अर्थान्तर

२०७३-१२-४ मा प्रकाशित     ५८६ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

आजका अतिथि


टङ्कमणि शर्मा
सचिव, नेपाल सरकार

टङ्कमणि शर्माको जन्म खोटाङ जिल्लामा भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका शर्मा विसं २०३६ मा निजामती सेवाप्रवेश गरी २०७१ सालमा सचिव भएका हुन् । उनले सहकारी विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक र अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव भएर लामो अवधिसम्म काम गरेका थिए । उनले लेखा समूहमा रही विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागमा लेखाप्रमुख भएर समेत काम गरेका छन् । उनी नेपाल सरकारको सचिवमा नियुक्त भएपछि सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै अहिले विसं २०७३ भदौबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी विषय हेर्ने काम गर्दै छन् । उनी प्रधानमन्त्रीबाट विकास निर्माण, सेवाप्रवाह र राजस्व तथा खर्चको अनुगमन गर्न गठित केन्द्रीय अनुगमन तथा निरीक्षण टोलीका संयोजकसमेत हुन् ।

सम्पादकीय

पूर्वाधार निर्माणमा समस्या समाधानको प्रयास
केन्द्रीय अनुगमन तथा निरीक्षण टोलीको गठन २०७३ माघ २५ गतेको निर्णयबाट भएको हो । यस टोलीलाई सरकारी निकायबाट सञ्चालित विकास निर्माणका आयोजना, सेवाप्रवाहको स्तर, राजस्व र खर्चको स्थिति तथा सोको तालमेलका विषयमा अनुगमन तथा निरीक्षण गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । यो टोली विभिन्न निकाय बीचमा समन्वय गर्नका लागि समेत बनेको हो । टोलीले विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायमा छलफल र अन्तरक्रिया गरी समस्या पहिचान गरिरहेको छ । साथै स्थानीय तहका विकास निर्माण र सेवाप्रवाहका विषयमा जिल्लास्तरमा अनुगमन तथा निरीक्षणको कामलाई तीव्रता दिएको छ । करीब १ महीनाको बीचमा झापा, मोरङ, सुनसरी, जनकपुर, हेटौंडा, भैरहवा, अर्घाखाँची, गुल्मी, बागलुङ र पोखरा गरी  १० स्थानमा  क्षेत्रीय प्रशासक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास निर्माण र सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल गरी विकास निर्माणको काममा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा चुस्तता र राजस्व असुली गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

विभिन्न निकायबीचको समन्वयका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता बैठकसमेत भएका छन् । विभिन्न भौतिक पूर्वाधार बनाउने र भत्काउने निकायका सम्बन्धित सचिव र प्रमुखहरूलाई बोलाएर बैठक हुने गरेको छ । अहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप राख्नका लागि खनेका बाटा धूलाम्य भएका छन् । विद्युत् प्राधिकरण, टेलिफोनलगायतकाले तार  र पोलहरू नसमालिदिएका कारण समयमै बाटो बनाउन नपाएको भन्ने विषय आएका छन् । कतिपय भत्काउनु पर्ने घरहरू नभत्किसकेकाले पनि पूरै बाटो बन्न सकिएको छैन । कतिपय ठाउँका  निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण समयमै काम हुन नसकेको देखिन्छ । यसलाई अन्तरनिकाय समन्वय गरी कामको तालिका बनाएर एकअर्कालाई सूचना आदानप्रदान गर्ने र त्यो सूचनाको आधारमा दोहोरो नपर्ने गरी समन्वय गरेर काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

अब आउने आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम बनाउँदा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गर्दा अन्तरनिकायसँग समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । अहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिच्छ्याउने कामले केही समय समस्या देखिएको छ । खानेपानीका ठूलो पाइप लामो समयपछि  बिच्छ्याउन लागिएको हो । यो कार्य आसारमसान्त वा ढिलोमा आगामी असोजसम्म सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

