अन्तर्वार्ता

२०७४-०१-३ मा प्रकाशित     १९८३ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

विकास बैङ्कहरूलाई मर्जर गर्दै  राष्ट्रिय स्तरको वाणिज्य बैङ्कको नेतृत्व गर्ने रणनीतिमा छौं

रमेशकुमार भट्टराई, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महालक्ष्मी विकास बैङ्क लि.

महालक्ष्मी विकास बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेशकुमार भट्टराईसँग बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा बीमाक्षेत्रमा ३५ वर्षभन्दा लामो अनुभव छ। सिद्धार्थ फाइनान्स र मालिका विकास बैङ्कलाई महालक्ष्मीमा मर्जर गरेको अनुभव भएका भट्टराई अहिले यती डेभलपमेण्ट बैङ्कलाई पनि महालक्ष्मीमै मर्जर गराउने योजनामा अघि बढिरहेका छन् । यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । यो पछिल्लो मर्जर प्रक्रिया तथा हाल बैङ्किङ क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे सीईओ भट्टराईसँग आर्थिक अभियानका टीपी भुसाल र ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार :

हालै महालक्ष्मी विकास बैङ्क र यती डेभलपमेण्ट बैङ्कबीच मर्जर सम्झौता भएको छ । त्यसपछिको कार्य प्रगति के छ ?
हामीले चैत १ गते यती डेभलपमेण्ट बैङ्कसँग मर्जर सम्झौता गरेर चैत २ गते प्रारम्भिक स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैङ्कमा कागजात पेश गरेकोमा चैत २० गते राष्ट्र बैङ्कले एलओआई दिइसकेको छ । र, मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्न दुवै कम्पनीको विशेष साधारणसभा पनि बोलाइसकिएको छ । तोकेको समयमा मर्जर सम्पन्न गर्ने गरी हामीहरू काममा लागिरहेका छौं । मर्जरका लागि यही वैशाख २१ गते साधारणसभा बोलाइसकिएको छ । साधारणसभाबाट पारित भएपछि हामी एक भएर अघि बढ्छौं ।

अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर प्रक्रिया हेर्दा प्रायः १ वर्षजतिको समय लाग्ने गरेको देखिन्छ । तपाईंहरूको कति समय लाग्ला ?
योभन्दा पहिले पनि हामीले महालक्ष्मीमा सिद्धार्थ फाइनान्स र मालिका विकास बैङ्कलाई मर्जर गरायौं । त्यो काम साढे ५ महीनाको अवधिमा सम्पन्न गरेका थियौं । यसरी हामीसँग भएको मर्जरको अनुभवका आधारमा आगामी मर्जर पनि छिट्टै सम्पन्न गर्छौं भन्ने हाम्रो विश्वास छ । हाम्रो एमओयूमा असार १५ गतेभित्र मर्जर गरिसक्ने उल्लेख भएकाले त्यही समयसीमाभित्रै यो काम सकिसक्छौं । राष्ट्र बैङ्कले पनि मर्जरमा जान लागिरहेकाहरूलाई असार मसान्तसम्म टुङ्ग्याउने गरीे सहयोगात्मक काम गर्दै छ । त्यस कारण हामी ३ देखि ४ महीनाभित्रै मर्जर सक्छौं ।

मर्जर गर्दा लाग्ने समयका कारण शेयर कारोबारमा असर पर्ने गरेको छ । यसबारे केही सुझाव छन् कि ?
मर्जरको समझदारी (एमओयू) गरिसकेपछि शेयर कारोबार रोक्का हुनेहुँदा शेयरधनी र समग्र शेयर कारोबारमा पक्कै पनि केही न केही असर पर्छ । तर, हामीले मर्जर छिटो टुङ्ग्याउने भएकाले यो प्रभाव केही समयका लागि मात्र हुनेछ । यो मर्जर गर्दा हुने नियमित समस्या नै हो ।

