अर्थान्तर

२०७४-०१-१ मा प्रकाशित     ७०१ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

आजका अतिथि


विश्वजन थापा श्रेष्ठ
प्रबन्ध निर्देशक
नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लि.

काठमाडौंमा जन्मेका विश्वजन थापा श्रेष्ठले  भीएस निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय मीनभवनबाट प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका हुन् । पब्लिक युथ क्याम्पस धोबीचौरबाट बीबीएस र जीएसएम, ह्वाइट हाउस कलेज मध्यबानेश्वरबाट ईएमबीए उत्तीर्ण गरे । उनी सामाजिक सेवा र राष्ट्रियताप्रति चिन्तनशील देखिन्छन् । नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सन् २०१० मा प्रवेश गरी मार्केटिङ म्यानेजर हुँदै विभिन्न तहमा काम गरेका उनी सन् २०१४ बाट प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् ।

सम्पादकीय

अर्थतन्त्रमा व्यावसायिक कृषि र वस्तुबजारको महत्त्व
विकासोन्मुख देशको आर्थिक समृद्धिको आधार कृषिक्षेत्रको विकास तथा व्यावसायिक उत्पादन नै हो । विभिन्न संस्थाले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कलाई हेर्दा करिब ७० प्रतिशत नेपाल जनता कृषि पेशामा आबद्ध रहेका छन् । तर पनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषिक्षेत्रको योगदानलाई हेर्ने हो भने ३५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । आजका अधिकांश समृद्ध राष्ट्रहरुको विकासको इतिहासलाई हेर्दा ती राष्ट्रहरुले कृषिमा आधुनिकीकरण एवम् व्यवसायीकरण गर्दै औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । भूसम्पदाको उत्पादकत्व विशेषताको आधारमा आधुनिक प्रविधिको सहायताद्वारा व्यावसायिक उद्देश्यले उत्पादन गरिएको वस्तुको अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँचमा वस्तुबजारको अवधारणा उपयुक्त हुन सक्छ । अन्य औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रको विकासका लागि समेत यसको महङ्खवलाई नकार्न सकिँदैन ।

नेपालमा कमोडिटी बजारको शुरुआत १ दशक अगाडिदेखि भए तापनि सरकारी क्षेत्रबाट यसको विकासमा यथेष्ट मात्रामा प्रयास भएको थिएन । नितान्त निजीक्षेत्रको प्रयासद्वारा यस बजारको सञ्चालन हुँदै आएकामा अब सरकारी निकायद्वारा हुने नियमनसँगै थप बजार विकास गरी देशको वित्तीय बजारको महङ्खवपूर्ण अङ्गका रुपमा यस बजारको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । बढ्दो बेरोजगारीका कारण देशको युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणाको आत्मसात, उत्पादनयोग्य भूमिको पहिचान, नगदेबालीमा प्रोत्साहन, सिँचाइ, आधुनिक मलबीउ र बिजनका माध्यमद्वारा कृषिको आधुनिकीकरण वा व्यावसायिक उत्पादनलाई बजारको पहुँच विस्तार गरी आयात विस्थापन नीति अवलम्बन गर्दै समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा अत्यावश्यक कमोडिटी बजारको पूर्वाधार तयारमा सरकारी तवरबाटै चासो हुनु स्वाभाविक र वस्तुपरक छ । अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा हेर्ने हो भने कमोडिटी बजारको विकासले कृषिक्षेत्रको विकाससँगै समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । नेपालजस्तै भूपरिवेष्टित राष्ट्र इथियोपियाले सन् २००२ पछि कमोडिटिज बजारको माध्यामद्वारा आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारण र बजारीकरण गरी देशको अर्थतन्त्रको विकास गरिरहेको छ भने त्यसैको प्रभावले ताञ्जिनिया, जिम्बावे, केन्या, घानालगायत दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रले कमोडिटी बजारको माध्यमद्वारा अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा लिइरहेका छन् । त्यसैले कमोडिटिज बजारको माध्यमद्वारा लगानी क्षेत्रको दायरा बढाउनुको साथै कृषिक्षेत्रको विकास, ग्रामीण विकास, सरकारको राजस्वमा वृद्धि, व्यापारी र उद्योग क्षेत्रमा हुन सक्ने जोखीम न्यूनीकरणका लागी महङ्खवपूर्ण योगदान यो बजारको रहन सक्छ ।