यो आयोजना आर्थिक वर्षमा सकिन्छ र खानेपनीकै लागि फेरि मूल सडक र भित्री बाटाहरू खन्नु पर्दैन भन्ने हामीलाई जानकारी गराइएको छ । साना पाइप फूटपाथबाट लिएर जान सकिने भयो तर ठूला पाइपका लागि अहिले बीच बाटोबाट खनिनु भनेको बाध्यता हो । तर पनि खनेको स्थानमा पीच गर्न र धूलो नउड्ने बनाउन बारम्बार हामीले निर्देशन दिएका छौं । त्यसमा अस्थायी पीच गर्ने कुरा भइरहेको छ । पानी छर्किनेसम्म भए पनि गरेर कमसे कम वातावरण प्रदूषण कम गर्न निर्देशन दिइएको छ ।  केही समय पछि  यो समस्या समाधान देखिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार भत्काउने र बनाउनेको तालमेल नमिलेका कारण एकीकृत शहरी विकास योजनाअनुसार काम भएको छैन ।  धेरैओटा निकायबाट शहरी पूर्वाधार निर्माण हुने भएकाले यस्ता समस्या आएका हुन् । सडक, ढलको काम विभिन्न निकायले पनि गर्ने गरेका छन् ।

नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तहको संरचना बनिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम एकअर्कामा दोहोरिने सम्भावना कम हुन्छ । सङ्घीय एकाइका तहअनुसार काम हुने भएकाले दोहोरोपना हट्नेछ । अझ स्थानीय तह र सङ्घीय एकाइहरूको निर्वाचनपछि सबै विषय
निराकरण हुनेछन्

सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव


देवेन्द्र कार्की
महानिर्देशक, सडक विभाग

नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार मोटर बाटो सडक विभागको सम्पत्ति हो । सडकमा हुने जुनसुकै काममा पहिलो हक सडक विभागको नै हुन्छ । सडक विभाग ऐनअनुसार विभागको मातहतमा रहेका सडक अनुमति लिएर मात्र भत्काउन पाइन्छ । तर, व्यावहारिक रूपमा धेरै नियम पालन भएका छैनन् । धेरै ठाउँका बाटा सरकारी निकायले नै बिगार्ने गरिरहेका छन् । सरकारी निकायलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा निजीक्षेत्रले धरौटी राखेर बाटो खनेका हुन्छन् । सरकारी निकायले बिगारेका बाटाहरू प्रायः जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका पनि हुने गरेका छन् । त्यस्ताको हकमा झनै केही गर्न मिल्दैन । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले विभागसँग स्वीकृति लिएर सडक खनेको छ । खन्ने र भत्काउनेको कामको समन्वय सडक विभागभन्दा पनि सम्बन्धित निकायले नै गर्नुपर्ने हो । सडक विभागको सम्पत्तिमा त्यस्ता निकायले खन्दा एकपटक सोध्नु पर्दैन ? कानूनीरूपमा सडक विभागले सडक खन्न नदिने आधाहरू छन् । तर, व्यवहारमा लागू गर्न सकिँदैन ।

सडक र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले केही समन्वयको काम गरे पनि पर्याप्त देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले बेलाबेलामा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर कसरी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल पनि गरेको छ । त्यसका लागि क्षेत्रीय समन्वय समिति पनि क्रियाशील छ । तर, ती निकाय कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट छैनन् । कुन निकायको काम कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा रेकर्ड राख्ने काम पनि भएको छैन । पटकपटक सडक भत्काउन नपरोस् भनेर समन्वय हुनुपर्ने हो, तर त्यसो भएको छैन । सडक विगागले पनि एकचोटि समन्वय भएको विषयमा उल्लङ्घन गर्ने निकायलाई किन भनेर प्रश्न सोध्ने काम गरेको छैन । विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी संस्थानलगायतले हामीलाई योजना नदिएका कारण पनि समस्या हुने गरेको छ । सडक विभागले आफूले काम गर्ने बेलामा आफ्नो योजनाअनुसार विभिन्न निकायसँग तपाईंहरूले के गर्न खोज्नुभएको छ भनेर कामको विवरण माग्ने गरेको छ । तर, त्यस्ता निकायबाट कुनै जानकारी नै हुँदैन ।