गत भदौमा मालिका र सिद्धार्थ मर्जर गर्नुभयो । अहिले यती डेभलपमेण्ट बैङ्क पनि थपिँदै छ । यति धेरैओटा संस्थाको मर्जरपछि जनशक्ति तथा हिसाब मिलानलगायतको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
प्रथमतः विगतमा तीनओटा वित्तीय संस्था मर्जरको अनुभवले सहयोग गर्ने नै छ । दोस्रो, मर्जर गर्दा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पनि जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रविधिको व्यवस्थापनलाई जटिल कुराकै रूपमा लिइन्छ । हामीले पनि स्वाभाविक रूपमा त्यसको सामना गर्नुपर्छ नै । तीन ठाउँका तीनओटा संस्थाको कर्मचारी, व्यवस्थापन, संस्कृति, सञ्चालक समिति सबैलाई मिलाएर लैजानु हाम्रा लागि पनि जटिल नै थियो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौं । फरकफरक ढङ्गले काम गर्दै आएका संस्थाहरू एकीकृत हुँदाखेरि हुने समस्यालाई चिर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौं । अहिले त्यो कुनै समस्या छैन ।

जहाँसम्म यती विकास बैङ्कसँगको कुरा छ, यसमा सञ्चालकहरू, संस्थापक शेयरधनीहरू हामीसँग पूर्वपरिचित भएका कारण पनि हामीलाई कुनै समस्या पर्छ जस्तो लाग्दैन । अर्को कुरा, महालक्ष्मी र यती पूँजीलगायतका अन्य कुराहरूमा पनि समान खालका भएकाले पनि समस्या छैन । एकीकृत बैङ्कको नाम महालक्ष्मी नै हुने, अध्यक्ष यती डेभलपमेण्ट बैङ्कको हुने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महालक्ष्मीकै हुने, डेपुटी सीईओ यती विकास बैङ्कबाट राख्ने र अन्य कर्मचारीलाई भने समान तहमा राखेर लैजाने सहमति भएकाले हामीलाई कर्मचारी व्यवस्थानको पनि ठूलो समस्या देखिँदैन । अन्य सेवा सुविधालगायतको विषय मर्जरपछि मिलाएर लैजाने सहमति भएको छ ।

यती मर्जरपछि ‘ख’ वर्गको बैङ्कको चुक्तापूँजी त पुग्ने देखियो । यसपछिको थप योजना के छ ?
मर्जरपछि महालक्ष्मीको चुक्तापूँजी २ सय ६३ करोड पुग्छ । राष्ट्र बैङ्कले तोकेको न्यूनतम २ सय ५० करोड हो । हाम्रो त्योभन्दा बढी हुन्छ । हाम्रा लागि त्यो राम्रो पक्ष हो । मर्जरपछिको निक्षेप २४ अर्बजति हुन्छ भने कर्जा २० अर्बजति हुन्छ । यस्तै, दुवैको मिलाउँदा करीब १ अर्बजतिको रिजर्भ र सरप्लस हुन्छ । पुस मसान्तसम्मको एकीकृत नाफा २६ करोडजति छ । खराब कर्जाको अवस्था भने यसअघि मर्जरमा आएका संस्थाका कारण र यतीसँग पनि केही खराब कर्जा रहेको हुँदा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने देखिन्छ । तर, हाम्रो ऋण असुलीको रणनीति राम्रो छ । त्यसको भरमा यो दरलाई असार मसान्तसम्म २ प्रतिशतभन्दा तल झार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । मर्जरपछि ६५ ओटा शाखाको सञ्जाल हुनेछ भने ३ लाख ४० हजार ग्राहक हुनेछन् । यो सङ्ख्या धेरैओटा वाणिज्य बैङ्कको भन्दा पनि बढी हो । ३४ ओटा एटीएम र ६ सयको हाराहारीमा कर्मचारी हुनेछन् ।

राष्ट्र बैङ्कले क्रमशः क र घ वर्गको बैङ्क मात्र कायम गर्ने ख र ग वर्गको बैङ्कलाई नराख्ने नीति अवलम्बन गर्दै छ । यस अवस्थामा तपाईंहरूको भावी योजना वा रणनीति कस्तो हुन्छ ?
राष्ट्र बैङ्कले ख र ग वर्गको बैङ्क हटाउने र क र घ वर्गको बैङ्क मात्र कायम गर्ने भन्ने होइन । यसमा बुझाइ गलत भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कले ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत युनिभर्सल बैङ्किङको अवधारणा अघि सारेका छन् । यो अवधारणाअनुरूप अब फाइनान्स, विकास बैङ्क, वाणिज्य बैङ्क नभनीकन सबैलाई बैङ्क भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने भन्ने हो । तर, यहाँ ख र ग लाई हटाउने, यिनीहरूको अस्तित्व समाप्त पार्ने भन्ने बुझाइ भएको छ । अब एउटा लघुवित्त र अर्को बैङ्क मात्र रहनेछन् । लघुवित्तहरूले बैङ्क लेख्न नपाउने तर अरु सबैले बैङ्क मात्र लेख्ने भन्ने हो ।

