अर्थान्तर

२०७३-११-१३ मा प्रकाशित     ८२९ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

आजका अतिथि

चित्रबहादुर केसी
पूर्वउपप्रधान, सहकारी तथा
गरीबी निवारण मन्त्री
अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चा

विसं १९९७ मा बागलुङ जिल्लाको मल्ममा जन्मेका चित्रबहादुर केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विसं २०२५ सालमा राजनीति शास्त्रमा स्नातक गरेका छन् । विसं २०१४ सालदेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध भएर राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका उनले विसं २०१८ देखि २०२९सम्म विभिन्न सरकारी विद्यालय तथा क्याम्पस पढाउने कामसमेत गरे । विसं २०२८ सालमा राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गरेका कारण ९ महीना जेल जीवनसमेत बिताएका उनी विसं २०४४ सालदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्षका रूपमा राजनीतिक पार्टीलाई फरक ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छन् ।

सम्पादकीय

सहकारी विधेयक तोडमोड नगरियोस्
२०४८ सालमा बनेको सहकारी ऐन वर्तमान समयमा प्रभावकारी बनेन । सहकारी सञ्चालकले मनपरी तरीकाले निक्षेपकर्तालाई ठग्दै आए । सरकारमा दर्ता भएको सहकारी भन्ने भ्रम फैलाई सोझासाझा सदस्यको पैसा बचत गर्छौं भनेर सञ्चालकले अन्यत्रै लगानी गरे । पुरानो ऐनमा सहकारीलाई व्यवस्थित गरी लैजाने सबै प्रावधान छैन । सहकारी सञ्चालकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा डुबाइदिएर कारोडपतिबाट रोडपति बनाइदिए । ऐनमा त्यस्ता अपराधीलाई जम्मा १ हजार ५ सय जरीवाना तोकिएको छ । त्यस्ता कमजोरीलाई पाखा लगाएर सहकारीको नाममा ठग्ने सञ्चालकलाई कडा कारबाही गर्न नयाँ विधेयक पेश भएको हो ।

अहिले व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश भएको सहकरी विधेयकमा, बिगोसहित सहकारीको नाममा खाए, मासे वा हिनामिना गरे ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था राखिएको छ । त्यो कैदको व्यवस्था राखेपछि बैङ्किङ कारोबार गरेर ठग्नेहरु झस्केका छन् । यति ठूलो सजायको व्यवस्था कहाँ हुन सक्छ, काम गर्दागर्दै व्यवहार बिग्रन पनि सक्छ भन्ने तर्क गर्नेहरु पनि छन् । यसले सहकारीको मूल्य मान्यताअनुसार चलाएको छ, उसलाई जरीवाना तिर्नु पर्दैन । त्यस्ताका लागि त पुरस्कारको व्यवस्था छ । सहकारीको मुख्य सिद्धान्त सदस्यको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उन्नतिका लागि प्रयोग हुनु हो । अहिले सहकारीको नाममा सङ्कलन गरेको पैसा सहकारीभन्दा बाहिरको मान्छेलाई चर्को ब्याजमा लगाउने काम भएको छ । सहकारी डुब्यो वा तलमाथि भयो भने सहकारीका सदस्यभन्दा अर्को मान्छेले तिर्ने होइन । त्यस्ता मान्छेले बढीभन्दा बढी ब्याज तिरेर लैजाने र नाफा भए मात्रा पैसा फिर्ता गर्नेहरु पनि छन् । सहकारी सञ्चालन भनेको सहकारीमा आबद्ध भएका मान्छेका लागि मात्र हो ।

ब्याजमा पैसा चलाउने भए सहकारीको सदस्यले मात्र चलाउन पाउनुपर्छ । धेरै उदाहरणमा के देखिएको छ भने सदस्यले कर्जा लाँदा समयमा नै फिर्ता गर्ने अन्यले लाँदा फिर्ता नगर्ने गरेको पाइन्छ । यदि सदस्यले मात्र लगेको पैसाको ब्याज सहकारीका सदस्यलाई नै वितरण हुन्छ । त्यसले कसैलाई पनि मर्का पर्दैन र बाहिर कसैले नै खान पाउँदैन । सहकारीका कार्यकारी, सञ्चालकलगायतले पनि खान पाउँदैनन् ।

