समाचार

२०७४-०७-१ मा प्रकाशित     २९७ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

कात्तिक १, काठमाडौं (अस) । सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा अलग अलग मतपत्र कायम गर्नको लागि हाल अन्तरिम आदेश दिन नसकिने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले हाललाई आगामी सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको लागि अलग अलग मतपत्र बनाउनको लागि आदेश दिन नसकिने ठहर गरेको हो ।

सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि एउटै मतपत्र बनाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयले जनता झुक्किने र सो निर्णय संविधान र कानून विपरित भएको दावी गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।  

निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर १० र २१ गते हुने सङ्घीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि एउटै मतपत्र बनाउने निर्णय गरी कार्य अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।

समाचार

http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

चुनावी नशामा लठ्ठ जनता
चुनाव साँच्चिकै लाग्यो त देशमा । तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण पनि चुनावले सबैजसो नेपालीलाई नशा लागेजसरी समातेको छ । अझ वाम र काङको जुहारीले पनि रमाइलो मेला मन पराउने . . . विस्तृतमा »