अर्थान्तर

२०७३-१२-२५ मा प्रकाशित     ७१३ पटक पढिएको    १ बिचार / प्रतिक्रिया

आजका अतिथि


प्रा. डा. बलबहादुर मुखिया
प्राध्यापक
नेपाल ल कलेज

सूर्यविनायक नगरपालिका, भक्तपुरका बलबहादुर मुखियाले नेपाल ल क्याम्पसबाट २०५७ सालमा कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमए, एमएडसमेत गरेका उनले २०६१ सालमा बौद्धिक सम्पत्तिको प्रतिलिपि अधिकार विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । २०४९ सालमा सहायक प्राध्यापक पदबाट अध्यापन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका मुखिया उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक हुँदै २०७३ साल पुस १९ गते प्राध्यापक पदमा नियुक्त भएका छन् । उनले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरका अनुसन्धान तथा सेमिनारमा भाग लिई कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।

सम्पादकीय

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा सुधारको अवश्यकता

बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले  पेटेण्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, भौगोलिक पहिचान, औद्योगिक डिजाइन, इन्पिग्रेटेड सर्किट युटिलिटी मोडल, व्यापारिक गोप्यता, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण प्रतिलिपि अधिकार (नेवरिङ राइट)जस्तै प्रस्तोताको अधिकार, ध्वनि अङ्कन उत्पादनको अधिकार, ब्रोडकाष्टिङ अर्गनाइजेशनको अधिकार हो । अहिले परम्परागत ज्ञानको संरक्षणको अधिकार, सांस्कृतिक अभिव्यक्तिको अधिकार (कल्चर एक्सप्रेशनको अधिकार)जस्ता विविध विषय पनि बौद्धिक सम्पत्तिको दायरामा पर्दैछ । यस्ता बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । यसको संरक्षण मात्र होइन, प्रवर्द्धन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

बौद्धिक सम्पत्तिमा आर्थिक महत्व अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । विकसित मुलुकमा प्रत्येक  वर्ष कयौँ पेटेण्ट दर्ता हुन्छन्, जसले गर्दा ती देश धनी छन् र तिनीहरुलाई विकसित मुलुक भनिन्छ । तर, नेपालजस्तो देशमा पेटेण्ट दर्ताको अवस्था न्यून छ ।

प्रतिलिपि अधिकार र सम्बन्धित अधिकारअन्तर्गतका विभिन्न उद्योग, पुस्तक प्रकाशन गर्ने संस्था तथा कम्पनी, सङ्गीत उत्पादन गर्ने संस्था, चलचित्र उत्पादन गर्ने संस्था तथा कम्पनीहरु, ब्रोडकाष्टिङ अर्गनाइजेशन आदि थुप्रै उद्योग छन्, जसले नेपालमा विभिन्न मानिसलाई रोजगारी दिएका छन् । साथै देशको आर्थिक विकासमा समेत योगदान दिएका छन् ।

बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित उद्योगबाट राज्यलाई गार्हस्थ्य उत्पादन तथा रोजगारी कति दिलाउन सकेको छ भन्ने विषय गौण छ । यसबारेमा ठोस अनुसन्धान आवश्यक छ । विकसित मुलुक जस्तै अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, सिङ्गापुर, जापान, फ्रान्स, जर्मनी, न्यूजील्याण्ड आदि मुलुकमा प्रतिलिपि अधिकारको व्यवस्थाले उद्योग, ग्राहक, उत्पादन र रोजगारीमा योगदान पु¥याएको उदाहरण छन् । नेपालमा लुप्त रहेका बौद्धिक सम्पत्तिको अध्ययन, अनुसन्धान कसले गर्ने ? नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित संस्थाले कस्तो योगदान पु¥याएको छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै अनुसन्धान गरिएको छैन ।

अहिले बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागका बीचमा समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा हुन थालेको छ । संस्थालाई मर्ज गर्नुभन्दा अगाडि यस विषयमा जति छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो भएको देखिँदैन । संस्था मर्जपश्चात् बन्ने कानून कस्तो हुने भन्ने विषय पनि बाहिर आएको छैन । यसका लागि एउटा छाता सङ्गठनको जरुरी देखिन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित सर्जक, उद्योगलगायतको  योगदानका विषयमा ठोस प्रमाणयुक्त तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न पनि जरुरी भएको छ । तत्काल यससम्बन्धी कानून र नीतिको बारेमा महत्वपूर्ण अनुसन्धान अगाडि बढाई यसलाई अवश्यक पर्ने छाता सङ्गठनको गठन गर्नु अवश्यक छ ।

नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको विषय धेरैलाई थाहा छैन । त्यसैले पनि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विषयलाई शैक्षिक संस्थाहरुले पाठ्यक्रममा समावेश गरी विशेषज्ञ तयार गर्न जरुरी छ ।

प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ मा चलचित्र, कम्प्युटर सफ्टवेयरका बारेमा राम्ररी परिभाषा दिँदै समयानुकूल संरक्षण प्रवद्र्धनका गर्न जरुरी छ । यस विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल ऐन परिमार्जन गरेर लैजानुपर्ने देखिन्छ । जस्तै वल्र्ड इण्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अर्गनाइजेशन ट्रिटी (डब्ल्यूसिट), डब्ल्यूपीपीटी, बेइजिङ ट्रिटीमा रहेका प्रावधानलाई पनि अध्ययन गरी विद्यमान ऐनमा थप परिमार्जन गर्नुपर्छ । क्षतिपूर्तिको सजायसम्बन्धी नियमलाई पनि पुनः अध्ययन गरी परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने जरुरी छ । धेरै ठूलो रुपमा प्रतिलिपि अधिकार हनन गरे तापनि क्षतिपूर्ति न्यून भएका कारण बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन सकेको छैन । त्यसैले बौद्धिक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण विषय समेट्ने किसिमले ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।

आर्थिक विकासमा बौद्धिक सम्पत्तिको भूमिका


रूद्र शर्मा
अधिवक्ता तथा प्राध्यापक
त्रिवि नेशनल ल कलेज

आर्थिक विकासका लागि बौद्धिक सम्पत्तिलाई अत्यन्त प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यो गर्न अत्यन्त जरुरी छ । यो काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिँदा समय सान्दर्भिक हुन्छ ।

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । कृषिमा आधारित उत्पादनहरूलाई बौद्धिक सम्पत्ति खास गरी भौगोलिक चिह्न र सङ्केत (जोग्राभिकल इण्डिकेशन)मार्फत अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ब्राण्डिङ गर्ने हो भने नेपालको निकासी प्रवद्र्धन गर्ने, व्यापारघाटा कम गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, राजस्व वृद्धि गर्नेलगायत धेरै काम एकैचोटी गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि माउण्ट एभरेष्टको पानीलाई नेपालको भौगोलिक सङ्केतका आधारमा ब्राण्डिङ गर्न सकिन्छ । नेपालमा ४ हजार मिटरभन्दा माथि विभिन्न कृषि उत्पादन हुन्छ । यस्ता कृषि उत्पादनलाई नेपालको भौगोलिक चिह्नसहित अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ब्राण्डिङ गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारीको सृजना हुन्छ र गरीबी निवारणसमेत गर्न सकिन्छ ।

ट्रेडमार्कमार्फत नेपालका उत्पादनहरूका विशिष्टीकृत छविलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ब्राण्डिङ गरे मात्र ठूलो मात्रामा निकासी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि चिया, कफी, पस्मिना र कार्पेटलगायत उत्पादनहरूको सामूहिक चिह्न (कलेक्टिभ मार्क)मार्फत अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ब्राण्डिङ गर्ने प्रयास भइरहेको छ । तर, यसको कानून तथा प्रशासनिक संयन्त्र अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले पनि यस्ता विषयलाई अझ बढी प्रोत्साहन गर्न विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । नेपालका विदेशस्थित राजदूतावास र नियोगहरूलाई पनि यस्ता काममा प्रयोग गरिनुपर्छ ।

बौद्धिक सम्पत्ति र विदेशी लगानी प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हुन् । बौद्धिक सम्पत्तिको पालना नहुने हो भने विदेशी लगानीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन र स्वदेशी लगानी पनि फस्टाउन सक्तैन ।  तसर्थ विश्वव्यापार सङ्गठनको सदस्यको हैसियतले बौद्धिक सम्पत्तिको न्यूनतम पालना हुने कुराको सुनिश्चित गरेमा विदेशी लगानी आकर्षण हुन्छ र स्वदेशी लगानी पनि प्रोत्साहित हुन्छ ।

चिरपरिचित ड्रेडमार्क (वेल नन मार्क)को संरक्षणसम्बन्धी कानूनी तथा व्यावहारिक जटिलता धेरै पेचिलो छ । विकसित मुलुकभन्दा विकासोन्मुख मुलुकमा यो समस्या अझ जटिल छ । यसका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक उपायहरू अपनाउनुपर्छ ।