धेरैजसो ठाउँमा सहकारी सञ्चालकले नै कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेका छन् । उनीहरुले नै पैसाको हिनामिना गरेका छन् । सञ्चालकको समयावधि अनन्त छ । त्यस्ता पदाधिकारीले सनातन पद ओगटेर बसेको छ । आफूले चाहेको जसरी तलबभत्तालगायतको सुविधा लिएर बसेका छन् । उनीहरुले तलब आफै तोक्छन् । यस्ता विषय सहकारीको सिद्धान्तभन्दा फरक हो । सहकारी सञ्चालक र कार्यकारी बेग्लै हुनुपर्छ ।

यस्ता धेरै नकारात्मक विषयलाई हटाई सकारात्मक विषयहरु विधेयकमा छ । त्यसलाई तोडमोड गर्न धेरैै माफिया लागेका छन् । त्यसमा लाग्ने भनेको सहकारीबाट पार्टी चलाएका, सहकारीको नाममा पैसा असुल गरेर अन्यत्रै लगानी गरेका, सहकारीको बारेमा नबुझेकाहरु छन् । हामीले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयक दर्ता गराएका थियौं । फेरि त्यसलाई आफ्नो अनुकूल तोडिँदै छ भन्ने सुनिएको छ । यस विषयमा जनता जागरुक हुनुपर्छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीको उद्देश्य कुनै निश्चित वडा, क्षेत्र गाविसभित्रका मानिसलाई कारोबार गर्न भनेर सहकारी दर्ता गरिन्छ । तर, काठमाडौंमा बचत तथा ऋण खोलेको छ भने डोटी बैतडीको मान्छे सदस्य हुन्छ । त्यसले गर्दा आफू सदस्य रहेको सहकारीमा कति आम्दानी भयो र कति लाभांश प्रदान गर्ने भन्ने विषय थाहा नै हुँदैन । त्यसले गर्दा सहकारी डुब्यो भने पनि उसले लड्नै नसक्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कलाई चुक्तापूँजी बढाउन, नियमहरु पनि अप्ठ्यारा राखेपछि बैङ्किङ क्षेत्रको पैसा खाएका सुरवीरहरु सहकारीतिर लागेका छन् । विषयको नाममा सहकारी खोलेर विषयान्तर गर्ने गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय सहकारीको मूल्य मान्यताअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार विधेयक दर्ता भएको छ । त्यसलाई तोडमोड नगरीकन पारित गर्न जरुरी छ । यदि तोडमोड गरी पारित भयो भने जनताको अहिलेसम्म १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना भएको छ, त्यसको दोष विधेयक तोडमोड गर्नेले लिनुपर्छ ।

सहकारी विधेयकको अवस्था

भरतमोहन अधिकारी
पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री
सहकारी ऐन उपसमितिका संयोजक

सहकारीसम्बन्धी सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्ले स्वीकार गर्‍यो । यस विषयमा धेरै सांसदले संशोधन पेश गर्नुभएको छ । त्यो संशोधनलाई परिमार्जन गरी अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको छ । सहकारी विधेयक परिवर्तन गर्न बनेको उपसमितिमा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, फोरम सबै पार्टी मिलाएर नौ सदस्य छन् । अहिले विधेयकउपर उपसमितिले काम शुरू गरिसकेको छ । सहकारीको अवस्थाका बारेमा समितिले जिल्लाबाहिर (चितवन) गएर निरीक्षण गर्ने काम पनि गरेको छ । सुझावका लागि सहकारी विज्ञलाई पनि साथमा लिइएको छ । विभिन्न पार्टीका तर्फबाट राय लिने काम भएको छ । सहकारी खोलेका तीनओटा पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टी पनि छन् । ती पार्टीका प्रतिनिधिका रूपमा काङ्ग्रेसका तर्फबाट रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमालेका पशुपति चौलागाईं, माओवादीबाट शक्ति बस्नेतसँग समेत राय लिने काम भएको छ । मन्त्रालयबाट पनि राय लिएका छौं । केही छुटेका व्यक्तिहरूसँग राय लिन बाँकी रहेको छ ।

