अर्थान्तर

२०७३-११-१ मा प्रकाशित     १००४ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

आजका अतिथि

डा. आत्माराम घिमिरे
अध्यक्ष, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम

विसं. २०१५ मा ललितपुर, झरुवाराशीमा जन्मेका डा. आत्माराम घिमिरेले अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र अष्ट्रेलियाबाट सूचनाप्रविधिमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी मुख्यतया सूचना प्रविधि र जलविद्युत् व्यवसायी तथा धितोपत्रको दोस्रो बजार खुलेदेखि नै लगानीकर्ताका रूपमा क्रियाशील छन् । उनी राष्ट्रिय सूचना केन्द्रका प्रथम कार्यकारी निर्देशक तथा सूचनाप्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका प्रथम सदस्यसचिवका रूपमा कार्यरत थिए । उनी नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तथा माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ परियोजनाले सञ्चालन गरेको लिबर्टी इनर्जी जलविद्युत् कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालकसमेत हुन् ।

सम्पादकीय

समयसापेक्ष तथा प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक

बजारको वर्तमान अवस्था र भविष्यको बाटोलाई विचार गर्दा धितोपत्र ऐन २०६३ अपुग तथा अपूर्ण देखिन्छ । धितोपत्र बजारको विकास, स्थिरता तथा समृद्धिलाई ध्यान दिने हो भने समयसापेक्ष ऐन र ऐनको उद्देश्यअनुरुप नियमावली निर्माण तथा सोको पूर्ण कार्यान्वयन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । अहिलेको ऐन प्रविधिमैत्री छैन । विश्वबजार धेरै अगाडि गइसकेको छ । विकसित विश्वमा इण्टरनेट र मोबाइलको युगमा हामीकहाँ रहेको कागजका ढर्राहरु राख्नुपर्ने प्रावधान हटाउन जरुरी छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज आफ्नै ऐनको माध्यमबाट धितोपत्र बोर्डको स्थापनाअघि नै स्थापना भएको संस्था हो । धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र ऐन २०६३ अन्तर्गत बनेका नियम तथा विनियमबमोजिम काम कारबाहीको मात्र निगरानी गर्ने उल्लेख छ । तर, धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने एक मात्र सरकारी निकाय नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज धितोपत्र बोर्डअन्तर्गत छैन । त्यसैले दुई संस्थाबीच बेलाबेलामा चल्ने जुहारीले बजार विकासको हलो अड्किरहेको छ । नेप्सेलाई धितोपत्र ऐन २०६३ अन्तर्गत राख्न र निजीक्षेत्रमा अर्को स्टक एक्सचेञ्जलाई स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न धितोपत्र ऐनको परिच्छेद ४ संशोधन जरुरी छ ।

त्यसैगरी परिच्छेद ५ मा मुख्यतः दफा ६२, ६७, ६८ मा गरिएका व्यवस्थामा परिवर्तन वाञ्छनीय देखिन्छ । यसैगरी धितोपत्र व्यवसायका किसिम छुट्याई एक सङ्गठित संस्थाले एउटा मात्र कार्य गर्न पाउने वर्तमान व्यवस्थामा संशोधन जरुरी छ । दफा ६३ मा तोकिएका १० व्यवस्था एउटै सङ्गठित संस्थाले आफ्ना विभिन्न विभागका कार्यक्षेत्र तोकी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा परिच्छेद सातमा धितोपत्र व्यवसायको सञ्चालनमा गरिएका व्यवस्थामा संशोधन वाञ्छनीय देखिन्छ ।

प्रविधितर्फ धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्से कागजरहित कार्यालय हुनुका साथै धितोपत्रको अनलाइन कारोबारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ब्रोकरहरुको कारोबारको उपयुक्त सफ्टवेयर प्लेट फर्म नभई नेप्से मात्रको अनलाइन कारोबारले केही तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा ऐनमा अनिवार्य रुपमा डिजिटल सिग्नेचर प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएमा लगानीकर्ता, ब्रोकर तथा नेप्सेको कारोबारको सुरक्षा हुनेछ ।

