लेख | दृष्टिकोण

२०७४-०१-७ मा प्रकाशित     ७०४ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका आधार

ओमप्रकाश खनाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजधानीमा निजीक्षेत्रको एउटा बृहत् जमघटलाई सम्बोधन गर्दै सङ्घीय संरचनामा दोहोरो कर नलाग्ने उद्घोष गरिराख्दा त्यसै सेरोफेरोमा आर्थिक राजधानी मानिएको वीरगञ्जमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा सहभागी एकअर्को कार्यक्रममा विभागीय सचिवले संविधानले नै दोहोरो/तेहेरो करप्रणालीलाई अङ्गीकार गरेको उद्घोष गरे । सङ्घीयतामार्फत राजनीतिक अधिकारको अपेक्षा पाल्दा सँगसँगै यस निम्ति आर्थिक प्रबन्धको भार थपिनु अस्वाभाविक होइन । चालू वर्षको राजस्व लक्ष्य र साधारण खर्चको अनुपात हेर्दा करको आकारले प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नसकिने स्पष्टै छ । सङ्घीय संरचनामा जाँदा यो खर्चको परिमाण स्वतः विस्तार हुनेछ । तथ्याङ्कीय दृश्यावलीमा सम्भाव्यता र उपादेयता ख्यालै नगरी ल्याइएको सङ्घीयता सञ्चालन धान्न सरकारका अगाडि जतिसक्दो बढी तहगत कर असुलीको अर्को विकल्प नहुन सक्छ ।

आर्थिक नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा सीधा सरोकार राख्ने मन्त्रालयका अगुवा महराले निजीक्षेत्रसितको सहकार्यलाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको रणनीतिक औजारका रूपमा अथ्र्याएकै हुन् । संविधानको प्रस्तावनामै राखिएको समाजवादका सन्दर्भमा साम्यवादी विचारधाराका अनुयायी अर्थमन्त्रीको यो भनाइले निजीक्षेत्रमा बढाएको अन्योल बहसको बेग्लै, तर अनिवार्य विषय बन्नुपर्छ । सरकार राजनीतिक अयामहरूको व्यवस्थापनसँगै आर्थिक नीतिनिर्माणमा जुटिराख्दा सतहमा देखिएका यस्ता विरोधाभासले विकासको अपेक्षा र त्यसको अवतरणलाई सहज बनाउँदैनन् ।

सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तरको विकासशील देश बनाउने संशोधित लक्ष्य पछ्याएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यो अभीष्टमा पुग्न नेपालीको अहिलेको प्रतिव्यक्ति ७ सय ७२ अमेरिकी डलरबराबरको आम्दानीलाई ७ गुणाले वृद्धि गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् उत्पादन र उपभोग, यातायातको उपलब्धताजस्ता सरोकारको स्तरवृद्धि अनिवार्य हुने नै भयो । लक्ष्य भेट्टाउन अर्थतन्त्रको आकारमा कम्तीमा ७ प्रतिशतका दरले वृद्धि आवश्यक हुन्छ । यतिखेर आर्थिक सूचकाङ्कमा सुधार त देखिएको छ, तर स्थायित्वमा ढुक्क हुने आधार निर्माण भइसकेको छैन ।

यतिखेर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाएर व्यापारघाटाको खाडल साँघुरो पार्नु प्राथमिक कार्यभार हुनुपर्छ । सरकारले आर्थिक नीतिनिर्माणका सन्दर्भमा गठन गरेको कार्यदलले समेत पूँजी निर्माण र उत्पादनका क्षेत्रमा बृहत् लगानीलाई आर्थिक अभिवृद्धिको आधारस्तम्भ बनाइनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थतन्त्रको आधार भाग मानिएको उत्पादन क्षेत्रलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएला ? यो स्वाभाविक प्रश्नको सापेक्ष समाधानमै आर्थिक समृद्धिको सूत्र निहित छ ।