अब प्रक्रिया अगाडि बढी १९ देखि २० दिनभित्र अर्थ समितिमा पेश गर्ने कार्यक्रम छ । सचिव फेरिरहने कारण पनि समयमा काम भएको छैन । धेरै सांसदले संशोधन पेश गर्नुभएको छ । यसमा सकारात्मक विषय भनेको विज्ञको कुरा र सांसदको कुरा एउटै आएको छ ।

नेपालमा ७ सालको क्रान्तिपछि प्रजातन्त्र आए पनि विसं २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । त्यसले सहकारीसम्बन्धी ऐन बनायो । त्यही ऐनको सहायताले अहिलेसम्म काम गरेको छ । त्यो ऐन बनाउँदा ५ सयको हाराहारीमा सहकारी थियो । अहिले सहकारी संस्था नै २४ हजारको हाराहारीमा छन् । गाउँमा सहकारीले राम्रो काम गरेको छ । यसको दुरुपयोग भएर धेरैलाई बिल्लीबाठ पनि बनाएको छ । यस्ता विकृति विशेष गरी शहरबजारका सहकारीमा देखिएका छन् । अहिले संशोधन हुँदा भारत, बङ्लादेशमा सहकारीसम्बन्धी के प्रावधान छ भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । अन्य देशमा सहकारी आन्दोलन भएर धेरै ठूलो विकास भएको उदाहरण छ । त्यसैले पनि आर्थिक समृद्धिका लागि बाह्य मुलुकमा कस्तो अनुभव र प्रावधान छ भनेर हेर्न जरुरी छ । अब सहकारीले धेरै मान्छेलाई बिल्लीबाठ बनाउन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा व्यापक छलफल जरुरी छ । राष्ट्र बैङ्कले सहकारीलाई हेर्न सकिँदैन भनेको छ भने सहकारीलाई हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउने हो कि भन्ने विषय पनि उठेको छ । कसैबाट प्राधिकरण नै बनाउने हो कि भन्ने कुरा पनि आएको छ । तर, विनाअनुगमन सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । सहकारीका नाममा आर्थिक दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ ।

अहिलको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको हिजोको विकृति र विसङ्गतिलाई हेरेर नयाँ तरीकाले अगाडि बढ्नु हो । हरेक सहकारीले आफूले प्रवाह गरेको ऋण कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने विषयमा अध्ययन हुन जरुरी छ । केही समयअघि सुधीर बस्नेतले चलाएको सहकारीले धेरैको निक्षेप डुब्यो । त्यस्तै अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ विचार पुर्‍याउनु आवश्यक हुन्छ ।

सबैको राय लिइसकेपछि सहकारीमा भएका विकृतिलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि आएका छन् । म यस्ता ममस्यालाई निराकरण गर्ने विषयलाई समेटेर अगाडि बढ्न तयार छु ।

ऐन ल्याउनेजस्तो विषयमा राजनीतीकरण गर्नु हुँदैन । सहकारीमा जापानलगायतको मुलुकलाई हेर्ने हो भने धेरै फस्टाएका छन् । सहकारी ऐनलाई राम्रो बनाउन सहयोग र सुझाव दिन पनि आग्रह गर्छु । सहकारीलाई वर्तमान व्यवस्थाअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ । हाम्रो गाउँघरमा सहकारीबाट उत्पादन रोजगारी बढाउनेजस्ता काम पनि भएको छ । त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । यसमा देखिएका विकृतिलाई कठोरताका साथ नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।