संस्थागत संरचनातर्फ धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता तथा हाल रहेको नेप्सेको निजीकरण वा निजीक्षेत्रमा एक धितोपत्र कारोबार गर्ने सङ्गठित संस्थाको व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख गरिनुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीहरुको पूँजी, योग्यता तथा कम्प्युटर प्रविधिको उपयोग (वेबसाइट निर्माण, ग्राहक लग इन) ऐनको उद्देश्यअनुरुप नियमावलीमा संशोधन आवश्यक छ ।

यस ऐनमा गरिएका कतिपय व्यवस्था, उपयुक्त प्राविधिक प्लेटफर्ममार्फत अनलाइन कारोबार गर्दा पारदर्शी हुने भएकाले आवश्यक देखिँदैन । तर, धितोपत्रको भित्री कारोबारको हकमा भने ऐनमा अझ थप व्यवस्था र सोअनुरुप नियमावलीको निर्माण आवश्यक छ । यस ऐनमा कतिपय राम्रा प्रावधान छन् । तर, त्यसको उद्देश्यअनुरुप नियमावलीको निर्माण नहुनु र भएका व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद पक्ष हो । यस ऐनलाई समयसापेक्ष प्रविधिमैत्री तथा पूर्णस्वायत्त धितोपत्र बोर्डको गठन तथा नेप्सेलाई धितोपत्र बोर्डको नियन्त्रणमा रहने गरी संशोधन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

सरकारको रणनीतिमा नेप्सेको पुनःसंरचना


निरञ्जन फुयाल
उपप्रबन्धक, नेप्से

हालै अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ पुस २२ मा पारित गरी ५ वर्षीय वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरेको छ । यसको मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणालीलाई कुशल, सुरक्षित तथा विश्वसनीय बनाई विविध क्षमतायुक्त बनाउने रहेको छ । उक्त विकास रणनीतिले उपयुक्त कानूनी, संस्थागत र नीतिगत संरचनामार्फत वित्तीय संस्थाहरूमा प्रभावकारी सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यसमेत समेटेको छ । वित्तीय प्रणालीको एक प्रमुख अङ्ग पूँजीबजारको महत्त्वपूर्ण संस्था नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पुनःसंरचना गर्ने रणनीति विभिन्न रणनीतिमध्ये एक रहेको छ ।

नेप्से पुनःसंरचनाको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि उक्त रणनीतिमा आव २०७४/७५ भित्र नेप्सेको शेयर स्वामित्व नेपाल सरकार एवम् नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पूर्णरूपमा विनिवेश गर्ने र विदेशी रणनीतिक साझेदार भिœयाउने कार्ययोजना चयन गरेको छ । यसका लागि धितोपत्र ऐन र धितोपत्र विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसबाट वर्षौंदेखि बजारमा आधुनिकीकरण चाहेका लगानीकर्ता तथा सरोकारवालामा चासो एवम् उत्सुकता सृजना हुन गएको छ ।

नेप्सेको शेयर स्वामित्व मुख्यरूपमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, एनआईडीसी डेभलपमेण्ट बैङ्कमा रहेको छ । एक प्रतिशतभन्दा कम शेयर सदस्य दलाल तथा अन्य संस्थासँग रहेको छ । नेप्से सरकारी लगानीको संस्था भए पनि अरू सरकारी संस्थानभन्दा फरक प्रकृतिको छ । अरू संस्थाको निजीकरण प्रक्रियाभन्दा यसको प्रक्रिया फरक हुनैपर्छ । हाल प्रचलनमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम १२ (१) मा बैङ्क, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत सङ्गठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारको शेयर ग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही नियमावलीको नियम १२ (२) मा कुनै एक कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले धितोपत्र बजारको कुल शेयरपूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिन बन्देज गरेको छ । त्यसैगरी सोही विनियमावलीले शेयर हस्तान्तरणको व्यवस्था पनि स्पष्ट गरेको छ । यसअनुसार धितोपत्र बजारको स्वामित्व ग्रहण गर्न योग्यता पुगेका कम्पनीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिबाट मात्र शेयरको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सक्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने स्टक एक्सचेञ्जको शेयर जो कसैले जति पनि ग्रहण गर्न सक्दैन र त्यस्तो शेयरको स्वतन्त्र दोस्रो बजारको परिकल्पना पनि नियमावलीले गरेको छैन ।

