अर्थान्तर

२०७३-११-२० मा प्रकाशित     १९६३ पटक पढिएको    २ बिचार / प्रतिक्रिया

आजका अतिथि

खिलराज रेग्मी
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष
पूर्वप्रधान न्यायाधीश

विसं २००६ साल जेठ १८ गते पाल्पाको माडिपोखराथोक धोबादीमा जन्मेका खिलराज रेग्मीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमए र बीएल गरेका हुन् । विसं २०२८ फागुनबाट न्यायसेवामा प्रवेश गरेका उनी जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र मुख्य न्यायाधीश हुँदै २०५९ साल माघमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र २०६८ साल वैशाखमा प्रधान न्यायाधीश भएका थिए । उनी विसं २०६९ चैत १ गतेदेखि २०७० माघसम्म मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षसमेत भएका थिए । उनकै नेतृत्वको सरकारले विसं २०७० मङ्सिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्षपूर्वक अत्यधिक जनसहभागिताका साथ सम्पन्न गरेको थियो । न्याय सेवामा रहँदा विभिन्न कानूनमा सुधार, अदालतको व्यवस्थापकीय सुधार, अदालतमा मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्थाको शुरुआत र पछिल्लो समयमा भएको मुलुकी ऐनलाई परिमार्जन र समसामयिक सुधार गरी देवानी संहिता मस्यौदा निर्माण गर्ने काम उनकै कार्यकालमा भएको हो ।

सम्पादकीय

मुलुकी ऐन कार्यान्वयन र सुधारको आवश्यकता
मुलुकी ऐनलाई परिमार्जन र सुधार गरी देवानी संहिता निर्माणका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफल भइरहेको छ । देश र समाजको आवश्यकताअनुसार ऐनलाई मेरै संयोजकत्वमा सुधार गर्न लागिएको थियो । त्यतिबेलै समसामयिक र सरलीकृत बनाउन हरेक पक्षको सुझावसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई दिएका थियौं । सुझाव दिने क्रममा विभिन्न पक्ष, सरोकारवाला, राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय व्यक्तिहरुसँग छलफल भएको थियो । सम्बन्धित कानूनको अध्ययन, तुलनात्मक व्यवस्था, वर्तमान कानूनी अवस्था र हाम्रो सामाजिक अवस्थाका बारेमा व्यापक छलफल भएको थियो । समय र युग सुहाउँदो रुपमा कानूनी विषय जटिलभन्दा पनि सरलीकृत बन्दै जाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ संशोधन गरिएको थियो । त्यतिबेला ऐनको ड्राफ्टसहित प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइएको थियो । नेपाल सरकारले त्यसलाई विधेयकका रुपमा व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । अहिले संसदीय कमिटीमा छलफल भई यसले अन्तिम रुप लिने क्रममा छ भन्ने विषय बाहिर आएको छ ।

नयाँ संविधान बनिसकेको अवस्थामा संविधानअनुसार देवानी संहितालाई समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । देश समृद्ध हुन बेलाबेलामा ऐन कानूनहरु पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनी समृद्धिले जनताको आर्थिक, सामाजिक छेकवारलाई अझ व्यवस्थित बनाउँदै लान्छ । कानूनी भाषालाई सरलीकृत गर्दै लानुपर्ने पनि आवश्यकता छ । नेपालको सामाजिक र पारिवारिक व्यवस्थालाई अझ उन्नतशील बनाएर आर्थिक रुपमा सबल देश बनाउँदै लैजानुपर्छ । त्यसैले पनि मुलुकी ऐन संशोधनको महसूस भएको हो ।