बैङ्कहरूमा एकरूपता कायम गर्न पूँजी, कारोबार, ग्राहक सङ्ख्या, बैङ्कको सञ्जाल, कुन आधारमा गर्ने भन्ने कुराका लागि राष्ट्र बैङ्कले सीमा निर्धारण गर्न बाँकी छ । यसमा कति पूँजी हुनेले एलसी खोल्न पाउने, कतिले ओभरड्राफ्ट गर्न पाउनेजस्ता विभिन्न सीमा तोकिनेछन् । त्यो राष्ट्र बैङ्कले गर्दै होला । हामी यो मर्जरपछि पूँजी, कारोबार, शाखा सञ्जाल र सेवाग्राहीको सङ्ख्याका हिसाबले एक नम्बरको विकास बैङ्क बन्दै छौं । त्यसपछिको चुनौती भनेको व्यवसायलाई वृद्धि गर्नु नै हो । फेरि केही समय हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन, प्रविधि समायोजनमा लाग्ला । त्यो व्यवस्थापन भइसकेपछि पहिलो कुरा व्यवसाय वृद्धि, दोस्रो नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै ग्राहकमैत्री सेवा प्रदान गर्ने र तेस्रो महालक्ष्मीसँग समान तहको वा सोभन्दा कम पूँजी भएका राम्रा विकास बैङ्कलाई मर्ज गर्दै राष्ट्रिय स्तरको वाणिज्य बैङ्कको नेतृत्व गर्ने हाम्रो योजना वा रणनीति हो । हामीसँग अहिले नै विकास बैङ्कका लागि तोकेको पूँजी पुगिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष न्यूनतम १५ प्रतिशत लाभांश दिने गरी काम गर्ने योजना छ । हाम्रो विगत २१ वर्षको कार्याअनुभवले त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउँछ ।

तरलताको अभाव देखाउँदै बैङ्कहरूको मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका छन् । यसले अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन/दीर्घकालीन कस्तो असर गर्ला ?
हालै हामीकँहा जुन खालको समस्या आयो, त्यो प्रथमतः पूँजी वृद्धिका कारण आएको हो । दोस्रो, यो बीचमा आर्थिक क्रियाकलााप हुन सकेनन् । यसले बजारमा रकम प्रवाह पनि हुन सकेन । र पूँजीवृद्धिपछि हरेक बैङ्कलाई प्रतिफल दिनुपर्ने चुनौती आयो र त्यसलाई समाधान गर्नका लागि निक्षेपतर्फ नहेरीकन सबैले आक्रामक ढङ्गले कर्जा प्रवाह गरे । लगानीयोग्य रकम कम भएपछि बैङ्कहरूले एकाएक मुद्दतीको ब्याजदर बढाए । अरू त विकल्पै भएन । वाणिज्य बैङ्कहरूले एकपछि अर्कोले ब्याज बढाउन थाले । त्यो बेला महालक्ष्मीमा मुद्दतीमा साढे ८ प्रतिशत ब्याजदर थियो । वाणिज्य बैङ्कहरूले ब्याज बढाएका कारण २ दिनमै महालक्ष्मीबाट ५० करोड रुपैयाँ बाहिरियो । यो स्वाभाविक पनि हो । बचतकर्ताले आफ्नो रकम जहाँ बढी ब्याज पाउँछ, त्यहाँ लैजान्छ नै । अनि हामीले पनि बाध्य भएर साढे ८ प्रतिशतबाट मुद्दतीको ब्याज १२ प्रतिशत पुर्‍यायौं । यसले पार्ने प्रभाव के हो भने मुद्दतीमा राख्नेले त बढेको ब्याज पाउने भए र उनीहरूलाई फाइदा नै हुने भयो ।

