विकास

२०७४-०१-६ मा प्रकाशित     २८७ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

जोखीमयुक्त बस्ती पुनःस्थापना गर्न २ लाख अनुदान

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पका कारण प्रभावित जोखीमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्न पीडितलाई जग्गा खरीद गर्न २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको छ । २ वर्षअगाडि गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण जोखीममा परेका बस्ती स्थानान्तरण गर्न २ लाख दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गरिएको हो ।

जोखीमयुक्त बस्ती पहिचान गर्न गठन भएको कार्यदलले सिफारिश गरेका १ हजार ५ सय घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा घर बनाउन जग्गा खरीद गर्ने प्रयोजनका लागि रकम उपलब्ध गराउन यस्तो निर्णय गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि जोखीमयुक्त १ सय ११ ओटा बस्तीका पीडितले जग्गा खरीदको कागजका आधारमा रकम प्राप्त गर्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए ।

भूकम्पपछिको पहिरोका कारण रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, काभ्रे, गोरखामा बस्तीहरू जोखीममा परेका थिए । भूकम्पबाट अति प्रभावित क्षेत्रका रूपमा रहेको काठमाडौं उपत्यकामा भने बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

भूकम्प प्रभावितले जग्गा किन्ने रकमबाहेक निजी आवास निर्माणका लागि थप अनुदान रकमसमेत पाउनेछन् । बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्तीका बासिन्दाले २ लाख जग्गा खरीदबाहेक आवास निर्माण गर्न ३ लाख अनुदान, ३ लाख सामूहिक ऋण वा १५ लाख सहुलियत ऋण भने साविकबमोजिम नै पाउनेछन् ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलका अनुसार भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणले बनाएको जोखीमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधिअनुरूप पीडितले जिल्लाभित्र वा नजिकको जिल्लामा बसाइँसराइँ गर्न पाउनेछन् ।

त्यस्ता घरपरिवारलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्नेगरी नेपाल सरकारले तोकेको रकम जग्गा खरीदसम्बन्धी लिखित प्रमाणको आधारमा सहयोगस्वरूप एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार जोखीमयुक्त बस्ती भन्नाले भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा प्राधिकरणबाट जोखीमयुक्त बस्ती भनी यकिन भएका स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्ती वा बस्तीका घर परिवार हुन् । कार्यविधिमा जोखीमयुक्त बस्तीका लाभग्राहीहरूमध्येबाट कम्तीमा १० परिवार हुनेगरी आफैले उपभोक्ता समिति गठन गरी सो समितिले छनोट गरेको सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरी स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो बस्तीलाई आवश्यक अन्य पूर्वाधारहरू सरकारले नै निर्माण गरिदिने बताइएको छ । एकीकृत बस्ती विकास गरी बस्ती स्थानान्तरण गर्न चाहने लाभग्राहीको जग्गा एकीकृत गरी तोकेको कार्यालयबाट स्थानान्तरण तथा पुनःस्थापना योजना तयार गरी क्रमिक रूपमा पूर्वाधार विकास गर्न छुट्टै कार्यक्रम बनाइनेछ । स्थानीय तहको सहमतिमा एकीकृत बस्तीका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न निर्माण गरिने संरचनाहरू जस्तै– सडक, खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षण संस्थाको क्रमिक रूपमा स्थापना गर्ने विषयलाई पनि कार्यविधिमा समेटिएको छ ।

एकीकृत बस्ती विकासमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकासका काम उपभोक्ता समिति वा तोकिएका कार्यालयमार्फत गरिनेछ । एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण भई आएका लाभग्राहीलाई उनीहरूको परम्परागत शीप वा जीवन निर्वाहको माध्यम पुनःस्थापना गर्दा उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्नेछ । उपभोक्ताका मागका आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण भई आएका लाभग्राहीको उपभोक्ता समिति गठन गरी उनीहरूको परम्परागत शीप वा जीवन निर्वाहको माध्यम पुनःस्थापना गर्न सकिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । उपभोक्ताका मागका आधारमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । कार्यविधिबमोजिम सञ्चालन हुने आयआर्जन सम्बन्धी कार्यक्रम सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाबाट समेत गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । आय आर्जन कार्यक्रमको स्वीकृति, संयोजन एवम् अनुगमन भने जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयबाट गरिने बताइएको छ । एकल महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका एवम् विपन्न व्यक्तिलाई जीविकोपार्जन तथा आय आर्जन कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिले भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास लगत सङ्कलन कार्यक्रमबाट प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीमा समावेश गरेका घरपरिवार र लाभग्राही सूचीमा समावेश नभए तापनि जोखीमयुक्त बस्ती भनी यकिन भएका बस्तीका घर परिवारलाई समेत लाभग्राहीका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

यसैगरी, सरकारबाट लिएको रकमबाट जग्गा खरीद गरेको प्रमाण लाभग्राहीले सम्बन्धित प्राधिकरणद्वारा तोकिएको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । श्रीमान्–श्रीमतीको हकमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा संयुक्त रूपमा उपलब्ध गराइनेछ भने लाभग्राहीले खरीद गरेको जग्गा १० वर्षसम्म कुनै बेहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । लाभग्राहीलाई साविकदेखि बसोवास गरी आएको बस्तीमा आवश्यक सुधार एवम् संरक्षण गरी बसोवास योग्य भएको अवस्थामा त्यस्ता बस्तीका लाभग्राहीसँग निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

यसैबीच, प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामध्ये सर्वेक्षण सकिएका १४ जिल्लाका १५ हजार ७ सय ४३ जनालाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले निजी आवास पुर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता अनुदान प्राप्त गरे पनि नक्साका कारण समस्या परेका व्यक्तिलाई बसोवास प्रयोजनका लागि घर बनाउने बाटो खुला गर्न सरकारलाई सिफारिश पनि गरेको छ ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

जमेर तिहार मनाऔं

जमेर तिहार मनाऔं

मदन लम्साल

गृह मन्त्रालयले तिहारमा पटाका र आतिसबाजी खुलेआम नल्याउन र नपड्काउन उर्दी जारी गरिसकेको छ । अब कसैले लुकिछिपी ल्याएर पड्काए भने त भिन्नै कुरा हो । गाउँशहरमै दिनदहाडै गोली पड्किएर . . . विस्तृतमा »