अन्तर्वार्ता

२०७३-१२-२ मा प्रकाशित     ९९९ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

उपभोक्ता संरक्षण ऐन परिमार्जन हुँदै छ

गोकुलप्रसाद धिताल
महानिर्देशक, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग

सरकारले बजार व्यवस्थित गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४ परिमार्जन गर्न लागेको छ । ऐनको परिमार्जन तथा स्थानीय स्तरसम्म संरचना विस्तार गरेर उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नेतर्फ आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग लागिपरेको छ । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा विभागले गर्न लागेका कार्यक्रम, हाल भइरहेको बजार अनुगमनको अवस्था, कारबाही, उपभोक्तासम्बन्धी ऐन परिमार्जनको प्रक्रियालगायत विषयमा विभागका महानिर्देशक गोकुलप्रसाद धितालसँग आर्थिक अभियानले गरेको कुराकानीको सार :

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस २०७३ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ?
उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सबभन्दा पहिले क्रेताहरू होशियार होऊन् भनेर सन् १८१७ तिर यूरोपमा उपभोक्ता सचेतना अभियानको शुरुआत भएको पाइन्छ । आफूले किनेको सामानको मूल्य, गुणस्तर, लेबललगायतमा सबैभन्दा पहिले उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्ने भन्ने आवाज सबैभन्दा पहिले उठेको हो । यसको करीब २ सय वर्षपछि सन् १९१६ तर विक्रेताहरू पनि सचेत हुनुपर्ने र क्रेताहरूबाट नाजायज फाइदा लिनुहुन्न भन्ने आवाज उठेको पाइन्छ । त्यसपछि सन् १९६२ मा बेलायतको एउटा न्यायालयले वस्तु तथा सेवाको विषयमा विक्रेताहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने फैसला गरेको पाइन्छ । यही पृष्ठभूमिमा सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले अमेरिकी कङ्ग्रेससमक्ष कानूनको इतिहासमै पहिलोपटक सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारको रूपमा घोषणा गरे । उपभोक्ताका अधिकारलाई राज्यको तर्फबाट मान्यता दिएको दिनको सम्झनामा विश्व उपभोक्ता दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ । नेपालमा पनि यही दिनको सम्झनामा उपभोक्ता दिवस मनाइन्छ । उपत्यकाबाहिर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन् । यसै अवसरमा विभिन्न उपभोक्ता संस्थाहरूले फागुन २६ गतेदेखि नै सप्ताहव्यापी रूपमा काठमाडौंका ११ ओटा मूल चोकहरूमा ब्यानर, प्लेकार्ड, माइकिङ र पर्चा वितरणलगायत जागरणका काम गर्दै आएका छन् । साथै, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, सेवा नेपाल, उद्योग वाणिज्य सङ्घ ललितपुर र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले उपभोक्ता हित, वर्तमान कानून र समसामयिक विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । त्यस्तै, यससम्बन्धी वक्तृत्वकला प्रतियोगितासमेत सञ्चालन गरिएको छ ।

उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चितताका लागि विभागले यो वर्ष कति अनुगमन र कारबाही गयो ?
चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म २ हजार ४ सय ९३ व्यावसायिक फर्ममाथि अनुगमन भएको छ । यसमा १३ व्यवसायीविरुद्ध कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरिएको छ । यसमध्य ६ ओटालाई विभाग आफैले मुद्दा दायर गरेको छ ।  ६ ओटालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मुद्दा दायर गर्न लेखिपठाइएको छ भने एउटाको मुद्दा दायर गर्न राय माग गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पठाइसकिएको छ । यसमा हामीले सचेत गराउने, दर्ता नभएकाले दर्ता गराउने, सरसफाइमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनको पालना भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम गर्छौं ।

अन्य केही मुद्दा कारबाहीका लागि दर्ता गर्ने क्रममा छन् । मूल्य बढी लिएको र कतिपय औषधि पसल, स्वास्थ्य क्लिनिकलाई कारबाही गर्न औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य विभागलाई अनुरोध गरेका छौं । नापतौल कम भएको, मापदण्डविपरीत नापतौलको प्रयोग गरेको कसुरमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट कारबाही भएको छ । पानी, खाद्यान्न, दर्ता नगरी सेवा दिइरहेका क्लिनिक, बढी मूल्य लिएका व्यापारिक फर्ममा कारबाही गरेका छौं । व्यवसायीलाई साइनबोर्ड राख्न निर्देशन, नापतौल प्रमाणपत्र पेश गर्न, सरफाइमा सुधार गर्न, म्याद नाघेका र लेबल नभएका सामान विक्री नगर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै, व्यवसाय दर्ता गर्न, मूल्यसूची राख्न, खाद्य तथा अखाद्य वस्तु अलग ठाउँमा राख्न निर्देशन दिइरहेका छौं । अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका सामान नष्ट गरिएको छ ।

नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन बन्ने प्रक्रियामा छ । यसको आवश्यकता कसरी महसूस गरियो ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ धेरै पुरानो भयो । २०७२ सालको नयाँ संविधानले उपभोक्ताको हकहितलाई मौलिक हककै रूपमा ग्यारेण्टी गरेको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो ऐनमा परिमार्जन तथा संशोधन हुनुपर्छ । हामीले मन्त्रालयको पहलमा कानून सुधार आयोग गठन गरी यस कानूनको परिमार्जनसहितको खाका तयार गरिसकेका छौं । अब यसलाई कानून मन्त्रालयले छिट्टै सरकारसमक्ष पेश गर्ने जानकारी मैले पाएको छु । त्यसपछि यसलाई संसदमा पेश गरिनेछ । यस कानूनमा तत्काल जरीवाना गर्न सकिने, नाजायज काम गर्ने व्यवसायीलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा छोड्न पाउनेलगायत अधिकार विभागलाई दिइएको छ । हालको ऐनमा यस्ता प्रावधान नभएकाले प्रभावकारी अनुगमन तथा कारबाही हुन सकेको छैन । हामीले गाडीहरूको अनुगमन गर्दा ट्राफिक प्रहरीकै कानूनबमोजिम २ सयभन्दा धेरैलाई कारबाही गर्‍यौं । साथै, ७५ ओटै जिल्लामा उपभोक्ता इजलाश हुनुपर्ने नयाँ बन्न लागेको ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा तुरुन्तै न्याय पाउने अवस्था देखिएको छैन । यस्तो इजलाशमा चित्त बुझेन भने प्रदेशको पुनरावेदन अदालतमा उजुरी गर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा समावेश गरिएको छ । साथै, उपभोक्ताले कुनै सामान खरीद गरी लगेको र त्यसमा भनेअनुसार नपाइएका कारणले चित्त नबुझाएमा ७ दिनभित्र फिर्ता गर्न पाउने अधिकार पनि नयाँ बन्न लागेको ऐनमा छ । यसले उपभोक्तालाई बिल लिएर मात्र सामान खरीद गर्न प्ररित गर्नेछ । बिल नलिएमा सामान फिर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले उपभोक्ताले बिल खोज्ने र विक्रेताले पनि बिल दिन आफ्नो फर्म दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि हुनेछ ।

बजार अनुगमन गर्न के–के कुरामा सुधार आवश्यक छ ?
बजार अनुगमन गर्न दुई/तीनओटा कुरामा सुधार आवश्यक छ । एउटा ऐन कानूनमा नै सुधार आउनुपर्‍यो र दोस्रोमा संस्थागत सुधार हुनुपर्छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संरचना काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभएर देशैभर विस्तार गर्नुपर्छ । उपत्यकाबाहिर अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ । सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा यस्तो संरचनाको विकास गरिनुपर्छ । स्थानीय तहसम्म संस्थागत संरचना र प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था भए अहिले भइरहेको बजारमा धेरै सुधार आउन सक्छ । उपभोक्ताले शान्त र समृद्धिमा आधारित बजार पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । साथै, संरचना निर्माणका साथै पर्याप्त कर्मचारी दरबन्दी गर्नु पनि आवश्यक छ ।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवामा पनि लापरबाही भइरहेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यसलाई रोक्न विभागले के गर्दै छ ?
विनादर्ता क्लिनिक दर्ता गरेर चलाएको हामीले अनुगमनका क्रममा पायौं । त्यस्तै, औषधिमा पनि तोकिएको भन्दा बढी मूल्य लिएको, तालीमप्राप्त विक्रेता नरहेको, विनादर्ता औषधि पसल चलाइएको पाइएको थियो । त्यसपछि हामीले औषधि व्यवस्था विभागलाई कारबाही गर्न लेखेर पठाएका थियौं । स्वास्थ्य सेवा विभागसँग संयुक्त अनुगमन पनि गरिएको थियो । कमजोरी भेटिएका संस्थालाई कारबाहीका साथै बन्द गर्ने काम पनि गरेका हौं । त्यसपछि यस क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ ।

तरकारी तथा फलफूलमा मापदण्डभन्दा बढी रासायनिक तत्त्वको प्रयोग भइरहेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यसको नियन्त्रण गर्ने विभागको योजना के छ ?
तरकारी, फलफूल तथा खाद्यपदार्थमा बढी रासायनिक तत्त्वको प्रयोग भएको भन्ने गुनासो हामीकहाँ पटकपटक आउने गरेको छ । हामीले कालीमाटी तरकारी बजारमा ताजा तरकारीको परीक्षण गरेका छौं । तर, त्यसमा खान मिल्ने गरी मात्रै विषादी राखिएको भन्ने रिपोर्ट आएको छ । यसभन्दा अगाडि विषादीको मात्रा बढी पाइए त्यसलाई नष्ट गर्ने काम पनि भएको थियो । मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा संयुक्त बजार अनुगमन समिति छ । त्यसमा कृषि मन्त्रालयको सचिव पनि हुनुहुन्छ । हामीले उहाँलाई पनि यस विषयमा जानकारी पनि गराएका छौं । कृषि मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रममा गाउँगाउँसम्म विषादीको मात्रा यति मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सचेतना कार्यक्रम चलाइरहेको भन्ने सुनेका छौं । यस विषयमा पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी गरेका छौं ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
4th NEWBIZ BUSINESS CONCLAVE & AWARDS
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

मन्त्री अब ‘नायक’ पनि
जबजब नेपालमा उद्योगी व्यापारीले जनतालाई बढी मूल्य लिएर ठगेर पाप कर्म गर्न थाल्छन्, तबतब कृष्ण भगवान् धर्तीमा आएसरि हाम्रा मन्त्री, सरकारी अधिकारीहरु त्यस्ता पापीहरुलाई समाप्त . . . विस्तृतमा »