अर्थान्तर

२०७३-१२-११ मा प्रकाशित     ६५६ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

आजका अतिथि


मधुकरशमशेर जबरा
पूर्व अर्थमन्त्री

मधुकरशमशेर जबराको जन्म विसं १९९८ सालमा ललितपुरको मानभवन, जाउलाखेलमा भएको हो । उनले दिल्ली युनिभर्सिटीबाट राजनीति शास्त्रमा बीए गरेका छन् । त्यस्तै म्यानचेष्टर युनिभर्सिटी बेलायतबाट एड्भान्स डिप्लोमा इन इकोनोमिक डेभलपमेण्ट र म्याक माष्टर युनिभर्सिटीबाट पब्लिक फाइनान्समा माष्टर गरेका छन् । इण्टरनेशनल  रिलेशनमा उच्चस्तरीय प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका जबराले विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनको कामसमेत गरेका छन् । नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडको कार्यकारी भइसेकका उनी एडजङ्क्ट अर्थमन्त्रीसम्म भएका थिए । हाल उनी साउथ एशियन इन्ष्टिच्युट अफ म्यानेजमेण्टमा प्राध्यापक छन् ।

सम्पादकीय

मानित विश्वविद्यालयको महत्व र आवश्यकता
मानित विश्वविद्यालय ऐन विधेयकका रुपमा प्रस्तुत भएको १७ वर्ष भइसकेको छ । अहिलेसम्म किन रोकिइरहेको छ भन्ने विषय बुझ्न सकिएको छैन । प्रतिस्पर्धा विरोधी अहिले चलाइरहेका विश्वविद्यालयहरुले आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुने डर, एकाधिकार हट्ने डर, अहिले पढिरहेको विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी अन्यत्रै जाने डर, राजनीतिक स्वार्थजस्ता कारणले गर्दा पनि ऐन आउन सकेको छैन । नेपालमा विद्यार्थीले पढिरहेको विषयले बेरोजगार उत्पादन भइरहेका छन् । काम लाग्ने किसिमले शिक्षा दिइएको छैन । तर, मानित विश्वविद्याल ऐन आयो भने त्यसले सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ्छ र शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम हुन्छ । मानित विश्वविद्यालयको अवधारणामा गएपछि पास गर्ने समय धेरै हुन्छ, जसले गर्दा विद्यार्थीले पढ्दै काम गर्दै गर्न पाउँछन् ।

अहिले शीपविनाको शिक्षाको प्रचलन छ । यदि मानित विश्वविद्यालयको अवधारणा शुरु भयो भने यस्ता सबै विषयमा सकारात्मक तरीकाले शीपसहितको शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । अहिलेको जमानामा शीपविनाको शिक्षाको कामै छैन । लगानी गरेको आधारमा नाफा विद्यार्थीले नपाउने भए भने त्यसले पढेको कामै लाग्दैन । मानित विश्वविद्यालयले आफ्नो पाठ्यक्रमअनुसार पढाउन सक्छ । विद्यार्थीले जुन विषय पढ्न चाहन्छ, त्यही विषय पढ्न पाउँछन् । यसले गर्दा पढ्न भनेर विदेशिने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा कमी आउँछ । अहिलेको अवस्थामा पढेका विद्यार्थीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छैनन् । मानित विश्वविद्यालय आएमा विद्यार्थीले पढेको विषयअनुसार जागीर पाउने सम्भावना धेरै रहन्छ ।

नेपालमा मानित विश्वविद्यालय ऐन आयो भने राजनीतिक रुपमा भएको नियुक्ति र भ्रष्टाचारमा समेत कमी ल्याउन सकिन्छ । मानित विश्वविद्यालयको शुरुआत भयो भने नेपाललाई दक्षिण एशियाकै शिक्षाको हब बनाउन सकिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय रुपमा नेपाल हब बन्यो भने आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । नेपालका कलेज तथा विद्यालयहरु कम्पनी ऐनअनुसार चलेका छन् । यदि मानित विश्वविद्यालय हुने हो भने विदेशी सहयोग आउन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

नेपालमा रहेका धेरैजसो कलेजमा भौतिक पूर्वाधारको कमी छ । यसले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षामा पनि समस्या परेको छ । शिक्षाको विकास गर्ने सन्दर्भमा पढ्ने वातावरण राम्रो हुनुपर्ने मान्यता छ । मानित विश्वविद्यालयको अवधारणाअनुसार जाने हो भने निश्चित विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालयमा विशिष्ट कोर्षको पढाइ हुन सक्छ ।  मानित विश्वविद्यालयमा समान सहभागिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । गरीबका छोराछोरीलाई उनीहरुको आफ्नो क्षमता अनुसार छात्रवृत्ति दिएर पढाउने काम गर्न सकिन्छ ।

