अर्थान्तर

२०७३-११-२७ मा प्रकाशित     १०३४ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

आजका अतिथि


धनीराम पौडेल
शिक्षा मन्त्री

विसं २०२५ मा स्याङ्जामा जन्मिएका धनीराम पौडेलको राजनीति विसं २०३९ मा नेकपा माओवादीको भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीबाट भएको हो । विसं २०५१ देखि २०५२ सम्म जनएकता साप्ताहिकको सम्पादक, विसं २०५६ देखि २०६२ सम्म  अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको अध्यक्ष पदमा रहेको उनी नेकपा माओवादीको शिक्षा विभाग प्रमुख हुँदै हाल शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन् ।

सम्पादकीय

राजनीतिक सहमतिबाटै शिक्षामा समानता
अभिभावकलाई निजी विद्यालयहरुमा पढाएका विषय चित्त नबुझे शिक्षकका बारेमा  प्राधानाध्यापक वा विद्यालय व्यवस्थापनसमक्ष गुनासो गर्ने गर्छन् । शिक्षकले राम्रोसँग पढाएनन् वा सुधार गर्नुपर्ने देखियो भने त्यसको निर्णय विद्यालय सञ्चालकले गर्छ । तर, सरकारी विद्यालयमा नराम्रो पढाउने र लापरबाही गर्ने गरेका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने अवस्था छैन । परिवर्तित शिक्षा ऐनले व्यवस्थापन समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ ।

निजी विद्यालयका शिक्षकभन्दा सार्वजनिक विद्यालयमा तालीमप्राप्त शिक्षक छन् । सरकारले सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ । धेरै विषयमा निजीको तुलनामा सरकारी विद्यालय र शिक्षकलाई सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । सरकारी विद्यालयको प्रअले नराम्रो पढाउने शिक्षकलाई केही गर्न सक्ने अधिकार छैन । व्यवस्थापन समितिमा पनि राजनीति हावी छ ।

विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा गएर शिक्षामा सुधार गर्नुभन्दा राजनीति गर्ने थलो बनाइएको छ ।

शिक्षामा सुधार गर्ने विषयमा शिक्षक विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार छैनन् । अभिभावकको पनि उत्तरदायित्व छैन । अभिभावकलाई पनि जिम्मेवार बनाउने काम भइरहेको छ । जबसम्म अभिभावक जिम्मेवार हुँदैनन्, तबसम्म शिक्षामा विकास हुन सक्दैन । शिक्षामा देखिएको असमानताका बारेमा भन्नु पर्दा सरकारी पारिश्रमिक पाएका कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा नै पढाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यसले शिक्षामा समानता हुन सक्छ । यस विषयलाई  ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सकारात्मक कुरा भए पनि राजनीतिक वातावरण नबनेका कारण सहमति हुन सकेन । फरकफरक राजनीतिक पार्टीको सोच रहेको शिक्षामा पनि फरक सोच देखियो । त्यसैले ऐनमा सोचेजति संशोधन हुन सकेन । त्यसका लागि समाजका मानिस, राजनीतिक दल, शिक्षाविद्जस्ता निकायको दबाबको आवश्यक छ । शिक्षामा समानता ल्याउने काम भयो भने निजी विद्यालयहरु बन्द हुने र सार्वजनिक विद्यालय राम्रो भएर सञ्चालन हुन्छन् । जुन विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था हुन्छ, त्यसमा सबैले पढाउने व्यवस्था हुने वातावरण गर्न सकेमा शिक्षामा समानता हुन सक्छ ।