विधेयकमा समावेश गरिनुपर्ने विषयहरू

मीनराज कँडेल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ

अहिलेको विश्व परिवेश र नेपालमा रहेको पुरानो सहकारी ऐनले काम नगरेकोे अवस्थामा नयाँ विधेयक दर्ता हुनु सकारात्मक विषय हो । यसमा केही सुधार गरी नयाँ सहकारी ऐन ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । नयाँ सहकारी विधेयकको दफा ४ मा शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक आदिले सहकारी गठन गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । नेपालमा कर्मचारी, शिक्षक, सङ्घ/संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूद्वारा सञ्चालित सयौं सहकारी दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । विश्व अभ्यासमा पनि यस्ता सहकारी प्रचलनमा छन् । जस्तै : थाइल्याण्डमा कर्मचारी, शिक्षक, सेवा, प्रहरी, स्गठित सङ्घ/संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीको मात्र सहकारी छन् र तिनीहरूको छुट्टै राष्ट्रिय फेडेरेशनसमेत छ ।

त्यसैगरी दफा ५, ६ र ७ मा जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ (११ ओटा), जिल्ला सहकारी सङ्घ (१५ ओटा) र केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (५१ ओटा) गठन गर्दा न्यूनतम सङ्ख्या तोकिनुपर्छ । त्यसो भएन भने सञ्चालक समिति र लेखासमिति गठन गर्न सङ्ख्या अपुग हुन्छ । केन्द्रीय सङ्घ गठन गर्दा कम्तीमा ११ जिल्ला भित्रका समेत राखिनुपर्ने आवश्यकता छ । विधेयकको दफा ८ मा उल्लेख विशिष्टीकृत सङ्घ व्यावहारिक नभएको हुँदा त्यसलाई हटाई प्रदेश तहका सङ्घहरू गठन गर्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ । दफा १४ मा विभिन्न उद्देश्य तथा प्रकृतिको सहकारी संस्था गठन गर्न पाउनुपर्ने (संशोधित प्रस्तावअनुसार) नामै उल्लेख गर्नुपर्छ । दफा १७ मा सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई सीमित गरिनु हुँदैन । विश्व परिवेश साँघुरिएको छ । अमेरिकाको कुरा नेपालमा १ सेकेण्डमा नै थाहा हुन्छ । त्यसैले दर्ता गर्दा एक निश्चित भूगोल कार्यक्षेत्र तोकिए पनि संस्थाको प्रकृति, विषय, क्षमता तथा आवश्यकताका आधारमा कार्यक्षेत्र थप गर्दै जान सकिने ढोका खुला राख्नुपर्छ ।

जापानमा भएको व्यवस्थाअनुसार दफा १९ मा सहकारी सङ्घ/संस्थाले उत्पादन गरेका वस्तुहरू राज्यले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र केन्द्रीय सङ्घले दिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । दफा ३० मा एक व्यक्ति एक प्रकृतिको एउटाको मात्र शेयर सदस्य हुने व्यवस्था अव्यावहारिक छ । दफा ४८ (२) मा बचत तथा ऋण सहकारीबाहेक अरू संस्थाले बचत गर्न नपाउने कुरा उल्लेख छ । सो दफालाई हटाई सबै सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यबीच बचत गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, बचतलाई सही परिचालनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । दफा ४८ (६) मा उल्लेख भएअनुसार सहकारीले कुनै पनि कम्पनीको शेयर खरीद गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । सहकारीको संस्थागत कोष तथा शेयरपूँजीबाट लामो समयसम्म प्रतिफल दिने फर्म, कम्पनी, उद्योग, व्यवसाय तथा बैङ्कहरूको शेयर खरीद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यवहारमा सबै मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छ । दफा ४९ मा सहकारीको सदस्यहरूको व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा तोक्ने विषय ऐनमा राख्नु हुँदैन । त्यस्तै दफा ६२ (३) मा सहकारी संस्थाले सदस्यबाट चल्ती, मुद्दती खोल्न नपाउने उल्लेख छ । तर, संस्थाको विनियम तथा विनियमावलीमा व्यवस्था गरी विभिन्न प्रकारका बचत लिन (राख्न) पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