प्रतिलिपि अधिकार र सम्बन्धित अधिकारमार्फत समग्र समाजलाई नै व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ । मान्छेले थाहै नपाई प्रतिलिपि अधिकारको सृजना गरेको हुन सक्छ । प्रतिलिपि अधिकारको सृजना गर्न कुनै व्यक्तिले विश्वविद्यालयको डिग्री प्राप्त गरेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन । कसैले सृजना गरेको प्रतिलिपि अधिकारलाई व्यवसायीकरण गर्ने, भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूको पनि प्रतिलिपि अधिकारसरहको अधिकार हुन्छ । यसलाई सम्बन्धित अधिकार (रिलेटेड राइट वा नेभरिङ राइट) भनिन्छ । जस्तै डायमण्ड शमशेरको वसन्ती नामको नाटक लेखेर प्रतिलिपि अधिकारको सृजना गरे भने वसन्ती उपन्यासमा आधारित चलचित्रमा अभिनय गर्ने राजेश हमाल, कृष्टि मैनाली, उक्त चलचित्रका सङ्गीतकार, रचनाकार र चलचित्र निर्माता सबैको अधिकार सृजना हुन्छ । यति फराकिलो दायरा भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न सोहीअनुसारको कानूनी तथा प्रशासनिक संयन्त्र जरुरी हुन्छ । गीतकार, सङ्गीतकारलगायत संस्थाले शुरुआतसम्म गरेको देखिन्छ । त्यसैले पनि यस्ता विषयलाई राज्यले व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।

एकीकृत कार्यालय स्थापनाको आवश्यकता


विमलप्रसाद बराल
उपसचिव
उद्योग मन्त्रालय

बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी एकीकृत कार्यालयको आवश्यकता महसूस किन भयो ?
नेपालमा हालसम्म बौद्धिक सम्पत्तिको विधामा मूलतः प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक सम्पत्तिका रूपमा रहेको पेटेण्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क प्रचलनमा रहेका छन् । यी विधालाई प्रशासन र व्यवस्थापन गर्न विसं १९९३ सालमा नै पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानून बनेको थियो र सो कानूनलाई पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ले प्रतिस्थापन गर्‍यो । प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गर्न प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०२२ जारी भयो र त्यसलाई पनि प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले प्रतिस्थापन गर्‍यो । हाल प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी कार्य नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट र औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी काम उद्योग विभागबाट सम्पादन हुँदै आएको छ ।

वर्तमानसम्म आइपुग्दा बौद्धिक सम्पत्तिको विधाका नयाँ क्षेत्रको पहिचान हुँदै गएकाले यो विषयले प्रतिलिपि अधिकार, पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कका अतिरिक्त वनस्पतिका प्रजाति, जैविक विविधता तथा आनुवांशिक स्रोत, भौगोलिक सङ्केत, व्यापारिक गोपनीयता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदासमेतलाई समेट्न पुगेको छ । यसले गर्दा बौद्धिक सम्पत्तिको विषय बहुआयामिक र विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन पुगेको छ । नेपालका लागि बौद्धिक सम्पत्तिको विषयभित्र यी विधा पर्नु मुलुकको समृद्धिका लागि अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ । उपर्युक्त सन्दर्भमा बौद्धिक सम्पत्तिका विधाहरू उद्योग मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालयमा मात्र सीमित नभई कृषि विकास मन्त्रालय, पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय एवम् स्वास्थ्य मन्त्रालयसहितका निकायसँग सम्बन्धित हुन पुगेको छ । मुलुकको समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने बौद्धिक सम्पत्तिका विधाहरू यति धेरै निकायमा छरिएर रहँदा ती निकाय आफ्नो मूल कार्यक्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने हुँदा बौद्धिक सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण, उपयोग तथा प्रवर्द्धनले प्राथमिकता नपाउनु स्वाभाविक हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, उपयोग तथा प्रवर्द्धन जुन गति र मात्रामा प्राथकिताका साथ विशिष्टीकृत निकायबाट हुन सक्छ, त्यो छरिएर रहेको अवस्थामा हुन निकै नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

विशिष्टीकृत निकाय नहुँदा तालीमप्राप्त जनशक्तिको उपलब्धता एवम् स्थायित्व हुन सक्दैन र दक्ष जनशक्तिको अधिकतम एवम् प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन । त्यसका साथै नेपालसहितका अतिकम विकसित मुलुकको क्षमता विकासका लागि विकसित मुलुकबाट प्रतिबद्धता गरिएका सहयोगको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन । साथै, वर्तमान संविधानमा बौद्धिक सम्पत्तिको विषयलाई दिइएको महŒवलाई आत्मसात गर्नसमेत बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र एकीकृत कार्यालयको आवाश्यकता महसूस भएको हो ।

बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी एकीकृत कार्यालयको स्थापना सम्बन्धमा के काम भइरहेको छ ?
बौद्धिक सम्पत्तिको विषय बहुआयामिक र विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले नेपाल सरकारबाट हालै (२०७३ फागुन २३ मा) स्वीकृत राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ ले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, अभिलेखीकरण, प्रवर्द्धन र अन्य आवश्यक कार्यका लागि एकीकृत स्वरूपको बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयको परिकल्पना गरिएको छ । त्यसलाई कार्यरूप दिन नीतिले मार्गदर्शन गरेबमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयबीच छलफल, परामर्श गरी कार्यालयको स्थापनासम्बन्धी कार्य अगाडि बढ्नेछ ।

यस्तो एकीकृत कार्यालयले के फाइदा हुन्छ ?
कार्यालयको मूल कार्यक्षेत्र भनेकै बौद्धिक सम्पत्तिका विधाहरूको संरक्षण, उपयोग तथा प्रवद्र्धन गर्ने हुँदा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकास प्रोत्साहित हुने, व्यवसायीकरणका लागि सहयोग पुग्ने, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा अधिकार प्रचलनका लागि कानूनी, संस्थागत तथा मानवस्रोतको विकासमार्फत योगदान पुगी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समृद्धिमा टेवा पुग्नेछ ।

एकीकृत कार्यालयको स्थापनापछि बौद्धिक सम्पत्तिका विधाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ?
राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ ले बौद्धिक सम्पत्तिका विधाहरूमा प्रतिलिपि अधिकार, पेटेण्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, वनस्पतिका प्रजाति, जैविक विविधता तथा आनुवांशिक स्रोत, भौगोलिक सङ्केत, व्यापारिक गोपनीयता, एकीकृत सर्किटको लेआउट डिजाइन, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदालाई  पहिचान गरिएकोे छ । बौद्धिक सम्पत्तिका विधाहरूको पहिचान, अभिलेखीकरण, प्रवद्र्धन, संरक्षणको माध्यमद्वारा बौद्धिक सम्पत्तिका विधाहरूको व्यवस्थापन हुनेछ ।

निष्कर्षमा के भन्नुहुन्छ ?
बौद्धिक सम्पत्तिका विधाहरूकोे संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा विकास गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ डो¥याउन राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ ले निर्देश गरेबमोजिम बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ ।

सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजको अवस्था


सुरेशचन्द्र अधिकारी
अध्यक्ष, सङ्गीत रोयल्टी
सङ्कलन समाज

सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज भनेको प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र प्रतिलिपि अधिकार नियमावली २०६१, ले दिएको अधिकारअनुरूप दफा ३९ अनुरूप गठित भएको संस्था हो । यसले गीतकार तथा सङ्गीतकारहरूको सङ्गीत सृजनाहरू सार्वजनिक प्रयोग भएबापत रोयल्टी उठाएर सम्बन्धित स्रष्टालाई वितरण गर्ने एउटा व्यवस्थापकीय निकायको काम गर्छ ।

जहाँजहाँ सार्वजनिक रूपमा सङ्गीतको प्रयोग हुन्छ, त्यस्ता ठाउँबाट रोयल्टी उठाउने गर्दछौं । नेपालमा अहिले ३९ ओटा संस्थाबाट रोयल्टी उठाउने गरेका छौं । यसमा सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम, डिपार्टमेण्टल स्टोर, बार, रेष्टुराँ, एयरलाइन्सलगायत संस्था रोयल्टीको दायरामा पर्छन् । सिनेमा हल, कन्सर्ट हल, विभिन्न मेला, महोत्सव जहाँ गीतसङ्गीतको सार्वजनिक प्रयोग हुन्छ, त्यस्ता ठाउँबाट रोयल्टी उठाउने काम यसले गर्छ । यस्ता संस्थाले अहिले चेतना जगाएर र अटेर गर्नेलाई कानूनी कारबाही गरेर रोयल्टी उठाइरहेको छ । कानूनले तोकेको अधिकारलाई दण्ड गर्ने मात्र होइन, कारबाही गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायमा छलफल भइरहेको छ । यस विषयमा नियमावली संशोधन गर्न खोजिरहेका छौं । गीतसङ्गीत बज्ने संस्थाहरू सरकारी निकायमा नवीकरण भइरहेकका हुन्छन् । त्यहाँ नै उजीहरूले रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । सरकारका कतिपय आफ्नै निकायका संस्थाले रोयल्टी तिरेका छैनन् । सरकारी निकायबाटै रोयल्टीका बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