कुल वैदेशिक व्यापारको आकारमा भारतसितको परिमाण अधिकमात्र छैन, घाटाको आँकडा पनि उस्तै छ । साढे ४ महीना लामो नाकाबन्दी भएर पनि वर्ष २०७२/७३ मा कुल ७ खर्ब १३ अर्ब मध्ये ४ खर्ब ३८ अर्ब व्यापारघाटा भारतसितै छ । भारतसितको व्यापार निर्भरताले हाम्रा आर्थिक अवयवसमेत भारतीय आर्थिक नीतिबाटै प्रभावित छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको हालै सार्वजनिक तथ्यले भारतबाट हुने कुल कारोबारको साढे ३५ प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट हुने देखाएको छ । यो अङ्कगणितलाई पनि आधार मान्दा भारतसितको व्यापारघाटाको आकार कत्रो होला ? अनुमान असहज छैन । भारतले यसै वर्षदेखि जीएसटी करप्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएकाले त्यहाँको औसत उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने अप्रत्यक्ष कर २२ देखि २४ प्रतिशतमा सीमित हुने विज्ञहरूले बताइराखेका छन् । भारतमा अप्रत्यक्ष कर न्यून भएकै कारण अनौपचारिक व्यापारले बढावा पाएको तर्क अस्वीकार गरिहाल्नुपर्ने कारण छैन । अनौपचारिक कारोबारको प्रत्यक्ष मार स्वदेशी उत्पादनले खेप्नुपरेको छ ।

प्रतिस्पर्धाको धरातलमा पनि भारतीय वस्तु र सेवासितै सामना हुने हो । यसर्थ उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सबैभन्दा पहिलो शर्त उत्पादनमा लाग्ने पूँजीको खर्च न्यूनीकरण हुनुपर्छ । अहिले तरलता अभावको नाममा पूँजीको खर्च बढेको मात्र छैन, अभाव सामना गर्नु परेको छ । वाणिज्य बैङ्कहरूले १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिइराखेका छन् । यसले उत्पादनको लागत अभिवृद्धि गरेको छ । भारतले पूँजीको व्ययलाई व्यवस्थापन गरिराखेको छ । हाम्रा आर्थिक आयामहरूसित सीधा जोडिएको विहार राज्यमा औद्योगिक लगानीको पूँजीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान छ ।

सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र वित्तीय व्यवस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पूँजीको लागतमा निश्चित र दीर्घकालीन दायरा निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्ने बेला छैन । पूँजीमा हुने खर्च र मूल्यवृद्धि एकआपसमा अन्तर्सम्बन्धित भएकाले केन्द्रीय बैङ्कले व्यवस्थापनको उपयुक्त औजार सुझाउन सक्नुपर्छ । अतिविकसित देशहरूमा सुस्त आर्थिक वृद्धिका कारण पूँजीमा अत्यन्तै न्यून ब्याज रहेका तथ्य पनि छन् । सस्तो पूँजीलाई हाम्रो आर्थिक अभिवृद्धिसित कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेमा दीर्घकालीन दृष्टि र रणनीतिको अभाव छ । यसै प्रयोजनमा विकास साझेदारसितको सहकार्यको दायरालाई नयाँ आयतन दिन नसकिने पनि होइन ।

उत्पादनको लागतसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्को अभिन्न अङ्ग ऊर्जा हो । सरकारले लोडशेडिङ अन्त्यको निकै वाहवाही बटुले पनि उत्पादनका केन्द्रहरू अझै दैनिक ८/१० घण्टा अँध्यारोमै छन् । फेरि विहारतिरै हेरौं, उद्योगमा चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति र महशुलमा २० प्रतिशत सहुलियत दिइएको छ । भारतमा औद्योगिक प्रयोजनको ऊर्जा प्रतियुनिट औसत ४ रुपैयाँ ५० पैसा (भारतीय रुपैयाँ) भन्दा बढी पर्दैन । स्वदेशी उद्योग लोडशेडिङ खेपेर पनि करीब १० रुपैयाँ प्रतियुनिटको बिजुली खपत गर्न बाध्य छन् । डिजेलको भरपर्ने हो भने यो ३५ रुपैयाँसम्म पर्न जान्छ । तुलनात्मक केही सुधार भए पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि निम्ति पर्याप्त छैन । सुधारलगत्तै यस्ता क्षेत्रमा लगानीको केही परिमाण बढेका पनि छन् । प्रकारान्तरले यसबाट उत्पादनमा ऊर्जाको महत्त्व बुझ्न नै  सहज हुन्छ ।