मानित विश्वविद्यालयको उदाहरण दिने हो भने भारतमा आईआईएम (इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेण्ट) र आईआईटीलाई लिन सकिन्छ । तिनीहरुको शिक्षा गुणस्तरीय छ । नेपालमा खुलेका कतिपय निजीक्षेत्रका शैक्षिक संस्थाले पनि गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउने काम गर्न थालेका छन् ।

मानित विश्वविद्यालय ऐनमा टेक्निकल विषयहरु, फिल्म बनाउने, नाटक रचना गर्ने, खेलकुद, पाइलट, एयर होस्टेज, रेडियो, टेलिभिजन प्रस्तोता, नर्सिङ, मेडिकल टेक्निसियनजस्ता बजारमा चाँडै बिक्ने विषय छनोट गरेर पढाउन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा मानित विश्वविद्यालयको आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले १७ वर्षदेखि रोकिइरहेको विश्वविद्यालय छाता ऐन तुरुन्त पास गर्न आवश्यक देखिन्छ । नयाँ पुस्ताको नेपालमै शिक्षा प्राप्त गर्ने चाहना पूरा गरेर विदेशमा नयाँ विषय पढ्न जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न तथा शिक्षाका लागि विदेश गइरहेको अर्बौं रुपैयाँलाई रोक्न यो आवश्यक छ ।

मानित विश्वविद्यालयको चिनारी


डा. मनप्रसाद वाग्ले
शिक्षाविद्

मानित विश्वविद्यालय भनेको के हो ?
डिम्ड युनिभर्सिटी भनेको टु बी (हुन लागेको) युनिभर्सिटी हो । युनिभर्सिटी हुनका लागि योग्य ठहरिएको तर पूरा युनिभर्सिटीको स्वीकृति नपाएको संस्थालाई डिम्ड युनिभर्सिटी भनिन्छ । यदि कुनै कलेजमा एउटाभन्दा बढी धारका विषय पढाइ हुन्छ, विद्यार्थी २ हजारभन्दा बढी छन्, मानव स्रोतको क्षमता छ र आफै साधनस्रोत जुटाएर काम गर्न सक्छ भने त्यस्तो संस्थाले आफूलाई डिम्ड युनिभर्सिटीका लागि योग्य छु भन्न सक्छ । पाठ्यक्रम निर्माण, पठनपाठन, विद्यार्थी मूल्याङ्कन र प्रमाणपत्र वितरण गर्न पाउनेसमेतको अधिकार दिएर केही समयका लागि निगरानीमा राखिने विश्वविद्यालय तहका संस्थालाई मानित विश्वविद्यालय भन्ने गर्छौं । उदाहरणका लागि पद्मकन्या कलेज डिम्ड युनिभर्सिटी हुनलायक छ छैन ? छ कीर्तिपुरका कतिपय विभागलाई समेत लिन सकिन्छ । ठाकुरराम बहुमुखी कलेज, जनकपुरका कतिपय कलेजलाई पनि हेरौं । ती सबै डिम्ड युनिभर्सिटी हुनलायक छन् । त्यस्ता संस्थालाई गरिखाऊ भनेर स्वायत्तता र काम गरेर देखाऊ भनेर अनुमति दिनु हो । यस्तो अनुमति अस्थायी हुन्छ । जिम्मेवारी दिएपछि पूरा गरेको ५ वर्षभित्र अरू योग्य बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा चल्न दिनुपर्छ ।

