अर्थान्तर

२०७४-०१-८ मा प्रकाशित     ७९७ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

आजका अतिथि


दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
नेपाल राष्ट्र बैङ्का पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको जन्म २००६ साल वैशाखमा स्याङ्जा जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम नुवाकोटमा भएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा एमए गरेका उनले कृषि अर्थशास्त्रमा अष्ट्रेलियाको न्यू इङल्याण्डबाट पनि एमए गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा ३२ वर्ष सेवा गरेर २०६५ सालमा निवृत्त भएका क्षेत्रीले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा अनुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा नेपालमा विकास बैङ्क खारेजीको निर्णय गराएका थिए । हाल उनी स्वतन्त्र रूपमा आर्थिक बहस तथा छलफलमा भाग लिने गर्छन् ।

सम्पादकीय

आर्थिक विकासको मेरूदण्ड सङ्घीयता
नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केही क्षेत्रका थोरै मान्छेले असहमति जनाएका छन् । धेरै नेपालीले अपेक्षा गरेअनुसार नै संविधान बनेको छ । नेपालीले जनयुद्ध भएको समयमा युद्ध मात्र रोकिए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने सोचेका थिए । संविधानसभाको चुनाव सरेको बेलामा जनतालाई संविधान नबन्ने भयो भन्ने लागेको थियो र संविधानको दस्तावेज मात्र आए पनि हुन्थ्यो भन्ने, यसले धेरै कुराको फड्को मार्न सक्थ्यो भन्ने थियो । अब फेरि जनतालाई स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो भने नयाँ जनप्रतिनिधि आउँछन् र केही होला भन्ने लागेको छ ।

स्थानीय चुनावपछि देशले नयाँ फड्को मार्छ, स्थानीय तहको विकास हुन्छ भन्ने अपेक्षा जनताले गरेका छन् । विगतमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि हामीले धेरै कुराहरु गर्‍यौं । अब हाम्रो त्यो अध्याय समाप्त भएको छ । केही दिनमा अधिकारका लागि लड्ने दिन पनि समाप्त हुँदै छ । अब मुलुकका लागि केही दिने बेला भएको छ । समय परिस्थितिले पनि त्यही मागेको छ । चुनावपछि उत्तरदायी किसिमको जनप्रतिनिधिको उदय हुने र आफ्नो भविष्यका निमित्त योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, भएका कमीकमजोरीलाई आफैमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने र हामीले ठीक गरेका छौं वा गलत भन्ने विषयको अर्थ नराख्ने बेला आउँदै छ ।

पहिले केन्द्रीयस्तरबाट बनाएका नीतिहरु त्यति राम्रो हुन सकेनन् । जनताको विचारलाई आत्मसात गर्ने परिस्थिति नरहेको हुनाले कामकारबाहीमा जिम्मेवारी भएन । अबका दिनमा कामकारबाही सङ्लिएर जान्छ भन्ने विश्वास लिनुपर्छ । तराईमा उम्लिएको अहिलेको अवस्था साम्य हुन पनि केही समय लाग्ने देखिन्छ । अहिले हामी कानूनलाई मिच्चे काम भयो । जो बलियो छ उसले आफ्नै भनाई लाद्छ भनिरहेका छन् । यस्ता विषयलाई पनि स्थानीय प्रतिनिधिले साम्य पार्न सक्ने देखिन्छ । तर, त्यस विषयले उन्मुक्ति पाउन अझै केही समय लाग्छ । विस्तारै हामी सङ्लिँदै जान्छौं ।