संसारका धेरैजसो पुराना स्टक एक्सचेञ्जहरू सम्बन्धित एक्सचेञ्जमा नै कार्य गर्ने दलालहरूको स्वामित्व स्थापना भएका थिए । विश्वव्यापी उदारीकरणसँगै सदस्य दलाल तथा सरकारले सञ्चालन गरेका स्टक एक्सचेञ्जहरू क्रमशः निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन गर्न थालियो । यसरी स्टक एक्सचेञ्जको सदस्यहरूबाट क्रमशः स्वामित्व हटाई अन्य क्षेत्रमा पुर्‍याउने प्रक्रियालाई डिम्युचलाइजेशन भनियो । यसैगरी स्टक एक्सचेञ्जको स्वामित्व त्यसैमा सूचीकृत केही राम्रो कर्पोरेट सुशासन भएका कम्पनीमा निहित गराउने प्रक्रियालाई कर्पोरेटाइजेशन भनिन्छ । भारतको नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज त्यसैमा सूचीकृत कम्पनीहरूको स्वामित्वमा स्थापना भएको हो ।

विगतका दशकहरूमा विश्वमा भएको तीव्र आर्थिक विकासमा पूँजीबजारको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । यसका लागि पूँजीबजारमा सञ्चालित स्टक एक्सचेञ्ज सक्षम एवम् सबल हुनुपर्छ । स्टक एक्सचेञ्जले प्रदान गर्ने सेवा धेरै हदसम्म प्रविधिमा भरपर्ने भएकाले एकभन्दा बढी एक्सचेञ्जहरूबाट प्रतिस्पर्धामार्फत कुशल सेवा प्रदान गर्ने कुरा व्यावहारिक नभई बजारमा लागत मात्र वृद्धि हुन जान्छ । त्यसैले यसलाई कुशल एवम् प्रभावकारी बनाउन नेप्सेको निजीकरण गरी कर्पोरेटाइजेशनको प्रक्रियामा जानु उपयुक्त देखिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा उल्लिखित उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि सम्बन्धित ऐन एवम् नियमावलीहरू संशोधन गर्दा यस्ता विषयहरूलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ । यस प्रक्रियाका लागि सर्वप्रथम स्टक एक्सचेञ्जको शेयर ग्रहण गर्न सक्ने कम्पनीहरूको योग्यता निर्धारण गर्नुपर्छ । सम्बन्धित कम्पनीको कर्पोरेट सुशासन, वित्तीय अवस्था, व्यवस्थापकीय क्षमता, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान आदि कुराको आधारमा योग्यता निर्धारण गर्न सकिन्छ । साथै शेयर ग्रहण गर्न सक्ने अधिकतम प्रतिशत पनि निर्धारण गर्नुपर्छ । यसै प्रक्रियामा उपयुक्त कुनै एक वा दुई विदेशी एक्सचेञ्जलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा नेप्सेको निश्चित प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराउन सकिन्छ । रणनीतिक साझेदार छनोट गर्दा मुख्यरूपमा नेप्सेले प्राप्त गर्न सक्ने प्रविधिलाई मुख्य आधार तय गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकार एवम् नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शेयर विनिवेश गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया सम्बन्धित नियमावलीमा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवश्क चुक्तापूँजी तोकेर एक निश्चित समयभित्र नेप्सेको चुक्तापूँजी वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसका लागि नेप्सेले प्रिमियम दरमा योग्यता पुगेका संस्थाहरू र रणनीतिक साझेदारलाई शेयर विक्री गर्न सक्ने व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमा स्टक एक्सचेञ्जको बोर्डमा कुनै संस्थाबाट एकभन्दा बढीको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने र स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको पर्याप्त व्यवस्थाका बारेमा स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्छ । ५ वर्षीय वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले तय गरेका पूँजीबजारसँग सम्बन्धित रणनीति एवम् कार्ययोजना समय सान्दर्भिक रहेको छ । तर, छोटो समयभित्र नै धितोपत्र ऐनमा संशोधन र त्यसपश्चात् धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमा संशोधन गरी कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने हुँदा उक्त रणनीति कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