नेपालमा मानित विश्वविद्यालयको आवश्यकता किन छ ?
छरिएर रहेका जति पनि शैक्षिक संस्था छन्, ती संस्थालाई एउटै मात्र शैक्षिक संस्थाले समेट्न गाह्रो हुन्छ । उदाहरणका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा १३ सयभन्दा बढी विद्यालय छन् । यसमा आङ्गिकहरू पनि छन् । ती सबैलाई समेटेर गुणस्तर कायम गर्न एउटा संस्थाले सम्भव छैन । त्यसैले जोजो संस्था सक्षम छन्, तिनलाई अगाडि बढ्न दिने प्रावधान डिम्ड युनिभर्सिटी हो । सक्षम भएका अन्य संस्थाले अरू सक्षम नभएकालाई सक्षम गराउन सक्छन् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि संस्थाले खेल्नुपर्ने भूमिका संस्थाहरूलाई नै छोड्नुपर्छ । डिम्ड युनिभर्सिटी भएपछि उसले प्रमाणपत्र पनि आफैले दिन्छ । बजारमा गइसकेपछि काम गर्न सक्यो कि सकेन भनेर मूल्याङ्कन त्यसै संस्थाले गर्छ । संस्थाका बीचमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ्ने भएकाले पनि डिम्ड युनिभर्सिटीको आवश्यकता छ । भएका संस्थाहरू आपसी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । नेपालमा डिम्ड युनिभर्सिटीको प्रावधान छैन । तर पनि यस्तै तरीकाका विश्वविद्यालय भने छन् ।

डिम्डलाई नेपालीमा मानित विश्वविद्यालय भन्ने गर्छौं । यसको अर्थ मानिएको विश्वविद्यालय वा विश्वबजारमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय भन्ने हुन्छ । नेपालमा त्यस्ता पाँचओटा विश्वविद्यालय छन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन हेल्थ एकेडेमी ललितपुर, न्याम्स (बीर हस्पिटल), कर्णाली हेल्थ एकेडेमी, कास्की हेल्थ ऐकेडेमी मानित विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित भएका संस्था हुन् । मानित विश्वविद्यालयको ऐन त आएको छैन । तर पनि उनीहरूले मानित विश्वविद्यालयको दायराभन्दा फरक तरीकाले सञ्चालन गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूले कुनै पनि संस्थालाई सम्बन्धन दिन पाउँदैनन् । उनीहरूले आफ्नो स्रोत आफै जुटाउनुपर्छ । त्यस्ता विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी जति तोकिएको छ त्यति पुग्नुुपर्छ । अहिले हामीसँग १० ओटा विश्वविद्यालय र मानित विश्वविद्यालय गरेर १५ ओटा विश्वविद्यालय छन् ।

२०५६ सालमा शिक्षा मन्त्रालयले मानित विश्वविद्यालय ऐन तर्जुमा गरेको छ । मानित विश्वविद्यालय हुँदा कस्तो प्रावधान हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि अगाडि ल्याइएको छ । आज १७ वर्षसम्म पनि हामीले मानित विश्वविद्यालय ऐन पास गर्न सकेका छैनौं । मानित विश्वविद्यालयको विधेयक बनाइयो तर सदनमा गएर छलफल नै भएको छैन । मानित विश्वविद्यालय ऐन पास गर्ने हो भने सक्षम कलेजहरूले राम्रो गर्न सक्छन् र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छन् ।

अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मानित विश्वविद्यालयको अवस्था कस्तो छ ?
कतिपय देशमा मानित विश्वविद्यालय भनेर बुझ्दैनन् । बेलायतमा र दक्षिणपूर्व एशियाली राष्ट्रहरूमा मात्र बुझ्छन् । फिलिपिन्समा दशौं हजार मानित विश्वविद्यालय छन् । केही मात्र विश्वविद्यालयका रूपमा छन् । आफ्नो आफ्नो विधामा स्पेशलाइजेशन गराउनका लागि यस्तो गरिएको हो ।

यस्तो किसिमको विश्वविद्यालय भएमा नेपालमा कस्तो फाइदा हुन्छ ?
नेपालमा शैक्षिक संस्थाबीचको प्रतिस्पर्धा र उच्च शिक्षाको उचित व्यवस्थापनका लागि यसको आवश्यकता छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हालत हेर्ने हो भने दयनीय छ । देशको विकास गर्न उच्च शिक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या ३० प्रतिशत पुग्नुपर्छ । त्यस्तो कामका लागि पनि यस्ता संस्थालाई विश्वास गरेर मानित विश्वविद्यालयको ढाँचामा अगाडि बढ्न अवश्यक छ ।

राजनीतिक दलहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा विश्वविद्यालय तान्ने प्रवृत्ति छ । केही समयअघि ख्वप विश्वविद्यालय संसद्मा छलफलमा गयो । राजर्षि जनक र नेपालगञ्ज विश्वविद्यालय पनि छलफलमा जाँदै छ । त्यो कस्तो प्रकारको विश्वविद्यालय हो कसैलाई थाहै छैन । ती सबै त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पर्छन् । त्यस्ता संस्थालाई विश्वविद्यालयको स्विकृति दिनुको साटो मानितको स्वीकृति दिन सकिन्छ । सानो काम गर्न पनि वर्षौं लाग्ने अवस्था छ । यसले कसैलाई फाइदा गर्दैन । मानित विश्वविद्यालय बनायो भने व्यवस्थापन समिति आफ्नै हुन्छ ।