१९१० सालको पुरानो मुलुकी ऐनलाई बेलाबेलामा परिमार्जन गरिँदै आएको हो । त्यसैलाई विसं २०२० सालमा बृहत् रुपमा परिमार्जन गरिएकोे थियो । त्यतिबेला गरिएको संशोधनले पनि कतिपय विषय अपूरो र सरलीकृत देखिएन । त्यसमा पनि कतिपय विषय थपिँदै आएका छन् । समय सापेक्ष रुपमा प्रत्येक दफालाई पढ्न र बुझ्नका लागि पनि सरलीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कतिपय मुलुकमा समय सापेक्ष कानून संशोधन गर्दै लैजाने परम्परा छ । समय सँगसँगै कानूनी प्रणालीहरुमा सुधार गर्दा नै त्यो कानूनी प्रणाली समृद्ध हुन्छ । कानून संशोधनले हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको कतिपय विषयलाई अझ समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो । त्यसैले पनि परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।

ऐन कानूनहरु व्यवस्थित गर्दै लग्यौं भने कानूनी रुपमा पनि हामी समृद्ध हुन्छौं । त्यसले मानिसको चेतना र व्यवहारलाई पनि समयसापेक्ष रुपमा परिवर्तन गर्दै लान्छ । हाम्रो देशमा भएका अन्य देवानी कानूनहरुलाई पनि समयअनुसार सान्दर्भिक बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । कानूनलाई बेलाबेलामा परिवर्तन गर्नाले नै जनतालाई उन्नतिशील, व्यावहारिक र प्रगतिशील बनाउँछ र समाजलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ । कानून कार्यान्वयनमा केही चुनौती देखिन्छ । एउटा कानूनबाट अर्को कानूनलाई प्रतिस्थापन गर्दा त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन जनचेतना फैलाएर समाजमा लैजान सक्नुपर्छ । त्यसका लागि कानूनको कार्यान्वयन पक्ष पनि सबल हुनुपर्छ  । कतिपय कानून बनेको वर्षौं हुँदा पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । कानून बन्नुलाई मात्र उपलब्धि मान्नु हुँदैन । यसको पालना पनि प्रमुख विषय हो । यसलाई बुझाउन विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ । जनतासमक्ष पुर्‍याउन पत्रपत्रिकाको भूमिका पनि उल्लेख्य हुन्छ ।कानून व्यवसायी, नगरपालिका, गाउँपालिकाका पदाधिकारी र नागरिक समाजको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधान, ऐन, नियमको पालना र कानून कार्यान्वयनमा सबै निकायको भूमिका हुने भएकाले आआफ्नो ठाउँबाट सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।

वृद्ध बाबुआमाको हितमा

राधेश्याम अधिकारी
सांसद

अंशबण्डामा पहिले जे व्यवस्था थियो त्यसैको निरन्तरता हो । बाबुआमा छोराछोरी सबैको हकमा अंश दिने व्यवस्था छ । २०७२ सालको संविधान आइसकेपछि लैङ्गिक समानताको हिसाबले पनि बाबुआमा र छोराछोरीबीचमा अंशबण्डा हुने व्यवस्था छ । यसमा मूलभूत रूपमा दुईओटा विषय समेटिएका छन्  । विधेयक पास भइसकेपछि १८ वर्षपछि इच्छापत्रमा जाँदै छौंं । त्यसपछि अंशबण्डाको महल खारेज हुन्छ । त्यो व्यवस्था अहिले नै लागू गर्दा समाजमा धेरै ठूलो हलचल आउँछ । आज जन्मेको बच्चाले पनि आफ्नो अंश हक १८ वर्षपछि प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो । त्यसपछि मुलुक अर्को चरणमा प्रवेश गर्छ ।

ऐनको नयाँ विषय भनेको बाबुआमाले छोराछोरीलाई र छोराछोरीले बाबुआमालाई ख्याल राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकास गर्नु हो ।

१८ वर्षसम्ममा कानूनमा धेरै परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावनाका बीचमा पनि यसलाई १८ वर्ष नै पुर्‍याउनुपर्ने बाध्याता सृजना भएको छ । किनभने यो सयौं वर्षदेखिको परम्पराबाट आएको व्यवस्था हो । यसले गर्दा पनि एकैपटक हटाउन नसकिने देखिन्छ । एकैपटक हटाउन खोज्दा समाजमा धेरै ठूलो कोलाहल मच्चिन सक्छ । त्यसैले मुलुकमा जसको नाममा जे सम्पत्ति छ उसले चाहेको अनुसार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भएर यो ऐन आएको हो ।

