अर्थान्तर

२०७३-११-६ मा प्रकाशित     १०८० पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

आजका अतिथि


कुमार केसी
महाप्रबन्धक
नेपाल पारवहन तथा
गोदाम व्यवस्था कम्पनी लि.

विसं २०१५ असोज १४ मा भक्तपुर जिल्ला (हाल सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ९ नलिनचोक)मा जन्मिएका कुमार केसीले बेलायतको युनिभर्सिटी अफ एक्सिटरबाट सार्वजनिक निकाय व्यवस्थापनमा एमबीए गरेका छन् । तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगममा विभिन्न पद तथा ओहोदामा रही लगभग २२ वर्ष सेवा गरेका उनी २ वर्षदेखि नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा महाप्रबन्धकका रूपमा कार्यरत छन् ।

सम्पादकीय

गोदामघरको आवश्यकता

गोदाम घरहरुको विकासक्रमको इतिहास खोज्दै जाने हो भने यसको विकासको मिति ठ्याक्कै पाउन मुश्किल पर्छ । केही अध्ययनहरुमा गोदाम घरको शुरुआत सभ्यताको शुरुआत मै मानिसले त्यतिबेलाको आवश्यकता महसूस गरी जमीनमुनि स्टोरेज पिट निर्माण गरी आफूले उत्पादन गरेको खाद्यान्न तथा बीउबिजन कीरा फट्याङ्ग्रा तथा मुसा आदिबाट बचाउन भण्डारण गर्ने प्रचलनबाट विकसित हुँदै आएको हो । प्राचीन रोमनको समयमा होरेरा निर्माण गरी पब्लिक वेर हाउसको रुपमा स्थापित गरेको उदाहरण लिन सकिन्छ । त्यहाँ सर्वसाधारणले आफ्ना वस्तुहरु सुरक्षित साथ राख्ने गर्दथे । मानिसले गर्‍यो भने केही असम्भव छैन भन्ने पुष्टि तत्कालीन समार इम्पोरर सिभरस्बाट पनि सिक्न सक्छौं । उनको मृत्युपछि उनले बनाएको होरेरा (गोदाम)बाट रोमका दशौँ लाख जनसङ्ख्यालाई ७ वर्षसम्म प्रशस्त मात्रामा खुवाउन सकिने खाद्यान्न भण्डारण गरिएको भेटिएको थियो । त्यसै गरी इम्पेरियल समयको समाप्ति अगाडिसम्म रोम सिटीमा मात्र ३ सयओटा होरेरा निर्माण भएको पाइन्छ ।

नेपालमा पनि गोदाम घरको विकास धेरै पहिलेदेखि नै भएको पाइन्छ । यसको उदाहरणका रुपमा विशेषतः धान भण्डारण भकारीमा गरिन्थ्यो । मकैको भण्डारण थाङ्ग्रो बनाएर गरिन्थ्यो । त्यस्तै अन्य अन्नको पनि भण्डारण गर्ने पुरानो परम्परा अहिले पनि रहिआएको छ । यस्ता परम्परा गोदाम घरको शुरुआतीका अवस्था हो । अहिले पनि नेपालमा यस्तै तरीका अपनाएर गोदाम गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । सरकारीस्तरमा नेपाल खाद्य सस्थान, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटडजस्ता संस्थाहरुले आआफ्नै गोदामघरहरु केही मात्रामा सञ्चालन गरेका छन् । २१औं शताब्दीमा विश्वले धेरै फड्को मारिसकेको छ । नेपालमा भने केही अपवादबाहेक पुरानै तरीका अपनाएर अन्नलगायत कृषिजन्य सामग्रीको भण्डारण गर्ने काम हुँदै आएको छ । यसलाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ ।

विगतमा नेपालले भोगेको भारतीय नाकाबन्दीले पारेको प्रभाव वा वस्तु वितरणका समस्या, आकाशिँदो बजार मूल्य, भण्डारणका समस्यालाई केलाउँदा गोदाम घरको आवश्यकता दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । त्यस्तै कृषकका उत्पादन, साना तथा ठूला व्यापारीको भण्डारण समस्याहरुलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यकताअनुसार देशमा विभिन्न स्थानमा आधुनिक  र सुविधासहितका गोदामघरहरुको नितान्त आवश्यकता छ । जबसम्म मानव सभ्यता रहिरहन्छ तबसम्म मानव जीवनमा आइपर्ने विभिन्न प्रकारका वस्तुहरुको समय समयमा हुने आवश्यकताअनुसार परिपूर्ति गर्न देशभित्र उत्पादित तथा आयातित सामानहरुका लागि उचित भण्डारणका लागि गोदामघरहरुको आवश्यकता रहिरहनेछ । यसको व्यवस्थापन तथा थपघट समय सापेक्षरुपमा गरिरहनुपर्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा नेपाल सरकारको निर्णयानुसार नेपाल आयल निगमले आफ्नो भण्डारण क्षमतालाई वृद्धि गर्ने कदम अगाडि बढाउँदै छ । अन्य अत्यावश्यक वस्तुको पनि भण्डारण गर्नु आवश्यक छ ।