विश्वविद्यालय छाता ऐनको अवस्था


डा. हरिप्रसाद लम्साल
सहसचिव तथा प्रवक्ता
शिक्षा मन्त्रालय

डिम्ड युनिभर्सिटी विधेयकको अवस्था के छ ?
यस विधेयकलाई छाता विधेयक अर्थात् एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक भन्न उपयुक्त हुन्छ होला । यो एउटा यस्तो विधेयक हो जसले उच्च शिक्षाप्रदायक निकाय तथा संस्थालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्छ । कतिपय विज्ञ तथा विद्वान्ले यस किसिमको विधेयकले विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता कुण्ठित गर्छ भन्ने पनि गर्छन् । तर, उच्च शिक्षाप्रदायक निकायहरूका बीचमा समन्वय र सहयोग गर्न छाता विधेयकको आवश्यकता छ । कम विकसित मुलुकमा यस्तो विधेयकको अझ बढी आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले छाता विधेयक पारित गरिसकेको छ र हाल उक्त विधेयक शिक्षा मन्त्रालयमा छ ।

मेरो अध्ययनका आधारमा डिम्ड युनिभर्सिटी भनेको विश्वविद्यालय हुने तर्खरमा रहेको वा डिग्री प्रदान गर्ने उच्च शिक्षाको निकाय हो, जसले अन्य कलेज तथा संस्थालाई सम्बन्धन दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैन । तर, यसले आफूले कार्यक्रम सञ्चालन गरेर डिग्री तथा अन्य उपाधि प्रदान गर्न भने सक्छ । नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका केही चिकित्सा प्रतिष्ठान यस अवधारणाबमोजिम सञ्चालनमा छन् ।

यस युनिभर्सिटीको आवश्यकता छ कि छैन ?
नेपालमा सबै विश्वविद्यालयको स्वायत्तता बचाएर समन्वयको ढङ्गबाट काम गर्न छाता विधेयकको अति आवश्यकता छ । यस किसिमको छाता तथा एकीकृत विधेयकले उच्च शिक्षाको विकासमा एकआपसमा समन्वय गर्नुका साथै उच्च शिक्षालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन पनि सहयोग गर्छ ।

विदेशमा यसको अवस्था कस्तो छ ?
मेरो अनुभवका आधारमा भिन्नभिन्न मुलुकमा उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन भिन्नभिन्न ढङ्गबाट भइआएका छन् । धेरै विश्वविद्यालय ट्रष्टको अवधारणाबाट सञ्चालित छन् । कतिपय निकाय आफ्नो कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेर बसेका छन् भने कतिपयले अन्य स्थानमा सम्बन्धन दिएर पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन सक्छन् । विकसित र कम विकसित मुलुकका अनुभव भिन्नभिन्न हुन सक्छन् । तर, बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने विश्वविद्यालयहरू आफ्नै विधान विधि र प्रक्रियाबाट सञ्चालित हुन्छन्, त्यहाँ स्वायत्तता पनि हुन्छ र जवाफदेहिता पनि हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा तयार भएको विधेयकले सबै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता बचाएर समन्वय गर्न खोजेको छ, आफैद्वारा निमयन गर्ने ढाँचा तर्जुमा गर्न खोजेको छ, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । यी कार्यको अभावमा नियमनकारी निकायबाट नियमन हुने व्यवस्था पनि गर्न खोजेको छ ।

