लेख | दृष्टिकोण

२०७३-१२-६ मा प्रकाशित     ३८१ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

नीलम तिम्सिना

हिजोआज वित्तीय समावेशीकरण सरकार, केन्द्रीय बैङ्क, नीतिनिर्माता, विदेशी दातृ निकाय, अध्ययन–अनुसन्धानकर्ता सबैका लागि प्राथमिकता र चासोको विषय बनेको छ । वित्तीय समावेशीकरणले औपचारिक वित्तीय प्रणालीप्रतिको सहज पहुँच, उपलब्धता र उपयोगलाई जनाउँछ । यसले वित्तीय सेवाको माग र आपूर्ति दुवै पक्षलाई समेट्छ । यसअन्तर्गत विभिन्न प्रकारका वित्तीय संस्थाद्वारा प्रतिस्पर्धी वातावरण र उपयुक्त लागतमा प्रदान गरिने विभिन्न प्रकारका वित्तीय सेवामा वित्तीय सेवा आवश्यक पर्ने जनताको सहज र व्यापक पहुँचको सुनिश्चितता हुन्छ । समावेशी वित्तीयप्रणालीले अनौपचारिक कर्जा व्यवहारलाई निरूत्साहित गरी मुलुकको गरीबी र आर्थिक असमानता कम गर्न सघाउ पु¥याउँछ । वित्तीय समावेशीकरणले बचत, भुक्तानी, कर्जा र बीमा गरी चार किसिमका वित्तीय सेवा र तिनको गुणस्तर, ग्रहणशीलता, उपलब्धता, स्थायित्व तथा उपभोक्ता संरक्षणजस्ता विषयलाई समेट्छ ।

वित्तीय समावेशीकरणलाई आर्थिक विकास र गरीबी निवारणको मुख्य अस्त्र मानी सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रको लहरमा उक्लिन र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्न वित्तीय समावेशीकरणको विकास र प्रवद्र्धनका लागि धेरै प्रयास भएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो रणनीतिक योजना (२०१२–२०१६)मा वित्तीय समावेशीकरणलाई एउटा मुख्य रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिले वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट सघन वित्तीय समावेशीकरणको प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्त संस्थालाई न्यून लागतको स्रोत उपलब्ध गराउन ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका शाखा विस्तार हुँदै गएबाट वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । शाखारहित बैङ्कको प्रवर्द्धन र मोबाइल बैङ्किङमार्फत भुक्तानी प्रणालीको केही हदसम्म विकास भएको छ । बीमासम्बन्धी जागरूकता पनि केही बढेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूका लागि उदार इजाजतपत्र प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको निश्चित अंश उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई विशेष पुनर्कर्जा सुविधा, ग्राहक संरक्षण, बैङ्किङ र शाखारहित बैङ्किङ सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । वित्तीय उपस्थिति न्यून भएका जिल्लामा शाखा खोल्दा शून्य ब्याजदरमा निश्चित रकम कर्जा दिइने नीति लिइएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले तिनको खुद मुनाफाको १ प्रतिशत रकम उपभोक्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटले मुलुकका प्रत्येक घरपरिवारलाई बैङ्क खाता खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको र सोहीअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि ‘एक घर एक खाता’ अभियान लागू गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अगाडि बढेको छ । त्यस्तै श्रव्यदृश्यरूपमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र बैङ्क कार्यक्रम आदि सञ्चालन भइरहेका छन् । राष्ट्रिय वित्तीय साक्षरता नीतिको अन्तिम मस्यौदा सरकारबाट स्वीकृतिका क्रममा छ । हालै मात्र सरकारद्वारा स्वीकृत भएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले समेत वित्तीय समावेशीकरणलाई एउटा मुख्य स्तम्भका रूपमा लिएको छ ।

नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणको माग पक्षको तुलनामा आपूर्ति पक्ष अपेक्षाकृत बलियो रहेको छ । आपूर्तिको कुरा गर्दा वित्तीय प्रणालीको संरचना, वित्तीय सेवाको पहुँचजस्ता कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा १ सय ६९ बैङ्किङ (‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’) संस्था, २७ बीमा कम्पनी, पूँजीबजार, गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाहरू (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष) तथा सहकारी संस्थाहरू (१३ हजार ८ सय ८७ जसमध्ये नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त १५) वित्तीय प्रणालीमा कार्यरत रहेका छन्, जसले वित्तीय पहुँच बढाउन कुनै न कुनै रूपमा सहयोग पु¥याएका छन् । २०७३ पुस मसान्तसम्म मुलुकभर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सङ्ख्या ४ हजार ५ सय १४, निक्षेप खाताको सङ्ख्या १ करोड ७५ लाख १९ हजार २ सय ८७, कर्जा खाताको सङ्ख्या ११ लाख १ हजार २ सय ४०, प्रति शाखा जनसङ्ख्या ६ हजार २ सय ९९, एटीएम सङ्ख्या १ हजार ९  सय ८, डेबिट कार्ड सङ्ख्या ४६ लाख ५७ हजार १ सय २५ र क्रेडिट कार्ड सङ्ख्या ५२ हजार १४ पुगेको छ ।

नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणका लागि विभिन्न विधि लागू गरिएका छन् । ग्रामीण बैङ्क विधि, थोक लघुवित्त विधि, निर्देशित कर्जा विधि, आयोजनामा आधारित लघुकर्जा विधि, वित्तीय गैरसरकारी संस्था विधिलगायत सहकारी संस्था विधिमार्फत लघुवित्तीय सेवाहरू प्रवाह गरिँदै आएको छ, जसले ग्रामीण र विपन्न क्षेत्रलाई बैङ्किङ सुविधा प्रदान गरिरहेका छन् ।

वित्तीय सेवाहरूको आपूर्ति मात्र भएर पनि त्यो प्रभावकारी हुँदो रहेनछ, यदि त्यसको माग पक्ष कमजोर भयो भने । कर्जा उपलब्ध गराएर पनि लक्षित वर्गले उपयोग गरिदिएन भने, बैङ्क खाता खोलेर पनि ग्राहकले सञ्चालन गरिदिएन भने वित्तीय सेवा आपूर्तिको अर्थ रहँदैन । तसर्थ माग पक्षको पनि अध्ययन गरी त्यसको आधारमा वित्तीय सेवाको आपूर्तिको तादात्म्यता मिलाउनेतर्फ अबका दिनहरूमा नीति निर्माताहरूको ध्यान जानु जरुरी छ । वित्तीय सेवाहरूको माग पक्षको अध्ययन यूएनसीडीएफको फिनस्कोप सर्वेक्षणले राम्रोसँग गरेको छ । यसअनुसार ४० प्रतिशत वयस्क नेपालीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतप्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट बैङ्किङ सेवा प्राप्त गरेका छन् । २१ प्रतिशत वयस्क नेपालीहरूले अन्य वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । १८ प्रतिशत जनसङ्ख्याले कुनै वित्तीय सेवा प्रयोग गरेका छैनन् भने २१ प्रतिशत जनसङ्ख्याले अनौपचारिक वित्तीय सेवा प्रयोग गरेका छन् । बैङ्किङ सेवाको प्रयोगको मुख्य बाधक भनेको त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमताको जनतामा अभाव हुनु हो । सर्वेक्षणका अनुसार ४२ प्रतिशत जनसङ्ख्याले वित्तीय संस्थामा न्यूनतम मौज्दात नै राख्न सक्दैनन् । ३३ प्रतिशत जनताले वित्तीय सेवाको आवश्यकता नै महसूस गरेका छैनन् । २७ प्रतिशत जनसङ्ख्याको मात्र बचत खाता छ । ७४ प्रतिशत जनताले बचत सेवा लिन्छन् भने २४ प्रतिशतले मात्र कर्जा सुविधा लिन्छन् । कर्जाको मुख्य स्रोत साहूकार (२१ प्रतिशत) रहेका छन् । बैङ्किङ संस्थाहरूबाट १० प्रतिशत, सहकारी संस्थाबाट ९ प्रतिशत, बचत समूहबाट ८ प्रतिशत र घरपरिवारबाट ८ प्रतिशतले कर्जा लिने गरेको पाइन्छ । विशेष गरी ३१ प्रतिशतले दैनिक जीवनयापन गर्न कर्जा लिने गरेको पाइन्छ । केवल ११ प्रतिशतले मात्र व्यवसायमा लगानी गर्न कर्जा लिने गरेको पाइन्छ । अन्यमा औषधोपचार, घरायसी सामान किन्न, शिक्षामा खर्च गर्न ऋण लिएको पाइन्छ ।

