लेख | दृष्टिकोण

२०७३-१२-६ मा प्रकाशित     ४१७ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

नीलम तिम्सिना

हिजोआज वित्तीय समावेशीकरण सरकार, केन्द्रीय बैङ्क, नीतिनिर्माता, विदेशी दातृ निकाय, अध्ययन–अनुसन्धानकर्ता सबैका लागि प्राथमिकता र चासोको विषय बनेको छ । वित्तीय समावेशीकरणले औपचारिक वित्तीय प्रणालीप्रतिको सहज पहुँच, उपलब्धता र उपयोगलाई जनाउँछ । यसले वित्तीय सेवाको माग र आपूर्ति दुवै पक्षलाई समेट्छ । यसअन्तर्गत विभिन्न प्रकारका वित्तीय संस्थाद्वारा प्रतिस्पर्धी वातावरण र उपयुक्त लागतमा प्रदान गरिने विभिन्न प्रकारका वित्तीय सेवामा वित्तीय सेवा आवश्यक पर्ने जनताको सहज र व्यापक पहुँचको सुनिश्चितता हुन्छ । समावेशी वित्तीयप्रणालीले अनौपचारिक कर्जा व्यवहारलाई निरूत्साहित गरी मुलुकको गरीबी र आर्थिक असमानता कम गर्न सघाउ पु¥याउँछ । वित्तीय समावेशीकरणले बचत, भुक्तानी, कर्जा र बीमा गरी चार किसिमका वित्तीय सेवा र तिनको गुणस्तर, ग्रहणशीलता, उपलब्धता, स्थायित्व तथा उपभोक्ता संरक्षणजस्ता विषयलाई समेट्छ ।

वित्तीय समावेशीकरणलाई आर्थिक विकास र गरीबी निवारणको मुख्य अस्त्र मानी सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रको लहरमा उक्लिन र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्न वित्तीय समावेशीकरणको विकास र प्रवद्र्धनका लागि धेरै प्रयास भएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो रणनीतिक योजना (२०१२–२०१६)मा वित्तीय समावेशीकरणलाई एउटा मुख्य रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिले वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट सघन वित्तीय समावेशीकरणको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त संस्थालाई न्यून लागतको स्रोत उपलब्ध गराउन ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा विस्तार हुँदै गएबाट वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । शाखारहित बैङ्कको प्रवर्द्धन र मोबाइल बैङ्किङमार्फत भुक्तानी प्रणालीको केही हदसम्म विकास भएको छ । बीमासम्बन्धी जागरूकता पनि केही बढेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूका लागि उदार इजाजतपत्र प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको निश्चित अंश उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई विशेष पुनर्कर्जा सुविधा, ग्राहक संरक्षण, बैङ्किङ र शाखारहित बैङ्किङ सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । वित्तीय उपस्थिति न्यून भएका जिल्लामा शाखा खोल्दा शून्य ब्याजदरमा निश्चित रकम कर्जा दिइने नीति लिइएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले तिनको खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम उपभोक्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटले मुलुकका प्रत्येक घरपरिवारलाई बैङ्क खाता खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको र सोहीअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि ‘एक घर एक खाता’ अभियान लागू गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अगाडि बढेको छ । त्यस्तै श्रव्यदृश्यरूपमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैङ्क कार्यक्रम आदि सञ्चालन भइरहेका छन् । राष्ट्रिय वित्तीय साक्षरता नीतिको अन्तिम मस्यौदा सरकारबाट स्वीकृतिका क्रममा छ । हालै मात्र सरकारद्वारा स्वीकृत भएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले समेत वित्तीय समावेशीकरणलाई एउटा मुख्य स्तम्भका रूपमा लिएको छ ।

नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको माग पक्षको तुलनामा आपूर्ति पक्ष अपेक्षाकृत बलियो रहेको छ । आपूर्तिको कुरा गर्दा वित्तीय प्रणालीको संरचना, वित्तीय सेवाको पहुँचजस्ता कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा १ सय ६९ बैङ्किङ (‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’) संस्था, २७ बीमा कम्पनी, पूँजीबजार, गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाहरू (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष) तथा सहकारी संस्थाहरू (१३ हजार ८ सय ८७ जसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त १५) वित्तीय प्रणालीमा कार्यरत रहेका छन्, जसले वित्तीय पहुँच बढाउन कुनै न कुनै रूपमा सहयोग पु¥याएका छन् । २०७३ पुस मसान्तसम्म मुलुकभर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सङ्ख्या ४ हजार ५ सय १४, निक्षेप खाताको सङ्ख्या १ करोड ७५ लाख १९ हजार २ सय ८७, कर्जा खाताको सङ्ख्या ११ लाख १ हजार २ सय ४०, प्रति शाखा जनसङ्ख्या ६ हजार २ सय ९९, एटीएम सङ्ख्या १ हजार ९  सय ८, डेबिट कार्ड सङ्ख्या ४६ लाख ५७ हजार १ सय २५ र क्रेडिट कार्ड सङ्ख्या ५२ हजार १४ पुगेको छ ।

नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणका लागि विभिन्न विधि लागू गरिएका छन् । ग्रामीण बैङ्क विधि, थोक लघुवित्त विधि, निर्देशित कर्जा विधि, आयोजनामा आधारित लघुकर्जा विधि, वित्तीय गैरसरकारी संस्था विधिलगायत सहकारी संस्था विधिमार्फत लघुवित्तीय सेवाहरू प्रवाह गरिँदै आएको छ, जसले ग्रामीण र विपन्न क्षेत्रलाई बैङ्किङ सुविधा प्रदान गरिरहेका छन् ।

वित्तीय सेवाहरूको आपूर्ति मात्र भएर पनि त्यो प्रभावकारी हुँदो रहेनछ, यदि त्यसको माग पक्ष कमजोर भयो भने । कर्जा उपलब्ध गराएर पनि लक्षित वर्गले उपयोग गरिदिएन भने, बैङ्क खाता खोलेर पनि ग्राहकले सञ्चालन गरिदिएन भने वित्तीय सेवा आपूर्तिको अर्थ रहँदैन । तसर्थ माग पक्षको पनि अध्ययन गरी त्यसको आधारमा वित्तीय सेवाको आपूर्तिको तादात्म्यता मिलाउनेतर्फ अबका दिनहरूमा नीति निर्माताहरूको ध्यान जानु जरुरी छ । वित्तीय सेवाहरूको माग पक्षको अध्ययन यूएनसीडीएफको फिनस्कोप सर्वेक्षणले राम्रोसँग गरेको छ । यसअनुसार ४० प्रतिशत वयस्क नेपालीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट बैङ्किङ सेवा प्राप्त गरेका छन् । २१ प्रतिशत वयस्क नेपालीहरूले अन्य वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । १८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले कुनै वित्तीय सेवा प्रयोग गरेका छैनन् भने २१ प्रतिशत जनसङ्ख्याले अनौपचारिक वित्तीय सेवा प्रयोग गरेका छन् । बैङ्किङ सेवाको प्रयोगको मुख्य बाधक भनेको त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमताको जनतामा अभाव हुनु हो । सर्वेक्षणका अनुसार ४२ प्रतिशत जनसङ्ख्याले वित्तीय संस्थामा न्यूनतम मौज्दात नै राख्न सक्दैनन् । ३३ प्रतिशत जनताले वित्तीय सेवाको आवश्यकता नै महसूस गरेका छैनन् । २७ प्रतिशत जनसङ्ख्याको मात्र बचत खाता छ । ७४ प्रतिशत जनताले बचत सेवा लिन्छन् भने २४ प्रतिशतले मात्र कर्जा सुविधा लिन्छन् । कर्जाको मुख्य स्रोत साहूकार (२१ प्रतिशत) रहेका छन् । बैङ्किङ संस्थाहरूबाट १० प्रतिशत, सहकारी संस्थाबाट ९ प्रतिशत, बचत समूहबाट ८ प्रतिशत र घरपरिवारबाट ८ प्रतिशतले कर्जा लिने गरेको पाइन्छ । विशेष गरी ३१ प्रतिशतले दैनिक जीवनयापन गर्न कर्जा लिने गरेको पाइन्छ । केवल ११ प्रतिशतले मात्र व्यवसायमा लगानी गर्न कर्जा लिने गरेको पाइन्छ । अन्यमा औषधोपचार, घरायसी सामान किन्न, शिक्षामा खर्च गर्न ऋण लिएको पाइन्छ ।