वास्तवमै यो बजारलाई राष्ट्रको वित्तीयबजारको एक अङ्गका रुपमा विकास गर्नका लागि सरकारी र निजीक्षेत्रको सहकार्य हुन आवश्यक छ । सरकारी तवरबाट बजारको पूर्वाधार विकास, उपयुक्त ऐनकानून बनाई निजीक्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण तय गरिदिनुपर्छ । कृषिजन्य पदार्थको कारोबारका लागि वा कृषिको विकासका लागि गोदामघरको व्यवस्थापनसम्बन्धी कानून, अनिवार्य कृषि कर्जाको दायरा, कृषिक्षेत्रमा हुने जोखीमका लागि बीमा, घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन, नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुहरुको आयत नीतिजस्ता कुरामा परिमार्जन गर्नुपर्छ । यसरी आजको दिनमा आफ्नो उत्पादनको यथार्थ मूल्य नपाइरहेका कारण यो क्षेत्रबाट पलायन भएका कृषकका लागि यो बजारले पुनरागम गराउनसमेत थप मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । त्यसैले वस्तुबजारको संरचनामा सरकार स्पष्ट भई यो बजारको विकास गरिनुपर्छ । साथै बजार विकासका लागि सरकारी तवरबाटै नियमन कानून बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, जुन अत्यावश्यक र सराहनीय छ ।

कमोडिटी बजारको नियमन


होमनाथ गैरे
निर्देशक, नेपाल उद्योग परिसङ्घ

हालै मन्त्रिपरिषद्ले वस्तु विनिमय (कमोडिटी) बजार नियमनसम्बन्धी ऐन पारित गरी छलफलका लागि संसद्को सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । लामो समयदेखि विनानियमन सञ्चालन भइरहेको कमोडिटी बजार नियमनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले ३ वर्ष पहिला नै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा सेबोनले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा आवश्यक परिमार्जनसहित मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।

सरोकारवालाहरूका रायसुझाव समेटेर विधायन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको प्रस्तावित ऐनले कमोडिटी बजार व्यवस्थित गर्दै नियमनको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । मस्यौदामा कमोडिटी एक्सचेञ्जको चुक्तापूँजी न्यूनतम रू. ५० करोड तोकिएको छ । सम्भावित जोखीम न्यूनीकरणका लागि एक्सचेञ्ज कम्पनीको पूँजीगत आधार बलियो बनाउनुपर्ने भएकाले उल्लिखित न्यूनतम चुक्तापूँजी स्वाभाविक छ ।

एक्सचेञ्जहरूकोे चुक्तापूँजीलगायत विभिन्न व्यवस्थाबारे ऐनमा उल्लेख भए पनि संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म यसै हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । संसद्मा प्रवेश गरेको विभिन्न विधेयक त्यसै अलपत्र परेको वर्षौं भइसकेको छ । कमोडिटी बजारसम्बन्धी विधेयक पनि त्यसरी नै नअलमलिएला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सबैभन्दा पहिला सम्बन्धित समितिमा गहन छलफल गरी आवश्यक भए परिमार्जनसमेत गरेर भए पनि यसलाई कानूनको मान्यता दिन जरुरी छ ।

प्रस्तावित ऐनमा एक्सचेञ्ज कम्पनीहरूले रणनीतिक साझेदारका रूपमा स्वदेशी वा विदेशी साझेदार पनि भिœयाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्ता साझेदारको शेयर पूँजी संरचना तथा एकै व्यक्तिको शेयर स्वामित्व कति हुने भन्ने विषय पनि गहन हुन्छ । त्यसैगरी नयाँ कमोडिटी एक्सचेञ्ज खोल्नुका साथै अहिले सञ्चालनमा रहेकाको उचित व्यवस्थान चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि ऐन मात्रै आएर पुग्दैन त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावलीसमेत बनाएर लागू गर्नुपर्छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कमोडिटी ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनका लागि सेबोनबाट अनुमति लिएपछि मात्र एक्सचेञ्ज कम्पनीबाट ब्रोकर सदस्यता प्राप्त गर्न सकिनेछ । यसलाई नियमावलीमार्फत स्पष्ट रूपमा मार्गदर्शन गर्न जरुरी हुन्छ । अन्यथा ऐनको गलत व्याख्यासमेत हुन सक्छ र आम लगानीकर्ताको रकम जोखीममा पर्न सक्छ । यद्यपि लगानीकर्ता संरक्षण कोष र कारोबारमा सर्किट ब्रेकरसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो व्यवस्था अत्यन्तै संवेदनशील भएकाले थप व्याख्याका लागि पहिला ऐन र लगत्तै नियमावली आवश्यक छ ।  नियमअनुसार सञ्चालन नभएका कमोडिटी एक्सचेञ्जहरूको अनुमतिपत्र खारेजी तथा कारोबार बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा हुनुपर्छ ।

