पाठक विचार

२०७४-०१-६ मा प्रकाशित     ५४० पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

अहिले २० वर्ष पुगेका भाडाको वा निजी सवारीसाधन विस्थापन गर्दा कुनै पनि छूट दिनु हुन्न भन्ने आवाज आइरहेको छ । यसरी एकाएक पुरानो नम्बरलाई पूरै विस्थापित गर्दा सवारीधनी तथा व्यवसायीलाई आर्थिक रूपमा केही नोक्सानी पर्ने स्पष्ट देखिन्छ । विशेष गरी पुरानो नम्बरबाट रूटमा परमिट लिई सञ्चालनको अनुमति पाएका सवारीसाधनको सट्टामा अर्को सवारीसाधन लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग पनि उत्तिकै गम्भीर छ । वास्तवमा २० वर्षे सवारीसाधन हटाउने निर्णय व्यावसायिक हिसाबले उचित नभए पनि वातावरणीय हिसाबले सही नै देखिन्छ ।

अहिले ट्याक्सी धनीले ट्याक्सीको नम्बर प्लेट मोटो रकम लिएर खरीद विक्री गर्दै आएका छन् । यस्तो अवैधानिक क्रियाकलाप नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोलिदिँदा भएको हो । नयाँ सवारीसाधनको दर्ता नखोलिएको र पुरानो नम्बरका सवारीसाधनलाई पूरै विस्थापित गर्ने सरकारको निर्णय त्यति उचित देखिँदैन । पुरानो सवारीसाधन हटाउने नाममा व्यवसायीहरू अवैध क्रियाकलापमा लागेका सरकारका सम्बन्धित कर्मचारीले पनि थाहा पाएका छन् । तर पनि त्यस्ता व्यवसायीलाई कुनै किसिमको कारबाही भएको छैन । सवारीसाधनको अभावमा यात्रुलाई मर्का परेको र उनीहरूले महँगो भाडा तिर्नुपरेको छ । तसर्थ तत्काल नै सवारीसाधनको नयाँ दर्ता खोल्नु आवश्यक छ । यस विषयमा देशभरिका अञ्चल कार्यालयले पनि सोचविचार पुर्‍याउनु उचित देखिन्छ ।

नयाँ सवारीसाधनको दर्ता नहुँदा सार्वजनिक सवारीसाधनमा सिण्डिकेट कायम रहेको छ र यसबाट यात्रुलाई धेरै दुख कष्ट भएको छ । चाहे विदेशी वा स्वदेशी होस् यात्रुले जोखीमपूर्ण यात्रा गर्नु परिरहेको छ । यस विषयमा नेपाल सरकार र यातायात व्यवस्था विभागको ध्यान जानुपर्छ । त्यस्तै पुरानो दर्ता गरेको नम्बरमा अर्काे सवारीसाधन दर्ता गर्न पनि दिनु हुँदैन । त्यसरी पुरानै नम्बरमा नयाँ सवारीसाधन दर्ता गर्न दिँदा व्यवसायीको मोनोपोली कायम रहन्छ । यातायातका क्षेत्रमा रहेको सिण्डकेट हट्दैन र थप गाडी भित्रिन पाउँदैन । थप गाडी नभित्रिँदा राज्यलाई राजस्व नआउने र यात्रुले भनेको बेला गाडी पनि नपाउने अवस्था कायम रहन्छ ।

सार्वजनिक सवारीधनीले यात्रु ठगेको र व्यवसायीले सिण्डिकेट लगाएर नयाँ ट्याक्सी थप्न नदिएको गुनासो सर्वसाधारणबाट पटकपटक आइरहेको छ । नयाँ दर्ता गर्न नदिँदा गाडीको सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ । अर्कोतिर जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ र बिहान बेलुका यात्रा गर्दा जोखीमपूर्ण गर्नुपर्ने बाध्यता आम नेपालीको छ । यस्तो अवस्थामा पनि यातायातका विभिन्न समिति र महासङ्घले २ देखि १५ लाखसम्म रोड विक्री गरी पैसा खाने गरेको पाइन्छ । त्यो रोडमा तोकिएको समितिको गाडी हाल्ने साहूले समितिलाई पैसा बुझाएको भौचर नपाउने र त्यो पैसा विभिन्न राजनीतिक पार्टी र गुण्डालाई चन्दा दिने गरेको पनि पाइन्छ । त्यसरी सवारीधनीले तिरेको पैसा नेपाल सरकारको राजस्वमा जाने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो भएको छैन । सरकारले तोकेको भाडा दरभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग असुलेर व्यवसायीले अनावश्यक फाइदा लिने गरेको पाइन्छ । यसको मार यात्रुलाई नै हुने हो । त्यसकारण पनि २० वर्षे पुराना सार्वजनिक सवारी र निजी प्लेटका सवारी विस्थापन गर्नुपर्छ र दुर्घटना, ट्राफिक जाम, प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।