समन्वयको काम पनि प्रभावकारी नभएको अवस्थामा कुनै एक निकायलाई मात्र जिम्मेवारी दिने किसिमले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । एकले गर्ने योजना अरूसँग मिल्दैन । बजेटको तालमेल पनि मिल्दैन । जिम्मेवारी दिने निकाय काठमाडौं महानगरपालिका हुन सक्छ । उसैलाई जिम्मा दिए पनि हुने अवस्था छ । सडक विभागले आफ्नो काम गरिरहेको छ । तालमेल नमिल्नुमा विभिन्न निकायको मन्त्रालय फरक हुनु पनि एउटा कारण हो ।

अहिलेकै अवस्थामा जाने हो भने सबैलाई यसले असर गरेको छ । बनाएको सडक २ वर्षसम्म भत्काउन नपाउने भन्ने प्रावधान भए पनि भत्काउन दिनुपर्ने बाध्यता सडक विभागलाई छ । त्यसमा एक तहबाट स्वीकृति लिएर वा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर भए पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको उदाहरणका रूपमा सडक विभागले लाजिम्पाटको सडक विस्तार ग¥यो  । जमीनमुनि पाइप बिच्छ्याउन विस्तार गरेको सडक तुरुन्तै विद्युत् प्राधिकरणले खन्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको स्वीकृति लिइयो । त्यसैले यसको सबभन्दा उत्तम उपाय सबै काम एउटै निकायबाट हुने व्यवस्था हुनु हो । यस्तो नियममा नगरपालिका, महानगरपालिका र प्रधिकरणलगायत निकायलाई दिन सकिन्छ ।

समन्वय तल्लो निकायबाट हुनुपर्छ


ईश्वरराज पौडेल
प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत
काठमाडौं महानगरपालिका

राजधानीका विभिन्न ठाउँमा निर्माण भएका स्तरीय सडक भत्किरहेका छन् । यसरी भत्कनुलाई दुईओटा पाटोबाट हेर्न सकिन्छ । एक उपत्यका प्राधिकरणले सडकको मापदण्ड कायम गरेर भत्काउँदै छ भने भत्किएको सडक बनाउन ७४ करोड बजेट महानगरपालिकामा आइसकेको छ । अरू बजेट आउने प्रतिबद्धता आउँदै छ । केही दिनमै ठेक्काको सूचना आह्वान गरेर भत्केका सडकहरू केही दिनमै पूर्ण हुनेछ ।

मेलम्ची खानेपानीले काम गरेका ठाउँमा बनेका सडक अत्यन्तै धुलाम्मे छन् । मेलम्चीले बीच बाटोबाटै भत्काएको छ । मेलम्ची आयोजना उपत्यकावासीले धेरै समय प्रतीक्षा गरेर बन्न लागेको आयोजना हो । तर, यसले नगरवासीलाई पर्याप्त पानी उपलब्ध गराउँदैन तर अहिले यही आयोजनाले धूलोको समस्या पनि गरायो । सडक खन्दै, पाइप बिच्छ्याउँदै र सडक पुनः टाल्दै जानुपर्ने दायित्व मेलम्चीकै भएकाले त्यसमा नगरपालिकाले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि उद्योग मन्त्रीको अध्यक्षतामा मेलम्ची आयोजना, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाका माननीयहरूबीच छलफल भएको छ । एक्शन कमिटी बनेको छ र यो कमिटीले दैनिक मनिटरिङ गर्ने काम गरिरहेको छ ।

मेलम्ची बनेपछि कसरी बाटाको धूलो हटाउन सकिन्छ भनेर अभियानमा जान लागिरहेका छौं । सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत नेपालको चीनीयाँ राजदूतावासमा अत्यन्तै शक्तिशाली सडक बडार्ने वा धुलो तान्ने १० थान मेशिन र ठूला रूख रोप्ने ५ थान मेशिन माग्न अनुरोध गरेका छौं ।

