अन्तर्वार्ता

२०७३-१२-२ मा प्रकाशित     १०७३ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

उपभोक्ता संरक्षण ऐन परिमार्जन हुँदै छ

गोकुलप्रसाद धिताल
महानिर्देशक, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग

सरकारले बजार व्यवस्थित गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४ परिमार्जन गर्न लागेको छ । ऐनको परिमार्जन तथा स्थानीय स्तरसम्म संरचना विस्तार गरेर उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग लागिपरेको छ । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा विभागले गर्न लागेका कार्यक्रम, हाल भइरहेको बजार अनुगमनको अवस्था, कारबाही, उपभोक्तासम्बन्धी ऐन परिमार्जनको प्रक्रियालगायत विषयमा विभागका महानिर्देशक गोकुलप्रसाद धितालसँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सार :

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०७३ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सबभन्दा पहिले क्रेताहरू होशियार होऊन् भनेर सन् १८१७ तिर यूरोपमा उपभोक्ता सचेतना अभियानको शुरुआत भएको पाइन्छ । आफूले किनेको सामानको मूल्य, गुणस्तर, लेबललगायतमा सबैभन्दा पहिले उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्ने भन्ने आवाज सबैभन्दा पहिले उठेको हो । यसको करीब २ सय वर्षपछि सन् १९१६ तर विक्रेताहरू पनि सचेत हुनुपर्ने र क्रेताहरूबाट नाजायज फाइदा लिनुहुन्न भन्ने आवाज उठेको पाइन्छ । त्यसपछि सन् १९६२ मा बेलायतको एउटा न्यायालयले वस्तु तथा सेवाको विषयमा विक्रेताहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने फैसला गरेको पाइन्छ । यही पृष्ठभूमिमा सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले अमेरिकी कङ्ग्रेससमक्ष कानूनको इतिहासमै पहिलोपटक सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारको रूपमा घोषणा गरे । उपभोक्ताका अधिकारलाई राज्यको तर्फबाट मान्यता दिएको दिनको सम्झनामा विश्व उपभोक्ता दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ । नेपालमा पनि यही दिनको सम्झनामा उपभोक्ता दिवस मनाइन्छ । उपत्यकाबाहिर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् । यसै अवसरमा विभिन्न उपभोक्ता संस्थाहरूले फागुन २६ गतेदेखि नै सप्ताहव्यापी रूपमा काठमाडौंका ११ ओटा मूल चोकहरूमा ब्यानर, प्लेकार्ड, माइकिङ र पर्चा वितरणलगायत जागरणका काम गर्दै आएका छन् । साथै, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, सेवा नेपाल, उद्योग वाणिज्य सङ्घ ललितपुर र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले उपभोक्ता हित, वर्तमान कानून र समसामयिक विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । त्यस्तै, यससम्बन्धी वक्तृत्वकला प्रतियोगितासमेत सञ्चालन गरिएको छ ।

उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चितताका लागि विभागले यो वर्ष कति अनुगमन र कारबाही गयो ?
चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म २ हजार ४ सय ९३ व्यावसायिक फर्ममाथि अनुगमन भएको छ । यसमा १३ व्यवसायीविरुद्ध कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरिएको छ । यसमध्य ६ ओटालाई विभाग आफैले मुद्दा दायर गरेको छ ।  ६ ओटालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मुद्दा दायर गर्न लेखिपठाइएको छ भने एउटाको मुद्दा दायर गर्न राय माग गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पठाइसकिएको छ । यसमा हामीले सचेत गराउने, दर्ता नभएकाले दर्ता गराउने, सरसफाइमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनको पालना भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम गर्छौं ।

अन्य केही मुद्दा कारबाहीका लागि दर्ता गर्ने क्रममा छन् । मूल्य बढी लिएको र कतिपय औषधि पसल, स्वास्थ्य क्लिनिकलाई कारबाही गर्न औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य विभागलाई अनुरोध गरेका छौं । नापतौल कम भएको, मापदण्डविपरीत नापतौलको प्रयोग गरेको कसुरमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट कारबाही भएको छ । पानी, खाद्यान्न, दर्ता नगरी सेवा दिइरहेका क्लिनिक, बढी मूल्य लिएका व्यापारिक फर्ममा कारबाही गरेका छौं । व्यवसायीलाई साइनबोर्ड राख्न निर्देशन, नापतौल प्रमाणपत्र पेश गर्न, सरफाइमा सुधार गर्न, म्याद नाघेका र लेबल नभएका सामान विक्री नगर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै, व्यवसाय दर्ता गर्न, मूल्यसूची राख्न, खाद्य तथा अखाद्य वस्तु अलग ठाउँमा राख्न निर्देशन दिइरहेका छौं । अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका सामान नष्ट गरिएको छ ।

नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन बन्ने प्रक्रियामा छ । यसको आवश्यकता कसरी महसूस गरियो ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ धेरै पुरानो भयो । २०७२ सालको नयाँ संविधानले उपभोक्ताको हकहितलाई मौलिक हककै रूपमा ग्यारेण्टी गरेको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो ऐनमा परिमार्जन तथा संशोधन हुनुपर्छ । हामीले मन्त्रालयको पहलमा कानून सुधार आयोग गठन गरी यस कानूनको परिमार्जनसहितको खाका तयार गरिसकेका छौं । अब यसलाई कानून मन्त्रालयले छिट्टै सरकारसमक्ष पेश गर्ने जानकारी मैले पाएको छु । त्यसपछि यसलाई संसदमा पेश गरिनेछ । यस कानूनमा तत्काल जरीवाना गर्न सकिने, नाजायज काम गर्ने व्यवसायीलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा छोड्न पाउनेलगायत अधिकार विभागलाई दिइएको छ । हालको ऐनमा यस्ता प्रावधान नभएकाले प्रभावकारी अनुगमन तथा कारबाही हुन सकेको छैन । हामीले गाडीहरूको अनुगमन गर्दा ट्राफिक प्रहरीकै कानूनबमोजिम २ सयभन्दा धेरैलाई कारबाही गर्‍यौं । साथै, ७५ ओटै जिल्लामा उपभोक्ता इजलाश हुनुपर्ने नयाँ बन्न लागेको ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा तुरुन्तै न्याय पाउने अवस्था देखिएको छैन । यस्तो इजलाशमा चित्त बुझेन भने प्रदेशको पुनरावेदन अदालतमा उजुरी गर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा समावेश गरिएको छ । साथै, उपभोक्ताले कुनै सामान खरीद गरी लगेको र त्यसमा भनेअनुसार नपाइएका कारणले चित्त नबुझाएमा ७ दिनभित्र फिर्ता गर्न पाउने अधिकार पनि नयाँ बन्न लागेको ऐनमा छ । यसले उपभोक्तालाई बिल लिएर मात्र सामान खरीद गर्न प्ररित गर्नेछ । बिल नलिएमा सामान फिर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले उपभोक्ताले बिल खोज्ने र विक्रेताले पनि बिल दिन आफ्नो फर्म दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि हुनेछ ।

बजार अनुगमन गर्न के–के कुरामा सुधार आवश्यक छ ?
बजार अनुगमन गर्न दुई/तीनओटा कुरामा सुधार आवश्यक छ । एउटा ऐन कानूनमा नै सुधार आउनुपर्‍यो र दोस्रोमा संस्थागत सुधार हुनुपर्छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संरचना काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभएर देशैभर विस्तार गर्नुपर्छ । उपत्यकाबाहिर अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा यस्तो संरचनाको विकास गरिनुपर्छ । स्थानीय तहसम्म संस्थागत संरचना र प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था भए अहिले भइरहेको बजारमा धेरै सुधार आउन सक्छ । उपभोक्ताले शान्त र समृद्धिमा आधारित बजार पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । साथै, संरचना निर्माणका साथै पर्याप्त कर्मचारी दरबन्दी गर्नु पनि आवश्यक छ ।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवामा पनि लापरबाही भइरहेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यसलाई रोक्न विभागले के गर्दै छ ?
विनादर्ता क्लिनिक दर्ता गरेर चलाएको हामीले अनुगमनका क्रममा पायौं । त्यस्तै, औषधिमा पनि तोकिएको भन्दा बढी मूल्य लिएको, तालीमप्राप्त विक्रेता नरहेको, विनादर्ता औषधि पसल चलाइएको पाइएको थियो । त्यसपछि हामीले औषधि व्यवस्था विभागलाई कारबाही गर्न लेखेर पठाएका थियौं । स्वास्थ्य सेवा विभागसँग संयुक्त अनुगमन पनि गरिएको थियो । कमजोरी भेटिएका संस्थालाई कारबाहीका साथै बन्द गर्ने काम पनि गरेका हौं । त्यसपछि यस क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ ।

तरकारी तथा फलफूलमा मापदण्डभन्दा बढी रासायनिक तत्त्वको प्रयोग भइरहेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यसको नियन्त्रण गर्ने विभागको योजना के छ ?
तरकारी, फलफूल तथा खाद्यपदार्थमा बढी रासायनिक तत्त्वको प्रयोग भएको भन्ने गुनासो हामीकहाँ पटकपटक आउने गरेको छ । हामीले कालीमाटी तरकारी बजारमा ताजा तरकारीको परीक्षण गरेका छौं । तर, त्यसमा खान मिल्ने गरी मात्रै विषादी राखिएको भन्ने रिपोर्ट आएको छ । यसभन्दा अगाडि विषादीको मात्रा बढी पाइए त्यसलाई नष्ट गर्ने काम पनि भएको थियो । मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा संयुक्त बजार अनुगमन समिति छ । त्यसमा कृषि मन्त्रालयको सचिव पनि हुनुहुन्छ । हामीले उहाँलाई पनि यस विषयमा जानकारी पनि गराएका छौं । कृषि मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रममा गाउँगाउँसम्म विषादीको मात्रा यति मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सचेतना कार्यक्रम चलाइरहेको भन्ने सुनेका छौं । यस विषयमा पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी गरेका छौं ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

चुनावी नशामा लठ्ठ जनता
चुनाव साँच्चिकै लाग्यो त देशमा । तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण पनि चुनावले सबैजसो नेपालीलाई नशा लागेजसरी समातेको छ । अझ वाम र काङको जुहारीले पनि रमाइलो मेला मन पराउने . . . विस्तृतमा »