बागमती अञ्चलमा २०५७ साल जेठ १७ गते ट्याक्सी खरीद विक्री गर्दा ट्याक्सीको मूल्य घट्ने र भाडामा चलाउन दिँदा चालकले कम भाडा दिने कारण जनाई व्यवसायीले नयाँ दर्ता बन्द गर्ने सल्लाह दिएका थिए । त्यतिखेर नै बाग्मती अञ्चलमा ७ हजार ५ सय ट्याक्सी थिए भने अहिले सङ्ख्या घटेर ५ हजार ६ सय ५० मा आएको छ । २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको नम्बर प्लेट अहिले ७ लाख ५० हजारमा किनबेच हुन्छ । यो रकम राज्यको ढुकुटीमा जाँदैन व्यवसायीलाई नै फाइदा हो । ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलिदिँदा १६ लाखमा पाइन्छ भने दर्ता नखोल्नका कारणले २५ लाख पर्न जान्छ ।

अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरमा यात्रुले भनेको बेलामा ट्याक्सी पाउँदैनन् । ट्याक्सीको परमिट कुनै अञ्चलभरि दिनुपर्नेमा अहिले निश्चित क्षेत्रमा मात्र दिइएको छ  । छोटो दूरीका लागि परिमिट दिने हो भने ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै आउने १४ रुपैयाँलाई घटाउनुपर्छ । अहिले प्रत्येक किमीको ३५ रुपैयाँ छ । यसलाई पनि घटाएर २० मा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । एउटा ट्याक्सीले बिहान ६ बजेसम्म १४ को डेढी २१ र ३५ को डेढी ४९ गरी १ किमी चढ्दा यात्रुसँग ७५ रुपियाँ लिने अवस्था छ । जबकि १ लिटर पेट्रोलले २२ किमी गुड्छ र १ लिटर पेट्रोलको १ सय  १ रुपैयाँ ५० पैसा पर्छ भने दिउँसो नै ट्याक्सी चलाउँदा पनि १ लिटर पेट्रोल हालेर ट्याक्सीवालाले यात्रुबाट ७ सय ८१ रुपैयाँ कमाउँछ । राति १२ बजेदेखि १ हजार ६ सयसम्म कमाउँछ । चालकले ट्याक्सी धनीलाई तेल हालेर रातको ९ सय र दिनको हजार गरी १ हजार ९ सय रुपैयाँ बुझाउँछ । यसरी हिसाब गर्दा ट्याक्सीचालकले कमाउने रकम अनुमान गर्नै नसकिने हुन्छ ।  

यसरी एउटा ट्याक्सी चालकले यात्रुसँग लिएको रकमले साहूको साउँब्याज नै तिर्न सक्छ । यसबाट हामीकहाँ वैज्ञानिक भाडादर कायम हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यातायात व्यवसायीको पक्षमा गरेको निर्णयले यात्रुसँगबाट दिनमा अर्बौं रुपैयाँ लुटिरहेका छन् । बस चढ्नेबित्तिकै १ किमीमा १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसलाई पनि घटाउन सकिने प्रशस्त आधार छन् । यसरी सार्वजनिक सवारीसाधनले जनतालाई ठग्दा पनि नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । यस्तो समस्या राजधानीलगायत शहरमा मात्र होइन, देशको कुनाकुनामा पनि कायम छ । कतिपय जिल्लामा दाजुभाइ दिदीबहिनीको खुट्टामा चप्पल छैन, उहाँहरूको आयस्रोत छैन । तर, एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्लामा जाँदा सय रुपैयाँले पुग्ने ठाउँमा ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यस्तो हुँदा पनि सरकार मौन छ । जनताको समस्या र यात्रुको समस्या नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउनु सम्पूर्ण सचेत नागरिकको कर्तव्य हुन जान्छ ।

रामबहादुर थापा
काभ्रेपलाञ्चोक, सिम्थली


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

निजीक्षेत्रको खुशीकोे प्रश्न
छिनछिनमा क्रिकेटको स्कोर हेरेजसरी चुनावी जीतहारको स्कोर हेर्दाहेर्दै ऐतिहासिक चुनावको एक अध्यायको समापन पनि हेरियो । चुनाव जित्नेहरु स्वाभाविक रुपमा खुशी छन् । तर, सबै नेपाली . . . विस्तृतमा »