सडकमा धूलो कसरी आउँछ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न कारण छन् । मूल सडकको दायाँबायाँ जोडिएका कारखाना र पार्किङबाट सडकसँग जोडिएर अन्य व्यवसाय गर्नेहरूले समेत धूलो सडकमा ल्याइरहेका छन् । उनीहरूले धूलो नआउने प्रविधिको प्रयोग गरेको पाइएन । उनीहरूलाई तह लगाउने काम गर्न लागिरहेका छौं । सर्वप्रथम सचेतना कार्यक्रममार्फत अनुरोध गर्र्छौं । त्यसपछि पनि नमानेमा त्यस्ता उद्योगहरू बन्द गर्ने योजना छ । मूल सडकभन्दा अन्य साना सडकमा पीच भएको छैन भने पीच गर्ने कामसमेत गरिनेछ । निर्माण सामग्रीहरू जथाभावी सडक पेटीमा थुपारेका कारण सडकमा धूलो आएको छ । त्यसका लागि नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छ । अहिलेको स्रोतसाधनले भन्दा नयाँ तरीका अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

समन्वयको सवालमा भन्ने हो भने विभिन्न मन्त्रालयले आआफ्नै किसिमले बजेट योजना तयार पारेका छन् । सडक बनाउने योजनामा सडक विभाग, नगरपालिका, वडाहरू पनि छन् । धूलोकै विषयमा उदाहरण दिने हो भने काठमाडौंको रिङरोड महानगरपालिकाभित्र पर्दैन तर त्यहाँबाट धूलो आइरहेको छ । त्यहाँ समन्वय छैन । हाम्रो मान्यता भनेको जहाँनेर धूलो उडेको छ त्यहाँलाई हेरेर बेवास्ता गर्ने गरेका छौं । तर, त्यो होइन । नगरपालिकाको जुनसुकै ठाउँमा काम भइरहेको छ । त्यहाँबाटसमेत धूलो आएको छ । समन्वय गर्ने काम धेरै चुनौतीपूर्ण छ । समन्वय स्थानीय तहबाट हुनुपर्छ । समन्वय कहाँबाट हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर नगरपालिकालाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न लागिरहेका छौं । कुन ठाउँमा के काम हुँदै छ र केका लागि भत्काउनुपर्ने हो त्यसको कारणसहित वडा कार्यालयहरूमा जानकारी गराउन स्थानीय समुदायलाई भनेका छौं । नियमानुसार भन्ने हो भने सडक खन्नेले नै टाल्नुपर्छ ।  होइन भने नगरपालिकाको विकास हुन सक्दैन ।

विश्वमा भएका उदाहरणलाई हेर्ने हो भने सडक बनाउनेजस्ता विकास निर्माणमा समन्वयको काम स्थानीय निकायका नगरपालिका वा कुनै प्राधिकरण बनाएर गर्नुपर्छ । होइन भने  बनाउनेले बनाउँदै जाने र भत्काउनेले भत्काउँदै जाने देखिन्छ ।

अव्यवस्थित र अपरिपक्वताको पराकाष्ठा


तिरेसप्रसाद खत्री
आयोजना निर्देशक
मेलम्ची खानेपानी आयोजना

काठमाडौंको उपत्यका अव्यवस्थित शहर हो । यहाँ अव्यवस्थित योजनाका साथ काम हुने गरेको छ । सबैजसो निकायको आआफ्नै कार्यक्रम र आफ्नै बजेट तथा क्रियाकलाप हुने गरेका छन् । काम गर्नेले आफ्नो क्रियाकलापलाई मात्र ध्यान दिने गरेका छन् । कुन निकायले के गर्छ भन्ने विषयमा थाहा नै छैन । काम गर्ने निकायसँग योजना र सहकार्य नै नभएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि अहिले विभिन्न समस्या आइरहेका छन् । मेलम्ची आयोजनाले काठमाडौं  उपत्यकाभित्र पाइप जडान गर्न खन्दै जाँदा जमीनमुनि केके चिजहरू छन् भन्ने थाहा पाएन । कहाँ खानेपानीको पाइप छ, कहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तार छन् भन्ने विषय कसैलाई थाहा रहेनछ । सम्बन्धित निकायसँग यस सम्बन्धमा नाप नक्सा केही छैन । समन्वय गर्दा पनि त्यसको रेकर्ड कसैसँग छैन । समन्वय एकातिर छ भने जिम्मेवारीपन कम देखिन्छ ।