तर, बचतको ब्याज त बढेको थिएन । उनीहरूले त फाइदा लिन सकेनन् । यसले गर्दा अल्पकालका लागि यसले कहीँकतै फाइदा गरेको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पार्‍यो । निक्षेपको ब्याज बढेपछि कर्जाको ब्याज पनि बढ्यो । कर्जा लिनका लागि उद्योगी व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको स्थितिमा रहे । म बैङ्करको नाताले भन्छु, १ महीनामै चार पटक ब्याज बढाउनु नाजायज नै हो । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर त पारिहाल्छ नि । खुल्ला अर्थतन्त्रमा ब्याजरदर त माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ बैङ्कहरूको गलत क्रियाकलापका कारणले यस विषयमा राष्ट्र बैङ्क माइक्रो म्यानेजमेण्ट गर्न बाध्य भयो । यो बैङ्कहरूकै कारणले निम्त्याएको समस्या हो ।

तर बैङ्करहरूले त सरकारको खर्च कम भएका कारण यो समस्या आएको हो भन्ने तर्क गरे नि त ?
यसमा पहिलो कुरा त निक्षेप र कर्जाको मिस्म्याच भयो । राष्ट्र बैङ्कले तोकेको निक्षेपका आधारमा कर्जा लगानी गर्नुपथ्र्यो । निक्षेपका आधारमा ८० प्रतिशतभित्र लगानी गर्नुपर्नेमा त्यसलाई नाघेर कर्जा लगानी गरियो । मिस्म्याचिङ त्यहीँ भयो । बैङ्क नाफा कमाउन खोलेको हो । तर, उचित नाफा हुनुप¥यो । अति त गर्नु भएन नि । त्योसँगसँगै हामीले हरेक महीना तिरेको कर अन्ततोगत्वा राष्ट्र बैङ्कमा गएर थन्कियो । सरकारले विकास निर्माणको काममा खर्च गर्न सकेन । यसरी बजारमा जुन रूपमा रकम जानुपथ्र्यो, त्यो गएन । यो अर्को कारण हो । अब भने निर्वाचनका लागि खर्च हुन थालेको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि थप खर्च गर्न थालेको छ । फलतः अहिले सहज बन्दै गएको अवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सीसीडी हटाएर सीडी रेसियो मात्र कायम राख्ने गरी नीतगत तयारी गरेको कुरा बाहिर आएको छ, यसले विद्यमान समस्या समाधान गर्छ त अब ?
लगानीयोग्य पूँजीको जुन समस्या आयो, त्यो सीसीडी रेसियोका कारणले आएको हो । विश्वभरमा सीसीडी रेसियो कहीँ पनि छैन । सीसीडी होइन, सीडी रेसियोलाई कायम गरेर जानुपर्छ । यसअघि जे गरियो, त्यो भनेको नियामक निकायले बैङ्कहरूलाई सङ्कटको बेला गरेको उद्धार मात्र थियो । सीडी रेसियोलाई मेण्टेन गरेर जानु नै बैङ्किङ क्षेत्रको दीर्घकालीन हितमा छ भन्ने मेरो मान्यता हो । नाफा कमाउने होड र आफू टिकिरहने चाहनाले बैङ्किङ क्षेत्रमा विकृति बढेको हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सीसीडी ८० प्रतिशत होइन, सीडी रेसियो ८० प्रतिशत हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अन्तरराष्ट्रिय प्रावधानअनुसार अबदेखि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) गणना गर्ने जुन गृहकार्य थालेको छ, त्यो राम्रो हो । कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) गणना विधि अल्कालीन समाधान हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय क्षेत्रलाई राम्रोसँग चलाउने हो भने सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो मात्र कायम गर्नुपर्छ ।

तपाईंको बैङ्कमा लगानीयोग्य पूँजीको अवस्था कस्तो छ ?
महालक्ष्मीमा लगानीयोग्य पूँजीको समस्या छैन । हाम्रो यसलाई व्यवस्थापन गर्ने आफ्नै शैली छ, जसका कारण हाम्रोमा यो समस्या अरूको भन्दा कम भयो र हामी त्यसलाई सहज ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्यौं । राष्ट्र बैङ्कले ८० भने पनि हामीले सधैं सीडी रेसियो ७०–७५ प्रतिशतमा राख्यौं । ७५ पुग्यो कि हामी त्यसलाई ‘रेड अर्लट’ को रूपमा हेर्दै त्यसलाई सोहीअनुरूप व्यवस्थान गर्ने गर्‍यौं । जति बेला हामीकँहाबाट २ दिनमै ५० करोड बाहिरियो, त्यो बेला हाम्रो अनुपात ७७ पुग्यो । तर, हामीले तत्कालै नयाँ योजना ल्यायौं र ४० ओटा शाखाबाट १० दिनमै ५४ करोड थप निक्षेप सङ्कलन गर्न सफल भयौं । अनि पुनः हाम्रो रेसियो ७५ भन्दा तल नै रह्यो । यसो हुँदा हामीले कुनै कर्जा रोक्नुपरेको पनि छैन । अन्य समस्या पनि झेल्नुपरेको छैन । नियामक निकायले अनुत्पादक भनेर जहाँ कर्जा लगानी नगर्नू भनेको छ, त्योबाहेकमा हामीले कर्जा लगानी गरिहेका छौं, जसले गर्दा हामीकहाँ लगानीयोग्य पूँजीको समस्या छैन ।