दफा ६८ मा उल्लेख भएको सहकारी प्रवर्द्धन कोष राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा राखिनुपर्ने र सहकारी अभियानको प्रवद्र्धनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । परिच्छेद १४ भित्र सहकारी सङ्घ/संस्थाको ऋण असुलीसम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै सहकारीहरूले पनि खराब ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दफा ९४ मा सहकारी महासङ्घ र सङ्घका आफ्ना सदस्य सङ्घ/संस्थाको काम कारबाहीको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । दफा ९७ मा व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घबाट १ जना र सम्बन्धित विषयगत सङ्घ/राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कबाट १ जना गरी २ जना हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुपर्छ । दफा ९८ मा सम्पत्तिको मात्र जिम्मा नलिई दायित्वको समेत जिम्मा लिनुपर्ने उल्लेख गरिनुपर्छ । परिच्छेद १९ को दफा ११४ देखि ११९ सम्मको दफामा उल्लेख दण्डसजायको व्यवस्था, ‘बैङ्क, वित्तीय संस्था ऐन’अनुसार नै हुनुपर्छ । १२६ को निर्देशक समिति र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको उद्देश्य, कार्य एउटै भएकाले बाझिएको छ । निर्देशक समिति रहने भए यसको संरचनामा केही संशोधन गर्नुपर्छ । जस्तै १२६(२) मा विषयगत केन्द्रीय सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका अध्यक्षहरूले आफूबाट निर्वाचित गरेर पठाएको २ जना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस ऐनमा उल्लेख भएका विषय यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिने, अन्य ऐनसँग बाझिएको भए बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख गरिनुपर्छ ।

सहकारी सिद्वान्त र विधेयक

इन्द्र ढुङ्गाना
कृषि प्रशिक्षक

सिद्धान्तलाई मौलिक नियम कानूनका रूपमा बुझिन्छ । नेपाली शब्दकोशअनुसार साधारण व्यवहारमा प्रायः एकरूपता ल्याउन स्थापित कुनै नियम नै सिद्धान्त हुन् । सिद्धान्त उत्तरोत्तर तर्कना, पृथक् विवेचना र चिन्तनमननका आधार तथा उपज हुन् । सिद्धान्तमा स्वाभाविक रूपमा पालनाको अपेक्षा रहन्छ । सिद्धान्त बन्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पटकपटक प्रयोग भई प्रमाणित भएको हुनुपर्छ । सहकारीको जन्मदेखि नै विभिन्न सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन र प्रयोगद्वारा परिमार्जित हुँदै आएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासङ्घीय सिद्धान्त स्रोत समूह (१९९५ ई)ले सहकारी सिद्धान्तलाई सशक्तीकरणको ढाँचाका रूपमा लिएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासङ्घीय सम्मेलन मेञ्चेष्टर १९५५ ले विभिन्न सिद्धान्तलाई सहकारीका सिद्धान्तका रूपमा लिएको छ ।
क) स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता :
संस्थाको सेवासँग सम्बन्धित, सेवा उपभोग गर्नसक्ने र उत्तरदायित्व वहन गर्ने व्यक्तिलाई लिङ्ग, जातजाति, धर्म, वर्ण, वैचारिक आस्था वा कुनै आधारमा भेदभाव नगरी संस्थामा सदस्यता दिनुपर्छ । सदस्य बन्ने वा नबन्ने र रहने वा छोड्ने भन्ने व्यक्ति वा सदस्यको स्वतन्त्र निर्णयबाट हुनुपर्छ ।

सहकारीमा व्यक्तिको सहभागिताका लागि व्यक्तिलाई सहकारीले स्वागत गर्नुपर्छ । सदस्यले सहकारीको अभिभारा लिनुपर्छ । त्यस्तै संस्थाको सेवा उपयोगकर्ता सहकारीको सदस्य हुनुपर्छ ।