समाजमा सम्पत्तिमा बाबु, आमा, छोराछोरी र अंशियारमा बुहारीको पनि हक लाग्ने प्रावधानले गर्दा धेरै किसिमका झन्झट आएका छन् । सम्पत्तिको विषयले गर्दा स्पष्ट धारणा पनि विकसित भएन । धेरै समय किन राखिएको भन्ने विषयमा आजको आजै गर्दा उसले तयारी गर्न नपाउने भयो । त्यो तयारीका निम्ति हामीले त्यस्तो प्रावधान राखेका हौं ।

महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले आफूले कमाएकोमध्ये १० प्रतिशत बाबुआमालाई छुट्याइदिनुपर्ने प्रावधानसहित ऐन ल्यउन लागिरहेको छ । त्यो ऐन विशेष ऐन हो । तर, आइसकेको छैन । हामीले भने वृद्ध बाबुआमालाई रेखदेख गर्नुपर्ने कर्तव्य छोराछोरीलाई हुन्छ र छोराछोरीले हेरचाह गरेनन् भने त्यसको उपचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने राखेका छौं । त्यो ऐनसँग मुलुकी ऐन जुध्दैन । पुरानो मुलुकी ऐनमा छोराछोरीले बाबुआमालाई हेर्नुपर्ने कर्तव्य राखिएको थियो । त्यो व्यवस्था अहिले पनि राखिएको छ, तर प्रतिशत भने छुट्याइएको छैन । उनीहरूले खान, लाउन र औषधिका लागि उपयुक्त वातावरण दिनुपर्छ भन्ने कुरा राखिएको छ ।

बाबुआमा वा वृद्धहरूको अवस्था दयनीय भएको छ । यसका लागि अधिकार दिने कुरा यस ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यसको फैसला भने अदालतले गरेको आधारमा हुने व्यवस्था छ ।

संसद्को विधायक समितिबाट यो ऐन पास भएको छ । देवानी संहिता र मुलुकी ऐनसँग जोडिएका पाँचओटा ऐन पास भएका छन् । अरू समितिमा बाँकी छ । यसमा कानून मन्त्रालयले केही हेरिरहेको छ । चैतको अन्तसम्ममा यो सबै पास हुने अवस्था छ ।

पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य


रेवतीरमण भण्डारी
सांसद

मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्ने र फौजदारी र देवानीको ठाउँमा आधुनिक र सान्दर्भिक कानून बनाउने प्रक्रियालाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउने काम गरेका छौं । यसलाई विधान समितिले १६ महीनाको लामो समयपछि पास गरेका छ । त्यसमा केही नयाँ व्यवस्था पनि गरेका छौं । यसमा अंशबण्डालाई विस्थापन गरी १८ वर्षपछि इच्छापत्रमा लैजाने विषय राखिएको छ । यस्तो व्यवस्था देशको अर्थ व्यवस्थालाई पनि ध्यान दिएर गरिएको हो । एउटा गरीबसँग सम्पत्ति नै हुँदैन र निम्न वर्गसँग धेरै भए घडेरी मात्र हुन्छ । त्यस अवस्थामा केको अंशबण्डा गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सम्पत्ति हुनेलाई भने समस्या परेको छ । एउटा बाबुआमाको अंशमा आश्रित भएर बस्ने, जुन छोराले केही गर्न खोज्छ उसले कारोबार गर्ला, पैसा कमाउला तर सम्पत्तिको दाबीका कारण उसको आर्जनमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन ।