अपेक्षाकृत रूपमा समन्वय नभएको भने होइन । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ७ सय ३० किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउन काम चलिरहेको छ । लगभग ६ सय किलोमिटरको काम सकिएको छ । समन्वय नभइदिएको भए काम गर्न सकिँदैन थियो । समन्वय भएको छ तर अपेक्षाकृत रूपमा भएको छैन । नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ल्याएको छ । तर, त्यसलाई शक्तिशाली बनाएको छैन । भारतमा डेभलपमेण्ट अथोरिटी नाम गरेको कार्यालयले यस्ता काम गर्छ । नेपालमा प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । उसैले सबैको काम गर्ने जिम्मा लिनुपर्छ ।

स्थानीयस्तरमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि नभएको धेरै वर्ष पुगिसकेको छ । जसले गर्दा समन्वय देखिएको छैन । नेपालमा बजेट भाषणबाट भारतको जस्तो कुनै एउटै निकायले काम गर्ने भन्ने योजना आएको छ । यो सकारात्मक कदम हो । नेपाल सरकारले कुनै निकायलाई पनि शक्तिशाली बनाएको छैन । नेपाल सरकारले जुन शक्ति दिनुपर्ने थियो त्यो दिएको छैन । काम गर्ने स्तरका कर्मचारी छैनन् । यस हिसाबले नै अगाडि बढ्ने हो भने समन्वयको समस्या समाधान भएर जान्छ भन्न सकिँदैन । जुन उद्देश्यले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण गठन भएको छ, त्यसलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । प्राधिकरणले गर्ने काम स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको व्यवस्था पनि परिपक्व तरीकाले गर्नुपर्छ । प्राधिकरणलाई शक्ति सम्पन्न बनायो भने त्यसले सबै विषयको जिम्मेवारी लिन सक्ने देखिन्छ । अहिले भएका कतिपय ऐनलाई पनि सुधार गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।  अहिले स्थानीय तह सक्षम नभएर पनि समस्या निम्त्याएको छ । होइन भने स्थानीय तहले आफ्नो काम आफै पनि गर्न सक्ने देखिन्छ । यस विषयमा योजना बनाउनेदेखि नै सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
अहिलेको अवस्थामा कतिबेला फेरि भत्काउनुपर्ने हो कुनै निकायलाई थाहा हुने विषय छैन । योजना गरेर काम ग¥यो भने समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि एकदम बलियो प्राधिकरणको आवश्यकता पर्छ । त्यो गठन भएको छ । त्यसलाई सम्पन्न बनाउन मात्र बाँकी छ ।  त्यसका लागि नेपाल सरकारले स्पष्ट ऐन कानून बनाएर शक्तिशाली बनाउनुपर्छ । कार्य विवरण पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । धेरैजसो मुलुकमा प्राधिकरणबाटै काम हुने गरेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले समन्वय गरेको छ । यो समन्वय भनेको अहिलेकै विभिन्न निकायले गरेको आग्रहका आधारमा गरेको हो । यो दीर्घकालीन समाधान होइन । यस विषयमा कानूनी रूपमा पनि संशोधन हुन आवश्यक छ । यसको समाधानका लागि प्राधिकरणले अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहिने आवश्यक सम्पूर्ण विषय खुलाएर सम्बधिन्त निकायमा  प्रतिवेदन पेश गरेर संसद्ले पारित गर्नुपर्छ । अनि मात्र अहिले भइरहको मनलाग्दी काम रोकिन सक्छ र प्रक्रियाअनुसार काम हुन्छ ।

पृष्ठ संयोजन– भवनाथ प्याकुरेल


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
4th NEWBIZ BUSINESS CONCLAVE & AWARDS
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

मन्त्री अब ‘नायक’ पनि
जबजब नेपालमा उद्योगी व्यापारीले जनतालाई बढी मूल्य लिएर ठगेर पाप कर्म गर्न थाल्छन्, तबतब कृष्ण भगवान् धर्तीमा आएसरि हाम्रा मन्त्री, सरकारी अधिकारीहरु त्यस्ता पापीहरुलाई समाप्त . . . विस्तृतमा »