सम्पादकीय

२०७३-१२-७ मा प्रकाशित     ४४५ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलन १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो । सम्मेलनले लघुवित्तलाई अझ बढी जनउत्तरदायी, पारदर्शी, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो । सम्मेलनमा सहभागीहरूकोे अधिकतम हितलाई विचार गरी स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलताको विकास, वित्तीय साक्षरतामा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सम्मिलित हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरियो । सम्मेलनले लघुवित्तका क्षेत्रमा नयाँ खोज एवम् अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा विगतका सम्मेलनको तुलनामा यस वर्षको सम्मेलनलाई बढी नै उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ । तर, सम्मेलनको समापनसम्म आइपुग्दा पनि नियामक निकाय र नियमन हुने निकायबीच रहेको असमझदारी टुङ्गोमा पुग्न सकेको देखिएन । यसले नेपालमा लघुवित्तको विस्तारमा अझै अवरोध पुर्‍याउने देखाएको छ । सम्मेलनका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्क लघुवित्त संस्था सञ्चालनको पुरानै परिपाटीलाई कायम गर्ने अडानमा देखियो भने लघुवित्त संस्थाहरू नयाँ किसिमले नियमन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए । सम्मेलनको आयोजनाले राष्ट्र बैङ्कलाई लघुवित्तका पक्षमा पार्न सकिने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षा पनि पूरा भएन । यी दुवै पक्षबीच आपसी समझदारी कायम हुन नसक्नुले लघुवित्तका क्षेत्रमा रहेको अन्योल कायम नै रहेको भन्ने देखाएको छ । त्यो अन्योल हटाउन सकेको भए सम्मेलन अझ प्रभावकारी भएको मानिन्थ्यो ।

सम्मेलनमा सहभागीका अनुसार एउटै ऋणीले फरकफरक समूहमा बसेर अलगअलग संस्थासँग ऋण लिने गरेको समस्या नेपालमा मात्र होइन, अरू देशमा पनि रहेछ । यसले लघुवित्त संस्थाको ऋण प्रवाहमा समस्या ल्याउँछ । यसलाई सम्बोधन गर्न सम्मेलनले लघुवित्तका ऋणीको पनि कर्जा सूचनामा रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ । एक समूहका सदस्यलाई अर्को समूहबाट ऋण दिन नपाउने व्यवस्था पनि गर्न निर्देशन दिएको छ । यतिले मात्र समस्याको पूरै समाधान हुने देखिँदैन । ऋणीले किन धेरै ठाउँबाट ऋण लिन्छन् ? त्यस विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यस्ता लघुवित्त संस्थाबाट ऋणीलाई थोरै मात्र ऋण दिइन्छ जुन ऋणीले सोचेको  व्यवसाय गर्न पर्याप्त हुँदैन । त्यसकारण उसलाई अर्को संस्थाबाट पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । साथै उसले लिएको कर्जा अर्को महीनादेखि नै किस्ताबन्दी रूपमा तिर्न थाल्नुपर्ने नियम लघुवित्तमा छ । यसले पनि कर्जा असुलीमा समस्या आएको हो । त्यति चाँडै किस्ता तिर्न थाल्नुपर्ने भएपछि त्यसरी किस्ता तिर्नुपर्ने समयसम्म ऋणीले पैसा जम्मा गर्नै सक्दैन । किनभने कतिपय व्यवसायबाट तुरुन्तै आम्दानी हुन शुरू हुँदैन । त्यसकारण पनि अर्को संस्थाबाट ऋण लिएर पहिलो संस्थामा किस्ता तिर्ने बाध्यता उनीहरूलाई हुन्छ । यस्तो समस्यालाई पनि सम्मेलनले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो ।

यस्तो ऋणमा व्यवसाय हेरेर मात्रै पनि हुँदैन । ऋणीको परिवार र समाजलाई पनि हेर्नुपर्छ । पारिवारिक तथा धार्मिक संस्कार, छोराछोरीको विद्यालय भर्ना र मासिक शुल्क वा औषधोपचारका लागि पनि लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा ऋणीले पहिले लिएको ऋणको किस्ता तिर्न अर्को संस्थाबाट ऋण लिनैपर्छ । तसर्थ ऋण असुलीमा फरक नियम बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझावलाई लघुवित्त संस्थाले समेट्न सकेको देखिँदैन । केही लघुवित्तले निश्चित ठाउँमा उत्कृष्ट काम गरेका छन् । केहीले भने नचाहिँदो काम पनि गरेका छन् । यस्ता पक्षलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैङ्कको अहिलेको संयन्त्र पर्याप्त हुँदैन । घोषणापत्रमा भनिएजस्तै नियमन गर्ने छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्छ । लघुवित्त व्यावसायिक कम्पनी हुन् । उनीहरूलाई ठीक किसिमले सञ्चालन गर्न नाफा पनि कमाउनुपर्छ । तर, उनीहरूले समाजसेवी भावनालाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ । नाफा र समाजसेवी भावनालाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउने ? त्यसका लागि आचारसंहिता बनाउने कुरा पनि आएको छ । यस्तो प्रतिबद्धताले भने लघुवित्त संस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा बलियो बनाएको छ ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

चुनावी नशामा लठ्ठ जनता
चुनाव साँच्चिकै लाग्यो त देशमा । तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण पनि चुनावले सबैजसो नेपालीलाई नशा लागेजसरी समातेको छ । अझ वाम र काङको जुहारीले पनि रमाइलो मेला मन पराउने . . . विस्तृतमा »