हाम्रो देशमा विदेश वा सरकारी सेवामा जानेले निजी आर्जन भनेर सम्पत्ति कमाउने र घरजग्गा, गाडी छोराछोरीका लागि राख्ने गर्छन् । तर, बाबुआमाले रुँगेर राखेको त्यो सम्पत्ति नै अंशका रूपमा पाउनुपर्ने भन्ने मान्यता छ । बाबुआमा भने वृद्धाश्रममा गएर अलपत्र गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । बाबुआमाले आफ्नो सम्पत्ति विक्री गरेर आफ्नो पालना गर्ने वा कसैलाई दिन पनि पाउने व्यवस्था भएपछि ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थामा सुधार हुने भएको छ । अब अंशमा आश गर्नु हुँदैन, आफै उद्यमशील बन्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास गर्नुपर्छ । पढाउने लेखाउने दायित्व अभिभावको हुन्छ भन्ने विषय कानूनमा नै व्यवस्था रहेको छ ।

उद्यमशीलताको विकासका निम्ति अर्थव्यवस्थामा नै त्यो व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अंशको कुराले गर्दा हाम्रो देशमा धेरै मुद्दा पर्ने गरेको छ । जालसाजी, लेनदेन, दर्ता, निखनी पाऊँ भन्ने मुद्दा आउँछ । देवानीको मात्र ५० प्रतिशत मुद्दा आउने गरेको छ । यसले सबै स्रोतसाधन र बुद्धिमा खर्च भएको अवस्था छ । त्यो भनेको आफ्नै पौरखबाट आर्जन गर्ने सोचमा बाधा पर्नु हो ।  दोस्रो भनेको विदेशमा नागरिकता पाएको कसैले कुरा भन्दैन । बरु नेपालमा दुःख गरेर बसेका बाबुआमाको सम्पत्ति बेचेर विदेश पुर्‍याउने गरेको देखिन्छ । त्यसले हाम्रो मुलुकलाई सहयोग गरेको छैन । बरु खाडी मुलुकले सहयोग गरेको छ ।

संविधानको मौलिक हकमा बेरोजगारीको हकजस्ता प्रावधान राखिएको छ । रोजगारीको अधिकारको कुरा सामाजिक सुरक्षाको कुरा पनि राज्यले क्रमशः गर्दैै जानेछ । मान्छेको दिमागमा पनि सानैदेखि भविष्यमा अंशमा आश्रित हुनुनपर्ने कुरा आउँदै जाने देखिन्छ । यसले बूढाबूढीको सेवामा सुधार गर्छ । त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउनुपर्ने कुरा पनि नयाँ व्यवस्थामा राखिएको छ । सामाजिक, आर्थिक र न्यायिक हिसाबले पनि झन्झटिला प्रणालीलाई क्रमशः हटाउँदै जानुपर्छ ।

विशेषतायुक्त देवानी संहिता


रामनारायण बिडारी
सांसद

हाम्रो देश पनि अविकसित भएकाले अंशबण्डाको चलन भएको मानिन्छ । अंश दिने चलनले युवापुस्ता वा छोराछोरी पुस्ता स्वावलम्बी हुन छोडेका छन् । आफैले गरिखानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई विकास गर्न अंशको प्रावधान हटाउन लागिएको हो । बाबुबाजेको अत्यधिक सम्पत्तिका कारण राणाका छोराछोरी बिग्रेको देखिन्छ । उनीहरूले आफूले मेहनत गरेनन् । अन्य देशमा नकमाउनेले खर्च गर्न पाउँदैन । नेपालमा पैतृक सम्पत्तिमा दागा धर्ने, हवाला दिने, शान देखाउने र अंशबण्डाको मामलाले आफू स्वावलम्बन नहुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