अबको सङ्घीयतामा अर्थतन्त्र कसरी अगाडि जान्छ भन्ने त ? अर्थतन्त्र हिजोकै अनुसार चल्छ भन्ने पनि छ । सङ्घीयतामा गएका कारण केन्द्रले ढिकुटी लिएर बस्ने र तलकाले अपेक्षा गरेअनुसार नपाउने हुन्छ भन्ने शङ्का पनि छ । संविधानले स्थानीय स्रोतसाधनबाट परिचालन गरेको योजनामा स्रोत अपुग हुन्छ भने केन्द्रले पनि अनुदानका रुपमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मुलुक सङ्घीयतामा जाँदा स्थानीय तहका आर्थिक अवस्था बलियो हुन्छ । स्थानीयको आवश्यकता र वित्तीय क्षमता के हो भन्ने विषय आउँछ । सङ्घीयतामा स्रोतको परिचालन भए–नभएको स्पष्टसँग देखिन्छ । जनमानसमा सङ्घीयता महँगो प्रणाली हो भन्ने छ । त्यो भनेको प्रदेशमा पनि सरकार बन्ने भयो र स्थानीय निकायमा पनि सरकार हुने भएकाले महँगो भनिएको हो । तर, त्यहाँको स्रोत र साधन पनि छ त । त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषय पनि छन् । सडक, खानेपानी, बत्तीलगायत कुराको अधिकार पनि स्थानीय सरकारमै रहन्छ  । घरभाडा कति लिने भन्ने विषय पनि स्थानीय अधिकारीबाटै तोकिन्छ । भौगोलिक विकट ठाउँमा राजस्व उठाउने विषय केन्द्रले तोकेबमोजिम हुन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले धेरै सुविधा पाउँदा राज्यको व्ययभार बढ्ने तर्क पनि आएको छ । तर, त्यसमा घाँटी हेरेर हाड निल्ने अवस्था निर्धारण हुनुपर्छ । पहिला केन्द्रमा हात थापेको भरमा खर्च पुग्छ भन्ने थियो । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन । अब केन्द्रले सबैलाई समानुपातिक रुपमा हेर्नुपर्ने भएकाले कसको आवश्यकता कति हो भनेर छुट्याउनुपर्छ । जलस्रोतको उपयोगजस्ता ठूला विषयमा निर्णय लिने काम केन्द्रको हुन्छ । त्यसमा स्थानीयहरुले पनि केही अधिकार पाउँछन् ।

स्रोतसाधन नभएको ठाउँमा केन्द्रले पनि प्रभावकारी तरीकाले रकम बाँड्ने काम गर्छ । यसमा केहीले शङ्का उपशङ्का पनि गरेका छन् । त्यसैलाई आधार मानेर सङ्घीयता खर्चिलो प्रावधान भयो भन्ने पनि छ । तर, प्रयोगमा गएपछि भने जनताले अधिकार पाएको महसूस गर्न थाल्छन् । स्थानीय तहमा जिम्मेवारी बोध हुँदै जान्छ र महत्वकाङ्क्षी परियोजनाभन्दा पनि के सम्भव छ त्यसकै आधारमा काम हुने गर्छ । प्रयोगमा आइसकेपछि सङ्घीयताले मुलुकलाई हित गर्छ ।

अपेक्षित स्थानीय सरकार


सुमनप्रसाद शर्मा
सचिव
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय

स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएर आउने प्रतिनिधिहरूले आफ्नो दूरदर्शिता र प्रतिबद्धता लिएर आएका हुन्छन् । अहिले थाहा नभएका स्रोतसाधन परिचालन हुन्छ । तयारी नभएका आयोजनाहरू लिने र कनिका छरेजसरी रकम बाँड्ने काम पनि रोकिन्छ । त्यस्तै नाम टिपेका आधारमा बनाएको आयोजनाको पनि कमी हुन्छ । खराब लगानीलाई राम्रो लगानीले जित्न थाल्छ । जनप्रतिनिधि छानिएपछि आर्थिक रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी बढ्छ । स्थानीय संरचनाले दीर्घकालीन योजनामा फाइदा पुग्छ भने तत्काललाई कसरी चल्ने भन्ने विषयले समस्या ल्याउन सक्ने देखिन्छ । स्थानीयमा उत्तरदायित्वको विकास हुने देखिन्छ । अहिले सांसद कोषबाट लगेको रकम आफ्नै तरीकाले खर्च गर्ने काम भएको चर्चा छ, त्यो पनि रोकिने सम्भावना देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनले जनताको भावनाको कदर गर्दै काम हुने देखिन्छ ।

