समाचार

२०७४-०८-४ मा प्रकाशित     ९४० पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

डिजिटल प्रणाली अपनाउन दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

मङ्सिर ४, काठमाडौ । टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकहरुलाई डिजिटल प्रणाली अपनाउनु पर्ने गरी गरिएको सरकारी निर्णयलाई हाल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाससे टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकहरुलाई डिजिटल प्रणाली अपनाउन दिइएको निर्देशनलाई यही मङ्सिर १५ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । दिइएको सो आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेसम्बन्धमा उक्त मितिमा रिट निवेदक र सरकार बीच छलफल हुनेछ ।

टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकहरुलाई डिजिटल प्रणालीमा नलगे सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो ।

राष्ट्रिय एकता मन्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीद्धारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा सरकारको सो निर्णयले जनताको सूचनाको हकको हनन् भएको उल्लेख गर्दै संविधान विपरित उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेशको माग गरिएको थियो । डिजिटल प्रणालीको बहानामा  विदेशी सेट अप बक्स किन्न लगाएको उल्लेख गर्दै सरकारले यसबाट मोटो रकम कमिसन खाने नियत राखेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा सरकारी निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (१), (२) र (३) तथा धारा २७ को प्रावधानको उल्लङ्घन भएको भनिएको थियो । धारा १९ मा प्रकाशन तथा प्रसारण संस्था बन्द नगर्ने तथा धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एनालग प्रणालीबाट डिजिटल प्रणालीमा लानु पर्नाको कारण १५ दिन भित्र पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । रिट निवेदनको तर्फबाट अधिवक्ताहरु विकास भट्टराई, बिनोद कार्की, शल्लु तिवारीलगायतले बहस गरेका थिए ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

निजीक्षेत्रको खुशीकोे प्रश्न
छिनछिनमा क्रिकेटको स्कोर हेरेजसरी चुनावी जीतहारको स्कोर हेर्दाहेर्दै ऐतिहासिक चुनावको एक अध्यायको समापन पनि हेरियो । चुनाव जित्नेहरु स्वाभाविक रुपमा खुशी छन् । तर, सबै नेपाली . . . विस्तृतमा »