निष्कर्षका के भन्नुहुन्छ ?
स्वायत्व, मर्यादित तथा उच्च मूल्य र मान्यता भएको उच्च शिक्षाको निकायले मात्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्छ । यसका लागि विधि र पद्धतिमा चल्ने संस्कारको विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । सामान्यतया विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक स्वायत्ततामा सञ्चालित हुन्छन् जसका लागि आफ्नै नियम हुन्छ । विकसित मुलुकमा सञ्चालित उच्च शिक्षाका निकायहरूसँग लामो अनुभव र इतिहास हुन्छ र जवाफदेहीता पनि उच्च हुन्छ । तर, कम विकसित मुलुकको उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने निकायहरूको अवस्था भने फरक छ । तसर्थ त्यहाँ सर्वप्रथम आफैद्वारा नियमन हुने, सो हुन नसकेमा उच्चस्तरको नियमनकारी निकायबाट नियमन हुने पद्धतिको आवश्यकता देखिएको छ । एउटै मुलुकमा एकभन्दा बढी विश्वविद्यालय भएमा तिनीहरूका बीचमा समन्वयको आवश्यकता पर्छ । यी सबै कार्यका लागि उच्च तहमा समन्वय गर्ने निकाय र पद्धतिको आवश्यकता छ, जसका लागि एकीकृत ढङ्गको कानूनी प्रबन्ध आवश्यक पर्छ । यही आवश्यकतालाई मनन गरेर नेपालमा एकीकृत उच्च शिक्षा विधेयक अर्थात् छाता विधेयकको सोच आएको हो । यसभित्र आआफ्नै विधानद्वारा विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षाप्रदायक निकाय तथा डिम्ड युनिभर्सिटी सञ्चालन हुन सक्छन् ।

उच्च शिक्षा र मानित विश्वविद्यालय


विजय केसी
प्राध्यापक, साउथ एशिएन इन्ष्टिच्युट
अफ म्यानेजमेण्ट (सायम कलेज)

विगत २ दशकयता नेपालको उच्च शिक्षाको संरचनामा आधारभूत परिवर्तन भएको छ । दश जोड दुई, बहु विश्वविद्यालयको स्थापना, स्नातक तहमा ४ वर्षे कार्यक्रम, वार्षिक प्रणालीबाट ६ महीने सत्रमा जानु केही प्रमुख परिवर्तन हुन् । यसै अवधिमा नेपालकोे उच्च शिक्षाको विस्तार सङ्ख्यात्मक हिसाबबाट निकै भएको पाइन्छ । विभिन्न विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूद्वारा प्राविधिक, व्यावसायिकका साथै साधारण शिक्षातर्फ अनेक कार्यक्रमहरू पठनपाठन गरिएका छन् । आज कतिपय विषयमा उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर नेपाली छात्रछात्राले नेपालमा पाएका छन्् । यी सबै प्रयास हुँदाहुँदै पनि उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अझै निकै कमीकमजोरी रहेका छन्, जसले गर्दा अझै पनि नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा भइरहेको वृद्धि यथावत् छ । परीक्षाप्रणालीमा रहेको कमजोरी, समयमा परीक्षाफल नआउनु, पठनपाठनमा बन्दहडतालले अवरोध पुग्नु, समयतालिका नहुनु र भए पनि त्यसको पूर्ण पालना नहुनु, राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेपजस्ता कारणले गर्दा नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता नितान्त जरुरी हुन आएको छ ।

शिक्षा र शैक्षिक प्रणाली कतै पनि स्थिर रहँदैन र रहनु पनि हुँदैन । शिक्षालाई समयअनुसार परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । स्थिर शैक्षिक प्रणालीले आशातीत फल दिँदैन भने देश र समाजको आवश्यकता पनि परिपूर्ति गर्न सक्दैन । तर, समसामयिक बनाउने नाममा अन्धाधुन्ध उद्देश्यविहीन परिवर्तनहरूले शिक्षाक्षेत्रको जग नै कमजोर बनाएको छ । कुनै निश्चित समूहको स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका लागि प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ, जुन अहिले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा स्पष्ट हुन आएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा नेपालका उच्च शिक्षाका निकायहरू आआफ्नै ऐनअन्तर्गत स्थापना हुनु र यी निकायमा कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्थाले आफ्नै प्रकारका समस्या सृजना गरेको छ । नयाँनयाँ विश्वविद्यालयको निरन्तर स्थापना हुनुले यी विश्वविद्यालयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको देखिन्छ । उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा तालमेल नहुनु र प्रत्येक विश्वविद्यालय आआफ्नै प्रकारले सञ्चालन हुनुले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ । यसका लागि कार्यक्षेत्र र सञ्चालन विधिहरूमा एकरूपता ल्याउनु आवश्यक छ । यसै पृष्ठभूमिमा सरकारद्वारा नयाँ उच्च शिक्षा ऐन (छाता ऐन) ल्याउने धेरै वर्षदेखि प्रयास गर्दै आए तापनि सरकार र राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका इच्छाशक्तिको कमजोरी र यसको महत्त्व राम्ररी आत्मसात् हुन नसकेका कारण यो विधेयक त्यत्तिकै डेढ दशकदेखि अलपत्र परिरहेको वास्तविकता हाम्रा सामु छ ।