सरकारले विगत ४/५ वर्षदेखि बजेट वक्तव्यमार्फत कमोडिटी बजारको नियमन सेबोनले गर्ने बताउँदै आएको थियो । ढिलै भए पनि कमोडिटी बजार नियमनका लागि सेबोनले नेपालमा कमोडिटी बजारको वस्तुस्थिति, सरोकारवालाहरूको विचार र अन्तरराष्ट्रिय परिदृश्यलगायत विषयमा अध्ययनसमेत गरेको थियो । त्यसैको प्रतिवेदनका आधारमा ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको सेबोनले बताएको छ । यसअघि संसद् नभएको अवस्थामा ऐन ल्याउन सम्भव नभएपछि नियमावलीमार्फत कमोडिटी बजार नियमन शुरू गर्ने हल्ला पनि गरिएको थियो ।

करीब १० वर्ष अघिदेखि शुरू भएको कमोडिटिज डेरिभेटिभ बजार सञ्चालनका लागि स्पष्ट प्रारूप, सञ्चालन विधि, नियमनकारी संयन्त्रका अभावमा धेरैको लगानीसमेत डुबेको थियो । यस्तो अवस्थामा कतिपय एक्सचेञ्जले बदमासी गर्दा समग्र बजार नै बदनाम हुन पुगेको थियो । फलस्वरूप, बजारमा मन्दी मात्र छाएन कतिपय एक्सचेञ्ज बन्द नै भए भने कति मर्ज भए । त्यसैले, यो बजारलाई व्यवस्थित गर्न यथाशीघ्र नियमन शुरू गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका थिए । यस्तो अवस्थामा कमोडिटिज डेरिभेटिभ बजारको नियमनमार्फत वास्तविक अवस्था, आकार, कारोबारको मात्रा, कारोबार प्रणाली, लगानीकर्ताको सुरक्षाको सुनिश्चितता र अर्थतन्त्रमा यस बजारको उपादेयता पुष्टि गर्ने अवसर आएको छ ।

विगत केही वर्षयता कमोडिटी बजार राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन । बजारसम्बन्धी नियामक निकाय र स्पष्ट नीति नहँुदा कम्पनी सञ्चालनमा अप्ठ्यारो भएको कमोडिटी एक्सचेञ्ज कम्पनीका सञ्चालकहरूले बताउँदै आएका छन् । यो समस्या तत्काल समाधान गर्न कमोडिटी बजारलाई व्यवस्थित गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सक्षम नियामक निकाय र सार्वजनिक भण्डारण (वेयर हाउस)को व्यवस्था गर्नु हो । यसका लागि छुट्टै ऐन वा नियमावली आवश्यक पर्ने हुन्छ । नेपालको अधिकांश कमोडिटी बजारको कारोबार सट्टेबाजमा आधारित छ, यसले बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दै गएको हो ।  

नेपालमा कमोडिटी बजारको शुरुआत सन् २००६ बाट भए पनि सन् २००९ पछि मात्र सरकारले यो क्षेत्रबाट कर उठाउँदै आएको छ । अहिले संसारका अधिकांश देशमा कमोडिटिज डेरिभेटिभ बजारलाई निश्चित ऐननियम तथा मापदण्ड तय गरी नियमित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । नेपालमा भने अझै व्यवस्थितसमेत हुन सकेको छैन ।

केही वर्ष अघिसम्म ९ ओटासम्म कमोडिटिज एक्सचेञ्ज कम्पनी सञ्चालनमा थिए । तीमध्ये अधिकांश कम्पनी अहिले करीब बन्द अवस्थामा छन् । यसैगरी बजारमा करीब २ सय कमोडिटी ब्रोकर कम्पनी रहे पनि अहिले सीमित मात्र सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा छन् । अहिले सबै एक्सचेञ्जमा गरेर करीब २५ ओटा कमोडिटीका कण्ट्र्याक्टको किनबेच हुने गरेको छ । तर, तीमध्ये कुनै पनि नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु होइनन् । कुनै पनि वस्तुको भौतिक रूपमा भण्डारण गर्ने र डेलिभरी गर्ने व्यवस्था छैन । कतिपय एक्सचेञ्जले त शेयर बजार परिसूचक (नेप्से)मा समेत कारोबार गराउँदै आएको बताइन्छ, जुन गैरकानूनी हो । त्यसैले पनि यो बजारको नियमन र व्यवस्थापन अत्यन्तै
जरुरी भइसकेको छ ।