सहकारी संस्थामा सेवा उपयोग गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न शर्त राखिनुपर्छ । यसमा व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता दिइन्छ । खुला सदस्यता सेवा उपयोगकर्ताका हकमा मात्र लागू हुन्छ । संस्थाको सेवा लिन छाडेपछि सदस्य रहिन्न ।

स्वैच्छिक सदस्यता अनन्त हो । तर, खुला सदस्यतामा भने तर्कसम्मत सीमामा रहन सक्छ । महिलामात्रको संस्था भएमा, श्रमिक संस्थाले कारखानाको क्षमता नाघेपछि सदस्यता रोकेमा, अर्काे संस्थाले सेवा दिइरहेको स्थानको व्यक्तिलाई सदस्यता नदिने परम्परा बसालेमा, ज्येष्ठ नागरिक सहकारी ग्राममा सदस्यताका लागि उमेरको योग्यता तोकेकोमा, देशको कानूनबमोजिम विदेशी नागरिकलाई सदस्यता नदिएको अवस्थामा सीमा हुँदा अन्यथा मानिँदैन ।

अनावश्यक शर्त वा अस्वाभाविक अभिभारा वा बनावटी तगारो खुला सदस्यताविपरीत हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सिद्धान्त समिति (२०१५ ई)ले सदस्य बन्न खोज्ने व्यक्तिलाई कुनै कृत्रिम बन्देज लगाउनु हुँदैन । सदस्यतामा एकमात्र सीमा सहकारी संस्थाको प्रयोजनले राख्ने सीमा हो भनेको छ । असल मनसायसहित संस्थाको पूँजी बढोस् भनी अंशको मूल्य सेवा उपयोगकर्ताले चुक्ता गर्न नसक्ने गरेमा, स्रोतको दुरुपयोग नहोस् भनी एक घर एक सदस्यताको नियम बनाएमा, आर्थिक रूपले सक्रिय जनसाङ्ख्यिक समूहको नै संस्था बनोस् भनी माथिल्लो उमेर सीमा तोकिएमा खुला सदस्यताविपरीत हुन्छ ।

आम सदस्यको उल्टो हित भए विरोधाभास हुन्छ । त्यस्तो हित भएका सदस्यलाई संस्थाले सदस्यताबाट वञ्चित गर्छन् जुन संस्थाको संरक्षणका लागि आवश्यक हुन्छ ।

कानूनी व्यक्तिको सदस्यतामा एकै खालको व्यवस्था पाइँदैन । यसमा संसारभरका धेरै प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले व्यक्ति मात्रलाई त कतिपयले कानूनी व्यक्तिलाई पनि सदस्य बनाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सहकारी क्रियाकलापमा कानूनी व्यक्तिको संलग्नताका सीमामा प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा व्यक्तिमात्रको सदस्यता, सहकारी सङ्घहरूमा सहकारी आन्दोलनभित्रकै सदस्यता रहेको हुन्छ ।

ख) सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण :
सहकारी संस्था त्यसको सेवा उपयोग गर्ने सदस्यहरूको स्वनियन्त्रणमा रहने प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट सञ्चालन हुनुपर्छ । आर्थिक वा अन्य विशेष योगदानका आधारमा सदस्यहरूको स्वनिर्णयमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष आँच आउने अवस्था रहनु हुँदैन । सहकारी संस्थाहरू आफ्ना सदस्यद्वारा नियन्त्रित लोकतान्त्रिक सङ्गठन हुन् । संस्थाको नीति तर्जुमा र निर्णय प्रक्रियामा सदस्यहरू सक्रिय हुन्छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिहरू सदस्यप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । सहकारी संस्थामा सदस्यहरूको मताधिकार बराबर हुन्छ । सदस्यहरूलाई उछिनेर संस्थाको नीति तर्जुमा वा नीतिजन्य निर्णय गर्नु हुँदैन । सदस्यीय सर्वाेच्चतामा खलल पर्ने गरी संस्थाको सञ्चालकीय तहबह मिलाउनु हुँदैन ।

