Latest posts by सरु (see all)
काठमाडौं (अस) । सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत नल्याउने पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नदिने गरी कानून ल्याउनु पर्नाको कारण पेश गर्न मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलाशले १५ दिनभित्र त्यस्तो कानून ल्याउनु पर्नाको कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर राणा र दीपककुमार कार्की रहेका छन् ।
राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष बिजेन्द्रलाल जोशीले दायर गरेको रीट निवेदनमा कानूनमा भएको त्यस्तो प्रावधानलाई संविधानविपरीत भएको ठहर गरी खारेज गर्न माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (११) र (१२) तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० को उपदफा (९) र (१०) मा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छ ।
ती प्रावधानमा निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत नल्याउने पार्टीलाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने उल्लेख गरिएको छ ।