उता, कमोडिटी बजार नियमनका लागि सरकारको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई नियमनको जिम्मा दिने तयारी भएको छ । सरोकारवालाहरूले यसलाई सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिएका छन् । अपेक्षा गरौं नयाँ आवमा कमोडिटी बजारले नियमन व्यवस्था र नियामक निकाय पाउने छ ।

वस्तु विनिमय बजारको अवस्था


जितेश सुरेन्द्रन
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
मर्कण्टाइल एक्सचेञ्ज नेपाल लि.

कमोडिटी मार्केट भनेको के हो ?
वस्तुबजारमा वस्तुहरूको करारमा कारोबार हुने गर्छ । क्रेता र विक्रेताबीच भविष्यमा वस्तु किन्न वा बेच्नका लागि वस्तुको मूल्य, परिमाण, गुणस्तर तथा हस्तान्तरण मिति उल्लेख गरी तयार गरिएको करारलाई वस्तुको करार भनिन्छ । त्यस्ता कारारको भौतिक हस्तान्तरण तथा नगदमा समेत राफसाफ हुने व्यवस्था हुन्छ । यस्तो किसिमको करार कारोबारका लागि कमोडिटी एक्सचेञ्जमा सूचीकृत गरिएका हुन्छन् ।

वस्तुबजारमा वस्तुहरूको माग र आपूर्तिको आधारमा वस्तुको करारको निष्पक्ष मूल्य आविष्कार हुन्छ । सामान्यतया यस्तो बजारमा प्राकृतिक कच्चा (तयारी वस्तुबाहेक) धातु, ऊर्जा तथा कृिषजन्य वस्तुको कारोबार भए तापनि बदलिँदो परिदृश्यमा ब्याजदर, मुद्रा तथा सूचाङ्कजस्ता वस्तुहरूमा समेत कारोबार हुँदै आएको छ ।

वस्तुबजारमा कारोबारीले वस्तुको मूल्यमा हुने उतारचढावबाट सृजित जोखीम न्यूनीकरण गर्न तथा उक्त उतारचढावबाट फाइदा लिन तथा दुई बजार (सोभन्दा बढी)बीच कहिलेकाहीँ हुन सक्ने मूल्य फरकबाट फाइदा लिने उद्देश्यले कारोबार गर्छन् । साथै वस्तु नै खरीदविक्री गर्नलाई समेत यस बजारमा कारोबार गर्ने गरिन्छ ।

नेपालमा यसको क्षेत्र कस्तो छ ?
हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ४० प्रतिशत कृषिक्षेत्रको योगदान छ । ठूलो अंश कृषिक्षेत्रले ओगटेको भए पनि कृषिक्षेत्रको अवस्था भने उत्साहजनक छैन । एकातिर किसानले आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर उपभोक्ताले चर्को मूल्यमा खरीद गर्न बाध्य छन् । सिण्डिकेट (कार्टेलिङ) तथा बिचौलियाहरूको मारमा परेको छ, हाम्रो कृषि बजार । तसर्थ, उक्त समस्याहरूको निदान र समग्र कृषिक्षेत्रको विकासका लागि वस्तुबजारको आवश्यकता रहेको छ ।

त्यसैगरी, गत आर्थिक वर्षमा ८ दशमलव ४५ खर्बको वैदेशिक व्यापार भएको छ । वैदेशिक व्यापारमा वस्तुको मूल्य तथा मुद्राको मूल्यमा हुने उतारचढावले सम्बन्धित पक्षलाई जोखीम सृजना गरेको हुन्छ । उक्त जोखीमलाई वस्तुबजारमा कारोबार गरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि वस्तु कारोबारको ठूलो अंश रहने देखिन्छ ।

त्यसका अतिरिक्त नेपालमा लगानीको थोरै अवसर रहेको अवस्थामा लगानीको वैकल्पिक अवसरको सृजना वस्तुबजारले गरेको छ ।