ग) सदस्यहरूद्वारा आर्थिक सहभागिता
सहकारी संस्थाको पूँजीमा सदस्यहरूको न्यायोचित योगदान र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण रहन्छ । त्यस्तो पूँजीमध्ये सदस्यताको शर्तस्वरूप चुक्ता गरेको पूँजीमा सदस्यहरूले कुनै क्षतिपूर्ति पाउने भए सामान्यतया सीमित मात्रामा पाउँछन् । संस्थाको खुद बचतमध्ये सम्भवतः एक भाग अविभाज्य रहने किसिमको जगेडा कोष खडा गरी संस्थाको विकास गर्न, सदस्यहरूले संस्थासँग गरेको कारोबारको अनुपातमा उनीहरूलाई लाभान्वित गराउन र सदस्यहरूबाट स्वीकृत अन्य क्रियाकलापमा सहायता पुर्‍याउने प्रयोजनार्थ उपयोग गरिन्छ ।

सहकारी आर्थिक सम्बन्ध वस्तुतः श्रममा स्थापित हुन्छ । अतः आर्थिक प्रतिफल वितरणको न्यायोचित आधार पूँजी होइन परिश्रम हो । आर्थिक रूपमा सदस्य सहभागिताको सिद्धान्तका सदस्यमा स्वामित्वको अनुभूति, सदस्यहरूबाटै अंशधनको सङ्कलन गर्ने र सबैजना आवाज सम्पन्न हुने तर कसैको पनि हैकम नचल्ने गरी पूँजीमा न्यायोचित योगदानजस्ता पक्षहरू महत्त्वपूर्ण छन् ।

घ) स्वायत्तता र स्वतन्त्रता
सहकारी संस्थाहरू आफ्ना सदस्यहरूबाटै नियन्त्रित आत्मसहयोगी, स्वायत्त सङ्गठन हुन् । उनीहरूले सरकारलगायत अन्य निकायसँग कुनै सम्झौता गर्नु पर्दा वा बाह्य पूँजी जुटाउनु पर्दा आफ्ना सदस्यहरूको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण सुनिश्चित हुने तथा आफ्नो सहकारी स्वायत्तता कायमै रहने शर्तमा गर्छन् । सदस्यद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू संस्थाका विभिन्न कारोबार, पूँजी सृजना र परिचालन तथा लेनदेनका निर्णय गर्न स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छन् । तर, यस्ता निर्णय गर्दा संस्थाको स्वतन्त्रतामा आँच आउनुहुँदैन । पर निर्भरताले स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आँच आउन सक्ने भएकाले सहकारी संस्थाले आन्तरिक स्रोत परिचालनमा जोड दिई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर रहने प्रयत्न गर्नुपर्छ । सहकारी संस्थाले संस्थामा र सदस्यहरूको हितका खातिर कानूनी व्यक्तिसरह अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ ।

व्यवस्थापनमा सदस्यहरूको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण रहने र सरकार वा अन्य निकायहरूको संलग्नता हुँदैन । संस्थाको निर्णय अन्तिम हुन्छ । तर, स्वयत्तता र स्वतन्त्रताको नाममा गलत अर्थ लगाई सामाजिक दायित्व लिन नपर्ने, आर्थिक नियमको पालना गर्नु नपर्ने, राष्ट्रिय नीतिसित मेल खानु नपर्ने भन्नेजस्ता गलत व्याख्या र विवेचना गरी सहकारीको भावनाविपरीत हुने गरी आफूखुशी प्रयोग गरिनु हुँदैन ।