पश्चिमी देश, सभ्य र विकसित मुलुकहरूमा अंशबण्डाको अवधारण नै छैन ।  यसैको सिको गर्दै नेपालका युवापुस्ता पश्चिमी मोडलमा जान थालेका छन् । विवाह गरेपछि अलग हुने, विदेश गएर बस्ने परम्परा बसेको छ । युवाहरू यूरोपेली स्टाइलको मूल्यमान्यतामा जान थालेका हुन् । यसले गर्दा वृद्धावस्थामा रहेका आमाबाबुहरूले दुःख पाउन थाले । नेपालको परम्परा अर्कै थियो । यहाँ संयुक्त परिवारमा बस्न रुचाउँथे । संयुक्त परिवारमा १५ देखि २० जनाको परिवार बस्थ्यो । बाजेलाई नातिले उठेर ढोग्न जान्थ्यो । बाबुलाई बिहान उठेर छोराले ढोग्नुपथ्र्योे । बाबुलाई स्याहारसुसार नगरेमा समाजको डर हुन्थ्यो । अहिले यस्तोे स्थिति हट्दै गयो । त्यसैले अंशबण्डाजस्तो परम्परावादी सोचलाई हटाउँदै इच्छापत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो ।

कानून बनेको मितिको १८ वर्षपछि लागू हुने गरी अंशबण्डाको महल खारेज हुने गरी इच्छापत्रको महल वा इच्छापत्रको प्रावधान लागू हुने प्रस्ताव गरिँदै छ । यसलाई सम्पूर्ण यूरोपको जस्तो बनाएका छैनौं । अमेरिकाको जस्तो पनि बनाएको छैनौं । पैतृक सम्पत्ति २५ प्रतिशत असहाय र इलम नभएको छोरालाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । आफूले कमाएको सम्पत्ति स्वआर्जनको सम्पत्तिअन्तर्गत राखिएको छ । स्वआर्जनको सम्पत्ति घरको मूलीले आधासम्म खर्च गर्न पाइने प्रावधान छ । योे व्यवस्था लागू हुँदा देश स्वावलम्बी हुनेछ । देश विकसित हुन राम्रो काम गर्दै जानु नवीनतम र आधुनिक अवधारणा हो ।

आजको मितिबाट यो लागू गर्दा सामाजिक बनोट भत्कने हुन्छ । यसले हाम्रो सामाजिक अवस्था बिग्रन्छ । यस्तो व्यवस्थामा मान्छे अहिले तयार भइसकेका छैनन् । कयौं मान्छे पैतृक सम्पत्तिमा आधारित भएर बसेका छन् । त्यसैले गाउँगाउँमा इलम नभएका मान्छे पनि छन् । पैतृक सम्पत्तिमा आश्रित धेरै छन् । त्यसैले यसलाई तुरुन्त खारेज गर्नु हुँदैन । यसलाई विस्तारै आज जन्मेको बच्चाले १८ वर्षपछि उसले ७ देखि ८ वर्ष भएपछि थाहा पाउँदै जान्छ । मेरो बाबुको सम्पत्ति पाउँदिनँ, मेरो बाबुले अरूलाई पनि दिन सक्छन् भन्ने अवधारण भएकाले आज जन्मेको बच्चा १८ वर्षपछि बालिग नहुञ्जेलसम्म यो कानून लागू नहुने बनाउन लागिएको हो ।

यसमा केही भ्रम पनि आएको छ । छोरीलाई अंश दिने चलन आएपछि इच्छापत्रको चलन आयो भनिन्छ । यहाँ छोरा र छोरीलाई विभेद गर्न पाइँदैन भनिएको छ । संविधानमा नै त्यस्तो व्यवस्था बनिसकेको छ । त्यसैले यो छोरीलाई अंश दिने भनेर गरेको होइन । सामाजिक रूपान्तरण गर्न समाजलाई आधुनिक बनाउन हरेक व्यक्तिलाई स्वावलम्बी बनाउने उद्देश्यले बनाइएको हो ।

यस विषयमा १६ ओटा पुनरादेदन अदालतमा गयौं । त्यहाँ वकिल, न्यायाधीशलगायतसँग बुझ्दा त्यहाँका अभिभावक, वृद्धवृद्धाका गुनासोे देखियो । छोराछोरीले, ज्वाइँछोरीले नहेरेको कुरा सुनेर त्यो व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको हो । त्यसैले अहिलेदेखि मानसिक तयारी होऊ है भनेर १८ वर्षपछि लागू हुे व्यवस्था गरिँदै छ ।