कानूनको अभावमा कमोडिटी मार्केट कसरी चलेका छन् ?
नेपालमा यस बजारलाई नियमन गर्न प्रत्यक्ष कानूनको अभाव रहेकामा हामीले अन्तरराष्ट्रिय वस्तुबजारहरूले अभ्यास गरिरहेको प्रणालीलाई आफ्नो मार्गदर्शनको रूपमा लिएका छौं । स्थानीय आवश्यकता तथा बजारको मागलाई विशेष ध्यान दिएका छौं । त्यसका साथै अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही हामीले वस्तु कारोबार गर्न उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न सदैव प्रयत्नशील रहेका छौं ।

वस्तु विनिमय बजारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भनेर सरकारले कमोडिटीको क्षेत्रमा नयाँ ऐन ल्याउन लागेकोे छ, यसलाई तपाईंहरूले कसरी लिनुभएको छ ?
समग्र वस्तु विनिमय बजारको विकास तथा सुदृढीकरणका लागि प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको विषय हामीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएका छौं, जुन विषय सम्बोधन हुने प्रक्रियामा छ । यसले हामीलगायत ब्रोकर, करोबारी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालालाई हर्षित बनाउनुका साथै थप जोश र जाँगरका साथ कमोडिटी बजारमा लाग्न प्रोत्साहित गरेको छ ।

विगतका दिनहरूमा पनि यो बजारको नियमनले प्राथमिकता पाएको हो । तर, अपेक्षित सफलता भने प्राप्त हुन सकेको थिएन । पछिल्लो आठओटा बजेटमध्ये पाँचओटा बजेटमा यस बजारको नियमनको विषय सम्बोधन गरिएको थियो । यस वर्ष यो बजारलाई चौधौं योजना र अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिअन्तर्गत आफ्नो तीनवर्षे कार्ययोजनामा समेत समावेश गरेको थियो ।

केही दिनअगाडि मात्र वस्तु विनिमय बजारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३ संसद्मा प्रवेश पाएको कुरा जानकारीमा आएको छ । समग्रमा हेर्दा यस विधेयकले वस्तु विनिमय बजारको १ दशकको प्रतीक्षालाई सम्बोधन गरेको छ । ससाना विषयदेखि गम्भीर प्रकृतिका विषयलाई दृष्टिगत गर्दै दूरदर्शी ढङ्गले विधेयकको निर्माण गरेको देखिन्छ । विधेयकले नियमनको बाटो खोल्ने हो । अब विधेयकको अधीनमा रही बन्ने नियमावली तथा नियामक निकायले अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा भरपर्नेछ, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने आगामी दिनहरूले बताउनेछ ।

विधेयक ऐन बनेर वस्तु विनिमय बजारको विकास तथा सुदृढीकरणका लागि कोसेढुङ्गा बन्न सफल होस् भन्ने आशा हामीले लिएका छौं ।

अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा कमोडिटी मार्केटको अभ्यास कस्तो छ ?
अन्तरराष्ट्रिय वस्तुबजारको इतिहास सयौं वर्ष पुरानो छ । अभिलेखहरूको अधारमा १७औं शताब्दीमा जापानमा स्थापना भएको डोजिमा राइस एक्सचेञ्जलाई पहिलो कमोडिटी एक्सचेञ्जका रूपमा लिइन्छ । तर, आधुनिक कमोडिटी एक्सचेञ्जको शुरुआत सन् १८४८ मा अमेरिकामा स्थापना भएको सिकागो बोर्ड अफ टे«डबाट भएको मानिन्छ । हाल वस्तुबजार विकसित, विकासशील तथा अल्पविकसित अधिकांश राष्ट्रमा सञ्चालनमा रहेको छ र देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । दक्षिण एशियामा नेपाललगायत भारत, अफगानिस्तान, भुटान र पाकिस्तानमा समेत वस्तुबजार सञ्चालनमा रहेका छन् भने अन्य राष्ट्रहरूमा सञ्चालन हुने क्रममा छन् । भुटान र अफगानिस्तानमा वस्तुबजार स्थापना तथा बजार संयन्त्र विकासका लागि हामीसँग पनि परामर्श लिइएको थियो ।

औपचारिक रूपमा चामलको करोबारबाट शुरू भएको वस्तुबजार विकसित हुँदै अहिले मौसमी अवस्था तथा प्रदूषणका लागि कार्बन क्रेडिटको करारमा समेत अन्तरराष्ट्रिय वस्तुबजारमा कारोबार भइरहेको छ ।