मानव जीवनमा चाहिने अत्यावश्यक वस्तुको उचित भण्डारण एवम् व्यवस्थापन हुन सकेको खण्डमा उपभोक्ता, उत्पादक, व्यापारी तथा देशको आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन्छ । उचित गोदाम व्यवस्थापन भएको खण्डमा कुन गोदाममा केकस्ता वस्तुहरु कति परिमाणमा छन्, सो बारेमा सरकारलाई जानकारी प्राप्त हुने हुँदा आवश्यकताअनुरुपका वस्तुहरुको खरीद तथा वितरण व्यवस्थापनसमेत उचित तवरमा गर्न सकिन्छ । यसबाट कालोबजारी समस्या हट्न जाने, फलफूल तथा कृषिजन्य उत्पादकले आफ्ना उत्पादनमा लामो समयसम्म सुरक्षित भण्डारण गर्न सक्ने भएकाले वस्तुहरु बढी सुरक्षित एवम् गुणस्तरीय हुन्छन् । हालै नेपालमा शुरु भएको कमोडिटी मार्केटलाई समेत प्रत्यक्ष सहयोग हुन सक्ने देखिन्छ ।

आधुनिक गोदाम व्यवस्थापनले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा देशको आर्थिक विकासमा समेत एउटा गहकिलो टेवा पुग्न जाने देखिन्छ । यसर्थ नेपाल सरकारले भौगोलिक आवश्यकताअनुसार देशका विभिन्न क्षेत्रमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरी सेण्टर वेर हाउसकोे अवधारणाअनुरुप देशका विभिन्न स्थानमा गोदामघरहरुको निर्माण गरी गोदाम व्यवस्था गर्नुपर्ने हालको परिस्थिति एवम् समयको माग छ ।

नेपाल खाद्य संस्थान र गोदामको उपयोग


रामजी ज्ञवाली
विभागीय प्रमुख, योजना विभाग
खाद्य संस्थान

नेपालमा खाद्यान्नको संस्थागत कारोबारको थालनी जङ्गी, निजामती कर्मचारी र धार्मिक कार्यमा आपूर्ति गर्ने गरी राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको समयदेखि शुरू भएको हो । विसं १९९० सालको महाभूकम्पबाट उत्पन्न विपद्को परिस्थितिमा राजधानीवासीलाई यसले ठूलो राहत पु¥याएको थियो । समय सन्दर्भमा विभिन्न नामसँगै यस किसिमका कार्य सम्पादन हुँदै आएको संस्थान, संस्थान ऐन २०२१ अनुसार नेपाल खाद्य संस्थानका रूपमा २०३१ मङ्सिर १७ देखि आफ्नो कार्य शुरू गरेको हो । संस्थानको स्थापनाको समयमा नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा यातायातको पहुँच थिएन । अधिकांश जनता गरीबीको रेखामुनि रहेका थिए । खेतीयोग्य सिँचाइ सुविधा भएको जमीनको कमी थियो । व्यावसायिक खेती प्रणाली विकास भइनसकेकाले कृषिमै आश्रित जनतालाई पनि आफ्नो उत्पादनले धान्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको पूर्णस्वामित्वमा सञ्चालित संस्थानले जनतामाझ निकै सेवा प्रदान गरेको थियो । देशमा पटकपटकको बाढीपहिरो, आगलागी, अनावृष्टि आदिका कारण जनतामाझ उत्पन्न खाद्यान्न अभावको स्थितिमा ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमलगायत विकासमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी त्यसको समाधान गर्दै आएको छ ।