राष्ट्र बैङ्कले अनुत्पादक क्षेत्र भनेर तोक्दै त्यहाँ कर्जा प्रवाह रोकेकाले यसले अर्थतन्त्रलाई नै असर ग¥यो भनेर ती क्षेत्रका व्यवसायीले भनिरहेका छन् । तपाईं यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
राष्ट्र बैङ्कले अनुत्पादक क्षेत्र भनेर किन भन्यो त ? उदाहरणका लागि, दशैंताका भएको नाडा अटो शोमा १ हप्ताको समयमा ७/८ अर्बको गाडी विक्री भयो । यस्तो आयातमुखी लगानी धेरै भयो । घरजग्गा र गाडीमा यति धेरै लगानी भयो कि समस्या नै यही क्षेत्रबाट आएको हो । यसले अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ नै । अहिले ठूला भनिएका उद्योगी व्यवसायीको ध्यान उद्योगभन्दा आयाततर्फ गइरहेको छ । अर्को उदाहरण हो, ठूला घरानाले शेयरमा गर्ने लगानी । हल्लाका आधारमा शेयरको भाउ बढाउने, सोझासिधालाई फसाउने र आफूले करोडौं कमाउने काम भयो । व्यवसायीको माग आफ्नो ठाउँमा होला तर यस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानीले रोजगारी सृजना गर्दैन । रोजगारी सृजना र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन फाइदाका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । जीडीपी बढाउन औद्योगिक क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

विकास बैङ्कहरूका खास समस्या केके हुन् ? नियामक निकायले यहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभएको छ ?
अहिले नियामक निकायले बैङ्क, विकास बैङ्क र फाइनान्सहरूलाई एलसीलगायतका केही कामबाहेक धेरै कुरा गर्न छूट दिएको अवस्था छ । यो ठीकै कुरा हो । खासगरी अहिले समस्या भनेको सरकारी निकायले वाणिज्य बैङ्क र विकास बैङ्कका बीचमा गरेको विभेद हो । नियामक निकायले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भनेर एउटै तहमा राखेको छ । तर, सरकारी निकायले निक्षेपको टेण्डर गर्दा र ग्यारेण्टीका लागि पनि वाणिज्य बैङ्क भनेर निकाल्छ । यो त विभेदकारी नीति भयो । यसमा नियामक निकायले नै पहल गर्नुपर्छ । हामीले मात्र भनेर हुने कुरा होइन । अहिलेसम्म नियामक निकायले गरेको अन्य कुरा ठीकै छन् ।

महालक्ष्मी बैङ्कका सवल पक्ष, दुर्बल पक्ष, अवसर र चुनौती केके छन् ?
सबल पक्ष : देशैभरि पहुँच, २ सय ६३ करोड पूँजी, ६५ ओटा शाखा, ३ लाख ४० हजार सेवाग्राही, ३४ ओटा एटीएम र ब्राण्ड इमेज ।

दुर्बल पक्ष : प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभाव ।

अवसर : लक्षित समूहको विश्वास, देशैभरि सञ्जाल भएकाले व्यवसाय वृद्धिको सम्भावना ।

चुनौती : वाणिज्य बैङ्कहरूसँग प्रतिस्पर्धा, व्यवसाय वृद्धि र जनशक्ति व्यवस्थापन ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

निजीक्षेत्रको खुशीकोे प्रश्न
छिनछिनमा क्रिकेटको स्कोर हेरेजसरी चुनावी जीतहारको स्कोर हेर्दाहेर्दै ऐतिहासिक चुनावको एक अध्यायको समापन पनि हेरियो । चुनाव जित्नेहरु स्वाभाविक रुपमा खुशी छन् । तर, सबै नेपाली . . . विस्तृतमा »