सङ्घीय संरचनामा धेरै आकाङ्क्षा र प्रतिबद्धताबीच काम गर्नुपर्ने हुँदा जनताप्रति दायित्व बढी हुन्छ । ती दायित्वलाई पूरा गर्न स्रोतको आवश्यकता पर्छ । आर्थिक विकासका लागि सङ्घीयता कतिको जरुरी छ भन्ने अहिले नै स्पष्ट हुने अवस्था छैन । केन्द्रमा जुन सरकार आए पनि नैतिकता र इमानदारीको कमी देखिन्छ । अब भने स्थानीय सरकार कतिको बलियो र पारदर्शी हुन्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । भारतमा कयौं वर्षसम्म सङ्घीयताले विकास भएको थिएन । जापानमा एकात्मक राज्य छ । त्यहाँ केको कमी छ ? जबसम्म नेतृत्वको जनताप्रति जवाफदेहिता हुँदैन, तबसम्म जुनसुकै प्रक्रिया आए पनि केही हुनेवाला छैन । योजनाबद्ध तरीकाले विकासका काम गर्नुपर्छ । मनोभावनामा आधारित नभई अनुसन्धान गरेका आधारमा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । आम्दानीको स्रोत बढ्ने खालका आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ ।

सङ्घीय संरचनामा पहिलेको संरचनाभन्दा धेरै भिन्न तरीकाको काम हुन्छ । पहिले स्थानीय सरकार भन्ने नै थिएन । धेरै वर्षसम्म स्थानीय तहमा चुनाव पनि हुन सकेन । त्यसैले सबै राजनीतिक दलले मिलिजुली खाए भन्ने आरोप पनि सुनियो । स्थानीय स्वायत्त सुशासन जुन रूपले लागू भएको थियो, त्यसका आधारमा काम हुन सकेन । ३÷४ हजार गाविसमा छरिएर रहेको स्थानीय संरचना र अहिले भएको संरचनामा फरक छ । विकास निर्माणका आयोजना पनि छरिएको थियो । अहिले केन्द्रीय तहले उठाउने करभन्दा स्थानीय तहले उठाउने कर धेरै फलदायी हुने देखिन्छ । ७ सय ४४ स्थानीय तहमा निर्वाचन भई स्थानीय सरकार गठन हुन सक्यो भने जनप्रतिनिधिले पारदर्शिता, इमानदारी र योजनाबद्ध तरीकाले काम गर्न सक्छन् ।

आर्थिक विकासमा स्थानीय सरकार


पूर्णमान शाक्य
प्राध्यापक
तथा वरिष्ठ अधिवक्ता

नेपालको संविधानले देशको राजनीतिक मात्र नभएर आर्थिक व्यवस्थालाई पनि अगाडि बढाउन खोजेको छ । सङ्घीयतामा तीनओटा तहको संरचना तयार भएका छन् । अन्तिम तह भनेको स्थानीय तह हो । अहिले हुने चुनाव पहिले स्थानीय निकायमा भएको चुनावभन्दा फरक हो । स्थानीय निकाय मात्र नभएर सरकार हो । यसलाई संविधानले नै अधिकारको बाँडफाँट गरिदिएको छ । स्थानीय तहमा जित्नेले नै स्थानीय सरकार चलाउँछन् । सङ्घीयतामा केन्द्रीय सरकारबाट शासन गर्ने होइन, स्थानीय तहबाट शासन गर्ने हो । त्यसरी शासन गर्दा स्वाभाविक रूपमा जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा हुनु स्वाभाविकै हो ।

स्थानीय तहमा जित्नेले जनताको इच्छालाई पूरा गर्न स्थानीय कर र केन्द्रबाट प्राप्त गर्ने अनुदानलाई सदुपयोग गरेर विकास निर्माणका काम गर्छ । त्यस्तै दातृ निकायबाट आउने सहयोगलाई पनि केन्द्रले परिचालन गर्छ । स्थानीय तहले आफ्ना सामान्य क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिले ५ विकास क्षेत्रको कार्यलाई ७ सय ४४ ओटा निकायलाई बाँडिएको छ । यसको संरचना ठूलो छ । अब आउने स्थानीय प्रतिनिधिले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवाजस्ता विषयमा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय निकायको काम जनतालाई  सेवा प्रदान गर्नु हो । केन्द्रको काम अनुगमन र निरीक्षण र निर्देशन दिने हो ।

