लेख | दृष्टिकोण

२०७३-१२-७ मा प्रकाशित     २८३ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

मूल्यसहितको लघुवित्तीय सेवाको आवश्यकता

कृष्ण प्रधान

राजधानीमा भरखरै सम्पन्न चौथो लघुवित्त शिखर सम्मेलनका दौडान एउटा कुराले लघुवित्त क्षेत्रमा लागेका र लाग्नेहरूलाई निकै नै झट्का दिएको अनुभूति भयो । त्यो झट्का हो केन्द्रीय बैङ्कका वर्तमान गभर्नरको लघुवित्त क्षेत्रलाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण । त्यसबेला यही कुराले आमसञ्चारमा बाक्लै महत्त्व पाएको हो । त्यसो त तिनै आमसञ्चार हुन् जसले लघुवित्त क्षेत्रका राम्रा पक्षहरूलाई पनि विगतमा उजागर नगरेका होइनन् । तर, नेपालमा एउटा कुरा के सत्य हो भने राम्रो कुरा फैलन समय लाग्छ वा त्यसलाई हत्तपत्त सुनिँदैन/सुन्ने चलन छैन र नराम्रा कुराहरूले भने छिटो मान्यता पाउँछ । अर्थात् नराम्रा कुरा चाँडो फैलिन्छ, भएको त्यस्तै हो ।

केन्द्रीय बैङ्कका जिम्मेवार व्यक्ति, अझ नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रकै सर्वोच्च अधिकारीका मुखारबिन्दबाट शिखर सम्मेलनमै सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको देख्दा पक्कै पनि तिनले तरङ्गहरू ल्याउने नै भए । त्यसले मिडियालाई थप खजाना नहुने कुरै थिएन । यही अभिव्यक्तिका कारण अहिले यो क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन पो गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुराहरूसमेत आउन थालेका छन् । किनभने केन्द्रीय बैङ्कले पनि विनाआधार त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने कुरा हुनु नपर्ने हो । यो हामीजस्ता पर्यवेक्षकले अनुमान गर्ने कुरासम्म हो । त्यसमा सत्य के होला भने उसले वित्तीय क्षेत्रलाई ज्यादै नजीकबाट मात्र हेरेको मात्र हुँदैन कि हरेक दिन त्यसका अनुगमन पनि गरिरहेकै हुन्छ/हुनुपर्छ । यस अर्थमा केन्द्रीय बैङ्कको यस्तो आरोप वा तीतो सत्य जे भनौं, का पछाडि पक्कै पनि लघुवित्त क्षेत्रको नदेखिएको अर्को सत्य पनि पक्कै नहोला भन्न सकिन्न । लघुवित्त क्षेत्रले गरेका राम्रा कुराहरूका पाटो केलाएर त्यसका उपलब्धिलाई, राम्रा/नराम्रा पक्षहरूलाई अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक निकाय/संस्था/सरकारबाट कुनै गहकिलो/गम्भीर अध्ययन भएकै छैन । त्यसैले सत्य के हो भने दोहोरो/बहुल कर्जाका कारण लघुकर्जाको नियमित किस्ता तिर्न नसकी कोही कसैले आत्महत्या गरेका दृष्टान्तहरू पनि केन्द्रीय बैङ्कसामु आएकै हो । बहुल बैङ्किङका कारण एउटै सेवाग्राहीलाई धेरैओटा लघुवित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रदान पनि गरेकै हुन् । एउटाको सदस्य अर्काले तानेर लैजाने अर्थात् एउटै सदस्य १० ओटासम्मका लघुवित्तीय संस्थामा सदस्य बनेकै हुन् । अचेल कताकतै केही टाठाबाठा सेवाग्राहीले खेताला समूह सदस्य पनि निर्माण गरेकै हुन् । कर्मचारीहरू पनि चोखा र असल नियतले कहाँ गएका हुन् र ? उनीहरू पनि मूल्याङ्कनका लोभले÷बढुवा हुने हतारोले लघुवित्तीय सेवाको आधारभूत मूल्य र मान्यता नै बिर्सिएर आक्रामक तरीकाले लगानीमा होमिएकै हुन् । यसैगरी सस्तोमा (हिजोका दिनमा) बैङ्क/वित्तीय संस्थाहरू ( क, ख, र ग वर्गका सित) कर्जा लिएर लघुवित्तीय संस्थाहरूले ३० प्रतिशत वार्षिकसम्म कर्जामा ब्याज पनि लिएकै हुन् । ५० देखि ६० प्रतिशतसम्मको लाभांश पनि बाँडेकै हुन् । उता पूँजीबजारमा लघुवित्त बैङ्कहरूको शेयरमा आकर्षण पनि बढेकै हो/बढेकै छ । यसरी माथि उल्लिखित विकृतिहरूलाई केन्द्रीय बैङ्कले नदेखेजस्तो गरेर बस्नु पनि त राम्रो कुरा होइन । अर्कातिर लघुवित्तीय संस्थाहरूले सस्तोमा बैङ्क/वित्तीय संस्थाहरूसित कर्जा लिएर महँगोमा लघुकर्जा बाँडेकै कारण लामो स्प्रेडको फाइदा लिएर धेरै धेरै लाभांश बाँडेको भनिएको कुरा संसद्मा पनि उठेकै हो । त्यहाँ केन्द्रीय बैङ्कका अधिकारीलाई उपस्थित गराइएको पनि हो । मिडियामा त त्यस्ता कुराले स्थान पाउने नै भए ।

