अर्थान्तर

२०७४-०२-५ मा प्रकाशित     १५३३ पटक पढिएको    ० बिचार / प्रतिक्रिया

आजका अतिथि


उमेशलाल श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष (वस्तुगत)
नेपाल उद्योग वाणिज्य, महासङ्घ

विसं २०१४ साल काठमाडौंमा जन्मेका उमेशलाल श्रेष्ठले २०३३ सालमा त्रिचन्द्र कलेजबाट बीएसी उत्र्तीण गरेका हुन् । २०३४ सालमा हेक्सट् फर्मास्युटिकल्समा १० वर्ष काम गरेका श्रेष्ठले २०४४ सालमा सिम्का लेबोरेटोरिज उद्योग स्थापना गरी मार्केटिङ डाइरेक्टरका रूपमा काम गरेका थिए । फेरि २०५१ सालमा अफ्नै लगानीमा फ्लोर हिमालयन लिमिटेड नामको उद्योग स्थापना गरी मार्केटिङ डाइरेक्टर भई काम गरेका हुन् । अहिले उनी क्वेष्ट फर्मास्युटिकल्सको सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् ।

सम्पादकीय

अझै चित्त नबुझेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन
धेरै वर्षदेखि उद्योग व्यवसायीको लगानी सुरक्षित गर्ने उद्देश्य बोकेको उद्योग व्यवसाय ऐनको परिकल्पना गरिँदै आइएको हो ।   अनौपचारिक रूपमा २०४९ साल देखि यस विषयमा व्यापक छलफल हुँदै, २०७३ सालमा आएर व्यवस्थापिका–संसद्ले पास गरेको छ । अहिले आएको ऐन पनि उद्योगीले चाहेको र खोजेको जस्तो छैन । सहज तरीकाले व्यवसाय गर्न दिने औद्योगिक व्यवसाय ऐन हुनुपर्छ । नेपालमा भारत र चीनको जस्तो औद्योगिक व्यवसाय ऐन चाहिएको छ । यस विषयमा सरकारले निक्र्योल गर्नुपर्छ । देशलाई उद्योगको हब बनाउने हो भने उद्योगलाई पाल्न आवश्यक छ । उद्योगलाई अहिले दिइरहेको छूट पनि पर्याप्त छैन ।

२०५८ सालको आर्थिक ऐनले विभिन्न सहुलियतलाई काटेको छ । राजनीतिक रूपमा पनि व्यवसायीलाई समस्या पर्ने गरेको छ । २०४६ पछि लगभग स्थिर सरकार छैन । राजनीतिको स्थिरता कहिल्यै भएन । यसले गर्दा पनि नयाँ उद्योगधन्दा खुल्न सकेका छैनन् र पुरानालाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । २०४५ सालतिर कुलगार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको अंश लगभग १६ प्रतिशत थियो र अहिले घटेर ५ प्रतिशतमा पुगेको छ । उद्योगलाई संरक्षण नगर्ने र भएका उद्योगलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण नबन्नु अहिलेको चुनौती हो । विदेशी र नेपाली उद्योगलाई समान व्यवहार भएको छैन । सरकारले मेशिनरी सामानमा अलिअलि छूट दिएको छ तर अन्य विषयमा छूट छैन । यस्तै अवस्थामा हामीले भारत र चीनको उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । नेपालमा हरेक व्यवसायीले कस्तो तरीकाको बजेट आउँछ भन्ने विषयमा डर मान्नुपर्छ । अहिले आएको औद्योगिक ऐनलाई पनि आर्थिक र श्रम ऐनले काटेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा ‘नो वर्क नो पे’को व्यवस्था छ । तर श्रम ऐनमा छैन ।

सरकारले अहिले सेजको अवधारण ल्याएको छ । कस्तो ठाउँमा सेज राख्ने भन्ने विषय महŒवपूर्ण हो । तर, ठाउँ छनोट गर्दा मन्त्रीको राजनीतिक स्वार्थ हावी हुन्छ । न्यूनतम तलबको विषयमा साना, ठूला सबै उद्योगलार्ई सरकारले एकै दृष्टिले हेरेको छ ।