स्थानीय तहको चुनाव भएपछि विकासका लहर आउँछन् । आर्थिक क्षेत्रमा एकपटक प्रस्फोटन हुन्छ । यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सृजना गर्ने, आर्थिक विकासको लहर सञ्चालन गर्नेजस्ता काम गर्छ ।

बजारमा सुनिए जसरी स्थानीय चुनावपछि नेपालीलाई करको भार धेरै पर्ने भन्ने छ, त्यसमा सत्यता छैन । आर्थिक रूपमा धेरै स्थानीय निकाय भएकाले खर्च बढ्ला तर त्यसले दिने प्रतिफल धेरै हुन्छ । ५ हजार स्थानीय निकायलाई घटाएर ७ सय ४४ बनाइएको छ । यसले त पहिलाको भन्दा खर्च कम होला नि ?

अहिले खर्च पनि नगर्ने काम पनि नगर्ने परिपाटीभन्दा खर्च गर्ने र काम पनि गर्ने स्थानीयको परिकल्पना गरेर आएको स्थानीय चुनाव हो । खर्चको डर देखाएर विकेन्द्रीकरण नगर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन । पहिले विकेन्द्रीकरण नभएर जनताले साना कामका लागि पनि केन्द्र नै धाउनुपर्ने बाध्यता भयो । त्यसैले सङ्घीयताको परिकल्पना गरिएको हो । पहिलेको भन्दा अहिले काम गर्ने तरीका पनि फरक छ ।

स्थानीयस्तरमा रहेका प्रतिनिधि हुने भएकाले उनीहरूमा जिम्मोवारी बोध धेरै हुन्छ  । स्थानीय जनप्रतिनिधिले केन्द्रमा मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुँदैन । अबको संरचनामा भने स्थानीय जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने भएका कारण भ्रष्टाचार, कालाबजारी, महँगीजस्ता विषय कम गर्न सकिन्छ । एउटा निकाय र अर्को निकाय कसले कति विकास गर्‍यो भन्ने प्रतिस्पर्धा हुने र काम धेरै प्रभावकारी रूपमा हुने देखिन्छ ।

एकात्मक संरचनाले दिएको अधिकार मन नपरेर नै स्थानीय संरचनामा गइएको हो । यसमा खर्च गरेअनुसार विकास पनि बढी र सेवा पनि बढी पाइयो भने जनताले मन पराउँछन् । सेवा नपाउने, विकास नहुने र प्रशासन खर्चमात्र धेरै हुने अवस्था आयो भने अर्को विकल्पमा जानुपर्छ । यसको लेखाजोखा ५ र ७ वर्षमा भइहाल्छ । यसलाई अहिले नै नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन । जनताको कर लिएर जनतालाई सेवा दिइएन भने धेरै दिन टिक्दैन र जनताले यसको विकल्प खोज्नेछन् । यसलाई काम गर्न मौका दिनुपर्छ ।

यो भारतीय मोडलको सङ्घीयता हो । भारतमा भएको मोडल नेपालमा उपयुक्त थियो भन्ने प्रश्न तेर्सिन सक्ला तर राजनीतिक दलको कारण देश सङ्घीयतामा गएको हो । राजनीतिक दल भनेका जनता हुन् । नेपालमा  भारतीय मोडको सङ्घीयता कतिको उपयुक्त रह्यो भन्ने विषय विचारणीय छ । नेपालमा भौगोलिक अवस्था, सांस्कृतिक विविधता छ । त्यो भारतसँग कतिको मिल्छ भन्ने विषय पनि गहन छ । भारतमा भएको व्यवस्थाले नेपाल कसरी चल्छ भन्ने विषय धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो । सङ्घीयता नेपालका लागि नौलो विषय भए पनि अन्तका लागि पुरानो व्यवस्था हो । केही वर्षसम्म हामी यस परिपाटीमा जान सकेनौं भने जनताले आफै विकल्प लिनेछन् । त्यतिबेला अर्को विकल्प लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

