सम्पादकीय

२०७४-०१-७ मा प्रकाशित     २४५ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारीस“गै अबको आर्थिक नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले विज्ञहरूलाई भेला गराई आगामी बजेटमा कस्तो नीति तय गर्ने भन्ने सुझाव मागेको हो । यो छलफल आगामी वर्ष सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनेमा केन्द्रित देखिन्छ । तर, आर्थिक नीति निर्माण गर्दा परम्परागत नीतिमै अड्किने हो भने विज्ञहरूबाट मागिएको सुझावको कुनै अर्थ रहँदैन र विकास निर्माणले पनि गति लिन सक्दैन ।

अहिले मुलुक सङ्घीय ढाँचामा गइसकेको छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन भएपछि स्थानीय तह पनि सशक्त बन्ने स्पष्ट नै छ । तर, ती सङ्घीय र स्थानीय तहलाई केन्द्रीय तहकै नीति लाद्ने हो भने मुलुक राजनीतिक परिवर्तनसँगै सङ्घीय प्रणालीमा गएको कुनै अर्थ रहँदैन । केन्द्रबाट निर्देशित समन्वयात्मक नीतिका आधारमा सङ्घीय र स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने आर्थिक नीति तय गर्नुपर्छ । यस्तो प्रतिस्पर्धा उनीहरूले जनता र उद्योगव्यवसायलाई दिने सुविधा तथा कर निर्धारणमा देखापर्नुपर्छ । यसो गर्दा स्थानीय व्यवसायी नै लगानीका लागि आकर्षित हुन्छन् र आर्थिक विकासका गतिविधि पनि बढ्न जान्छन् ।

केन्द्रीय सरकारले करप्रणालीमा पारदर्शिता र इमानदारीको संस्कृतिलाई बढावा दिने ऐनकानून तथा नीतिनियम बनाउनुपर्छ । जुन व्यवसाय पारदर्शी हुन्छ उसले राज्यबाट बढी सुविधा पाउने नीति बनाउनुपर्छ । तर, अहिले कायम रहेको परिपाटी ठीक उल्टो किसिमको छ । जुन व्यवसायी इमानदार र पारदर्शी छ उसले दुःख पाइरहेको छ । यस्ता कुरालाई आर्थिक नीतिमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । अरू तपशिलका कुरालाई ध्यान दिइरहनु जरुरी छैन ।

प्रत्यक्ष कर सङ्कलनमा सबै जनताको सहभागिता हुने प्रणाली ल्याउनु आवश्यक छ । अहिले प्रशासनिक झन्झटको बहाना देखाएर थोरै जनताबाट मात्र आयकर असुल गर्ने र उच्चदरको आयकर लगाउने गरिएको छ । त्यसको परिपूर्तिका लागि अप्रत्यक्ष कर (भ्याट)बाट राजस्व असुल्ने नीति अपनाइएको छ । तर, राम्रो करप्रणालीले राजस्व सङ्कलन गर्दा लाग्ने खर्च कम गर्ने मात्र हेर्ने होइन, पारदर्शिता र इमानदारीलाई प्रवर्द्धन गराउन सक्नुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । यसो भए करको दर कम राखिए पनि बढी राजस्व उठ्न सक्छ ।

अहिले चलिरहेको आर्थिक नीतिमा कुनै काम सरकारले गरे राम्रो तर, त्यही काम जनताले गर्न खोज्दा नराम्रो हुने पुरातन सोचाइ छ । जनतालाई आफूसँग सम्बन्धित आर्थिक निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ । आफ्नो आयको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने निर्णय जनता आफैले गर्न पाउनुपर्छ । त्यसो गर्नु भनेको सरकारी खर्च घटाउने र विकास निर्माणमा सरकारी संलग्नता कम गराउने पनि हो । यस प्रसङ्गमा उदाहरणका रूपमा पछिल्लो समयमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीआरएस)अन्तर्गतको खर्च सरकारले थप करका रूपमा उठाई खर्च गर्दा राम्रो हुने र संस्थाले गर्दा नराम्रो हुने भन्ने भ्रम फैलाउन सरकारबाट थालिएको प्रयास हो । यो जनताप्रति गरेको अविश्वास हो, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत पनि हो ।

अब बन्ने आर्थिक नीति कुनै खास वाद वा प्रणाली (पूँजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद आदि)मा आधारित हुनु हुँदैन । विकास निर्माणका काम गर्दै जाँदा जेले बाधा गर्छ त्यसलाई सजिलै हटाउन सक्ने नीति बनाउनुपर्छ । सरकारले वा निजीक्षेत्रले गर्ने काममा आउने बाधालाई सजिलै हटाउन सक्नुपर्छ । नहर, कुलो एकपटक बनाइन्छ । तर, त्यसलाई सफा गर्नुपर्दा छुट्टै नीतिको आवश्यकता पर्नु हुँदैन । पानीको प्रवाहमा बाधा पर्नेबित्तिकै त्यसलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । मलेशियाले गरेको विकासलाई विश्वमै उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । त्यहाँ कुनै वाद लिएर विकास भएको होइन । विकास निर्माणका क्रममा आएका बाधालाई तत्काल हटाउने नीति लिएर नै सफलता प्राप्त भएको हो । त्यही नीति हामीले पनि लिनुपर्छ । एनसेलको कर विवाद लामो समयसम्म कायम रहनु वर्तमान नीतिगत अकर्मण्यताको उदाहरण हो ।

आर्थिक नीतिअन्तर्गतका मौद्रिक नीति, सडक निर्माण, सिँचाइ, विद्युत् उत्पादनमा लगानी जस्ता विषय तपशिलका कुरा हुन् । यस्ता नीति समयअनुसार परिवर्तन हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ । यी वस्तुतः रणनीति हुन् जुन वस्तुस्थितिअनुसार वर्षेनि र एकै वर्षमा पनि धेरैपटक परिवर्तन हुन सक्छन् । यस्ता झीनामसिना कुरालाई दीर्घकालीन नीतिमा राखेर नै असफल भइरहेको हो । तसर्थ नयाँ आर्थिक वर्षको नीतिका विषयमा छलफल हुनु राम्रो कुरा हो । तर, यो छलफल यस्तै सानातिना कुरामा मात्र केन्द्रित भयो भने विज्ञहरूको उपस्थितिको कुनै तुक रहँदैन । छलफलले केन्द्रदेखि सङ्घीय र स्थानीय तहसम्मका लागि उपयुक्त हुने आर्थिक नीति तयार पार्न सहयोग पुर्‍याओस् । त्यसो भएमा मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन्छ ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
4th NEWBIZ BUSINESS CONCLAVE & AWARDS
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

मन्त्री अब ‘नायक’ पनि
जबजब नेपालमा उद्योगी व्यापारीले जनतालाई बढी मूल्य लिएर ठगेर पाप कर्म गर्न थाल्छन्, तबतब कृष्ण भगवान् धर्तीमा आएसरि हाम्रा मन्त्री, सरकारी अधिकारीहरु त्यस्ता पापीहरुलाई समाप्त . . . विस्तृतमा »