चालीस दशकको पूर्वाद्र्धमा नै देशले खुला तथा उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरे पनि यसले मूर्तरूप भने ४६ सालको जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नै प्राप्त गरेको हो । यसै नीतिले ल्याएको विभिन्न अवसरमध्ये एक हो, श्रमिक आपूर्ति व्यवसाय । शुरूशुरूमा आवास तथा कार्यालयको सुरक्षाका निमित्त भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीहरूलाई एकत्रित गरी सुरक्षकहरू आपूर्ति गर्ने कार्यका निमित्त २०४९ सालमा नै सुरक्षक आपूर्ति गर्ने प्रतिष्ठान खुलेको पाइन्छ भने पछिल्लो कालमा सुरक्षकबाहेक अन्य प्रकृतिका कामदार पनि आपूर्ति गर्ने गरेको भेटिन्छ । आजभोलि त बैङ्क, वित्तीय संस्थामा नगदको काम गर्नेदेखि घरेलु कामदारसमेत आपूर्ति गर्ने संस्थासम्म सञ्चालनमा आएको पाइन्छ । जेहोस्, यस्ता नयाँ अवसरले नयाँ रोगजारीसमेत सृजना गर्न सफल भएको मान्नुपर्छ ।
श्रमिक आपूर्ति व्यवसायले सीमित अवधिमै व्यावसायिक क्षेत्रमा आफ्नो स्थान बनाउन सफल भएकाले श्रम ऐन, २०४८ को २०५४–१०–१५ मा भएको पहिलो संशोधनले श्रमिक आपूर्ति व्यवसायलाई घुमाउरो तरीकाले कानूनीकरणमात्र गर्यो । ऐनमा पहिलो संशोधनबाट थप भएको यससम्बन्धी एकमात्र दफाले यस्ता आपूर्ति गरिएका कामदार तथा कर्मचारीलाई (क) प्रतिष्ठान बाहिरको कामदार तथा कर्मचारी नामकरण गर्ने, (ख) यस्ता कामदार कर्मचारीलाई सम्झौताबमोजिम र सम्झौता नभएकामा काममा लगाएको ७ दिनभित्र पारिश्रमिक भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने, (ग) काममा लगाउनेले पारिश्रमिक नदिएमा श्रम कार्यालय भएको जिल्लामा भए श्रम कार्यालयमा अन्यथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नु र (घ) पारिश्रमिक नपाएको भन्ने उजुरी परेमा बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सोही ऐनमा उल्लिखित प्रक्रियाबमोजिम पारिश्रमिक भराई दिनुपर्ने गरी श्रम कार्यालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयलाई अधिकार वा कर्तव्य तोक्नेभन्दा बढी केही भएन । यो संशोधनले श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रचलनलाई कानूनीकरण गर्ने र आपूर्ति भएका कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्नेभन्दा बढी केही गरेन ।
तर, हाल लागू भएको श्रम ऐन, २०७४ ले अघिल्लो ऐनको दाँजोमा आपूर्ति भएका श्रमिकका सन्दर्भमा धेरै विषय व्यवस्थित गर्न खोजेको छ । ऐनको परिच्छेद ११ अन्तर्गत दफा ५८ देखि ६७ सम्म जम्मा १० ओटा दफामा आपूर्ति हुने श्रमिकको सन्दर्भमा व्यवस्था गरिएको छ । सर्वप्रथम त यो ऐनले श्रमिक आपूर्ति गर्ने कार्यका निमित्त इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, ताकि यो व्यवसाय पनि एउटा मर्यादित र व्यवस्थित व्यवसाय होस्, ठेकेदार भागेका कारण सडक खन्ने मजदूर अलपत्र परेजस्तो कोही अलपत्र नपरोस् भन्ने वर्तमान ऐनको आशय सराहनीय नै मान्नुपर्छ ।
दोस्रो, श्रमिक आपूर्ति गर्ने व्यवसायीले श्रम ऐन, २०७४ ले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा, महँगी भत्ता, चाडवाड खर्च (दशैंखर्च), कर्मचारी सञ्चय कोष, उपदान, बिदा तथा औषधि उपचार तथा दुर्घटना बीमा, भन्दा कम पारिश्रमिक तथा सुविधा दिने गरी श्रमिक आपूर्ति सम्झौता गर्न नपाइने गरी तेस्रो पक्षमार्फत आपूर्ति भएका श्रमिकहरूको हकमा समेत न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधाको सुनिश्चितता गरेको छ । तेस्रो, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधा कानूनबमोजिम वृद्धि भएमा तेस्रो पक्षमार्फत आपूर्ति भएका श्रमिकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा पनि स्वतः वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् कानूनतः वृद्धि भएको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा प्राप्त गर्न आपूर्ति भएका कामदारले हडतालको सहारा लिन नपरोस् । चौथो, इजाजतपत्र जारी गर्ने निकायले धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टी माग गर्न सक्ने र सोही धरौटी वा बैङ्क ग्यारेण्टीको उपयोग गरी आपूर्ति भएका श्रमिकलाई भुक्तानी दिन बाँकी पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्थाबाट तेस्रो पक्षमार्फत आपूर्ति भएका श्रमिकहरूले काम गरेको अवधिको वित्तीय सुरक्षा गर्नुका साथै ‘ग्रास रूट लेभल’का श्रमिकबीच पनि प्रतिष्ठानको आफ्नै श्रमिक र आपूर्तिकर्तामार्फतका श्रमिकबीचको अर्काे वर्ग खडा गर्न वर्तमान श्रम ऐन, २०७४ ले पक्कै निरुत्साहित गरेको छ, आदि ।