शिक्षामा सुधार गर्न कुनै मन्त्री, विद्यालय निरीक्षक, कर्मचारीलगायतले यसो गर्नुपर्छ भनेरभन्दा पनि स्वयम् शिक्षकै भूमिका महङ्खवपूर्ण हुन्छ । शिक्षकले मलाई सरकारले बालबालिका पढाउन पैसा दिएको भन्ने विषयको चेतना नभएसम्म अरु केही गरी परिवर्तन ल्याउने अवस्था छैन । शिक्षाको सुधारका लागि पहिलो विषय भावनाको विकास हो भने अर्को कानूनी विकास पनि हो । मन्त्रालयले पनि शिक्षाको विषयमा मनिटरिङ गर्ने काम गर्न सकिरहेका छैनौं । पहिलेको शिक्षा ऐनमा व्यवस्थापन समितिलाई मनिटरिङ गर्ने अधिकार दिइएको थिएन । हामीले मनिटरिङ गर्ने र आवश्यक पर्दा शिक्षकलाई सरुवा गर्नसक्ने किसिमले ऐन संशोधन गरेका छौं । परिवर्तित शिक्षा ऐनअनुसार मात्र गयो भने पनि शिक्षामा धेरै सकारात्मक परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छ ।

ऐनमा केही त्रुटि नभएका होइन । साझेदारी शिक्षाको विषय ल्याउनुपर्ने थियो । त्यो ल्याउन सकेनौं । समानतामा आधारित शिक्षा र गुणस्तरमा आधारित शिक्षा, राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यसमा केही शिक्षक लागेका छन् । उहाँहरुको कामको प्रशंसा गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय त्यस्ता कामको स्वागत गर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सबैको सहयोगको आवश्यक छ । यसमा राजनीतिक रुपमा नारा लगाएर मात्र सम्भव छैन । अहिले शिक्षामा झारा टार्ने काम भएका छन् । शिक्षासँग जोडिएको विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । मन्त्रालयले पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ । सरकारी विद्यालयमा अस्थायी र स्थायी गरी दुई किसिमका शिक्षक छन् । अस्थायी शिक्षकहरुको आफ्नै भविष्यको ठेगान छैन भने उनीहरुले कसरी अरुको भविष्य बनाउन लाग्छन् । यस्ता विषयमा प्रश्न उठ्न सक्छ । यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्दै नयाँ समान शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने विषयमा ऐनको सुधार आवश्यक छ ।

समान अवसरका लागि स्कूल जोनिङ


विद्यानाथ कोइराला
शिक्षाविद्

समान अवसर दिनलाई अहिलेको जस्तो छाडा ढङ्गले समान हुन सक्दैन । समान अवसरका लागि संरचना नै बदल्नुपर्छ । विश्वमा उत्कृष्ट रूपमा लिइएको स्कूल जोनिङ नेपालमा पनि आवश्यकता छ । स्कूल जोनिङ निश्चित ठाउँका केटाकेटीलाई त्यहाँभन्दा बाहिर पढ्न जान नदिने किसिमले गाउँपालिकामा कतिओटा विद्यालय र केटाकेटी छन् भन्ने विषय टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ । कतिओटा विद्यालयमा त्यहाँका विद्यार्थीलाई पढाउन सकिन्छ, त्यसका आधारमा कहाँ निजीलाई राख्ने र कहाँ सरकारीलाई राख्ने भन्ने तय हुन्छ । त्यस्तै कहाँ सरकारी र निजीको साझेदारीमा चलाउने, कहाँ सहकारी राख्ने, कहाँ धार्मिक राख्ने भन्ने विषयमा विद्यालयको नक्साङ्कन वा पुनः नक्साङ्कन हुन्छ । त्यसमा सबै स्तरका तहका विद्यार्थीले पढ्न पाउँछ ।

विद्यार्थीको क्षमताका आधारमा कुन विद्यालयमा पढाउने भनेर निकाल्न सकिने व्यवस्था विश्वमा छन् । क्षमता नाप्ने टेष्ट ब्याट्री पाइन्छ । त्यसमा सबै उमेरसमूहले जाँच दिन सक्ने हुन्छ । प्रविधि जाँच्ने पनि विधि हुन्छ । नयाँ तरीकाले जाँच विधि पाइन्छ । क्षमता थाहा भएपछि अब्बल दर्जाकाले पढ्ने र कम अब्बलले पढ्ने भनेर विद्यालय छुट्याइन्छ । अब्बल दर्जाका विद्यार्थी उत्पादन हुनेले राष्ट्र सञ्चालन गर्छन्  र अन्यले आफ्नो क्षेत्रअनुसार काम गर्छन् ।