उद्योग आफै त्यत्तिकै आउने विषय होइन । उद्योगीले लगानी गर्दा सुरक्षित नाफा खोजेका हुन्छन् । आयात व्यापार गर्दा भन्सार तिरे पुग्छ र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । सरकारलाई यति धेरै प्रतिवदेनहरु बुझाउनुपर्छ । त्यो नबुझाएमा धेरै जरीवाना तिर्नुपर्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय जगतमा हेर्ने हो भने देश युद्धमा होमिएको छ भने पनि अर्थतन्त्रलाई कुनै असर नपरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् । तर, नेपालमा त्यस्तो देखिँदैन । नेपालमा त सानातिना राजनीतिक विषयले पनि समस्या पार्ने गर्छ । त्यसलाई रोक्ने किसिमको ऐन कानूनको अभाव अहिले पनि देखिन्छ ।

एउटा मन्त्रालयले उद्योग खोल्ने अनुमति दिन्छ अर्कोले बन्द गराइदिन्छ । यसको उदाहरणका रूपमा प्लाष्टिक उद्योगलाई लिन सकिन्छ । सरकारकै मन्त्रालयले प्लाष्टिक उद्योग खोल्न अनुमति दियो तर वातावरण मन्त्रालयले १ महीनाको अवधिमा बन्द गरायो । मुलुक चलाउनेले कसरी चलाउनुपर्छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ । उद्योग खोल्न वाणिज्य मन्त्रालय, उद्योग, वातावरणजस्ता मन्त्रालय जानुपर्छ । अमेरिकामा १२ ओटा मन्त्रालय छन् । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा २५ ओटाभन्दा धेरै मन्त्रालय छन् । उद्योग खोल्दा परिवारका १८ वर्ष पुगेका सबै सदस्यलाई साक्षी राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, विदेशमा जुन उद्योग छ, त्यसैको जायजेथा मात्र जमानीमा रहने प्रावधान हुन्छ । भारत र भियतनामजस्ता मुलुकमा उद्योग खोल्ने वातावरण राम्रो छ ।

अहिले आएको ओद्योगिक व्यवसाय ऐनले नेपालका व्यवसायीको हित हुन्छ भनेर बुझिएको छ । तर त्यो ऐन मात्रले केही हुँदैन । उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि व्यावसायिक वातावरण र राजनीतिक स्थिरताको चाहिएको छ ।

सुधारसहित कार्यान्वयन आवश्यक


शतीशकुमार मोर
कार्यवाहक अध्यक्ष
नेपाल उद्योग परिसङ्घ

दिगो, उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिमार्फत राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि औद्योगिकीकरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । मुलुकभित्रै उद्यमशीलताको विकास र उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक समृद्धि प्राप्तिका लागि नेपालमा दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक छ भन्ने सोचका साथ नेपाल उद्योग परिसङ्घले करीब १ दशक अघिदेखि नै यसका लागि पैरवी गर्दै आएको हो । यसै पृष्ठभूमिमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायत अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अन्य ऐननियम संशोधन र निर्माणका सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव एवम् अवधारणा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूमा पेश गरेको हो ।

ढिलै भए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा भएर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । ऐन निर्माणको चरणमा पनि निजीक्षेत्रका तर्फबाट परिसङ्घले निरन्तर सहभागी भई आफ्ना अवधारणा र सुझावहरू प्रस्तुत गरेको हो । यद्यपि लामो अन्तरक्रिया र छलफलपछि बनेको ऐन त्रुटिरहित भने छैन । निजी लगानीकर्ता विदेशी वा स्वदेशी जो भए पनि आफूले चाहेको व्यवसायमा सहज रूपमा प्रवेश गर्ने, प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर निर्बाध व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र चाहेको समयमा सहज रूपमा निस्कन पाउने उनीहरूको अधिकार हो, जसलाई विश्व व्यापार सङ्गठनलगायत विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय तथा बहुपक्षीय सम्झौताहरूले समेत आत्मसात् गरेको अवस्था छ । नेपालको सन्दर्भमा भने जति नयाँ कानून बने पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवसायमा प्रवेशदेखि सञ्चालन र बहिर्गमनसम्म झन्झटै झन्झट छन् ।

अपशोच नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐनले पनि यी विषयको पूर्ण निरूपण गर्न सकेको देखिँदैन । तर, ऐन बनिसकेको अवस्थामा यसमा छुटेका विषयलाई नियमावलीमा व्यवस्था गरेर भए पनि लगानी तथा व्यवसायमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न र रोजगारी सृजनाका लागि औद्योगिक विकास नै पूर्वशर्त भएको यथार्थतामा औद्योगिक व्यवसाय ऐनले प्रदान गरेका सेवासुविधालाई अन्य ऐन नियमले काट्न नसक्ने व्यवस्था अहिलेको आवश्यकता हो । यस विषयमा नयाँ ऐनमा केही बोलिएको भए पनि कार्यान्वयनमा नल्याउँदासम्म उद्योगी व्यवसायीले त्यस्ता सुविधाको उपयोग गर्न नपाउने भएकाले निर्माणको चरणमा रहेको नियमावली छिटो बनाउनुपर्ने निजीक्षेत्रको माग छ ।

दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधारको मुख्य आधार नै आर्थिक उदारीकरण तथा प्रक्रियागत सरलीकरण र निरन्तर सुधार नै हो । यस यथार्थतालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनले आत्मसात् गरेजस्तो देखिए पनि कतिपय व्यवस्थाले व्यावहारिक रूपमा थप जटिलता सृजना गरेको अनुभूति निजीक्षेत्रले गरेको छ । त्यस्ता जटिलतालाई सार्वजनिक निजी संवादको अवधारणामार्फत सहजीकरण र सरलीकरण गर्दै औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा भएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

उद्योग व्यवसायीहरूको माग एवम् निजीक्षेत्रको निरन्तर पहलपछि आएको उक्त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके यसले उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन एवम् लगानीको वातावरण सृजना गर्नेतर्फ अपेक्षित नतीजा दिन सक्ने सम्भावना छ । तापनि अन्तरराष्ट्रिय एवम् विशेष गरी छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँग निर्भरता, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा र लगानीको तुलनामा यो ऐन निजीक्षेत्रका माग एवम् लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न अझै अपुग भएको र कतिपय प्रावधानहरूका कारण उद्योग विस्तारमा अपेक्षित प्रतिफल ल्याउन अझ प्रक्रियागत सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्ने निजीक्षेत्रको धारणा छ । लामो सङ्क्रमण, राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन भइसकेको अहिलेको अवस्थामा केही ऐन कानूनमा सुधार हुँदैमा मात्र आर्थिक क्षेत्रमा व्यापाक सुधार हुन्छ र मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्न सकिँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले परिकल्पना गरेका कतिपय प्रावधान श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, वैदेशिक लगानी ऐन तथा वातावरण संरक्षण ऐनसँग बाझिएको अवस्था छ । त्यसैले ती ऐन तथा सम्बन्धित नियमावलीहरूमा पनि समयसापेक्ष पुनरवलोकन गरेर अघि बढ्न सके मात्र अपेक्षित नतीजा प्राप्त हुन सक्छ ।

निजीक्षेत्रबाट व्यवसाय प्रवेशका लागि तगारोका रूपमा रहेको लाइसेन्स राज समाप्त भएको दशकौं भए पनि उद्योग सञ्चालनका लागि अझै पनि अनुमति, नो अब्जेक्शन तथा क्लियरेन्सका नाममा कैयौं निकायमा धाउनुपर्ने समस्या कायमै छ । यस्तो प्रथाको अन्त्य नै राजनीतिक परिवर्तनपछिको आर्थिक एवम् औद्योगिक विकासका लागि सुधार गर्नुपर्ने प्रमुख क्षेत्र हो । नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐनले यो विषयलाई छुने प्रयास गरे पनि व्यापक सुधारतर्फ खास रूपमा सङ्केत हुन नसकेको निजीक्षेत्रले महसूस छ ।

औद्योगिक व्यवसायको अवरोधका रूपमा गनिएको श्रम सम्बन्ध र औद्योगिक सुरक्षामा पछिल्लो समय केही सुधार भए पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष विधिको शासन कानूनी राज्यको पूर्ण प्रत्याभूति भएको छैन । सरकारी निकायमा पारदर्शिताको अभावका साथै निजीक्षेत्रका समस्याहरूलाई बुझ्ने र निराकरणको उपाय पहिल्याउनुको साटो नियमनमा बढी जोड दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु आजको आवश्यकता हो । तर, निजीक्षेत्रलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अनिवार्य गर्ने, औद्योगिक व्यवसाय ऐन सरकारी संयन्त्रलाई पनि जवाफदेही बनाउने र सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई समान व्यवहार एवम् काम गर्ने वातावरण (इक्वल प्लेइङ फिल्ड) सृजना गर्ने प्रावधान राख्नमा भने चुकेको छ ।