सम्भवतः लघुवित्त क्षेत्रमा स्पे्रडरूपी नियमनको नयाँ प्रडक्ट आउनुका पछाडि त्यही चर्को ब्याजकै उपस्थिति हो भन्न सकिन्छ । अहिले स्प्रेडका अतिरिक्त अधिकतम कर्जाको ब्याज दरको अर्को लगाम पनि आएको छ । २ प्रतिशतको प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने नियमन पनि तुलनात्मक रूपमा वाणिज्य बैङ्कहरूले सस्तोमा लघुकर्जा उपलब्ध गराउलान् भन्ने अभीष्टबाटै प्रेरित भएको हुनुपर्छ । विगतमा त्यस्तै खाले लगानी व्यवस्थाको नियमन केन्द्रीय बैङ्कले हटाइसकेको कुरा यहाँ स्मरणीय पनि छ । केन्द्रीय बैङ्कको यो रबैया हेर्दा ऊ पनि छिटोछिटो नियमन परिवर्तनमा रुचाएको हो कि भन्ने अनुमान पनि हुन्छ । सुनिएका र मिडियामा आएका कुराहरूलाई आधार मान्नुभन्दा आफूले गरेका नियमित सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन र अनुसन्धान गरेको भए त्यसमा आधारित भएर नियमनहरू आउनुचाहिँ बढिया हुन्थ्यो । किनकि नेपालको लघुवित्तको राजमार्ग निर्माणमा नेपालको केन्द्रीय बैङ्कले विगत ४ दशकभन्दा बढी समयदेखि खेल्दै आएको मुख्य भूमिकालाई कसैले पनि बिर्सेका छैनन् नै होला । बिर्सनु भनेको लघुवित्त क्षेत्रकै इतिहास मेटाउनु हो ।