ङ) शिक्षा, तालीम तथा सूचना
साङ्गठनिक, व्यावसायिक र सामाजिक प्रभाव बढाउन संस्थाले आफ्ना सदस्यहरू, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूलाई सहकारी शिक्षा तथा तालीम प्रदान गर्नुपर्छ । सदस्यहरू तथा सञ्चालकलाई व्यवस्थापन प्रणाली तथा समयानुसार हुने परिवर्तनको सूचना प्रदान गर्नुपर्छ । प्रबन्धक र कर्मचारीलाई व्यावसायिक तथा कार्यविशेषको तालीम दिनुपर्छ । आफ्ना सदस्यहरूलाई व्यावसायिक प्रविधि नेतृत्व विकास तथा उद्यमशीलतासम्बन्धी शिक्षा, शीपमूलक तालीम र परिवर्तित सूचना समयसमयमा दिइराख्नुपर्छ । सर्वसाधारण विशेषतः युवापुस्ता एवम् वैचारिक नेताहरूलाई पनि सहकारीसम्बन्धी जानकारी एवम् सचेतता बढाउने खालका तालीम तथा शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । सहकारी शिक्षा तथा तालीमका लागि निश्चित रकम र कोषको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ ।

च) अन्तरसहकारी सहयोग
कुनै पनि सहकारी एक्लै पूर्ण हुन सक्दैन र निजीक्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन र दिगो बनाउन सहकारी सहकारीबीच पारस्परिक सहयोग र समन्वयको विकास र विस्तार गरिनुपर्छ । सहकारी संस्थाहरूले स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय संरचनाका माध्यमबाट आपसमा मिली काम गरेर सर्वाधिक प्रभावकारी ढङ्गले आफ्ना सदस्यहरूको सेवा गर्छन् र सहकारी आन्दोलनलाई सुदृढ पार्छन् । सहकारी आन्दोलनका सम्भावनाहरू प्राप्त गर्ने हो भने व्यक्तिव्यक्तिबीचझैं संस्थासंस्थाबीच पनि पारस्परिक सहयोगको विस्तार हुनुपर्छ । सहकारीकर्मीहरूको चिन्तनको परिप्रेक्ष्य आफूमा सीमित हुँदैन, मानवमात्रसम्म फराकिलो हुन्छ । मानवीय सम्बन्धमा सिमाना लाग्दैन । व्यावहारिक रूपमा सहकार्यका क्षेत्र अनेक हुन सक्छन् ।

छ) समुदायप्रति चासो
सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यले अनुमोदन गरेका नीतिअनुरूप आफ्नो समुदायको दिगो विकासका लागि कार्य गर्छन् । सहकारिता समुदाय बनाउने चिन्तनकै उपज हो । समुदाय निरपेक्ष भएर सहकारी विकास हुन सक्दैन भन्ने सिद्धान्तले प्रस्ट्याएको छ र समुदाय बनाउने काममा फेरि जुट्न सहकारी सदस्यहरूलाई सम्झाएको छ । सामुदायिक सम्बन्धन दुईतर्फी हुन्छ, सहकारी संस्थामा समुदायको भागीदारी र समुदायमा सहकारी संस्थाको भूमिका । सामुदायिक विकासको कार्यक्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूको भूमिका व्यापक हुन्छ ।

सहकारी सिद्धान्तहरू सहकारिताका मार्गदर्शक भएकाले सरकारले बनाउने ऐन, नियम, नीति र मार्गदर्शनहरूका साथै सहकारी सङ्गठनहरूले बनाउने विनियमहरूमा यी सिद्धान्तहरू रूपान्तरित भएको हुनुपर्छ । उक्त नीतिनियम एवम् व्यवहारद्वारा यी सिद्धान्त खण्डित हुनु हुँदैन ।

पृष्ठ संयोजन– भवनाथ प्याकुरेल


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

निजीक्षेत्रको खुशीकोे प्रश्न
छिनछिनमा क्रिकेटको स्कोर हेरेजसरी चुनावी जीतहारको स्कोर हेर्दाहेर्दै ऐतिहासिक चुनावको एक अध्यायको समापन पनि हेरियो । चुनाव जित्नेहरु स्वाभाविक रुपमा खुशी छन् । तर, सबै नेपाली . . . विस्तृतमा »