बोर्ड स्वायत्त नहुनुको असर


प्रियराज रेग्मी
अध्यक्ष, स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपाल

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा प्रशस्तै कमजोरी छन् । यसलाई पूर्ण स्वायत्त बनाइएको छैन । ऐनमा बोर्डको क्षमता विकास, कर्मचारी नियुक्तिलगायत विषयमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यो भनेको बोर्डमाथि लगाइएको अङ्कुश हो । राष्ट्र बैङ्कजस्तै स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाइयो भने मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्पूर्ण बजारलाई नियमन, सुपरिवेक्षण तथा बजारको विकासका लागि प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न सक्छ ।

त्यसै गरी ऐन बनेपछि ऐनको सफल कार्यान्वयनका लागि ऐनले परिकल्पना गरेका विभिन्न किसिमका नियम तथा विनियमावलीको आवश्यकता पर्छ । धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालयसँग सानासाना विषयमा पनि स्वीकृत लिइरहनुपर्ने व्यवस्था छ । नियम तथा विनियमावली बन्ने प्रक्रिया लामो भएकाले पनि बजारको आवश्यकताअनुसार विनियमवलीहरू बन्न सकिरहेका छैनन् । पहिले बजार सानो हुँदा नियमहरूको आवश्यकता कम परे तापनि अहिले बजारको आकार तथा क्षेत्र बढेको छ । बजारमा थपिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न सोहीबमोजिमका नियम कानूनहरू बन्नुपर्ने हुन्छ । कानूनीरूपमा धितोपत्र बोर्ड बलियो हुन सकेन भने त्यसले बजारमा समस्या निम्त्याउन सक्छ । आवश्यक नियम तथा विनियमावलीको अभावमा सम्पूर्ण बजार विकास र विस्तारमा बाधा पुगेको छ  ।

धितोपत्र ऐनको परिच्छेद ९ मा धितोपत्रको भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसूर तथा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता प्रावधानहरूको विस्तृतरूपमा स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा ऐनमा भएका प्रावधानहरूलाई पनि बोर्डको आफ्नो क्षमता, विकास उन्मुख बजारको अवस्था, बजारमा काम गर्ने संस्थाहरूको क्षमता आदिलाई विचार गरी कडिकडाउरूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । ऐनमा भएका प्रावधानहरूको समय सान्दर्भिक व्याख्या, नियम, विनियमावलीको व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

पूँजीबजार सुधार गर्न


दिनेश शर्मा (बिडारी)
अध्यक्ष, अनलाइन सेक्युरिटी प्रालि

नेपाल धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत धितोपत्रबजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ र धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नियमावली, २०६४ को नियमनकारी निर्देशनअनुसार स्थापना भएका ५० धितोपत्र दलालको संस्थागतका कार्र्यालयबाट खरीद र विक्रीकर्ताहरूलाई सेवा पुर्‍याइरहेका छन् । सानो पूँजीबाट आफ्नो आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भई आर्थिक कारोबारको उद्गम भनेको पूँजीबजार हो । ‘ओपन क्राई’देखि शुरू भएको कारोबार प्रणाली हालआएर अभौतिकीकरण कारोबार प्रणालीमा रहेको छ ।