सङ्घीय संरचनाभन्दा अगाडि केन्द्रीय सरकारको राष्ट्रिय आयोजनामा मात्र ध्यान पुगेको देखिन्थ्यो । तर, स्थानीय सरकारको कामै स्थानीय तहमा विकास गर्नु हो । त्यसैले पनि विकास राम्रो हुन्छ भन्नुपर्छ । स्थानीय तहको निर्माण हुनु भनेको जनतालाई सुविधा दिनु हो, सुविधा खोजेपछि त्यसको खर्च केही बेहोर्नैपर्छ । स्थानीय सरकारले कर असुल गर्छ, त्यसै करलाई विभाजन गरेर विकास गरिन्छ ।  राष्ट्रिय सरकारबाट भने सरकारले तुलनात्मक रूपमा बाँड्ने हो । यो कसरी बाँड्ने भन्ने विषय सरकारको नीतिमा भर पर्छ ।

प्रतिफल नदिने र मुद्रास्फीति बढाउने खर्च


प्राडा मदनकुमार दाहाल
राजस्व परामर्श
समिति सदस्य

चुनावका लागि कति बजेट निकासा भयो भन्ने विषय स्पष्ट खुलाइएको छैन । केही समयअगाडि गृह मन्त्रालयले ३१ अर्ब रुपैयाँ रकम माग गरेको थियो । त्यसमध्ये गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई कति रकम निकासा भयो भन्ने विषय बाहिर आएको छैन । अहिलेसम्म ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ निकासा भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जम्मा ७ सय ४४ ओटा स्थानीय तह निर्धारण गरिएका छन् । यसमा ४ ओटा महानगरपालिका, १३ उपनगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका छन् । क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर सरकारले ती स्थानीय निकायलाई ५० लाखका दरले रकम निकासा गर्ने भन्ने विषय समाचारमा सुनिएको छ । यसका लागि २० अर्ब निकासा भइसकेको भन्नेछ । बेलाबेलामा रकम निकासा गरेर स्थानीय निकायलाई न्यूनतम १ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याउने भन्ने सुनिएको छ ।

निर्वाचन आयोगको आँकडाअनुसार जम्मा मतदाताको सङ्ख्या १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय ८२ रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । यसमा पुरुष ५१ र महिला ४९  प्रतिशतको हाराहारीमा छन् ।

चुनावले आर्थिक क्षेत्रमा तटस्थ (न्यूट्रल) प्रभाव पर्ने देखिन्छ । शान्तिसुरक्षा, मतपेटिका, खानेकुरालगायत उपभोग्य सामानमा खर्च हुने भएकाले यसको प्रभाव तटस्थ देखिने भएको हो । यो प्रतिफल नदिने खर्च हो । यसबाट राज्यले आर्थिक फाइदा लिन सक्दैन । यस्ता खर्चले राज्यको मुद्रास्फीति बढाउँछ । स्थानीय निर्वाचनमा भएको खर्चले मूल्य वृद्धि गराउँछ । यस्तो लगानीपछिको प्रतिफल नहुने खर्च हो, त्यसैले चुनावपछि बजारमा मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना धेरै छ । स्थानीय तहको खर्चले आय आर्जन हुँदैन । तर, पैसासँग जनताको अधिकारलाई तुलना गर्न मिल्दैन । त्यसैले पनि अहिले हुन गइरहेको चुनाव सकारात्मक राजनीतिक सन्दर्भ हो । चुनाव सम्पन्न भएमा सङ्क्रमणकाल अन्त्य, बाह्य जगत्को विश्वासजस्ता धेरै सकारात्मक विषय हुने भएकाले यसलाई रकममा तौलन हुँदैन । जेठमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । पहिलेको भन्दा व्यापारघाटा बढेर गएको छ । विगत वर्षभन्दा ५ सय ८० अर्ब व्यापारघाटा भएको छ । तर, स्थानीय चुनावलाई सही रूपमा सम्पन्न गरेमा आउने स्थानीय प्रतिनिधिले राम्रा काम गरेर आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउँछन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

पृष्ठ संयोजन– भवनाथ प्याकुरेल


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

जमेर तिहार मनाऔं

जमेर तिहार मनाऔं

मदन लम्साल

गृह मन्त्रालयले तिहारमा पटाका र आतिसबाजी खुलेआम नल्याउन र नपड्काउन उर्दी जारी गरिसकेको छ । अब कसैले लुकिछिपी ल्याएर पड्काए भने त भिन्नै कुरा हो । गाउँशहरमै दिनदहाडै गोली पड्किएर . . . विस्तृतमा »