राष्ट्रमा कस्तो क्षमताको मान्छेलाई कहाँ राख्ने भन्ने विषयको बारेमा थाहा हुन्छ । केही केटाकेटीहरू सामान्य चिन्तनका होलान् वा अरू नै चिन्तनका होलान् तिनलाई कहाँ कसरी पढाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति हुनुपर्छ । त्यसले विद्यार्थी कस्ता छन् र कस्तो क्षेत्रमा जान्छन् भन्ने ध्यान दिन्छ । अन्य विद्यालय छान्नु पर्दा आमाबाबुले बसाइ सरेको हुनुपर्छ । त्यस तरीकाले गयौं भने शिक्षामा समान अवसर पाउन सक्छ । शिक्षामा शीपको विषय पनि हुनसक्छ । शीपको निम्ति भाइबर, फेसबूक, टेलिभिजन, स्काईप, सिडी, डिभिडीको प्रयोगबाट सजिलै सिकाउन सकिन्छ । त्यस्तै नगरपालिकामा सानासाना पुस्तकालय, शीप सिकाउने सानासाना केन्द्र राख्न सकिन्छ । त्यसले  विद्यार्थीमा आफ्नो स्वेच्छाअनुसार शीप सिक्ने ठाउँ हुन्छ । केन्द्रमा गएर शीप सिक्ने क्षमतामा विकास हुन्छ ।

नेपालमा यसरी अगाडि बढियो भने शीप खोजे शीप शिक्षा खोजे समान शिक्षा पाउन सकिन्छ । अहिले निजी विद्यालय छाडा भएर गएको अवस्थामा छाडालाई नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको छ । तिनलाई छाडा छोड्यो भने निजीलाई बिगार्छन् । त्यसका लागि गाउँपालिकाभरिको कन्सोर्टियम हुन्छ त्यो कन्सोर्टियमले तह कतिको बनाउने, योग्यता कति राख्ने, के के सिकाउने, समुदायले कसरी सघाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिन्छ । त्यसैअनुरूप गरेमा सबैले समान रूपमा पढ्न सक्नेछन् ।

निजी विद्यालयहरू कमाउन पल्केका छन् । चप्पल लगाएर आएका मान्छेहरू कार चढेर हिँडेका छन् । उनीहरूले नेतालाई नै पैसा तिरेका छन् । नेतालाई पनि थाहा छ यिनीहरूले पैसा दिन्छन् भन्ने कुरा । नेताहरूले दोहोरो चाल चाल्ने गरेका छन् । त्यसलाई घटाउन के गर्ने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि निजी विद्यालयलाई निश्चित आधार बनाइदिनुपर्छ । तिमीले कमाएको पैसाको ६० प्रतिशत पैसा शिक्षकलाई तलब दिने, कर्मचारी पाल्ने, २० प्रतिशत खल्तीमा हाल्ने, २० प्रतिशत विद्यालयमा खर्च गर्ने । विद्यालयको खर्चमा भौतिक सुविधा र अन्य विषयमा खर्च गर्ने । यस विषयमा निजी विद्यालयले नाइ भन्ने अवस्था देखिँदैन । निजीलाई यसो गरेमा अप्ठ्यारो भएन । कम विद्यार्थी भएका निजी विद्यालय प्रशस्त छन् । त्यस्ता विद्यालयले राम्रो गर्ने भएन । यसबाट निजीको अब्बलपना के हो भनेर छुट्याउन पनि सकिन्छ ।