यस संस्थानको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य नेपाल सरकारको खाद्यनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने र नेपाल सरकारलाई मित्र राष्ट्रहरूबाट उपलब्ध हुने सहायताको खाद्यान्न बुझिलिई परिचालन गर्ने हो । कृषकहरूको हितलाई ध्यानमा राखी उनीहरूको उत्पादन खरीद गर्ने, उपभोक्ताहरूको हितलाई ध्यानमा राखी खाद्यान्न विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउने, बजारमा खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव हुन नदिने आदि प्रमुख छन् । सोहीअनुरूप संस्थानले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । संस्थानले वर्षेनि किसानहरूबाट धान किन्ने, कर्णालीलगायत हिमाली क्षेत्रको उत्पादनमा प्रोत्साहन मिलोस् भनी त्यहाँबाट सिमी, फापर खरीद गरी काठमाडौंमा ल्याई विक्री गर्ने, देशका दुर्गम जिल्ला र स्थानहरूमा खाद्यान्न लगी विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउने आदि कार्य गर्दै आएको छ । यसबाट खाद्यान्न उत्पादन गर्ने किसान र आम उपभोक्ता लाभान्वित हुन पुगेका छन् । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पको कारण आएको विपत्तिको समयमा संस्थानले जनताको घरदैलोमा सबैभन्दा पहिले खाद्यान्न पुर्‍याई सरकारको उपस्थिति देखाउन सक्यो । त्यस कामले जनताको पीडामा केही मात्र भए पनि मलमपट्टी गर्ने कार्य गर्न सक्यो ।

हाल यस संस्थानका केन्द्रदेखि गाउँसम्म खोलिएका डिपो कार्यालयसमेत ९५ ओटा कार्यालयहरूले जनताको सेवा गरिरहेका छन् । विभिन्न स्थानमा गरी संस्थानसँग अहिले झण्डै १ लाख क्विण्टल क्षमताका गोदामघर छन् । समयसन्दर्भ र क्षेत्रअनुसार अरू गोदामघरहरू थप निर्माण हुँदै छन् । नेपाल सङ्घीय संरचनामा गइसकेको र नेपालको संविधानमा खाद्यसम्बन्धी हक नै उल्लेख भएको सन्दर्भमा सरकारले जनताको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रत्येक सङ्घमा त्यहाँको

आवश्यकताअनुसार गोदामको व्यवस्था गरी पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि आधुनिक गोदामघरहरू र बीउबिजन तथा फलफूल स्टोर गर्न कोल्डस्टोरहरूको समुचित व्यवस्था हुनसमेत जरुरी छ । अहिले खाद्य संस्थानका विभिन्न ठाउँमा गोदाम छन् । यसमा १ नं. प्रदेशमा २७, २ मा ११, ३ मा ३१, ४ मा ८, ५ मा १८, ६ मा १८, ७ मा २७ गरी जम्मा १ सय ४० गोदाम छन् । यी सबैको क्षमता अन्दाजी १ लाख मेट्रिक टन छ ।

त्यस्तै अहिले सुर्खेतमा २ हजार मेट्रिक टन क्षमताको आधुनिक गोदामघर जापान सरकारको सहयोगमा बनाउने कार्यक्रम छ । हेटौंडा र वीरगञ्जमा अमेरिकी सहयोगमा १÷१ हजार मेट्रिक टन क्षमताको आधुनिक गोदामघर बन्न लागिरहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत खाद्य सम्प्रभुताको हक राखिएको छ । यसका लागि पनि यस्ता गोदामघर आवश्यक पर्ने गर्छन् ।

नेपालमा अझै पनि २१ दशमलव ६ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि छन् । उनीहरूको क्रयशक्ति एकदमै कमजोर छ । निजीक्षेत्रबाट बजार प्रतिस्पर्धामा उपलब्ध खाद्यान्न उनीहरूको पहुँचभित्र नपर्ने हुन सक्छ । जनसङ्ख्याको वृद्धिको अनुपातमा खाद्यान्न उत्पादन घट्दै गएको छ । सबै ठाउँमा सिँचाइ सुविधा पुगिसकेको छैन । यसबाट किसान स्वयम्ले आवश्यक खाद्यान्न आफै उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । विपद्को समयमा सरकारको उपस्थिति देखाउन दरिलो सरकारी संयन्त्रसमेत जरूरी हुने कुरा भूकम्प आदिको समयमा प्रमाणित भइसकेकाले संस्थानको आवश्यकता अपरिहार्य देखिन्छ । अझ यसको कार्य क्षेत्रलाई विस्तार गरी समयमै सरकारले किसानको उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकी संस्थानमार्फत खरीद गर्ने कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । क्रयशक्ति कम भएका जनतालाई सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाई खरीद र विक्रीको अन्तर रकम सरकारले संस्थानलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए उत्पादक कृषक एवम् आम उपभोक्ता लाभान्वित हुने अवस्था देखिन्छ ।

सामान राखेको आधारमा कर्जा


ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क तथा
उपाध्यक्ष नेपाल बैङ्कर एशोसिएशन

नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कृषकको सामान राखेर कर्जा दिने परम्परा बैङ्को विकाससँगै चलिआएको हो । कृषकको भकारी वा गोदाम हेरेर कर्जा दिने गरिन्छ । यस्तो कर्जा कृषि कर्जाभित्र पर्छ । कृषि कर्जा नेपाल सरकार, राष्ट्र बैङ्कजस्ता निकायले प्रमुखतामा राखेको विषय पनि हो । कृषकको भकारी हेरेर कर्जा दिँदा बैङ्कले गोदाममा ताला लगाउने गर्छ । त्यस्तै अहिले वेर हाउसमा लगेर सामान राख्ने प्रचलनमा पनि बढ्दै छ । वेर हाउसमा भएको सामानको आधारमा पनि कर्जा दिने गरिन्छ । कृषकले वेर हाउसमा लगेर सामान राखेको भन्ने वेर हाउस वालाले प्रमाणित गरेको आधारलाई मानेर धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन्छन् । नेपालगञ्ज, धनगढीलगायत ठाउँमा कृषिजन्य वस्तु राखेको आधारमा बैङ्क अफ काठमाडौं, नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कजस्ता बैङ्कले पनि कर्जा दिइरहेका छन् । अन्य धेरै वाणिज्य बैङ्कले पनि कर्जा दिने गरेको भन्ने सुनिन्छ ।

वेर हाउस बैङ्ककै उत्पादन हो । वेर हाउसमा लगेर सामान राखेको आधारमा कर्जा दिइन्छ । यस्ता क्रियाकलाप संसारभरि नै प्रचलनमा छन् । नेपालमा पनि वेर हाउस खोल्ने क्रम चलिरहेको छ । तर, यस विषयमा किसानलाई त्यति जानकारी भएको जस्तो लाग्दैन । त्यसका लागि वेर हाउसवालाहरूले नै किसानलाई जानकारी दिन आवश्यक छ । यस्ता विषयमा सबै किसानको पहुँच पुग्नुपर्छ । बैङ्कहरूले वेर हाउसले प्रमाणित गरेको स्लिपको आधारमा पनि कर्जा दिइरहेका छन् । बैङ्कको आफ्ना नीतिका आधारमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

कोल्डस्टोरमा र वेर हाउसमा राखेको सामानलाई क्लेज कर्जा भन्ने गरिन्छ । बैङ्कको जिम्मामा सामान हुन्छ भने कर्जा दिन कसैले रोक्दैन । त्यसलाई आधार मानेर कर्जा प्रवाह गर्नु कुनै नौलो विषय होइन । बैङ्कले चिनी राखेको गोदाममा ताला लगाएर उल्लेख्य मात्रामा कर्जा दिएको उदाहरण प्रशस्त छन् । त्यस्तै अन्य कृषिजन्य वस्तुमा पनि बैङ्कले कर्जा दिने गरेको छ ।

कृषकको गोदाममा सामान रहेको छ, भने बैङ्कले ताला लगाउँछ । भाडाको गोदाममा राखेको सामानमा भने सामान जिम्मा लिएको मानिसले ताला लगाएका हुन्छन् । भाडामा राखेको गोदामको सामान भने जसले ताला लगाएको छ उसले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यति सामान छ भन्ने विषयको ग्यारेण्टी भयो भने बैङ्कले कर्जा दिन्छ । यसमा कुनै ऐनको आवश्यकता छैन । जुन सामान छ त्यसलाई आधार बनाएर कर्जा दिने हो । त्यस्ता कर्जा लिने कृषक बैङ्कले खोजेर हिँडेको छ ।

यसका कमजोरी पक्ष पनि छन् । यसमा गुणस्तरको विषय, कति सामान छ, बिग्रने छ÷छैन, भन्ने विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । त्यस्तै कति समयलाई कर्जा दिने र कुन सिजनमा बेच्ने भन्ने विषयमा पनि बैङ्कले ध्यान दिनुपर्छ । यस्ता विषय वेर हाउसवालाले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।

अहिले समस्याका रूपमा कृषक साक्षरतको कमी देखिएको छ । साक्षरता भयो भने  नजीकैको बैङ्कमा गएर सम्पर्क ग¥यो भने वाणिज्य बैङ्कहरूले सरल प्रक्रियाबाट  कर्जा दिन्छन् । नेपालमा यस्ता वेर हाउसको सम्भावना छ । यसलाई अगाडि बढाउन बैङ्कहरूले सहयोग गर्न तयार छन् ।

