सम्पादकीय

२०७३-१२-७ मा प्रकाशित     ४०६ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सम्मेलन १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो । सम्मेलनले लघुवित्तलाई अझ बढी जनउत्तरदायी, पारदर्शी, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो । सम्मेलनमा सहभागीहरूकोे अधिकतम हितलाई विचार गरी स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलताको विकास, वित्तीय साक्षरतामा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सम्मिलित हुने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरियो । सम्मेलनले लघुवित्तका क्षेत्रमा नयाँ खोज एवम् अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा विगतका सम्मेलनको तुलनामा यस वर्षको सम्मेलनलाई बढी नै उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ । तर, सम्मेलनको समापनसम्म आइपुग्दा पनि नियामक निकाय र नियमन हुने निकायबीच रहेको असमझदारी टुङ्गोमा पुग्न सकेको देखिएन । यसले नेपालमा लघुवित्तको विस्तारमा अझै अवरोध पुर्‍याउने देखाएको छ । सम्मेलनका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्क लघुवित्त संस्था सञ्चालनको पुरानै परिपाटीलाई कायम गर्ने अडानमा देखियो भने लघुवित्त संस्थाहरू नयाँ किसिमले नियमन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए । सम्मेलनको आयोजनाले राष्ट्र बैङ्कलाई लघुवित्तका पक्षमा पार्न सकिने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो अपेक्षा पनि पूरा भएन । यी दुवै पक्षबीच आपसी समझदारी कायम हुन नसक्नुले लघुवित्तका क्षेत्रमा रहेको अन्योल कायम नै रहेको भन्ने देखाएको छ । त्यो अन्योल हटाउन सकेको भए सम्मेलन अझ प्रभावकारी भएको मानिन्थ्यो ।

सम्मेलनमा सहभागीका अनुसार एउटै ऋणीले फरकफरक समूहमा बसेर अलगअलग संस्थासँग ऋण लिने गरेको समस्या नेपालमा मात्र होइन, अरू देशमा पनि रहेछ । यसले लघुवित्त संस्थाको ऋण प्रवाहमा समस्या ल्याउँछ । यसलाई सम्बोधन गर्न सम्मेलनले लघुवित्तका ऋणीको पनि कर्जा सूचनामा रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ । एक समूहका सदस्यलाई अर्को समूहबाट ऋण दिन नपाउने व्यवस्था पनि गर्न निर्देशन दिएको छ । यतिले मात्र समस्याको पूरै समाधान हुने देखिँदैन । ऋणीले किन धेरै ठाउँबाट ऋण लिन्छन् ? त्यस विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यस्ता लघुवित्त संस्थाबाट ऋणीलाई थोरै मात्र ऋण दिइन्छ जुन ऋणीले सोचेको  व्यवसाय गर्न पर्याप्त हुँदैन । त्यसकारण उसलाई अर्को संस्थाबाट पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । साथै उसले लिएको कर्जा अर्को महीनादेखि नै किस्ताबन्दी रूपमा तिर्न थाल्नुपर्ने नियम लघुवित्तमा छ । यसले पनि कर्जा असुलीमा समस्या आएको हो । त्यति चाँडै किस्ता तिर्न थाल्नुपर्ने भएपछि त्यसरी किस्ता तिर्नुपर्ने समयसम्म ऋणीले पैसा जम्मा गर्नै सक्दैन । किनभने कतिपय व्यवसायबाट तुरुन्तै आम्दानी हुन शुरू हुँदैन । त्यसकारण पनि अर्को संस्थाबाट ऋण लिएर पहिलो संस्थामा किस्ता तिर्ने बाध्यता उनीहरूलाई हुन्छ । यस्तो समस्यालाई पनि सम्मेलनले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो ।

यस्तो ऋणमा व्यवसाय हेरेर मात्रै पनि हुँदैन । ऋणीको परिवार र समाजलाई पनि हेर्नुपर्छ । पारिवारिक तथा धार्मिक संस्कार, छोराछोरीको विद्यालय भर्ना र मासिक शुल्क वा औषधोपचारका लागि पनि लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा ऋणीले पहिले लिएको ऋणको किस्ता तिर्न अर्को संस्थाबाट ऋण लिनैपर्छ । तसर्थ ऋण असुलीमा फरक नियम बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझावलाई लघुवित्त संस्थाले समेट्न सकेको देखिँदैन । केही लघुवित्तले निश्चित ठाउँमा उत्कृष्ट काम गरेका छन् । केहीले भने नचाहिँदो काम पनि गरेका छन् । यस्ता पक्षलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैङ्कको अहिलेको संयन्त्र पर्याप्त हुँदैन । घोषणापत्रमा भनिएजस्तै नियमन गर्ने छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्छ । लघुवित्त व्यावसायिक कम्पनी हुन् । उनीहरूलाई ठीक किसिमले सञ्चालन गर्न नाफा पनि कमाउनुपर्छ । तर, उनीहरूले समाजसेवी भावनालाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ । नाफा र समाजसेवी भावनालाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउने ? त्यसका लागि आचारसंहिता बनाउने कुरा पनि आएको छ । यस्तो प्रतिबद्धताले भने लघुवित्त संस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा बलियो बनाएको छ ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
4th NEWBIZ BUSINESS CONCLAVE & AWARDS
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

मन्त्री अब ‘नायक’ पनि
जबजब नेपालमा उद्योगी व्यापारीले जनतालाई बढी मूल्य लिएर ठगेर पाप कर्म गर्न थाल्छन्, तबतब कृष्ण भगवान् धर्तीमा आएसरि हाम्रा मन्त्री, सरकारी अधिकारीहरु त्यस्ता पापीहरुलाई समाप्त . . . विस्तृतमा »