यस्तो व्यवस्था स्थानीयस्तरमा नै गर्न सकिन्छ । अहिलेको संविधानले यस्ता विषयमा स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ भनेको छ । त्यसमा स्थानीय तहमा नै नीति योयो गर्ने भनेर तय गर्न सकिन्छ । सरकारको केन्द्रीय शिक्षा नीति छँदै छ । त्यसलाई टेकेरै शिक्षा नीति बनाउने हो । पहाडको पनि समस्या छ । कुनै डाँडोमा विद्यालय छ अर्को विद्यालय अर्को डाँडोमा छ भने त्यसका लागि विद्यालय होइन, आवासीय विद्यालय सोच्नु आवश्यक हुन्छ । अर्को तरीका भनेको घरमा नै पढ्ने वातावरणको विकास गर्नु हो । घरमा पढ्दा रेडियो टेलिभिजन जे सुविधा छ, त्यसैका आधारमा पढ्ने व्यवस्था गर्न सक्छौं । ३ वा ४ दिनमा शिक्षकसँग भेट्न सकिन्छ । शिक्षकसँग सल्लाह लिन्छन्, छलफल गर्छन् र जाँच दिन्छन् । अहिले भूकम्पले भत्काएका घरहरू एकै ठाउँमा बनाई संयुक्त शिक्षा दिन पनि सकिन्छ । यस्ता अन्य धेरै आधारमा समान अवसर दिन सक्ने प्रशस्त तरीका छन् ।

शैक्षिक क्षेत्रका समस्या


नरेन्द्र न्यौपाने
केन्द्रीय अध्यक्ष
अखिल (क्रान्तिकारी)

शिक्षाले व्यक्ति र समाजलाई परिवर्तन गर्छ । विकास, प्रगति र उन्नतिका लागि शिक्षा मेरूदण्ड समान हो । देश विकासको कडीका रूपमा रहेको शिक्षा आम जनतालाई दिनु, स्तरीय शिक्षाको खोजी गर्नु, वैज्ञानिक, व्यावहारिक र रोजगारमूलक शिक्षाको पक्षमा वकालत हुनु स्वाभाविक हो । शिक्षाले सामाजिक मूल्यमान्यता, व्यक्तिको क्षमता, दक्षता, आचरण र आत्मविश्वासलाई परिवर्तन गर्ने गर्छ । यो प्रत्यक्ष अध्ययन, छलफल, अन्तरक्रिया, तालीम, अनुसन्धान आदि विधिबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुकूल आम जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्ने गुणस्तरीय शिक्षा नै हो । शिक्षा र राज्यबीचको सम्बन्ध घनिष्ट हुन्छ । शिक्षाक्षेत्रमा आजको आवश्यकता भनेको गुणस्तरीय, विज्ञान प्रविधिसँग जोडिएको, अनुसन्धानमूलक, समानतामा आधारित, निजीकरण र व्यापारीकरणरहित हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।

सबैको पहुँचको अभाव
नेपालमा विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र वर्गका मानिस बसोवास गर्छन् । ती सबैका लागि पहुँच पुग्ने खालको शिक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । शिक्षा निश्चित मान्छेहरूकोे कमाइखाने भाँडो भएको छ । गरीबहरूले छोराछोरी पढाउन घरखेत बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । प्राविधिक क्षेत्रमा डाक्टर, इञ्जिनीयर, पाइलटलगायत विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गर्न लाखौं खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जुन गरीबको पहुँचमा छैन ।

शैक्षिक गुणस्तरीयताको कमी
कुनै वस्तु व्यापक विक्री हुनु भनेको त्यसको गुणस्तर राम्रो हुनु हो । आजको शैक्षिक जनशक्ति पूर्णबेरोजगार भएर बजारमा विक्री हुन सकेको छैन । आजको आवश्यकता गुणस्तरीय शिक्षा नै हो । दक्ष, इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ जनशक्ति तयार गरी प्रायोगिक हिसाबले मापन गर्न सकिने जनशक्ति तयार गर्नु हो ।