नेपालमा वेर हाउसको आवश्यकता


अभिनाश बोहोरा
सञ्चालक बोहोरा
ग्रूप अफ इण्डष्ट्रिज

नेपालमा कृषि उत्पादन गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन जरूरी छ । यसका लागि कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गरी किसानको हकहित संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । किसानले आफ्नो बालीको उचित मूल्य कसरी पाउँछन् भन्ने उपायका बारेमा सरकारले हरेक पाटोबाट हेर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा आधुनिकीकरण नभएकाले नै कृषि उत्पादनको लागत बढी हुने गरेको हो । भारतमा कृषिमा आधुनिकीकरण र सुहाउँदो नीतिका कारण किसानले बढी उत्पादन लिन्छन् । त्यसै कारण भारतले आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्दै बाह्य मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको छ । किसानको उत्पादन र जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन त्यसका भित्री विषयलाई सहज बनाउनुपर्छ । जस्तै : आधुनिक यन्त्र, परामर्श, माटोको परीक्षण, उन्नत बीउबिजन, मल, पूँजी र पर्याप्त मात्रामा भण्डारको व्यवस्था गर्नु राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । केही आवश्यक आधारभूत विषयहरू सरकारबाट सोचिए तापनि भण्डारणतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन । यसैलाई आधार बनाएर यस क्षेत्रमा लगानी गरी किसानलाई फाइदा दिने सोचका साथ हामी अगाडि बढेका छौं ।

भण्डारणको सुविधा पहाडी र तराई क्षेत्रमा हुन आवश्यक छ । किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य र बजार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । पूर्वाधारको कमीका कारण किसानले उत्पादन गरेको सामग्री समयमा विक्रीकेन्द्रसम्म पुर्‍याउन कठिन भएको छ । नेपालमा व्यावसायिक भण्डारणको अवधारणा नआएकाले किसान मारमा छन् । तराईलाई अन्नभण्डारका रूपमा चिनिन्छ । तर, सरकारी उदासीनताले तराई क्षेत्रमा कृषिपेशा धराशयी हुँदै गएको छ ।

नेपालमा पहिलोपटक निजीक्षेत्रबाट आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न वेर हाउस स्थापना गरिएको छ । यसको उद्देश्य किसानले प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पाऊन् भन्ने हो । आफ्नो उत्पादन सुरक्षित भण्डारण गर्ने ठाउँ नहुँदा किसान सस्तोमा विक्री गर्न बाध्य छन् । कृषकले उब्जाउ गरेका सामग्री सुरक्षित तरीकाले भण्डारण गर्न पाए भने भाउ राम्रो भएका बेला विक्री गरी बढी आम्दानी गर्न सक्छन् । किसानले यसअघि यस्तो सुविधा नपाएकाले बिचौलियाहरूलाई सस्तोमा धान, मकै, गहँुलगायत उत्पादन विक्री गर्न बाध्य थिए । किसानले भण्डारण गर्न चाहेमा भण्डारण गरेको वस्तुको बैङ्कमार्फत सहज तरीकाले ऋण पाउनेछन् । यसबाट उनीहरूको क्षमतामा अभिवृद्धि हुनुका साथै किसान आत्मनिर्भर बन्दै जानेछन् । नेपालमा अत्याधुनिक प्रविधिको फलफूल राख्ने शीतभण्डार अहिलेसम्म छैन । तर, यस उद्योगले आगामी दिनमा आधुनिक शीतभण्डारसमेत स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसमा कागती, आँप, स्याउ, नासपाती, सुन्तला, किवी, स्ट्रबेरीजस्ता फलफूल किसानले आफूले राखेको सामान अनलाइनमार्फत कुन अवस्थामा कुन वातावरणमा कहिलेसम्म राखेको आदि कुरा कम्प्युटर वा स्मार्टफोनमार्फत र्हेन सक्नेछन् ।

यसका लागि राज्यले नीति बनाउन आवश्यक छ । त्यस्तै कमोडिटी मार्केटमा यसरी राखिएका सामग्री बेच्न सक्ने वातावरणको विकास हुन पनि जरुरी छ ।

पृष्ठ संयोजन– भवनाथ प्याकुरेल


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
4th NEWBIZ BUSINESS CONCLAVE & AWARDS
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

मन्त्री अब ‘नायक’ पनि
जबजब नेपालमा उद्योगी व्यापारीले जनतालाई बढी मूल्य लिएर ठगेर पाप कर्म गर्न थाल्छन्, तबतब कृष्ण भगवान् धर्तीमा आएसरि हाम्रा मन्त्री, सरकारी अधिकारीहरु त्यस्ता पापीहरुलाई समाप्त . . . विस्तृतमा »