संहितामा अंशबण्डासम्बन्धी व्यवस्था


हुमबहादुर केसी
उपसचिव
कानून मन्त्रालय

नेपालको देवानी कानूनलाई समसामयिक बनाउन नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गरेको देवानी संहिताको विधेयकले नेपालको पारिवारिक कानूनमा रहेको सगोलको सम्पत्तिको बाँडफाँटसम्बन्धी अभ्यासलाई सामयिक सुधारसहित निरन्तरता दिएको छ । प्रस्तावित संहिताले इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था लागू नभएसम्मका लागि अंशबण्डासम्बन्धी व्यवस्था कायम रहने गरी अंशबण्डा सम्बन्धमा विस्तृत व्यवस्था गरेको छ ।

सगोलको सम्पत्तिअन्तर्गत सगोलका अंशियारमध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको पुख्र्याैलीबाट प्राप्त सम्पत्ति, अंशियारको नाममा रहेको निजी सम्पत्तिबाहेकको अन्य सम्पत्ति, अंशियारले सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार, व्यवसायबाट आर्जन गरेको वा सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हुने, भिन्न भएकोमा बाहेक पतिपत्नीले कमाएको वा त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति पतिपत्नीको सगोलको सम्पत्ति मानिने, बाबुआमा र छोराछोरीबीच अंशबण्डा गर्ने प्रयोजनका लागि बाबुआमाले आर्जन गरेको सम्पत्तिसमेत सगोलको सम्पत्ति मानिने व्यवस्था प्रस्तावित संहितामा गरिएको छ ।

प्रस्तावित संहितामा सम्पत्तिको अंशबण्डामा लैङ्गिक समानताको आधारमा पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा वा छोरी अंशियार मानिने र प्रत्येक अंशियार अंशको समान हकदार हुने व्यवस्था गरिएको छ । संहितामा अंशबण्डा गर्दाका बखत गर्भमा रहेको शिशु अंशियार हुने भएमा त्यसरी जन्मने शिशुलाई समेत समान अंशियार मानी अंश भाग छुट्याएर अंशबण्डा गर्नुपर्ने र जिउँदो शिशु नजन्मिएमा त्यसरी छुट्याइएको अंश अन्य अंशियारले बराबरी पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बाबुको पहिचान नभएका छोराछोरीले आमाको सम्पत्तिबाट मात्र अंश पाउने, कानूनबमोजिम विवाह हुन नसक्ने, विवाह भएको नमानिने वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएका दम्पतीबाट जन्मिएका छोराछोरीले त्यस्ता बाबुआमाबाट अंश पाउने, सगोलमा बसेका दाजुभाइका छोराछोरी वा पत्नीले आफ्ना बाबु वा पतिको भागबाट मात्र अंश पाउने, प्रकाश नगरी बाहिर राखेका पत्नीले वा निजबाट जन्मेका छोराछोरीले पति वा बाबु मरेपछि अंशमा दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

दायित्व पूरा नगरेमा अंश दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा प्रस्तावित देवानी संहिताले सगोलको सम्पत्ति भएका पतिपत्नी, बाबु, आमा, छोराछोरीले पतिपत्नी, छोराछोरी बाबु, आमालाई इज्जत आमदअनुसार खान लगाउन दिनुपर्ने, आर्थिक हैसियतअनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यस्तो दायित्व पूरा नगरेमा अंशियारले आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रस्तावित संहितामा पति वा पत्नीले आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्ने अवस्थाहरू, विधवाले जहिलेसुकै आफ्नो अंश लिई भिन्न हुन सक्ने, विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशबापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पतितर्फ छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निज आफैले लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै अंशियारले अंशियार पति, पत्नी वा उमेर पुगेका छोराछोरी भएमा त्यस्ता पति, पत्नी वा छोराछोरीको मञ्जुरी लिएर नाबालकको हकमा बाहेक आफ्नो अंश आंशिक रूपमा लिई वा नलिई वा अंशबापत केही नगदी वा जिन्सी मात्र लिई अंश छोडपत्र गर्न सक्ने र त्यसरी छोडपत्र गरेकोमा अंश पाएको मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अंशबण्डा गर्दा पालन गर्नुपर्ने विषयहरूमा समेत प्रस्तावित संहितामा विस्तृत रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । अंशबण्डा गर्दा अंशियारबीच लिखित रूपमा बण्डापत्र गर्नुपर्ने, बाटो वा निकासको व्यवस्था हुने गरी अंशबण्डा गर्नुपर्ने, बण्डापत्रमा खुलाउनुपर्ने विवरणहरू, बण्डापत्र पारित गराउनुपर्ने, सम्पत्तिको फाँटवारीमा खुलाउनुपर्ने विवरणसमेतका विषयमा विस्तृत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अंशबण्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति लुकाउने छिपाउनेले त्यस्तो सम्पत्ति नपाउने व्यवस्था छ  ।