अनुसन्धान पद्धतिमा नवीनताको अभाव
शिक्षा भन्नेबित्तिकै अनुसन्धानबाट प्राप्त सिद्धान्त हो । नयाँ विषयको खोज, अन्वेषक गरी आवश्यकताअनुरूप प्रयोग गर्ने विषय हो । तर, हाम्रो शिक्षा कोरा सिद्धान्तको रटानमा आधारित रहेको छ । नवीन विचारको विकास गर्ने खालको वातावरण छैन । अनुसन्धान केन्द्रहरूको अभाव छ, दुनियाँको थुप्रै मुलुक आज तीव्र ढङ्गले विकास हुनुको कारण भनेको शिक्षाको क्षेत्रमा गरेको अनुसन्धानमूलक विकासबाट नै हो । तर, हामीले त्यसलाई बुझ्न सकेका छैनौं । शिक्षण सिकाइका क्रममा आउने थुप्रै समस्या पहिचान गरी समाधान र सुधारका उपायहरू अन्वेषण गरी शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त गर्न प्रयोग गरिने विधि हो । उच्च शिक्षाका मेडिकल इञ्जिनीयरिङजस्ता क्षेत्रमा खोजमूलक अनुसन्धानहरू हुन सकेका छैनन् । राज्यले त्यसको वातावरण तयार गरेको छैन । अब शिक्षाको विकास र प्रगतिका लागि खोजमूलक अन्वेषणको पक्षलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

सार्वजनिक–निजीबीचको असमानता
मनपरी शुल्क असुल्नु, न्यूनतम पूर्वाधार तयार नपार्नु, गुणस्तरीयताको हवाला दिँदै प्रचारबाजीहरू गर्नु निजी शैक्षिक संस्थाहरूको अराजक भूमिका हो । अर्काेतिर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकहरू तथा राज्य कुनै पनि पक्ष जिम्मेवार भएको देखिँदैन । यसका कारण संस्था धराशयी, जनशक्ति कमजोर उत्पादन, लगानी खेर जाने अवस्था छ । अबको आवश्यकता भनेको निजीलाई नियन्त्रण गरी राज्यको मापदण्डभित्र कैद गर्ने र सार्वजनिकलाई व्यापक वातावरण तयार गरी यसका कमजोरीहरू पूर्ण सुधार गरी अगाडि बढ्नका लागि बाटो खोल्ने कुरा नै हो । असमान शिक्षा र समान प्रतिस्पर्धाले देशमा दुई तहका नागरिक तयार पारेको छ, जसले गर्दा देश विकासका लागि पनि व्यापक असर गरेको छ ।

गाउँ र शहरबीचका असमानता
आज विकास शहरमुखी भएको छ । गाउँमा औपचारिकता मात्र छ । गाउँमा राम्रा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था पुग्न सकेका छैनन् । शहरमा भने राम्रो पूर्वाधार, दक्ष शिक्षक, सूचनाप्रविधिका लागि कम्प्युटर, इण्टरनेट, शैक्षिक सामग्री र पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुन्छन् । गाउँमा घण्टौं हिँडेर विद्यालय भेटिन्छ भने शहरमा प्रत्येक २/५ मिनेटमा एउटा शिक्षालय भेटिन्छ ।

शैक्षिक बेरोजगारी
देशभित्रै युवा जनशक्तिलाई काममा लगाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नेमा जोड दिइएको पाइँदैन । उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न लाखौं खर्च गर्‍यो, राज्यले सर्टिफिकेट दिन्छ रोजगार दिँदैन । सर्टिफिकेट बजारमा विक्री हुँदैन ।  शिक्षा व्यवसायीमुखी पनि छैन, रोजगार पनि मिल्दैन ।

