समृद्धि अभियान

२०७३-१२-३१ मा प्रकाशित     १८०३ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

समृद्धिको आधार पूर्वाधार

नेपालमा विकासको पहिलो आधार पूर्वपश्चिम राजमार्गले खडा गरेको थियो । र, अहिले पनि नेपाल उक्त राजमार्गबाहेक पूर्वाधारको हिसाबले विकासको प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको छ । देशमा अझै पनि सडक, हवाई र रेल यातायातलगायत अन्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणकै चरणमा छ । दिगो र रणनीतिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्दा मुलुक पछाडि परेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अझै पनि मन्त्री, सांसद, सचिव, राजनीतिक दलका नेताको सिफारिशका आधारमा सडक र अन्य पूर्वाधारको माग हुने गरेको छ । यातायात मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १ लाखओटा खुद्रा सडक निर्माणका लागि निवेदन दर्ता भएका छन् । राजनीतिक दबाबमा आफ्नो घरआँगन र चुनावी क्षेत्रमा गरिने पूर्वाधार विकासले राज्यको ढुकुटी बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको छ । पूर्वाधारमा यसरी सरकारको लगानी अत्यन्तै न्यून छ । साथै पूर्वाधारका क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र छ ।

१ प्रतिशत लगानी, १ प्रतिशत प्रतिफल
विश्व बैङ्कको अध्ययनअनुसार पूर्वाधारमा गरिएको १ प्रतिशत लगानीले देशको अर्थतन्त्रमा १ प्रतिशत नै प्रतिफल दिन्छ । तर, नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको अभावले विगतको १ दशकमा औसत ४ प्रतिशतभन्दा कमको आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । यो आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउन सरकारले निजीक्षेत्रको सहयोगमा पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।

सडक सञ्जालको अवस्था
रणनीतिक सडक सञ्जालअन्तर्गत हालसम्म करीब १५ हजार किमी सडक र १ हजार ८ सय ५४ ओटा पुल निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै ६ सय ५० ओटा पुल निर्माणको चरणमा छन् ।

  • चारलेन कालोपत्रे सडक — ४५ किमी
  • दुईलेन कालोपत्रे सडक — १२६६ किमी
  • सिङ्गल÷इण्टरमेडियट लेन कालोपत्रे सडक — ४९४५ किमी
  • ग्राभेलस्तरका सडक — १५२८ किमी
  • ट्र्याक खुलेका/माटेस्तरका सडक — ४३७० किमी
  • निर्माणाधीन सडक — २३४४ किमी

सरकारको ५ वर्षे लक्ष्य
सडक यातायातको पहुँचलाई स्थानीय स्तरबाट प्रदेश र केन्द्रसम्म १२रै महीना सहज, सुलभ, सुरक्षित, प्रभावकारी, दिगो एवम् भरपर्दो रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । देशको राजधानी काठमाडौं र प्रत्येक प्रदेशको राजधानीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग कम्तीमा एउटा चारलेन सडक र अन्य वैकल्पिक सडकबाट समेत जोड्ने नीति लिइएको छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जाललाई व्यापार विस्तार, विविधीकरण एवम् अन्तरदेशीय पारबहन तथा व्यापार विस्तारमा टेवा पुग्ने गरी विकास गर्ने बताइएको छ । सामाजिक आर्थिक एकीकरण, उद्योग व्यापारको विकास, पर्यटन विकास, वस्तु र सेवा उत्पादन तथा वितरणको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई टेवा पुर्‍याउने गरी सडक सञ्जालको विकास तथा विस्तार गरिने खाका सरकारसँग रहेको छ ।

अब पाँचओटा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग
नेपालसँग रहेको एकमात्र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जस्तै अरू चारओटा राजमार्गको सोच सरकारले अगाडि बढाएको छ, जसमा साविकको महेन्द्र राजमार्गलाई चारलेनमा स्तरोन्नति गर्ने, हुलाकी राजमार्ग, काँकडभिट्टादेखि बुटवलसम्मको ५ सय ८८ किमी सडक खण्डलाई ५ वर्षमा चारलेनको एक्सप्रेस वे निर्माण, धरान–चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुलीबजार–हेटौंडा सडक, तुल्सीपुर–पुरन्धारा–बोटेचौर सडक र मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म उच्च पहाडी लोकमार्ग बनाउने गरी घोषणा गर्ने तयारी पनि थालेको छ । यो सडकले मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पाजस्ता हिमाली जिल्लालाई छुने बताइएको छ ।

रेल यातायात
पूर्र्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–बर्दिवास खण्डको विस्तृत सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । रेल विभागका अनुसार बुटवल–गड्डाचौकी खण्डको विस्तृत सर्वेक्षण कार्यका लागि परामर्शदाता छनोटको चरणमा पुगेको छ । सिमरा–बर्दिवास रेलमार्गमध्ये बर्दिवास–रानीगञ्ज क्षेत्रको ट्र्याकमा माटो भर्ने काम भइरहेको बताइएको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा पर्ने कालिञ्जोर पुलको फाउण्डेशन ८६ प्रतिशत सकिसकेको छ भने २७ ओटा कल्भर्ट निर्माण भइसकेको छ । यसबाहेक छिमेकी देश भारत र चीन दुवै राष्ट्रले नेपालमा रेल सञ्जालमार्फत जोड्न प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले रसुवागढी, काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी जोड्ने रेलमार्गका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरिरहेको छ ।

द्रुत मार्ग र सुरुङ मार्ग
काठमाडौं–तराई फाष्टट्र्याक आफै बनाउने घोषणासहित सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको छ । त्यसका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको छ । निजीक्षेत्रले निर्माण गर्न चाहेको काठमाडौं–हेटांैडा सुरुङमार्गको निर्माण कार्यलाई भने सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी कार्य थालिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गामा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सडक यातायातको दूरी कम गर्न काठमाडौं–रसुवागढीको छहरे खण्डमा र सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डमा पनि सुरुङमार्ग निर्माणको विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ । थानकोट–नौबिसे सुरुङ मार्गका लागि १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

बाधा र सम्भावना
लामो टेण्डर प्रक्रिया, टेण्डरपछिको ढिलासुस्ती, विभिन्न कानूनी अड्चन, वन र वातावरणको सुरक्षा, स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुनु, कर्मचारीमा विकासका लागि केही गर्ने अठोटको कमीका कारण पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ भएको पाइन्छ ।

कमजोर डिजाइन, स्थानीय अवरोध, अन्तरमन्त्रालय सम्बन्ध र समन्वय अभावलाई हटाउने सरकारी इच्छाशक्तिको खाँचो छ । निर्माण सामग्री अभाव र बन्द–हडताललाई निरुत्साहित पार्नुपर्छ । यसैगरी सरकार र निजीक्षेत्र दुवैमा इच्छाशक्ति, कार्ययोजना, कार्यान्वयन, अनुमगन र मूल्याङ्कनको राम्रो अनुशासन हुनु आवश्यक छ ।

यो अवस्थामा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) र निर्माण, सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट प्रणाली)को अन्तरराष्ट्रिय मोडेलमा लगानी भित्र्याई पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
4th NEWBIZ BUSINESS CONCLAVE & AWARDS
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

मन्त्री अब ‘नायक’ पनि
जबजब नेपालमा उद्योगी व्यापारीले जनतालाई बढी मूल्य लिएर ठगेर पाप कर्म गर्न थाल्छन्, तबतब कृष्ण भगवान् धर्तीमा आएसरि हाम्रा मन्त्री, सरकारी अधिकारीहरु त्यस्ता पापीहरुलाई समाप्त . . . विस्तृतमा »