कतिपय सन्दर्भमा वर्तमान औद्योगिक व्यवसाय ऐन विगतको औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ भन्दा पनि कम उदार छ । अर्थात् औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई २०४९ को ऐनले दिएका सुविधा पनि यसमा कटौती भएका छन् । यसैले यसरी कटौती गरिएको सुविधाहरू उद्योगहरूले यथावत् पाउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । हाल विचाराधीनमा रहेको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी मस्यौदा ऐन’लाई पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनसँग तालमेल गरेर ल्याउन जरुरी छ । त्यसैगरी, सरकारका आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत रणनीतिहरू पनि प्रचलित ऐन कानूनसँग सामञ्जस्य हुने गरी ल्याइनुपर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको कार्यान्वयनका लागि निजीक्षेत्रले उठाउने सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष के हो भने यो ऐनमा व्यवस्था भएको छूट तथा सहुलियत सुविधा आर्थिक ऐनले सजिलैसँग काट्ने गरेको छ । यदि यस ऐनमा उल्लिखित सेवा सुविधालाई आर्थिक ऐनले काट्ने वा नदिने हो भने ‘उद्योग प्रवद्र्धन र लगानी बढाउने’ कुरामा पुनः प्रश्न खडा हुनेछ । यस विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले कस्तो व्यवस्था गर्छ भन्ने पनि आम उद्योगीको चासोको विषय बनेको छ ।

अन्त्यमा, वर्तमान ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३’ मा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् तापनि आजको परिस्थितिमा यो ऐन जारी हुनु एक महŒवपूर्ण पहल हो । निजीक्षेत्रले यसलाई सकारात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ । तथापि निजीक्षेत्र विकासको महŒवपूर्ण साझेदार भएको परिप्रेक्ष्यमा यस ऐनमार्फत वा यो ऐनको मर्मलाई कसरी अघि बढाउने र कार्यान्वयन तहमा ल्याउने सबैको सरोकारको विषय हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐनअन्तर्गतको नियमावली अझै मस्यौदाको क्रममा छ । यो ऐनमा कतिपय स्पष्ट नभएका विषयलाई यस नियमावलीमार्फत सुधार गर्न सक्ने सम्भावना भएको हुँदा यसमा निजीक्षेत्रसँगको छलफल र सुझावको आवश्यकता पर्छ । यसैले निर्माणको चरणमा रहेको औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीमा ऐनमा छुटेका विषयलाई समेट्न विशेषतः नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिई सो विषयमा सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने निजीक्षेत्रको सुझाव छ ।

आर्थिक सुधार र ऐनका विशेषताहरू


प्रदीपकुमार कोइराला
सहसचिव
उद्योग मन्त्रालय

सरकारले सन् २०२२ भित्र विकासशील मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा जाने लक्ष्य लिएको छ । कुल जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशतबाट बढाउने दृष्टिकोण राखेर नयाँ ऐनको परिकल्पना गरिएको हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ले औद्योगिक सुशासन कायम गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र नेपालमा भइरहेको दोस्रो पुस्ताको सुधारअन्तर्गत समग्र उद्योग क्षेत्रको सुधारको प्रयास गरेको छ ।