दलाल व्यवसायीलाई शेयर खरीद र विक्री गराउने थलोबाहेक केही पनि थप चिनारी रहेको छैन । समयअनुसार व्यवसायीलाई दक्ष बनाउन सम्बन्धित निकायबाट प्रदान हुने भ्रमणको अवसर, विचार गोष्ठी तथा समयसापेक्ष सुदृढ बनाउन सहयोग पुुगेको छ । दलाल व्यवसायीलाई सुधार र अवसरका लागि अनलाइन ट्रेडिङको शुरुआत जरुरी छ । यसले गर्दा देश तथा विदेशमा रहेका लगानीकर्ताले सहजै कारोबार गर्न सजिलो हुनेछ । यसका साथै एडभाइजरी सर्भिस, मेडिया टेण्डिङ र ब्रोकर डिलरको सुविधाहरू दिएमा पूँजीबजारलाई थप सेवापुग्नेछ । बजार विस्तारको क्रममा उपत्यकाबाहिरका शहरमा धितोपत्र व्यवसायीलाई शाखा विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्नेछ । जुन हाल आएर सम्बन्धित निकायबाट सो सेवा पाएका छन् । दलाल व्यवसायीको कार्यालयमा शेयर कारोबार आदेश दिन, खरीदविक्रीको बिल लिन र रकमको चेक लिनदिन स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न प्राथमिक निष्कासनका लागि आएको आस्बा प्रणालीको जस्तै विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । शेयर खरीदकर्ताले आफ्नो बैङ्क खाताको मौज्दातअनुसारको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्ने जरुरी छ । त्यसैगरी विक्री भएको शेयरको रकम सम्बन्धित शेयरवालाको खातामा स्वचालित प्रणालीबाट जम्मा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनु जरुरी छ ।

बजार विविधीकरणका लागि उत्पादन क्षेत्र, जलविद्युत्, दूरसञ्चार, उद्योग, ठूला लगानीका व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई अनिवार्य रूपमा पूँजीबजारमा आबद्ध गराउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय लगानीको अरू अवसर नदेखेको हुँदा पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता धेरै भएको हुँदा उक्त विषयलाई अझै बलियो र ज्ञानवद्र्धक बनाउन शैक्षिकसत्रको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु आवश्यक छ । माथिका विषयलाई सम्बन्धित निकायबाट गहन छलफल गरी आवश्यक कदम चालेम पूँजीबजारलाई थप योगदान पुग्नेछ ।

धितोपत्र ऐनले शेयरबजारमा पारेको प्रभाव


कृष्ण गिरी
शेयर लगानीकर्ता

देशको आर्थिक विकास, आवश्यक पूँजी परिचालन, पूँजीबजारको विकास, धितोपत्रमा लगानी, लगानीकर्ताको हित संरक्षण, धितोपत्रको निष्कासन, खरीदविक्री तथा विनियमलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न धितोपत्र ऐन २०६३ रहेको छ । हालको ऐनलाई बदलिँदो परिवेश तथा प्रविधि र व्यावसायिक वातावरणअनुरूप समयानुकूल परिमार्जन र परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्छ । तर, केही सर्कुलर र निर्देशन छोडेर यस्ता ऐन तथा नियमहरू जारी भएपछि कुनै पनि संशोधन भएको देखिँदैन ।

छिमेकी देश भारतको धितोपत्रबजार नियमन गर्नेसम्बन्धी ऐन सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज एक्ट १९९२ लाई २०१३ मा परिमार्जन तथा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै सेक्युरिटिजसम्बन्धी कानूनलाई २०१३ मा दुईपटक तथा २०१४ मा एकपटक संशोधन गरिएको छ । बङ्गलादेशमा पनि त्यहाँको सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज अर्डिनेन्स, १९६९ अन्तर्गतका विभिन्न कानून तथा उपकानून र नियमहरूलाई सन् २०१२, २०१३ र २०१५ मा संशोधन गरिएको छ ।

समयानुकूल संशोधन तथा परिमार्जन गरिनुपर्ने विषयहरू त्यस्तो नगरिँदा, थप गर्नुपर्ने विषयहरू थप नगरिँदा त्यसको प्रतिकूल प्रभाव र विसङ्गतिहरू बजारमा देखिन पुग्छन् ।

(क) धितोपत्र दलालको कार्यक्षेत्र सङ्कुचित : धितोपत्र दलाललाई समयानुकूल काम गर्ने क्षेत्रहरू परामर्श सेवा, मार्जिन कारोबार सुविधा, बजार विश्लेषण तथा अन्य क्षेत्र नबढाइँदा तिनीहरूले सङ्कुचित भएर केवल किनबेचको मात्रै काम गर्नुपरेको छ । यस्तो किनबेच सुविधा मात्रै प्रदान गर्ने ब्रोकरलाई विदेशतिर डिस्काउण्ट ब्रोकरका रूपमा चिनिन्छ । फुल सर्भिस ब्रोकरले माथि उल्लिखित सम्पूर्ण काम गर्न पाएका हुन्छन् ।

