सम्पादकीय

२०७४-०१-७ मा प्रकाशित     २६६ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारीस“गै अबको आर्थिक नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले विज्ञहरूलाई भेला गराई आगामी बजेटमा कस्तो नीति तय गर्ने भन्ने सुझाव मागेको हो । यो छलफल आगामी वर्ष सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनेमा केन्द्रित देखिन्छ । तर, आर्थिक नीति निर्माण गर्दा परम्परागत नीतिमै अड्किने हो भने विज्ञहरूबाट मागिएको सुझावको कुनै अर्थ रहँदैन र विकास निर्माणले पनि गति लिन सक्दैन ।

अहिले मुलुक सङ्घीय ढाँचामा गइसकेको छ । तोकिएको मितिमा निर्वाचन भएपछि स्थानीय तह पनि सशक्त बन्ने स्पष्ट नै छ । तर, ती सङ्घीय र स्थानीय तहलाई केन्द्रीय तहकै नीति लाद्ने हो भने मुलुक राजनीतिक परिवर्तनसँगै सङ्घीय प्रणालीमा गएको कुनै अर्थ रहँदैन । केन्द्रबाट निर्देशित समन्वयात्मक नीतिका आधारमा सङ्घीय र स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने आर्थिक नीति तय गर्नुपर्छ । यस्तो प्रतिस्पर्धा उनीहरूले जनता र उद्योगव्यवसायलाई दिने सुविधा तथा कर निर्धारणमा देखापर्नुपर्छ । यसो गर्दा स्थानीय व्यवसायी नै लगानीका लागि आकर्षित हुन्छन् र आर्थिक विकासका गतिविधि पनि बढ्न जान्छन् ।

केन्द्रीय सरकारले करप्रणालीमा पारदर्शिता र इमानदारीको संस्कृतिलाई बढावा दिने ऐनकानून तथा नीतिनियम बनाउनुपर्छ । जुन व्यवसाय पारदर्शी हुन्छ उसले राज्यबाट बढी सुविधा पाउने नीति बनाउनुपर्छ । तर, अहिले कायम रहेको परिपाटी ठीक उल्टो किसिमको छ । जुन व्यवसायी इमानदार र पारदर्शी छ उसले दुःख पाइरहेको छ । यस्ता कुरालाई आर्थिक नीतिमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । अरू तपशिलका कुरालाई ध्यान दिइरहनु जरुरी छैन ।

प्रत्यक्ष कर सङ्कलनमा सबै जनताको सहभागिता हुने प्रणाली ल्याउनु आवश्यक छ । अहिले प्रशासनिक झन्झटको बहाना देखाएर थोरै जनताबाट मात्र आयकर असुल गर्ने र उच्चदरको आयकर लगाउने गरिएको छ । त्यसको परिपूर्तिका लागि अप्रत्यक्ष कर (भ्याट)बाट राजस्व असुल्ने नीति अपनाइएको छ । तर, राम्रो करप्रणालीले राजस्व सङ्कलन गर्दा लाग्ने खर्च कम गर्ने मात्र हेर्ने होइन, पारदर्शिता र इमानदारीलाई प्रवर्द्धन गराउन सक्नुपर्छ । राज्य सञ्चालनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति बनाउनुपर्छ । यसो भए करको दर कम राखिए पनि बढी राजस्व उठ्न सक्छ ।

अहिले चलिरहेको आर्थिक नीतिमा कुनै काम सरकारले गरे राम्रो तर, त्यही काम जनताले गर्न खोज्दा नराम्रो हुने पुरातन सोचाइ छ । जनतालाई आफूसँग सम्बन्धित आर्थिक निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ । आफ्नो आयको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने निर्णय जनता आफैले गर्न पाउनुपर्छ । त्यसो गर्नु भनेको सरकारी खर्च घटाउने र विकास निर्माणमा सरकारी संलग्नता कम गराउने पनि हो । यस प्रसङ्गमा उदाहरणका रूपमा पछिल्लो समयमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीआरएस)अन्तर्गतको खर्च सरकारले थप करका रूपमा उठाई खर्च गर्दा राम्रो हुने र संस्थाले गर्दा नराम्रो हुने भन्ने भ्रम फैलाउन सरकारबाट थालिएको प्रयास हो । यो जनताप्रति गरेको अविश्वास हो, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत पनि हो ।

अब बन्ने आर्थिक नीति कुनै खास वाद वा प्रणाली (पूँजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद आदि)मा आधारित हुनु हुँदैन । विकास निर्माणका काम गर्दै जाँदा जेले बाधा गर्छ त्यसलाई सजिलै हटाउन सक्ने नीति बनाउनुपर्छ । सरकारले वा निजीक्षेत्रले गर्ने काममा आउने बाधालाई सजिलै हटाउन सक्नुपर्छ । नहर, कुलो एकपटक बनाइन्छ । तर, त्यसलाई सफा गर्नुपर्दा छुट्टै नीतिको आवश्यकता पर्नु हुँदैन । पानीको प्रवाहमा बाधा पर्नेबित्तिकै त्यसलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । मलेशियाले गरेको विकासलाई विश्वमै उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । त्यहाँ कुनै वाद लिएर विकास भएको होइन । विकास निर्माणका क्रममा आएका बाधालाई तत्काल हटाउने नीति लिएर नै सफलता प्राप्त भएको हो । त्यही नीति हामीले पनि लिनुपर्छ । एनसेलको कर विवाद लामो समयसम्म कायम रहनु वर्तमान नीतिगत अकर्मण्यताको उदाहरण हो ।

आर्थिक नीतिअन्तर्गतका मौद्रिक नीति, सडक निर्माण, सिँचाइ, विद्युत् उत्पादनमा लगानी जस्ता विषय तपशिलका कुरा हुन् । यस्ता नीति समयअनुसार परिवर्तन हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ । यी वस्तुतः रणनीति हुन् जुन वस्तुस्थितिअनुसार वर्षेनि र एकै वर्षमा पनि धेरैपटक परिवर्तन हुन सक्छन् । यस्ता झीनामसिना कुरालाई दीर्घकालीन नीतिमा राखेर नै असफल भइरहेको हो । तसर्थ नयाँ आर्थिक वर्षको नीतिका विषयमा छलफल हुनु राम्रो कुरा हो । तर, यो छलफल यस्तै सानातिना कुरामा मात्र केन्द्रित भयो भने विज्ञहरूको उपस्थितिको कुनै तुक रहँदैन । छलफलले केन्द्रदेखि सङ्घीय र स्थानीय तहसम्मका लागि उपयुक्त हुने आर्थिक नीति तयार पार्न सहयोग पुर्‍याओस् । त्यसो भएमा मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन्छ ।


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

चुनावी नशामा लठ्ठ जनता
चुनाव साँच्चिकै लाग्यो त देशमा । तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण पनि चुनावले सबैजसो नेपालीलाई नशा लागेजसरी समातेको छ । अझ वाम र काङको जुहारीले पनि रमाइलो मेला मन पराउने . . . विस्तृतमा »