ऐनका विशेषता

  • औद्योगिक नीतिले निर्दिष्ट प्रावधानहरूलाई समेट्न खोजेको,
  • उद्योगको स्थापना, सञ्चालन, बहिर्गमनलाई व्यवस्थित र नियमसङ्गत बनाई औद्योगिक सुशासन कायम गर्ने,
  • नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै औद्योगिक उत्पादनमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने,औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिलगायत आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्दै उत्पादकत्व बढाउने,
  • सञ्चालित उद्योगहरूलाई उत्पादन र उत्पादकत्वको दृष्टिले प्रतिस्पर्धी बनाउने,
  • मौजुदा उद्योगलाई रुग्ण हुनबाट जोगाउने र रुग्ण उद्योगलाई पुनःस्थापना गर्ने,
  • विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणले सृजना गर्दै ल्याएको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको निर्माण गर्ने,
  • औद्योगिक क्षेत्रमा सुमधुर श्रम सम्बन्ध कायम गर्ने,
  • उद्योगको स्पष्ट परिभाषा गरेको,
  • उद्योग दर्ताको प्रक्रियालाई सहज बनाएको,
  • उद्योग दर्ता गरिसकेपछि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरे हुने व्यवस्था गरेको,
  • वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको प्रक्रियालाई निश्चित बनाएको,
  • प्रविधि हस्तान्तरणलाई सहज बनाएको,
  • उद्योगको नियमित अनुगमन र प्रतिवेदनको व्यवस्था गरेको,
  • उद्योगको हस्तान्तरण, नामसारी, शेयर हस्तान्तरणजस्ता उद्योग प्रशासनको व्यवस्थालाई सहज बनाएको,
  • सेजमा स्थापना हुने उद्योग सेजमै दर्ता हुनसक्ने बाटो खोलेको,
  • उद्योग दर्ता खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाएको,
  • उद्योगको स्पष्ट वर्गीकरण गरी अन्योल हटाएको,
  • उद्योगको पूँजी मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाएको,
  • उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको व्यवस्था गरी, यस बोर्डको काम कर्तव्य अधिकार स्पष्ट गरी उद्योग क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाएको,
  • कर, महशुललगायत राजस्व छूट र सहुलियतसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको, विशेष अवस्थाका उद्योगहरूलाई थप छूट दिन सक्ने प्रावधानसमेत रहेको,
  • लघु उद्यम, महिला उद्यम तथा स्थानीय उद्यमशीलताको विकासमा विशेष जोड दिएको,
  • उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गरिने, जग्गा लीजमा समेत उपलब्ध गराइने, उद्योगमा आवश्यक पर्ने जग्गामा हदबन्दी नलाग्नेजस्ता व्यवस्थाहरू राखी उद्योग स्थापना र विस्तारमा जोड दिइएको,
  • नेपालमा स्थापित उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने प्रत्याभूति गरिएको र औद्योगिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको,
  • उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सबै सेवासुविधा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरिएको,
  • रुग्ण उद्योगको पहिचान र वर्गीकरणका लागि संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरी विशेष छूट र सुविधा दिने प्रावधान राखिएको,
  • मुलुकको औद्योगिक विकास, प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा (१) लघु, घरेलु तथा साना उद्यम विकास कोष, (२) जोखीम पूँजी (भेन्चर क्यापिटल) कोष, (३) प्रविधि विकास कोष, (४) औद्योगिक लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन कोष, (५) रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन कोष, (६) महिला उद्यमशीलता विकास कोषजस्ता विभिन्न कोषहरू स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको,

यस ऐनबमोजिम नियमावली शीघ्र जारी गरी यसमा व्यवस्था गरिएका प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याई नेपालको समग्र उद्योग क्षेत्रको सुधारमा स्पष्ट फड्को मार्न सकिन्छ ।

उद्योगीलाई छूटैछूट


दिवाकर गोल्छा
उपाध्यक्ष
गोल्छा अर्गनाइजेशन

२०७३ सालमा जारी भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन उद्योगीका लागि धेरै सकारात्मक छ । व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न र त्यसको प्रवद्र्धन गर्न सजिलो बनाइएको छ । ऐनले आयकर, भ्याटजस्ता विषयमा सुविधा दिएको छ । त्यति मात्र नभएर उद्योगहरूलाई पनि वर्गीकरण गर्ने र सुविधा पनि त्यसैअनुसार दिने विषय राखिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ र अहिलेको नयाँ ऐन २०६३, ल्याउनमा मेरो पनि ठूलो योगदान छ । पहिलाको ऐन मेरै संलग्नता थियो र अहिलेकोमा पनि मेरै संलग्नता थियो । यो ऐनले उद्योगीलाई विभिन्न किसिमका सुविधा दिएकाले पनि उत्कृष्ट छ । विसं २०४६ पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारको पालामा एउटा समिति बनेको थियो । त्यस समितिको काम उद्योगलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने हो । त्यो समितिमा म रहेको थिएँ र अहिले जति उद्योग विकास भएका छन्, त्यतिबेला गरेकै कामको परिणाम हो ।

त्यति मात्र नभएर उद्योग वर्गीकरणका आधारमा ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्मका लागि छूटको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो छूट भने नेपाली उद्योगीका लागि मात्र दिने प्रावधान छ । यसरी अहिले आएको ऐन राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने उद्योगीलाई कुनै समस्या हुँदैन । यसको कार्यान्वयन चाँडै होस् भन्ने उद्योगीले चाहेका छन् ।

पृष्ठ संयोजन– भवनाथ प्याकुरेल


#  
कुनै पनि बिचार / प्रतिक्रिया छैन ।
http://nepallife.com.np/
Kalash Cement
http://www.keyalgroup.org
http://www.keyalgroup.org
Trisakti Cement

नयाँ अपडेट

फोटो फिचर

तीतो मीठो

निजीक्षेत्रको खुशीकोे प्रश्न
छिनछिनमा क्रिकेटको स्कोर हेरेजसरी चुनावी जीतहारको स्कोर हेर्दाहेर्दै ऐतिहासिक चुनावको एक अध्यायको समापन पनि हेरियो । चुनाव जित्नेहरु स्वाभाविक रुपमा खुशी छन् । तर, सबै नेपाली . . . विस्तृतमा »