गोलिया काठ नगदेबालीसरह आम्दानीको स्रोत बने पनि स्थानीय तहको सिफारिश, जग्गाको नक्सालगायत कागजात तयार गर्नुपर्ने भएकाले रूख कटानको प्रक्रिया झन्झटिलो भई उपयोगमा समस्या परेको नेपाली किसानहरूको गुनासो छ । इलामको एउटा समाचारले त्यसै भन्छ । त्यस्तो झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् । सामुदायिक र सर्वसाधारणले आफ्नो खेतबारीमा लगाएका निजी वनको त्यहीअनुसार उपयोग गर्न पाइएन भने त्यसको संरक्षणमा पनि ध्यान जाँदैन । अनि फेरि पनि वन संरक्षणका नारा लिएर जनचेतना जगाउने अभियानमा सरकारी स्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो हुन नदिन सरल तर प्रभावकारी मापदण्ड बनाएर सामुदायिक वा व्यक्तिगत वनको उपयोग हुन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
केही दशकअघि नेपालका वनजङ्गल क्रमशः घट्दै गएकाले त्यसको संरक्षण गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपरेको थियो । रूख कटानमा नियन्त्रण र वनको संरक्षणमा कडाइ गरिएको थियो । अहिले सर्वसाधारणले सार्वजनिक/सामुदायिक मात्र नभई व्यक्तिगत वनको संरक्षण गर्न थालेका छन् र वृक्षरोपणमा पनि त्यत्तिकै चासो दिन थालेका छन् । तर, संरक्षित वनबाट उनीहरूले लाभ लिन अप्ठ्यारो भयो भने त्यो चासो कम हुँदै जान्छ । बरु वनको संरक्षणसँगै उपयोग र दोहन पनि हुन सके व्यापारघाटा पनि कम गर्न सकिन्छ । अहिले तेल र ग्यासको आयातले मुलुकको व्यापारघाटा बढाएको समाचारले सबैलाई चिन्तित बनाइरहेको छ । त्यो घाटालाई कम गर्न वनजङ्गलको संरक्षणका साथै त्यसको उपयोग पनि बढाउन सकिन्छ ।
नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा पाइने नरम काठ अर्थात् कुकाठलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्लाइउड बनाउने उद्योग विभिन्न ठाउँमा खुलिसकेका छन् । प्लाइउड उत्पादनमा नेपाल करीब आत्मनिर्भर नै भइसकेको छ । तर, रूख कटान र निकासीमा कडाइ गर्ने हो भने ती उद्योग पनि धरापमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
वन संरक्षणको अभियान अहिले निकै नै प्रभावकारी बनिसकेको छ । संरक्षित वनबाट पर्याप्त मात्रामा फाइदा लिने वातावरण बनाउने हो भने एउटा रूख काटे अर्को रूख रोप्ने र त्यसको संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ । अहिले सर्वसाधारणले पनि रूखबिरुवाको महत्त्व बुझ्न थालेका छन् र जथाभावी रूख काट्ने काम पनि गर्दैनन् । तर, आफ्नै बारीको काठ बेच्न पनि झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुँदा उनीहरू व्यापारिक हिसाबले वन संरक्षणमा लाग्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक निजी वन संरक्षण गर्न आफूखुशी उपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा कडाइ गर्नुपर्छ । त्यसो भन्दैमा उपयोग गर्नुपर्दा झन्झट बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने होइन । व्यापारिक हिसाबले रूखबिरुवाको संरक्षण इलाममा मात्र होइन, देशैभरि हुनुपर्छ । सार्वजनिक वनजङ्गलबाट पनि रूख काट्न प्रतिबन्धित नै छ । त्यसो भए पनि वन पैदावारलाई ‘दोहन’ गर्ने वातावरण नीतिगत रूपमा नै तयार हुनुपर्छ ।
रूखबिरुवाले प्रकृति संरक्षण गर्दै हावालाई शुद्ध पार्ने कुरा सही हो । तर, धेरै पुराना रूखले वातावरण संरक्षणमा सहयोग गर्दैनन् । पानी पर्न सहयोग गर्छन् तर, अक्सिजन दिँदैनन् । केही वर्ष पहिले फिनल्याण्डलगायत केही देशले नेपालको वनजङ्गल संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह पनि दिएका थिए । त्यसका लागि नीति निर्माणको कुरा पनि भएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन भएन । उनीहरूको सल्लाह भनेको पुराना रूख काट्ने र नयाँ बिरुवा रोप्ने हो । निश्चित उमेर पुगेका रूखलाई काट्नुपर्छ । नेपाली वनसम्बन्धी वैज्ञानिकले पनि यसलाई पुष्टि गरेका छन् । ती पुराना रूखबाट फर्निचर बनाउने काठका साथै दाउरा पनि निस्कन्छन् । दाउरा बालेर वातावरण प्रदूषण नै हुन्छ भन्ने पनि छैन । सुधारिएको चूल्हो प्रयोग गरी ऊर्जाको उपयोग बढाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । वनजङ्गल ऊर्जाका दिगो स्रोत हुन् । यसको व्यवस्थापन र उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