रोयल्टी सङ्कलनको थालनी अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा ईसं १८८६ वा आजभन्दा १३० वर्षअगाडि भएको हो । यस सम्बन्धमा पेरिसको एउटा राम्रो प्रसङ्ग छ । एकजना स्रष्टा बारमा वाइन खान गएका थिए । त्यहाँ बार सञ्चालकले उनकै गीत बजाएर मनोरञ्जनका नाममा २ पैसा पर्ने वाइनको ४ पैसा लिइरहेका थिए । त्यतिबेला ती स्रष्टाले खाएको वाइनको बिल लिएर होटलका कर्मचारी आए । उनले पैसा तिर्न मानेनन् । बारमा खाएको बिलको पैसा त त्यहाँ बजेको उनैको गीतबाट तिरिहालियो भन्ने जवाफ स्रष्टाको थियो । उनले त्यो मेरो गीतको पैसा तिर अनि मात्र वाइनको पैसा तिर्छु भनेर अड्डी कसे । होटल व्यवसायीले स्रष्टालाई पुलिसकहाँ लिएर गए । विषय अदालतसम्म पुगेपछि सोचनीय विषय हो भन्ने धारणा विकास भयो । अदालतले स्रष्टाकै पक्षमा फैसला ग¥यो । ईसं १८८६ मा नै स्वीट्जरल्याण्डको वर्न भन्ने ठाउँमा धेरै देशका प्रतिनिधि भेला भई स्रष्टाको अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने महासन्धि बन्यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि यो विषयलाई अगाडि बढायो ।

मुस्लिम देशहरूमा अरू देशमा सृजना भएको गीतसङ्गीतलाई अगाडि बढाउन दिइएको छैन । तर, वर्न कन्भेन्सन लागू हुने देशमा यस्ता विषय लागू भएका छन् । वर्न कन्भेन्स लागू भएको देशमा आफ्नो देशमा लागू भएकै आधारमा समान कानूनी व्यवहार लागू गर्ने प्रावधान छ । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपाली गीतसङ्गीत जहाँ बज्छन् त्यहाँको रोयल्टी नेपालमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ समाज अगाडि बढिरहेको छ । हामीले १४ ओटा देशसँग रेसी सम्झौता गरेका छौं ।

अहिलको अवस्थाका बारेमा कुरा गर्ने हो भने रोयल्टी सङ्कलन समाज सङ्क्रमणकालको अवस्थमा छ । यस विषयमा राज्यसँग लडेको ६ वर्ष भयो । अहिले सातौं वर्षमा केही प्रगति भएका छन् । अब नियमावली बन्ने क्रममा छ । त्यो बनेपछि अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा स्रष्टाले पाउने अधिकार स्थापित हुन्छ । टेलिकमबाट वार्षिक ५० लाख आउँछ । फन पार्कलगायत ठाउँमा सम्झौता हुने क्रममा छ । रेडियो नेपाललगायतले रोयल्टी दिन्छन् । नेपालका केही अनलाइन र नेदरल्याण्डको रेडियोले रोयल्टी दिन्छन् । सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज आर्थिक रूपले पारदर्शी छ । नेपाल टेलिकमबाट आउने पैसाको तालिका पनि सँगै आउँछ । रेडियोमा बजाएको गीतसङ्गीतको पनि सूची आउँछ । त्यसबाहेक यूपीएस सिष्टमबाट पनि आउँछन् । यसैका आधारमा स्रष्टालाई पैसा बाँड्ने गरेका छौं ।

पृष्ठ संयोजन– भवनाथ प्याकुरेल


#  
शिवशंकर अग्रवाल लेख्नुहुन्छ

बौद्धिक संपत्ती संबन्धी यो सामाग्री राम्रो लाग्यो , यो विषय नेपाल का प्रत्येक विषय को उच्छ शिक्षा का अध्येयता तथा उद्योगी ले महत्व का साथ जान्नु पर्छ , यो सचेतना नेपाल मा हामी राम्रो संग फैलाउन सकेनौ भने नेपाल आर्थिक रुपले जुन संमृद्धी पाउनु पर्ने हो त्यो स्थान मा जान सक्दैनौं । सामाग्री राम्रो लाग्यो ।

http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

जमेर तिहार मनाऔं

जमेर तिहार मनाऔं

मदन लम्साल

गृह मन्त्रालयले तिहारमा पटाका र आतिसबाजी खुलेआम नल्याउन र नपड्काउन उर्दी जारी गरिसकेको छ । अब कसैले लुकिछिपी ल्याएर पड्काए भने त भिन्नै कुरा हो । गाउँशहरमै दिनदहाडै गोली पड्किएर . . . विस्तृतमा »