एकातर्फ विश्वविद्यालयहरू राजनीतिकका साथै विभिन्न कारणबाट धमाधम स्थापना गर्दै जाने र अर्कोतर्फ स्रोतसाधनको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव र कमजोर पूर्वाधारको कारणले उच्च शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न निकै चुनौतीपूर्ण भएको छ । यसमाथि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको चयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाले गर्दा सुशासनको समस्या थपिएकै छ । यी सबै कारणले नेपालमा उच्च शिक्षाको संरचनामा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य हुन आएको छ । यी समस्याको समाधान मानित विश्वविद्यालयको स्थापनाबाट केही हदसम्म हुन सक्ने देखिन्छ । प्रस्तावित विश्वविद्यालय ऐनमा उल्लेख भएको एक प्रमुख बुँदा विश्वविद्यालयको स्थापनासँग सम्बन्धित छ । सो प्रस्तावित ऐनअनुसार उच्च शिक्षाका निकायहरूको स्थापना विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र अध्ययन संस्थानका रूपमा गर्न सकिने प्रावधान छ ।

आधुनिक शिक्षामा डिम्ड अवधारणा


नरोत्तम अर्याल
प्रिन्सिपल/कार्यकारी निर्देश
किङ्स कलेज

नेपालमा उच्च शिक्षाको क्षेत्र लथालिङ्ग तरीकाले चल्दै आएको छ  । नेपालको शिक्षा सम्बन्धनको नियन्त्रणबाट चलिरहेको छ । सीट तोकेर मात्र पढाउन अनुमति दिने प्रचलनले कलेजको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न समस्या पारेको छ । भौतिक पूर्वाधार नभई कलेजले नयाँ विषय अध्यापन गराएर मात्र हुँदैन । त्यति मात्र होइन, अनुमति पाएका विषयको अध्यापनसम्बन्धी ससाना कुराका लागि पनि युनिभर्सिटीलाई सोध्नुपर्ने कारण कलेज सञ्चालनमा नै समस्या हुने देखिन्छ ।

नयाँ विश्वविद्यालय स्वीकृतिका लागि कहिले आवेदन खुल्ला भनी कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । आवेदन दिएको २ वर्षसम्ममा पनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैन । अहिलेको नयाँ पिँढीको अवश्यकता यति धेरै छ कि नेपालमा नयाँ विषय पढ्न पाए भविष्यमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने छ । आफूले चाहेको विषय पढ्न नपाएकै कारण कतिपय विद्यार्थी विदेश जाने गरेका छन् । विद्यार्थीले आफूले चाहेजस्तो विषय र कलेज राजधानीमा समेत पाउन सकेका छैनन् । त्यसो हुँदा अहिलेका विद्यार्थी र समाजको अवश्यकताअनुसारका विषय पढाउने कलेजको स्थापना हुनु अवश्यक छ । त्यसका लागि डिम्ड युनिभर्सिटीको अवधारणा ल्याउनु उचित देखिन्छ ।

अहिले भइरहेकै ऐनलाई टेकेर चल्दा शिक्षाक्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको धेरैको गुनासो छ । नयाँ विषय र नयाँ युनिभर्सिटी स्थापनाका लागि करोडौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । धेरैजसो युनिभर्सिटी उद्देश्यभन्दा फरक तरीकाले सञ्चालन भएका छन् ।

विषयको पढाइमा मात्र होइन, विभिन्न समयमा हुने परीक्षाप्रणालीमा पनि समस्या देखिएको छ । युनिभर्सिटीले कहिले परीक्षा लेला भनेर वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले त्यस्तो अन्योलको प्रणाली हटाउन उपयुक्त नयाँ प्रणालीको आवश्यकता छ । त्यसका लागि पनि डिम्ड युनिभर्सिटीको व्यवस्था हुन जरुरी भइसकेको छ ।

पृष्ठ संयोजन– भवनाथ प्याकुरेल


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

चुनावी नशामा लठ्ठ जनता
चुनाव साँच्चिकै लाग्यो त देशमा । तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण पनि चुनावले सबैजसो नेपालीलाई नशा लागेजसरी समातेको छ । अझ वाम र काङको जुहारीले पनि रमाइलो मेला मन पराउने . . . विस्तृतमा »