, निक्षेप सङ्कलनजस्ता मौद्रिक व्यवस्थापनका उपकरण प्रयोग गरेर मौद्रिक नीति सञ्चालन गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा यदि भुक्तानी तथा फछ्र्योट प्रणाली प्रभावकारी भएन भने न त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय बैङ्कसँगको कारोबार सुचारू हुनसक्छ, न त मौद्रिक सञ्चालनका लागि नियमित रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने अन्तरबैङ्क कारोबार र अन्तरबैङ्क ब्याजदरको प्रभावकारी ओभरसाइट हुनसक्छ । यसो भएपछि केन्द्रीय बैङ्कको मौद्रिक नीतिको उद्देश्य पूरा हुन कठिनाइ हुन्छ । यदि भुक्तानी प्रणाली कमजोर हुन गयो भने वा अविकसित छ भने वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो तरलता आवश्यकता पूरा गर्न केन्द्रीय बैङ्कमा रहनुपर्ने धेरैभन्दा धेरै पैसा आफूसँग राख्ने गर्छन् । यसले गर्दा केन्द्रीय बैङ्कको अपेक्षित मौद्रिक सञ्चालन र त्यसको अपेक्षित परिणाम कमजोर हुन पुग्छ । प्रभावकारी भुक्तानी प्रणालीले मौद्रिक व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैङ्कको प्रभावकारिता मात्र सुनिश्चित गर्दैन, मुद्राको भेलोसिटीसमेत बढाउँछ । मुद्राको गतिशीलता भन्ने कुरा अर्थतन्त्रमा आर्थिक अभिकर्ताहरूको तरलता होल्डिङ, कर्जा, सापटी, लगानी उपभोग तथा श्रमसम्बन्धी निर्णयहरूमा निर्भर गर्छ । भुक्तानी प्रणालीको कुशलता अभिवृद्वि हुँदा उपर्युक्त निर्णयहरू प्रभावकारी भई मुद्राको गतिशीलता पनि अभिवृद्वि हुन्छ । प्रभावकारी भुक्तानी प्रणालीले बैङ्क नोट र सिक्काको प्रयोगको सट्टा बैङ्क खाताको प्रयोग बढाउँछ । कुनै पनि दुई भुक्तानीबीचमा खातामा पैसा उपयोगविहीन अवस्थामा रहने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ । यसले पनि मुद्राको चलनवेग बढाउँछ जुन प्रभावकारी मौद्रिक व्यवस्थापनको एउटा पाटो हो । आर्थिक अभिकर्ताहरू विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको उपयोग अनुगमन र सुरक्षामा पोख्त र ढुक्क भएपछि मात्र यस्तो स्थिति सम्भव हुन्छ ।

त्यस्तै कुशल भुक्तानी प्रणाली र वित्तीय स्थायित्वबीचमा पनि घनिष्ट सम्बन्ध रहेको हुन्छ । वित्तीय प्रणाली स्वभावैले प्रणालीगत जोखीमतर्फ उन्मुख रहेको हुन्छ । एउटा वित्तीय संस्थाको भुक्तानी प्रणालीमा समस्या भयो भने त्यसले सम्पूर्ण बजारको विश्वास नै धराशयी भएर वित्तीय सङ्कट उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ वित्तीय स्थायित्वका लागि भुक्तानी प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ । रियल टाइम ग्रस सेटलमेण्ट प्रणालीको प्रयोग, भुक्तानी प्रणालीमा उच्चतम प्रविधिको प्रयोग, राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार, भुक्तानी स्वीच आदिको अवधारणा यसै सम्बन्धमा आएका हुन् । वित्तीय स्थायित्व भन्नाले त्यस्तो अवस्था हो, जहाँ घरपरिवार, सरकार, निजीक्षेत्रका बीचमा साधनको निरन्तर प्रवाह भइरहन सक्छ र वित्तीय संस्थाहरूले सहज रूपमा आफ्ना वित्तीय दायित्वहरू पूरा गर्न सक्छन् । बैङ्क वित्तीय संस्थाले आफ्नो तरलता आवश्यकताका लागि इण्टरबैङ्क लेण्डिङ र केन्द्रीय बैङ्कले दिने अन्तिम ऋणदाता सुविधामा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रिय रूपमा आफ्ना ग्राहकहरूलाई भुक्तानी सेवा दिनुपर्ने हुन्छ, रकम ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ र सरकारी ऋणपत्रहरूको कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः यस्तो अवस्थामा भुक्तानी र फछ्र्योट प्रणाली कुशल, प्रभावकारी र सुरक्षित भएन भने वित्तीय प्रणाली क्षणभरमै धराशयी हुन पुग्छ । केन्द्रीय बैङ्कले भुक्तानी प्रणालीको प्रभावकारी रूपमा ओभरसाइट गर्नुले पनि भुक्तानी प्रणालीको मौद्रिक र वित्तीय स्थायित्वमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा ऐनले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई मुलुकमा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको स्थापना, नियमन, सुपरिवेक्षण र ओभरसाइट गर्नका लागि स्पष्ट शक्ति र अधिकार दिएको छ । भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली निर्माण भएको छ । तर, भुक्तानी तथा फर्छ्योट ऐन, राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार, वित्तीय भुक्तानी स्वीच, आरटीजीएस आदिको व्यवस्था हुन बाँकी नै छ ।

भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा नेपालको संस्थागत र बजार संरचनालाई हेर्दा अद्यापि मुलुकमा नगदप्रिय समाजकै बाहुल्य रहेको पाइन्छ । केबल ४० प्रतिशत मानिसले मात्र बैङ्किङ सेवा लिइरहेको, सीमित सङ्ख्या एटीएम (१९०८) तथा क्रेडिट कार्ड (५२००१४) रहेको, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बैङ्क शाखाहरूको कमी रहेको अन्य वित्तीय उपकरण पनि अत्यन्त सीमित रहेको अवस्था छ । बैङ्क–बैङ्कबीचको भुक्तानी ज्यादातर सेमी–म्यानुअल किसिमको छ । ठूलो मूल्यका चेकहरू म्यानुअल्ली नै प्रविष्टि गर्ने चलन छ । अतः राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा प्रणालीगत जोखीम विद्यमान छ । ऊर्जा आपूर्तिको अनिश्चितताले पनि जोखीम बढाएको छ ।

वित्तीय संस्थाहरूमा वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी, लघुवित्त संस्थाहरू र अन्य बचत परिचालन गर्न सम्झौता भएका संस्थाहरू छन् भने सेक्युरिटी सेटलमेण्ट प्रणालीमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सीडीएस र त्यसका सहभागीहरू, धितोपत्र विनिमय बोर्ड तथा वस्तुबजारसँग सम्बन्धित केही अन्य संस्था विद्यमान छन् । निजीक्षेत्रका प्रतिभूतिहरू अभौतिकीकरणको प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ । सरकारी प्रतिभूतिहरूको बोलकबोल, फछ्र्योट नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरिरहेको छ । सरकारी ऋण उठाउने र मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा बैङ्कले अधिकतर अनलाइन बिडिङ सिष्टम सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने गरेको छ । सेटलमेण्टको कार्य भने जीएल सफ्टवेयरबाट हुने गरेको छ ।

भुक्तानी उपकरणका रूपमा नगद, चेक (क्लियरिङ डिजिटल सर्टिफिकेट, डाइरेक्ट डेबिट/क्रेडिट नगद जम्मा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एससीटी) इण्टरनेट बैङ्किङ, मोबाइल बैङ्किङ, अन्तरराष्ट्रिय विप्रेषण आदि छन् । सरकारी खर्च र राजस्वको  कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलगायत केही वाणिज्य बैङ्कसमेत संलग्न छन् । प्राविधिक पूर्वाधारतर्फ दूरसञ्चार सेवा र अन्य सूचना तथा प्रविधि सेवाहरू छन् ।

भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली ऐन, भुक्तानी प्रणालीमा ओभरसाइटसम्बन्धी अन्य कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू, समाशोधन र फछ्र्योटसम्बन्धी धितोका नियमहरू, विद्युतीय रकमान्तर, विप्रेषण सेवाप्रदायक नियमन, अभौतिकीकरण, डिपोजिटरी तथा कष्टडियन आदिसँग सम्बन्धित पर्याप्त नियम कानूनहरू हुनुपर्नेमा नेपालमा ज्यादै थोरै मात्र नियमहरू बनेको अवस्था छ । ठूलो मूल्य र समय संवेदनशील भुक्तानीसम्बन्धी नीति तथा प्रक्रियाहरू, आरटीजीएस  प्रणालीको प्राप्ति र रियलाइजेशन, त्यसको मूल्यप्रणाली, भुक्तानी  र फछ्र्योट प्रणालीका सहभागीबीचको प्रभावकारी सञ्चार, दैनिक रिपो बजारको विकास आदि सम्बन्धमा व्यवस्था हुनसकेको छैन । खुद्रा भुक्तानी प्रणालीको प्रभावकारिता र सुरक्षासँग सम्बन्धित नीतिहरू पर्याप्त मात्रामा बन्न सकेका छैनन् । बजार विकास र आविष्कारका लागि कानूनी र नियमनकारी अवरोधहरू कायमै छन् । वित्तीय व्यवस्थापन र समग्र सानो मूल्यको कारोबारसम्बन्धी ओभरसाइट सम्बन्धमा केही व्यवस्था भए पनि ती पर्याप्त छैनन् । सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन सूचनाप्रणाली र केन्द्रीय बैङ्कका अन्य प्रणालीबीचमा पूर्ण स्वचालित इण्टरफेस स्थापना हुन बाँकी नै छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस, केन्द्रीय बैङ्कको जनरल लेजर सफ्टवेयर र आरटीजीएस सिस्टमसँग आबद्धता विकास हुन पनि बाँकी नै छ ।

यसरी नेपालमा भुक्तानी तथा फछ्र्योट प्रणालीको क्रमिक विकास हुँदै गएको र हाल त्यसको ओभरसाइटको समेत व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुरू गरिसकेको छ । तथापि यो कार्य सहज र एकैपटकमा सम्पन्न हुने कार्य होइन । यसका लागि निरन्तर प्रयासको खाँचो पर्छ । भावी दिनमा विकसित भुक्तानी प्रणाली बनाउन अन्तरबैङ्क नेटवर्क, दैनिक तरलता समाशोधन कार्यको फछ्र्योट, लागत प्रभावकारिता, जनरल लेजर इण्टरफेस, प्रणालीगत नियम, सुशासन, भेण्डर छनोटतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैङ्कले आफ्नो भुक्तानी तथा फछ्र्योट कार्य सम्पादन गर्दा र अन्य बैङ्क वित्तीय संस्थालगायत अन्य सहभागीहरूको भुक्तानी प्रणालीको ओभरसाइट गर्न पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन र ओभरसाइटबीचमा सङ्गठनात्मक पृृथकता र सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, स्पष्ट सीमारेखा कोर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैङ्क, बजार नियामक र अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायले भुक्तानी प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र सम्बन्धित नीतिनियम प्रकाशन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलित सिद्धान्तको पालना गर्ने अन्य सङ्घसङ्गठनसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्छ । पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । यी सम्पूर्ण प्रयासले युक्त आधुनिक एवम् समृद्ध भुक्तानी प्रणालीको विकासले निश्चय नै नेपालको मौद्रिक एवम् वित्तीय स्थायित्वमा कोशेढुङ्गाको काम गर्नेछ । साथै आर्थिक वृद्धि र वित्तीय पहुँचमा समेत सघाउनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आबद्ध तिम्सिनाका यी विचार निजी हुन् ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

चुनावी नशामा लठ्ठ जनता
चुनाव साँच्चिकै लाग्यो त देशमा । तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण पनि चुनावले सबैजसो नेपालीलाई नशा लागेजसरी समातेको छ । अझ वाम र काङको जुहारीले पनि रमाइलो मेला मन पराउने . . . विस्तृतमा »