प्रस्तावित देवानी संहिताले अंश नपाउनेले नालिस गरेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गरीे व्यवस्था गरेको छ । अंशियार नै नभएको व्यक्तिले अंश पाऊँ भनी नालिस गरेको ठहरेमा अदालतले बिगो खुल्न आएमा बिगो हेरी र बिगो खुल्न नआएमा निजको हैसियत हेरी उचित क्षतिपूर्तिको रकम नालिस गर्ने व्यक्तिबाट प्रतिवादीलाई भराइदिने व्यवस्थाबाट अंश पाउनका लागि अंशियार नै नभएको व्यक्तिले नालेस गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ ।

प्रस्तावित देवानी संहिताको इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था लागू भएपछि अंशबण्डासम्बन्धी व्यवस्था निष्क्रिय हुने गरी अंशबण्डासम्बन्धी व्यवस्थालाई केही अवधिका लागि लागू हुने कानून (सनसेट व्यवस्था)को रूपमा प्रस्ताव गर्नु संहिताको प्रमुख विशेषतामध्ये एक रहेको छ । नेपाल सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवालाको सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी तयार गरेको र सहभागितामूलक कानून निर्माण प्रक्रियालाई महत्त्व दिँदै संसद्को समितिले समेत विधेयकको व्यवस्थाउपर विभिन्न क्षेत्रमा गई अन्तरक्रिया गरी प्राप्त सुझावको आधारमा विधेयकमा परिमार्जन भएको पाइन्छ । संसद्बाट पारित हुने क्रममा रहेका देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहितासमेतका संहिताहरूले ऐनको रूप लिएपछि अंशबण्डालगायत पारिवारिक कानूनको क्षेत्रमा मात्र नभई नेपालको समग्र कानूनप्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न तथा संहिताबद्ध कानूनको विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।

पृष्ठ संयोजन– भवनाथ प्याकुरेल


#  
Ghuran Mahato लेख्नुहुन्छ

Yo kanun jayi sakdo chadho lyayo teti chhito hamro bichar ma pariwartan auchha. Mero bichar ma 10% income ko hissab bridha babu ama lai jane prawadhan sakbhar arko arthik barsha bata nai lagu garda ramro.

Dip Rai लेख्नुहुन्छ

Yedi babu amale arjeko sampati ansabanda chhor chhori babu ko sampati sangol ma hune prabdhanma, ichchha patrako ke auchitya hunchha, teso vae parchalit kanun anusarnai vaena ra? Nata prasbit bebasta yo bahek sat partisat manye chha. Will must be will no one should have direct right to claim propotier's property for ansa banda. Sangolko sampati band fand garnu parne bahek, aru sarai uttam chha

http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

चुनावी नशामा लठ्ठ जनता
चुनाव साँच्चिकै लाग्यो त देशमा । तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण पनि चुनावले सबैजसो नेपालीलाई नशा लागेजसरी समातेको छ । अझ वाम र काङको जुहारीले पनि रमाइलो मेला मन पराउने . . . विस्तृतमा »