(ख) अन्य धितोपत्र व्यावसायीको कार्यक्षेत्र : धितोपत्र ऐन धितोपत्र व्यवसायीको पहिचान गरिएर धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ समेत जारी गरिएको छ । तर, दुवै ऐन तथा नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन नआउँदा मर्चेण्ट बैङ्करले सीमित कामहरू गर्नुपरेको छ । मर्चेण्ट बैङ्कहरू दिनानुदिन बढिरेको र सूचीकृत कम्पनीहरूचाहिँ उल्लेख्य बढ्न नसकेका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन गई सेवा प्रवाहमा लापरबाही हुँदा त्यसको भुक्तभोगी लगानीकर्ताहरू बन्नुपरेको छ । त्यस्तै ऐनमा बजार निर्माता र डिलरको विषय उल्लेख भए पनि कसरी ल्याउने र उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा ऐन तथा नियमावली मौन रहेको छ ।

ग) शेयरसम्बन्धी विश्लेषण प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने अनलाइन समाचारहरूको भीड : बङ्गलादेशको सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज कमिशनले छुट्टै नियमावली जारी गरेको छ । त्यसअन्तर्गत कुनै पनि धितोपत्र व्यवसायी वा अन्य फर्म वा संस्थाले शेयरसम्बन्धी विश्लेषक भन्न वा आफ्नो विश्लेषणसम्बन्धी समाचार वा प्रतिवेदन प्रकाशनका लागि पहिला अनुमति लिएर मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हामीकहाँ अहिलेसम्म त्यससम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

त्यसैगरी डेरिभेटिभलगायत नयाँ प्रोडक्टमा लगानी गर्न पाउने, प्राइभेट प्लेसमेण्ट गर्ने, सानो पूँजीका कम्पनीले स्टार्टअप पूँजी खोज्नेलगायत अहिलेको समयमा जल्दोबल्दो विषयहरूलाई हाम्रो धितोपत्र बजारको कुनै पनि ऐन, नियम, तथा निर्देशनहरूले समेट्न सकेको देखिएको छैन ।
कुनै पनि देशमा नयाँनयाँ कम्पनीहरू आफ्नो पूँजी तथा प्रविधि लिएर पूँजीबजारमा प्रवेश गरी थप फस्टाउन सक्ने भन्ने विषय त्यहाँको पूँजीबजार नियमन गर्ने ऐन नियम तथा निर्देशनहरूमा धेरै हदसम्म आधारित हुन्छ । आजका चर्चित कम्पनीहरू फेसबूक, गूगल, अलिबाबा आदि कुनै बेला सानो स्टार्टअप पूँजीमार्फत अगाडि बढेका थिए । उनीहरू सञ्चालित भएको देशमा विद्यमान पूँजीबजारमार्फत उपलब्ध औजारहरूको प्रयोग गरेर नै विश्वकै महँगा ब्राण्ड बन्न सफल भएका छन् । भारतमै आउँदो साल प्राथमिक निष्कासनमार्फत शेयर जारी गर्न लागेको कम्पनी भारत मेट्रीमनी, फ्लिपकार्टजस्ता कम्पनीहरूसमेत स्टार्टअप पूँजीमार्फत अगाडि बढेका कम्पनीहरू हुन् । तसर्थ पूँजीबजार फस्टाउन र नयाँ कम्पनीहरू आउन प्रेरित गर्न देशको पूँजीबजार नियमन गर्ने ऐन, नियम तथा निर्देशनहरू समयानुकूल बन्न सक्नुपर्छ ।

पृष्ठ संयोजन– भवनाथ प्याकुरेल


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

जमेर तिहार मनाऔं

जमेर तिहार मनाऔं

मदन लम्साल

गृह मन्त्रालयले तिहारमा पटाका र आतिसबाजी खुलेआम नल्याउन र नपड्काउन उर्दी जारी गरिसकेको छ । अब कसैले लुकिछिपी ल्याएर पड्काए भने त भिन्नै कुरा हो । गाउँशहरमै दिनदहाडै गोली पड्किएर . . . विस्तृतमा »