भारत अबको आधा दशकको समयान्तरमै ऊर्जामा आत्मनिर्भर भइसक्ने योजनामा छ । ऊ जलविद्युत्को विकल्पमा केन्द्रित भइसकेको छ । नेपालको जलविद्युत्मा भारतको रुचि अब नरहन सक्छ । उसको विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले व्यवस्था गरेका कडा शर्त मात्रै पनि यसको प्रमाणका निम्ति पर्याप्त हुन सक्छन् । नेपालले भारतलाई वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँबराबरको बिजुली बेच्न सक्ने तथ्याङ्कीय तानाबाना पनि नसुनिएको होइन । यसो त, विद्युत्मा समेत भारतमाथि परनिर्भरताका आशङ्का नबाक्लिएको होइन । सरकारले अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले १५ सय ६० मेगावाटको आपूर्ति नै सकस भइराखेको परिदृश्यमा उल्लिखित उद्देश्यका निम्ति २१ खर्ब रुपैयाँको जोहो कसरी होला ? स्पष्ट आधार छैन । यसर्थ हाम्रो जलसम्पदालाई कसरी अर्थतन्त्र उकास्ने आधार बनाउन सकिन्छ भन्नेमा फरक ढङ्गबाट सोच्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । नेपालको जलविद्युत्लाई आफ्नै उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिमा उपयोग गर्नुपर्छ ।

प्रविधि र उत्पादकत्व अन्तरसम्बन्धित छन् । बृहत् परिमाणमा उत्पादन र बजारको व्यवस्थापन प्रतिस्पर्धाका आधारभूत स्तम्भ हुन् । तर, प्रविधिको उपयोगले रोजगारीको सम्भावनालाई सङ्कुचित गर्छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले अत्याधुनिक प्रविधिले ४७ प्रतिशित कामको अस्तित्व सङ्कटमा परेको निचोड निकालेको थियो । विकसित देशहरूले यस्ता जोखीम समाधानका लागि मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, हामीकहाँ राजनीतिक संरक्षणले मानव संसाधनलाई अदक्ष र भुत्ते बनाइदिएको छ । प्रविधि र मानव संसाधनको उचित दोहनमा मौजदा श्रम कानून अवरोध बन्दै आएको गुनासो पनि नयाँ रहेन ।

सरकारले आर्थिक अभिवृद्धिका निम्ति उत्पादनका क्षेत्र लगानी आकर्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइराख्दा उत्पादनमैत्री नीति र नियम निर्माणलाई प्राथमिक शर्त मान्नुपर्छ । आर्थिक नीतिमा धरातलीय आश्यकताभन्दा वैचारिक आग्रह स्थापित गर्ने प्रतिस्पर्धाले अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको क्षय निश्चित छ । उत्पादन र प्रतिस्पर्धामैत्री भौतिक र कानूनी पूर्वाधार लगानीको अवतरणका प्राथमिक आधार हुन् । लगानीकर्ताका राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय जमघटमा आह्वान र प्रतिबद्धताका कर्मकाण्डले मात्र आर्थिक विकासको उद्देश्य सम्भव हुने छैन ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

जमेर तिहार मनाऔं

जमेर तिहार मनाऔं

मदन लम्साल

गृह मन्त्रालयले तिहारमा पटाका र आतिसबाजी खुलेआम नल्याउन र नपड्काउन उर्दी जारी गरिसकेको छ । अब कसैले लुकिछिपी ल्याएर पड्काए भने त भिन्नै कुरा हो । गाउँशहरमै दिनदहाडै गोली पड्किएर . . . विस्तृतमा »