यी त भए आपूर्तिकर्तामार्फत आपूर्ति हुने श्रमिकहरू सम्बन्धमा वर्तमान श्रम ऐनले समेटेको सबल पक्ष । तर, कुरो यत्तिकैमा टुङ्गिँदैन, अझै धेरै विषय उजागर हुन बाँकी नै छन् । जस्तै, ऐनले ‘…रोजगारदाताले श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई काममा लगाउँदा व्यवसाय वा सेवाको मुख्य काममा बाहेक अन्य काममा लगाउन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ भने मुख्य काम भन्नाले ‘व्यवसाय स्थापना गर्दा उल्लेख गरिएका काम र सोसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित काम सम्झनुपर्छ’ भनेर मुख्य काम केलाई भन्ने पनि खुलस्त गरिदिएको छ । त्यस्तै अर्काे बुँदामा ‘मन्त्रालयले परिषद्को सिफारिशमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिकलाई लगाउन सकिने कामको सूची प्रकाशन गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यी तीनओटा बुँदा एकैसाथ अध्ययन गर्दा सूची प्रकाशित गर्ने काम त्यति सहज भने देखिँदैन । उदाहरणका निमित्त साझा यातायात जसको मुख्य उद्देश्य नै छोटो वा लामो दूरीका स्थानबीच भरपर्दाे, जनप्रिय, विश्वसनीय यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख छ, यातायात सेवा सञ्चालन नै मुख्य काम भएकाले साझा यातायातले यातायात सेवाका निमित्त चाहिने सवारी चालकहरू आपूर्तिकर्तामार्फत आपूर्ति गर्न पाउने देखिँदैन । तर, साझा यातायातका हाकिमको ओसारपसारमा प्रयोग हुने सवारी चालकहरू आपूर्तिकर्तामार्फत आपूर्ति हुन सक्ने ऐनको मनसाय देखिन्छ । त्यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको नगद जम्मा र भुक्तानीको काममा आवश्यक पर्ने श्रमशक्ति आपूर्तिकर्तामार्फत आपूर्ति हुने श्रमिकबाट प्राप्त गर्न सक्तैनन् ।
मुख्य कामबाहेक बाँकी अरू सबै काममा आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्न ऐनले नै रोक लगाएको छ । कुनकुन काममा तेस्रो पक्षमार्फत आपूर्ति भएका श्रमिकलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मन्त्रालयबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने सूची प्रकाशित नभएसम्म यकिन गर्न सकिँदैन । त्यस्तो सूची प्रकाशित नभएसम्म हाल सञ्चालन भएका आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति गरिरहेका श्रमिकहरूलाई शङ्काको लाभ स्वरूप निरन्तरता दिनबाहेक थप केही काम हुन सक्ने देखिँदैन । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था स्वरूप मस्यौदाको अन्तिम चरणमा रहेको श्रम नियमावलीले यस सम्बन्धमा केही स्पष्ट पार्छ कि भन्नेसम्म अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
इजाजतपत्रको कुरा आइसकेपछि इजाजपत्र प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने निवेदनको ढाँचा, इजाजपत्रको अवधि, नवीकरण, समयभित्र नवीकरण नभएमा केकति अवधिसम्म, केकति जरीवाना तिरेर नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था र त्यसपछि हुने इजाजतपत्रको स्थिति, इजाजतपत्रको निलम्बन र निलम्बनको फुकुवा, नवीकरण दस्तुर आदि विषयमा ऐन मौन नै रहेको छ । कतिपय विषयमा ऐनमा तोकिएबमोजिम हुने भन्ने उल्लेख भएबाट कि त नियमावलीमा तोकिनुप¥यो कि त मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक विषयहरू खुलासा गर्नुप¥यो । त्यसरी नतोकेसम्म वा खुलासा नभएसम्म ऐनको दफा ५९(५) मा वर्तमान श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरूले ऐन लागू भएको ६ महीनाभित्र अर्थात् आगामी फागुन १८ गतेभित्र ऐनबमोजिम इजाजतपत्र लिइसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था कानूनतः नै निष्क्रिय रहन जान्छ । आशा गरौं, नयाँ बन्ने सरकारको यसतर्फ यथोचित ध्यान जानेछ ।
लेखक पूर्वबैङ्कर तथा अधिवक्ता हुन् ।