सुधारोन्मुख शिक्षा


नवीना लामा
केन्द्रीय अध्यक्ष
अनेरास्ववियु

शिक्षामा अहिले पनि समान पहुँच छैन । संविधानमा शिक्षा समान पहँुचको आधारमा दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उच्च शिक्षा समान र अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर धेरै पहिलेदेखि आवाज उठ्दै आएको हो । उच्च शिक्षा पाएकालाई रोजगारीको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । रोजगारीको ग्यारेण्टीसहितको उच्च शिक्षाको विषय अनेरास्ववियुले नै उठाएको हो । अहिलेको शिक्षा धनी र गरीबका आधारमा दिइन्छ । त्यस्तो व्यवस्थाको अन्त्यको जरुरी छ । समान पहुँचका आधारमा शिक्षा जबसम्म हुँदैन तबसम्म देशको विकास हुन सक्दैन ।

विश्वविद्यालय, प्राविधिक, विद्यालय सङ्घीय राज्यमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अनेरास्ववियुले ठूलो बहस चलाएको थियो । त्यो बहसको निष्कर्ष पनि समान शिक्षाकै विषय हो । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय शिक्षा नेपालको आवश्यकता हो । त्यस्तै मानसिक र शारीरिक फुर्ती बढाउने शिक्षाका विषयमा पनि कुरा उठाएका छौं । यस्तो भयो भने शिक्षामा समान अवसर हुन्छ ।

अहिले रहेको सरकारी विद्यालयको अवस्थालाई हेर्दा के देखिन्छ भने सरकारी विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था राम्रो छैन । टेक्निकललगायत सुविधा पनि देखिँदैन । विश्वबजार धेरै अगाडि बढिसकेको छ । त्यसलाई सुहाउने किसिमको शिक्षा नेपालमा देखिँदैन । काठमाडौंका चलेका विद्यालय र ग्रामीण भेगको सरकारीको तुलना हुन सक्दैन । मानिस जन्मेपछि उसको भविष्य जोसुकैले पनि तय गरिदिन सक्ने अवस्था छ । गरीबको कोखमा जन्मेको बच्चाको भविष्य र धनीको कोखबाट जन्मेको बच्चाको भविष्य त्यत्तिकै थाहा हुनु भनेको विडम्बना हो । शिक्षा राज्यको पहुँचमा हुनुपर्छ । त्यसका लागि अनेरास्ववियुले शिक्षाको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिएको छ । अहिले आएको शिक्षा ऐनमा परिवर्तन पनि अनेरास्ववियुको सङ्घर्षको उपज हो । त्यसमा केही संशोधन भने बाँकी छ ।

ऐन परिवर्तनको प्रश्न


नैनसिंह महर
केन्द्रीय अध्यक्ष
नेपाल विद्यार्थी सङ्घ

लामो समयदेखि निजी र सरकारी विद्यालयले दुईओटा वर्ग उत्पादन गरिरहेका छन् । यो विषयमा लामो बहस हुँदा पनि निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था भएन । नेपाल विद्यार्थी सङ्घले निजी विद्यालयको विषय अगाडि बढाए पनि निजी विद्यालयको मनोमानीका करण विद्यार्थी सङ्घ, राजनीतिक दललगायत कसैले पनि निजीको हैकम कम गर्न सकेको छैन ।

सरकारले कल्याणकारी राज्यमा आफ्नो कर्तव्य के हो भनेर बिर्सनु हुँदैन । हुनेले पैसा तिर्छ, नहुनेले तिर्दैन भन्ने विषयले नै प्रथमिकता पाएको छ । पैसा नहुनेहरूलाई राज्यका तर्फबाट नै पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयले बनाएको आचारसंहिता पालना भएको छैन । त्यस्तै विद्यार्थी र शिक्षकबीचको आचारसंहिता पालनसमेत भएको छैन । अन्तरराष्ट्रिय अध्ययन संस्थाहरूले विभिन्न समयमा गरेको अध्ययन अनुसन्धानमा सबभन्दा पहिले शिक्षक जिम्मेवार हुनुपर्छ भनिएको छ । सँगसँगै पढ्ने विद्यार्थी र अभिभावक इमानदार हुनुपर्छ, शिक्षक इमानदार भएन भने शिक्षा अगाडि बढ्न सक्दैन ।