बीमा सेवाको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा २८ प्रतिशत नेपाली जनता मात्र बीमा सेवाबारे जानकार छन् भने ११ प्रतिशतले मात्र कुनै न कुनै किसिमको बीमा गरेका छन् । बीमा सेवाको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा हुन नसक्नुमा जनताको खरीद क्षमता नहुनु मुख्य (२४ प्रतिशत) कारण रहेको छ । २३ प्रतिशतले बीमा गर्ने सोचेकै छैन, १४ प्रतिशत जनतालाई बीमाको आवश्यकता नै छैन भने बाँकी १४ प्रतिशतले यस बारेमा सुनेकै छैनन् । विप्रेषणको सम्बन्धमा २४ प्रतिशत जनसङ्ख्याले अन्य मुलुकबाट विप्रेषण प्राप्त गरेको बताए । ६३ प्रतिशत विप्रेषण मनि ट्रान्सफर, २२ प्रतिशत एजेण्टमार्फत प्राप्त हुने र बैङ्कबाट २३ प्रतिशत र बाँकी साथीभाइमार्फत प्राप्त हुने गरेको छ ।

वित्तीय सेवाको माग र आपूर्तिबीच तादात्म्य कायम हुन सकेको छैन । माग र आपूर्ति दुवै पक्षमा समस्या छन् । छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीहरूमा बिजुली, सञ्चार तथा बैङ्किङ सुविधा पुर्‍याउन कठिन छ । लघुवित्त संस्थाहरूमा बहुबैङ्किङ अभ्यास बढेर गएको छ, जसको दुरुपयोग ऋणीहरूले गरेको अवस्था छ । कर्जाको सदुपयोग हुन नसकेपछि ऋणी भाग्ने वा आत्महत्या गर्नेसम्मका घटना सार्वजनिक भएका छन् । ब्याजदर उच्च, निरीक्षण सुपरिवेक्षणको अभाव, वित्तीय चेतनाको अभाव, निक्षेप खाता खोल्न न्यूनतम मौज्दात राख्न सक्ने क्षमताको अभाव, ग्रामीण विपन्न जनतामा उद्यमशीलताको ज्ञानको अभावले गर्दा सामाजिक, घरजग्गा र उपभोगमा ऋणको रकम खर्च हुने स्थिति, बीमा, डिजिटल वित्तीय सेवा, मोबाइल बैङ्किङबारे ज्ञानको अभाव, सेवा विस्तारको कमी आदि वित्तीय समावेशीकरणका चुनौती हुन् ।

यी चुनौतीको सामना गर्न मुख्यरूपमा वित्तीय शिक्षाको विकास, मोबाइल बैङ्किङ र डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तार, बैङ्कहरूमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना विकास, तदनुरूप व्यावसायिक रणनीतिमा परिमार्जन हुनु आवश्यक छ । लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीति शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । यूएसीडीएफले नेपाल वित्तीय समावेशीकरण रोडम्याप (२०१७–२०२२) जारी गरेको छ, जसले सन् २०२२ सम्ममा नेपालको वित्तीय समावेशीकरण ६० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्‍याई आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु  आवश्यक छ । त्यस्तै हालै मात्र सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति सार्वजनिक गरेको छ, जसले वित्तीय समावेशीकरणलाई एउटा मुख्य स्तम्भका रूपमा लिई कार्ययोजना तथा परिमाणात्मक लक्ष्यहरू तय गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा वित्तीय समावेशीकरणको दिशामा ठूलो सघाउ पुग्नसक्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक तिम्सिनाका यी विचार निजी हुन् ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

चुनावी नशामा लठ्ठ जनता
चुनाव साँच्चिकै लाग्यो त देशमा । तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण पनि चुनावले सबैजसो नेपालीलाई नशा लागेजसरी समातेको छ । अझ वाम र काङको जुहारीले पनि रमाइलो मेला मन पराउने . . . विस्तृतमा »