केन्द्रीय बैङ्कले लगाएको पछिल्लो आरोपको खुलेरै प्रतिवाद गर्ने क्षमता त लघुवित्तीय संस्थाहरूमा नहोला तर सबैले बुझ्नुपर्ने एउटा अर्को सत्य के हो भने विगत अढाइ दशकसम्म यो क्षेत्रले गरेको लामो, कठिन र अनवरत लगानी प्रयासकै कारण यो क्षेत्र अहिलेको रूपमा झ्याङ्गिएको हो, रातारात तयार भएको होइन । यसले तयार गरेको करीब ३० लाखको सङ्ख्यामा रहेका सेवाग्राहीलाई कुनै न कुनै रूपको लघुवित्तीय सेवाको पहुँच दिएको वास्तविकता अढाइ दशकको उपलब्धि हो । यो सङ्ख्या भनेको विपन्न/सीमान्त वर्गको सङ्ख्या हो र त्यसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको सङ्ख्या रहेको छ । यो वित्तीय आधार भनेको सानो आधार होइन । यसलाई त अन्य वित्तीय संस्थाहरूले सँगसँगै लैजान सक्नुपर्ने हो । तर, त्यसो भइरहेको छैन वा लघुवित्तका ऋणीहरूलाई उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण नै अलग छ । तीमध्ये २५ प्रतिशत मात्रलाई पनि सबलीकरण गरेर लान सकियो भने नेपालका बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनशील लगानीका नयाँ सम्भावनाहरू सजिलै पाउन सक्छन् । तर, त्यसका अलावा अब वाणिज्य बैङ्कहरू नै लघुवित्त बैङ्क/संस्था/सहकारीहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धाका जमानामा त्यो छूट सबैलाई छ । तर, लघुवित्तीय संस्थाहरूले तयार गरिदिएको ऋणीहरूलाई ती वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनशील परियोजनाहरू/व्यावसायिक परियोजनामा लगानी गर्ने हो भने उनीहरूले गर्ने अर्बौंको खर्च बचत हुनसक्छ भने असुलीमा पनि सकारात्मक योगदान हुने हालसम्मको यो क्षेत्रको अनुभवले भन्छ  ।  तर, यतापट्टि न त केन्द्रीय बैङ्कको न त वित्तीय संस्थाहरू स्वयम्को ध्यान पुगेको देखिन्छ । यसैले अबका दिनमा लघुवित्तीय संस्थाहरूले दिगोपनाका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ ।

वित्तीय सेवाका साथसाथमा सामाजिक मूल्य र मानवीय मूल्यस्थापना गर्नपट्टि पनि सँगसँगै प्रयास गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बिर्सिएको कुरा पछिल्ला दुई पक्षका हुन् । विपन्न वर्गमा लगानी गर्ने विषय त्यति सहज हुँदैन जति वाणिज्य बैङ्किङमा हुन्छ । तर, अर्को पक्ष के पनि हो भने सेवाग्राहीलाई पैसा मात्र दिने होइन कि त्यस पैसाले उसको व्यक्तिगत, परिवारिक र अन्त्यमा सामाजिक बसाउठामा नै पनि परिवर्तन/रूपान्तरण ल्याउनसक्छ भन्ने अभीष्टले अबको लघुवित्तीय सेवालाई अगाडि ल्याउनैपर्छ । बरु यसका पछिल्ला दुईओटा आयामलाई व्यवहारमा ल्याउन भने लघुवित्तीय संस्थाहरू एक्लैले भन्दा पहिलो सरकारलाई, दोस्रोमा केन्द्रीय बैङ्कलाई र तेस्रोमा दातृ निकायहरूलाई साथसाथै हिँड्ने वातावरण तयार गरिदिने हो कि ? यसो हुनसक्यो भने केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नरले हालको जस्तो आरोप लगाइरहनुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन । अब मलाई यहाँनेर प्रश्न उठाउन मन लागेको छ के नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैङ्क यसमा तयार छ ? तयार हुनसक्छ ? लघुवित्तीय संस्थाहरूसित हातेमालो गरेर हिँड्न सक्छ ? किनभने मैले यो कुरा सन् २००१ (करीब १८ वर्षअघि, जुनबेला म केन्द्रीय बैङ्कमा थिएँ) तिरै उठाएको थिएँ र ती कुराहरू सन् २००८ मा आएको राष्ट्रिय लघुवित्त नीतिमा पनि सम्भवतः परेकै होलान् । लघुवित्तीय सेवालाई मूल्यसहितको सेवा अर्थात् वित्तीय सेवालाई मानवीय र सामाजिक मूल्यमा समेत रूपान्तरण गर्ने कुरा त्यति सजिलो त छैन । तर, असम्भव भने होइन । बेला भने ढिलाइसकेको छ । केही सहकारी (ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले सञ्चालन गरेका केही सहकारी) र स्वावलम्बन समूहहरूले लघुवित्त क्षेत्रमै त्यसका उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

निजीक्षेत्रको खुशीकोे प्रश्न
छिनछिनमा क्रिकेटको स्कोर हेरेजसरी चुनावी जीतहारको स्कोर हेर्दाहेर्दै ऐतिहासिक चुनावको एक अध्यायको समापन पनि हेरियो । चुनाव जित्नेहरु स्वाभाविक रुपमा खुशी छन् । तर, सबै नेपाली . . . विस्तृतमा »