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक राजनीतिमा लगेका छन् । शिक्षक कक्षाकोठामा इमानदार छैनन् । अहिले आएको शिक्षा ऐनमा शिक्षक राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षाको सन्दर्भमा त्यो सकारात्मक विषय हो । विश्व परिवेशमा राम्रो नम्बर ल्याएर पास भएको विद्यार्थीलाई शिक्षक बनाउनुपर्ने मान्यता छ । नेपालमा जसले जति नम्बर ल्याए पनि शिक्षक बन्ने परम्परा छ ।  शिक्षकमा गुणस्तरता छैन ।

शिक्षकको तलब कम भएर एक ठाउँमा मात्र काम गर्दैनन् । यसलाई हामीले झोले शिक्षक भन्ने गरेका छौं । त्यसरी शिक्षक धेरै ठाउँमा पढाउँदा विद्यार्थी र विद्यालयप्रतिको जिम्मेवारी बिर्सन सक्छन् ।

निजी विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना विद्यालय भर्ना लिनुअघि जाँच लिएर राम्रा र मेधावीहरूलाई मात्र छानेर पढाउने गर्छन् । सरकारी विद्यालयमा जान्ने र नजान्ने सबैले पढेका हुन्छन् । त्यसले गर्दा पनि गुणस्तरीयता कम भएको हो । सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक क्षमता पनि कमजोर छ । शिक्षा ऐन संशोधन भएको धेरै भएको छैन । त्यस ऐनमा सरकारबाट तलब खाएका, राजनीतिज्ञ, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिले सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य पठाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यस विषयमा चलखेल भएकै हो । यो विषय नेपाल विद्यार्थी सङ्घले बेलाबेलामा उठाइरहेको हो । तर, ऐन बनाउने ठाउँमा रहेकाले ध्यान दिएनन् । विद्यालयहरूमा पहिले विद्यार्थीले राजनीति गर्थे अहिले शिक्षकले राजनीति गर्ने गरेका छन् । विकसित मुलुक बेलायत, अमेरिका सरकारी विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुने र निजीमा कम पढाइ हुन्छ । त्यस्ता ठाउँमा सरकारी विद्यालयमा पढ्न नपाएकाहरू मात्र निजीमा जाने गर्छन् । निजीमा पढ्यो भने राज्यले नै पैसा दिन्छ ।

नेपालको शिक्षामा धेरै किसिमको सहयोग आएको छ । यसलाई मात्र पनि परिचालित गर्न सकेमा शिक्षामा विकास गर्न सक्छौं । विकसित मुलुकमा शिक्षामा २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट छुट्याइनेछ । नेपालमा सरकारी विद्यालयलाई छुट्याइएको रकम पनि कसले खान्छ भन्ने विषय गम्भीर छ । कल्याणकारी राज्यले आफ्नो नीतिमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालका कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा पैसा नभएकै कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । गरीब र धनी दुवैले समान रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ । छात्रवृत्तिमा पनि पारदर्शी छैन । पैसा हुनेबाट धेरै पैसा लिने र नहुनेलाई सरकारले केही सहयोग गरे शिक्षामा सबैको समान पहुँच पुग्न सक्छ ।

पृष्ठ संयोजन– भवनाथ प्याकुरेल


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

निजीक्षेत्रको खुशीकोे प्रश्न
छिनछिनमा क्रिकेटको स्कोर हेरेजसरी चुनावी जीतहारको स्कोर हेर्दाहेर्दै ऐतिहासिक चुनावको एक अध्यायको समापन पनि हेरियो । चुनाव जित्नेहरु स्वाभाविक रुपमा खुशी छन् । तर, सबै नेपाली . . . विस्तृतमा »