कमोडिटी मार्केटका फाइदा

दीपेन्द्र बास्कोटा
कार्यकारी प्रमुख
डेरीभेटिभ कमोडिटी
एक्सचेञ्ज नेपाल

नेपालको सन्दर्भमा कमोडिटिज डेरिभेटिभको कारोबरबाट निम्नानुसारको आर्थिक उपदेयता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।

- कमोडिटिज डेरिभेटिभ कारोबारबाट विभिन्न कृषि उपजहरूको मूल्य स्थिरताका लागि यसले मदत गर्ने देखिन्छ ।

- कृषि उपजहरूको अन्तरराष्ट्रिय मूल्यबारे सार्वजनिक रूपमा थाहा पाउन सकिने अवस्था सृजना हुने हुँदा कृषकहरूलाई उनीहरूको बाली योजना निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ ।

- बाली उत्पादनपछि कृषिउपज विक्रीवितरण गर्ने क्रममा क्रेता व्यापारीहरूले जे जति मूल्य दिए सोही मूल्यमा विक्रीवितरण गर्नुपर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न कमोडिटिज बजारले सहयोग गर्न सक्छ । यस बजारबाट प्राप्त हुने मूल्यका कारण कृषकहरूले पनि सोही मूल्यमा आफ्नो वस्तु विक्रीवितरण गर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ ।

- वेयर हाउसको स्थापना गरी स्थानीय कृषि उत्पादन गरी डेरिभेटिभ बजारमा कारोबार गराउन सकिएमा नेपाली कृषि उत्पादकनको अन्तरराष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन तथा कृषक वर्गको हित गर्न सकिन्छ ।

- खाद्यपदार्थको उपलब्धतालाई सहज तुल्याउन खाद्यभण्डार सञ्चालन तथा थोक विक्रेताले कमोडिटिज डेरिभेटिभ बजारलाई  भविष्यमा हुने मूल्यमा जोखीम व्यवस्थापन गर्ने निकायका रूपमा प्रयोग गर्न सके बजारमा मूल्य वृद्धिको चापलाई समेत कम गर्न सकिनेछ ।

- औद्योगिक उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ खरीद गर्दा हेजरका रूपमा उद्योगहरूले डेरिभेटिभ करारहरूको कारोबार गर्न सके त्यसबाट जोखीम कम हुने तथा कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरी बजारमा फिनिसिङ प्रोडक्ट कम दाममै उत्पादन गरी आम उपभोक्तासमेतलाई लाभ हुन सक्ने देखिन्छ ।

- दिनहुँ अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपरिरहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा डेरिभेटिभ करारको कारोबारबाट भविष्यमा बढ्न सक्ने कच्चा तेलको मूल्य र त्यसबाट हुन सक्ने जोखीम नियन्त्रण गर्न सकिने देखिन्छ ।

- नेपालमा सुनचाँदीको आयात गर्दाखेरि डेरिभेटिभ करारको प्रयोग गरी मूल्यमा हुनसक्ने जोखीम नियन्त्रण गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

- नेपालबाट कृषिउपज निर्यातकर्ताहरूले निर्यात करारहरूको कारोबार गरी भविष्यमा घटबढ हुन सक्ने मूल्यको जोखीमबाट सुरक्षित भई प्रतिस्पर्धात्मक तवरले आफ्नो वस्तुको निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

- नेपाल विश्वको आधा अर्थतन्त्र भएको देशहरू भारत र चीनको बीचमा भएकाले वस्तुबजारको नियमनले नेपाल एशियाको फाइनान्सियल हब रहने देखिन्छ ।

- वित्तीय साक्षरता दर अत्यन्तै न्यून भएको देश नेपालमा वस्तुबजार जस्तो उच्च साक्षरता चाहिने कमोडिटिज (वस्तुबजार)को नियमनले वित्तीय साक्षरता दर उच्च राख्न ठूलो मद्दत गर्ने देखिन्छ ।

- कारोबार गर्दा लाग्ने करले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो अंश ओगट्ने देखिन्छ ।

पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
4th NEWBIZ BUSINESS CONCLAVE & AWARDS
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

मन्त्री अब ‘नायक’ पनि
जबजब नेपालमा उद्योगी व्यापारीले जनतालाई बढी मूल्य लिएर ठगेर पाप कर्म गर्न थाल्छन्, तबतब कृष्ण भगवान् धर्तीमा आएसरि हाम्रा मन्त्री, सरकारी अधिकारीहरु त्यस्ता पापीहरुलाई समाप्त . . . विस्तृतमा »