बीमा सेवाको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा २८ प्रतिशत नेपाली जनता मात्र बीमा सेवाबारे जानकार छन् भने ११ प्रतिशतले मात्र कुनै न कुनै किसिमको बीमा गरेका छन् । बीमा सेवाको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा हुन नसक्नुमा जनताको खरीद क्षमता नहुनु मुख्य (२४ प्रतिशत) कारण रहेको छ । २३ प्रतिशतले बीमा गर्ने सोचेकै छैन, १४ प्रतिशत जनतालाई बीमाको आवश्यकता नै छैन भने बाँकी १४ प्रतिशतले यस बारेमा सुनेकै छैनन् । विप्रेषणको सम्बन्धमा २४ प्रतिशत जनसङ्ख्याले अन्य मुलुकबाट विप्रेषण प्राप्त गरेको बताए । ६३ प्रतिशत विप्रेषण मनि ट्रान्सफर, २२ प्रतिशत एजेण्टमार्फत प्राप्त हुने र बैङ्कबाट २३ प्रतिशत र बाँकी साथीभाइमार्फत प्राप्त हुने गरेको छ ।

वित्तीय सेवाको माग र आपूर्तिबीच तादात्म्य कायम हुन सकेको छैन । माग र आपूर्ति दुवै पक्षमा समस्या छन् । छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीहरूमा बिजुली, सञ्चार तथा बैङ्किङ सुविधा पुर्‍याउन कठिन छ । लघुवित्त संस्थाहरूमा बहुबैङ्किङ अभ्यास बढेर गएको छ, जसको दुरुपयोग ऋणीहरूले गरेको अवस्था छ । कर्जाको सदुपयोग हुन नसकेपछि ऋणी भाग्ने वा आत्महत्या गर्नेसम्मका घटना सार्वजनिक भएका छन् । ब्याजदर उच्च, निरीक्षण सुपरिवेक्षणको अभाव, वित्तीय चेतनाको अभाव, निक्षेप खाता खोल्न न्यूनतम मौज्दात राख्न सक्ने क्षमताको अभाव, ग्रामीण विपन्न जनतामा उद्यमशीलताको ज्ञानको अभावले गर्दा सामाजिक, घरजग्गा र उपभोगमा ऋणको रकम खर्च हुने स्थिति, बीमा, डिजिटल वित्तीय सेवा, मोबाइल बैङ्किङबारे ज्ञानको अभाव, सेवा विस्तारको कमी आदि वित्तीय समावेशीकरणका चुनौती हुन् ।

यी चुनौतीको सामना गर्न मुख्यरूपमा वित्तीय शिक्षाको विकास, मोबाइल बैङ्किङ र डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तार, बैङ्कहरूमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना विकास, तदनुरूप व्यावसायिक रणनीतिमा परिमार्जन हुनु आवश्यक छ । लघुवित्त संस्थाहरूले कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीति शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । यूएसीडीएफले नेपाल वित्तीय समावेशीकरण रोडम्याप (२०१७–२०२२) जारी गरेको छ, जसले सन् २०२२ सम्ममा नेपालको वित्तीय समावेशीकरण ६० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पुर्‍याई आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु  आवश्यक छ । त्यस्तै हालै मात्र सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति सार्वजनिक गरेको छ, जसले वित्तीय समावेशीकरणलाई एउटा मुख्य स्तम्भका रूपमा लिई कार्ययोजना तथा परिमाणात्मक लक्ष्यहरू तय गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा वित्तीय समावेशीकरणको दिशामा ठूलो सघाउ पुग्नसक्ने देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक तिम्सिनाका यी विचार निजी हुन् ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
4th NEWBIZ BUSINESS CONCLAVE & AWARDS
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

मन्त्री अब ‘नायक’ पनि
जबजब नेपालमा उद्योगी व्यापारीले जनतालाई बढी मूल्य लिएर ठगेर पाप कर्म गर्न थाल्छन्, तबतब कृष्ण भगवान् धर्तीमा आएसरि हाम्रा मन्त्री, सरकारी अधिकारीहरु त्यस्ता पापीहरुलाई समाप्त . . . विस्तृतमा »